दक्षिण एशियाई (SAAF) सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 फिर स्थगित

दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जो 3 से 5 मई तक रांची, झारखंड में आयोजित होने वाली थी, को सात महीनों में दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है। पहले यह प्रतियोगिता अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित थी, लेकिन इस बार की देरी का कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीज़ा क्लीयरेंस से जुड़ी समस्याएं बताई जा रही हैं। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दक्षिण एशिया के शीर्ष एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद थी, जिनमें पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम और श्रीलंका के प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। अब इस आयोजन के लिए नई संभावित तारीख जून 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह की तय की गई है, जो वीज़ा मुद्दों के समाधान पर निर्भर करेगी।

मुख्य विशेषताएं

समयरेखा

  • कार्यक्रम का नाम: साउथ एशियन (SAAF) सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025
  • मूल तिथि: 4–6 अक्टूबर, 2024
  • पहली पुनर्निर्धारित तिथि: 3–5 मई, 2025
  • फिर से स्थगित: अप्रैल 2025 में
  • संभावित नई तिथियाँ: जून 2025 का दूसरा या तीसरा सप्ताह
  • स्थान: बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, रांची, झारखंड

भाग लेने वाले देश

  • भारत

  • पाकिस्तान

  • श्रीलंका

  • बांग्लादेश

  • नेपाल

  • भूटान

  • मालदीव

ध्यान देने योग्य खिलाड़ी

  • अर्शद नदीम (पाकिस्तान) – ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन

  • यूपुन अबेकोन (श्रीलंका) – दक्षिण एशिया के सबसे तेज़ धावक; कॉमनवेल्थ गेम्स कांस्य पदक विजेता

  • अरुणा दर्शना (श्रीलंका) – 400 मीटर कांस्य पदक विजेता, 2022 एशियन गेम्स

स्थगन का कारण

  • कोई आधिकारिक कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है।
  • हालांकि, सूत्रों ने पुष्टि की है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों, जिनमें 43 सदस्यीय दल शामिल है, के वीज़ा जारी करने में हुई देरी इस स्थगन का मुख्य कारण रही।
  • इस आयोजन को मई की शुरुआत से आगे नहीं टाला जा सकता, क्योंकि 27 मई से गुमी, दक्षिण कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो रही है।
सारांश / स्थैतिक विवरण विवरण
क्यों चर्चा में? साउथ एशियन (SAAF) सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 एक बार फिर स्थगित
आयोजन साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप (SAAF)
निर्धारित तिथि 3–5 मई, 2025 (स्थगित)
संभावित नई तिथि जून 2025 के मध्य (वीज़ा समाधान के अधीन)
स्थान बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, रांची, झारखंड
प्रमुख खिलाड़ी अर्शद नदीम (पाकिस्तान), यूपुन अबेकोन, अरुणा दर्शना (श्रीलंका)

IISc टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर

टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की घोषणा 23 अप्रैल को की गई, जिसमें एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष की रैंकिंग में 35 देशों और क्षेत्रों के कुल 853 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, जो शोध, शिक्षण और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत की ओर से इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु ने एक बार फिर श्रेष्ठता कायम रखते हुए देश की सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है, जिसे एशिया में कुल मिलाकर 38वां स्थान मिला है। हालांकि, कई भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई, जो एशियाई उच्च शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता मानकों में बदलाव को दर्शाता है।

एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की प्रमुख झलकियां

भारतीय संस्थानों की रैंकिंग

  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) को 38वां स्थान मिला है, हालांकि यह 2024 की 32वीं रैंक से थोड़ा नीचे खिसका है।

  • अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और आईआईटी इंदौर को 131वां स्थान मिला है।

  • महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने 140वीं रैंक हासिल की है, जो पिछले वर्ष की 134वीं रैंक से थोड़ी कम है।

  • अन्य प्रमुख भारतीय संस्थान जैसे शूलिनी यूनिवर्सिटी, सवीथा इंस्टीट्यूट, और जामिया मिलिया इस्लामिया भी सूची में शामिल हैं।

भारतीय विश्वविद्यालयों की विस्तृत रैंकिंग

  • 38वां – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc)

  • 111वां – अन्ना विश्वविद्यालय

  • 131वां – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) इंदौर

  • 140वां – महात्मा गांधी विश्वविद्यालय

  • 146वां – शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज

  • 149वां – सवीथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज

  • 161वां – जामिया मिलिया इस्लामिया

  • 184वां – IIT गुवाहाटी

  • 184वां – KIIT यूनिवर्सिटी

  • 188वां – अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

  • 188वां – UPES

  • 191वां – IIT पटना

  • 191वां – NIT राउरकेला

  • 200वां – इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुझान

  • चीन ने एक बार फिर वर्चस्व कायम रखा है: त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले और दूसरे स्थान पर हैं।

  • सिंगापुर की स्थिति मजबूत हुई है: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है।

  • जापान और हॉन्गकॉन्ग की प्रमुख यूनिवर्सिटियाँ भी शीर्ष 10 में बनी हुई हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्गकॉन्ग

