केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ‘ई-श्रम: वन स्टॉप सॉल्यूशन’ पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत के 300 मिलियन से अधिक असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को सुलभ बनाना है। इस पहल के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के आंकड़ों को एकल डेटा भंडार में समेकित किया गया है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया सरल हो जाती है और संभावित लाभार्थियों की राज्य और जिला स्तर पर पहचान सुनिश्चित की जा सके। यह उन्नति अगस्त 2021 में लॉन्च किए गए ई-श्रम पोर्टल के बाद सरकार की कल्याण प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें पहले से ही 300 मिलियन से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।
वन स्टॉप सॉल्यूशन की प्रमुख विशेषताएं
वन स्टॉप सॉल्यूशन में 10 केंद्रीय योजनाओं को जोड़ा गया है, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) शामिल हैं, जो श्रमिकों के लिए सुगम पहुंच प्रदान करता है। मांडविया ने बताया कि प्रतिदिन 60,000 से 90,000 श्रमिक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, जो इस पहल में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने असंगठित श्रमिकों से पंजीकरण करने का आग्रह किया ताकि वे विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
राज्य सरकारों के साथ सहयोग
सुष्री शोभा करंदलाजे ने राज्य सरकार के पोर्टलों को ई-श्रम के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर दिया ताकि अंतिम मील तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। यह सहयोग राज्य और जिलों में कल्याणकारी योजनाओं की पूर्णता और लाभार्थियों की पहचान को और अधिक सक्षम बनाएगा।
भविष्य की एकीकरण योजनाएँ
वन स्टॉप सॉल्यूशन का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने ई-श्रम प्लेटफॉर्म पर सभी कल्याणकारी पहलों को समेकित करने के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला, जो इस क्षेत्र में आजीविका और कल्याण में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
