अपराध की बढ़ती घटनाओं और जन असंतोष के चलते पेरू के राष्ट्रपति जोसे जेरी (José Jeri) ने देश की राजधानी लीमा (Lima) और कयाओ (Callao) प्रांत में 30 दिनों का आपातकाल (State of Emergency) घोषित किया है। यह आदेश आधी रात के बाद से प्रभावी हो गया, जिसके तहत अब पेरू की सशस्त्र सेनाएँ (Peruvian Armed Forces) पुलिस की मदद से कानून और व्यवस्था बनाए रखने में तैनात रहेंगी। यह निर्णय देशभर में सार्वजनिक सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और हालिया हिंसक प्रदर्शनों के बाद लिया गया है, जिनमें एक व्यक्ति की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।

आपातकाल की घोषणा के पीछे कारण

• पिछले एक सप्ताह से अपराध और सरकारी निष्क्रियता के खिलाफ देशभर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे।

• नागरिकों ने सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध जताया।

• ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गए, जिससे कई लोग घायल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा।

• स्थिति को नियंत्रण में लाने और जन विश्वास बहाल करने के लिए सरकार ने आपातकाल लागू करने का निर्णय लिया।

सरकार का रुख: “रक्षा से आक्रमण की ओर”

राष्ट्रपति जोसे जेरी ने देश के नाम टेलीविज़न संबोधन में कहा —

“हम अपराध के खिलाफ लड़ाई में रक्षा से आक्रमण की ओर बढ़ रहे हैं। यह कदम हमें शांति, स्थिरता और पेरूवासियों के विश्वास को फिर से हासिल करने में मदद करेगा।”

यह कदम मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की मंज़ूरी के बाद उठाया गया, जिसके तहत सैन्य बलों को शहरी क्षेत्रों में पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनुमति दी गई है।

आपातकाल के तहत सरकार को मिले अधिकार

आपातकाल की स्थिति में सरकार को कुछ नागरिक स्वतंत्रताओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की अनुमति मिलती है, जिनमें शामिल हैं —

• आवागमन और सभा की स्वतंत्रता पर अस्थायी प्रतिबंध, यदि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा जाए।

• बिना अदालत की पूर्व स्वीकृति के तलाशी और जब्ती की व्यापक शक्तियाँ।

• सैन्य बलों की तैनाती आंतरिक सुरक्षा संचालन के लिए।

हालाँकि संचालन से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन यह अपेक्षित है कि लीमा और कयाओ के अपराध-प्रवण क्षेत्रों में सेना गश्त करेगी, चेकपॉइंट स्थापित करेगी, और त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयों की सहायता करेगी।

बढ़ता अपराध और जनता में भय

• पिछले कुछ महीनों में लीमा में सशस्त्र लूट, गिरोह गतिविधियाँ और हत्या के मामलों में तेज़ वृद्धि हुई है।

• कयाओ, जो ऐतिहासिक रूप से मादक पदार्थ तस्करी और संगठित अपराध से जुड़ा रहा है, वहाँ भी गैंग हिंसा और वसूली की घटनाएँ बढ़ी हैं।

• नागरिकों ने पुलिस और न्याय प्रणाली की अक्षमता पर नाराज़गी व्यक्त की है।

कई लोगों का मानना है कि यह आपातकाल जरूरी लेकिन जोखिम भरा कदम है — जो सार्वजनिक सुरक्षा बहाल करने में मदद कर सकता है, परंतु लोकतांत्रिक अधिकारों पर अस्थायी प्रभाव भी डाल सकता है।

निष्कर्ष

पेरू सरकार का यह निर्णय बढ़ते अपराध और असुरक्षा की भावना के बीच कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण दोबारा पाने का प्रयास है।
राष्ट्रपति जेरी की यह नीति “रक्षा से आक्रमण” की दिशा में बदलाव का संकेत देती है, जो आने वाले हफ्तों में देश की आंतरिक स्थिरता और लोकतांत्रिक संतुलन की बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है।

भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन (Technical Mission) को औपचारिक रूप से पूर्ण भारतीय दूतावास (Embassy of India) में उन्नत कर दिया है। यह निर्णय तालिबान के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद भारत की पहली औपचारिक राजनयिक विस्तार पहल है।

इस घोषणा से ठीक पहले अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaqi) ने भारत की यात्रा की थी — जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संवाद और विकास सहयोग के नए चरण की शुरुआत का संकेत मिलता है।

इस उन्नयन का अर्थ

काबुल में भारतीय दूतावास का पुनःस्थापन भारत को अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष राजनयिक भूमिका (direct diplomatic role) में पुनः स्थापित करता है।
अब भारत केवल तकनीकी मिशन तक सीमित न रहकर पूर्ण राजनयिक प्रतिनिधित्व के साथ कार्य करेगा, जिससे निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग और सशक्त होगा —

• विकास परियोजनाएँ

• मानवीय सहायता (Humanitarian Assistance)

• क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Capacity-Building Programs)

• सुरक्षा सहयोग (Security Cooperation)

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, यह कदम “अफगान समाज की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप भारत के विकास सहयोग को और सशक्त करेगा।”

रणनीतिक संदर्भ: अभी क्यों?

भारत का यह निर्णय बदलते क्षेत्रीय भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच लिया गया है। कई प्रमुख कारकों ने इस कदम को प्रेरित किया —

1. उच्च स्तरीय राजनयिक वार्ता

हालिया नई दिल्ली यात्रा के दौरान अमीर खान मुत्ताकी और भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई।
जयशंकर ने भारत की अफगान जनता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और प्राकृतिक आपदाओं व मानवीय संकटों के समय भारत की पूर्व सहायता का उल्लेख किया।

2. मानवीय एवं चिकित्सीय सहयोग

भारत ने अफगानिस्तान प्रतिनिधिमंडल को 20 एम्बुलेंस और आवश्यक चिकित्सीय उपकरण भेंट किए। यह सहायता भारत की उस नीति को दर्शाती है जो राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद स्वास्थ्य और मानवीय सहायता को प्राथमिकता देती है।

3. क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर सहयोग

जयशंकर ने वार्ता में सीमा-पार आतंकवाद (cross-border terrorism) की चुनौती पर भी चिंता व्यक्त की और इसे “सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में समाप्त करने” की आवश्यकता बताई।
यह संकेत देता है कि सुरक्षा सहयोग भारत-अफगान साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना रहेगा।

भारत–अफगानिस्तान संबंधों पर प्रभाव

यह कदम दर्शाता है कि भारत व्यावहारिक (pragmatic) कूटनीति के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ फिर से जुड़ रहा है —
ऐसा जुड़ाव जो जनकल्याण पर केंद्रित है, जबकि जमीनी राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है।

1. तालिबान के साथ संतुलित संवाद

भारत ने अभी तक तालिबान-नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता (recognition) नहीं दी है।
फिर भी, दूतावास उन्नयन भारत की संतुलित रणनीति — संवाद बिना समर्थन (engagement without endorsement) — को दर्शाता है।
इससे भारत अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए अफगान नागरिकों के लिए सहायता जारी रख सकेगा।

2. विकासात्मक परियोजनाओं का पुनःआरंभ

भारत ने अफगानिस्तान में वर्षों से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ चलाई हैं — सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बांध और संसद भवन सहित।
पूर्ण दूतावास के पुनःस्थापन से इन परियोजनाओं का पुनःआरंभ और विस्तार संभव होगा, जिससे स्थानीय समुदायों के साथ राजनयिक समन्वय बढ़ेगा।

3. भू-राजनीतिक महत्व

यह कदम उस समय आया है जब चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस जैसे देश अफगानिस्तान में प्रभाव के लिए सक्रिय हैं।
भारत का यह कदम उसे फिर से अफगान समीकरण (Afghan equation) में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।
यह भारत की “विकास-केंद्रित कूटनीति (developmental diplomacy)” की वैश्विक छवि को भी मजबूत बनाता है।

निष्कर्ष

काबुल में भारतीय दूतावास का उन्नयन केवल एक राजनयिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, मानवीय दृष्टिकोण और रणनीतिक संतुलन का प्रतीक है। यह कदम भारत को फिर से अफगानिस्तान के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करता है