  • इस वर्ष पहली बार उज़्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया और सीरिया की यूनिवर्सिटियाँ भी रैंकिंग में शामिल हुई हैं।

रैंक विश्वविद्यालय का नाम
38वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc)
111वां अन्ना विश्वविद्यालय
131वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) इंदौर
140वां महात्मा गांधी विश्वविद्यालय
146वां शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज
149वां सवीथा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज
161वां जामिया मिलिया इस्लामिया
184वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी
184वां KIIT यूनिवर्सिटी
188वां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
188वां UPES
191वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) पटना
191वां नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) राउरकेला
200वां इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) हैदराबाद

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 5 सूत्री कार्ययोजना

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें एक विदेशी नागरिक सहित 26 लोगों की जान गई, के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं। भारत ने इस हमले में सीमा पार आतंकवाद की स्पष्ट संलिप्तता के प्रमाणों का हवाला देते हुए त्वरित कार्रवाई की है। यह निर्णय भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा इकाई—कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS)—की आपात बैठक में लिए गए। इस बैठक में एक पाँच-सूत्रीय रणनीतिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करना और भारत में उसकी किसी भी प्रकार की गतिविधि और प्रभाव को सीमित करना है। यह कार्रवाई भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है

भारत की पांच बिंदुओं वाली रणनीतिक कार्रवाई योजना 

1. सिंधु जल संधि का निलंबन – एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक कदम

  • भारत ने सबसे बड़ा और पहला कदम उठाते हुए 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित कर दिया है। यह संधि सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति पर आधारित है।
  • हालांकि, इस संधि में एकतरफा रूप से बाहर निकलने का प्रावधान नहीं है, फिर भी भारत ने इसके तहत सभी सहयोगी गतिविधियों—जल वार्ताएं, निगरानी यात्राएं आदि—को रोक दिया है।
  • यह कदम पाकिस्तान पर प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों ही प्रकार से दबाव बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की निर्भरता पश्चिमी नदियों पर अधिक है।
  • संधि का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता।

2. अटारी-वाघा सीमा का बंद होना – महत्वपूर्ण जमीनी मार्ग का बंद होना

  • भारत सरकार ने भारत-पाकिस्तान के बीच यात्री और व्यापारिक आवाजाही के एकमात्र ज़मीनी मार्ग, अटारी-वाघा सीमा को बंद कर दिया है।
    इससे दोनों देशों के बीच माल और लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है।
  • जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ पहले ही भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक वापस लौटने की अनुमति दी गई है।
  • यह कदम सीमा पार घुसपैठ को रोकने और पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकी नेटवर्क को किसी भी प्रकार की लॉजिस्टिक सहायता से वंचित करने के लिए उठाया गया है।

3. पाकिस्तान नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना का रद्द होना – क्षेत्रीय कूटनीति को बड़ा झटका

  • भारत ने सार्क वीज़ा छूट योजना (SVES) को पाकिस्तान के सभी नागरिकों के लिए निलंबित कर दिया है।
  • यह योजना पत्रकारों, व्यापारिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों को बिना वीजा यात्रा की सुविधा देती थी।
  • अब तक जारी सभी SVES वीजा रद्द कर दिए गए हैं और पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
    यह निर्णय क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक बड़ा झटका है, जो पहले ही वर्षों से कमजोर हो चुका है।

4. पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों की निष्कासन – रक्षा कूटनीति का अंत

  • भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात सभी सैन्य सलाहकारों—रक्षा, नौसेना और वायु—को “अवांछनीय व्यक्ति” (persona non grata) घोषित कर दिया है।
  • उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
  • भारत अपने सैन्य सलाहकारों को भी इस्लामाबाद से वापस बुला रहा है।
  • यह कदम दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा स्तर पर संवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है।

5. पाकिस्तान में राजनयिक उपस्थिति में कटौती – औपचारिक संवाद का सीमित होना

  • भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में स्टाफ की संख्या को 55 से घटाकर 30 करने की घोषणा की है।
  • यह कटौती 1 मई 2025 तक लागू हो जाएगी।
  • यह कदम इस बात का संकेत है कि वर्तमान परिस्थितियों में नियमित द्विपक्षीय संवाद अब व्यवहार्य नहीं रह गया है।

सरकारी प्रतिक्रिया और जांच की स्थिति

  • कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।
  • सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है। शुरुआती खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, हमले को भारी हथियारों से लैस सात आतंकवादियों ने अंजाम दिया, जिनमें से कुछ पाकिस्तानी नागरिक हैं।
  • गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तिगत रूप से पहलगाम के घटनास्थल और अस्पतालों का दौरा किया, जिससे सरकार की पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता और न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

भारत में पाकिस्तानी उत्पादों की सूची: अद्यतन सूची देखें

भारत और पाकिस्तान, जो कि पड़ोसी होने के बावजूद अक्सर कूटनीतिक रूप से तनावपूर्ण संबंधों में रहते हैं, के बीच व्यापार हमेशा सीमित रहा है, फिर भी यह महत्वपूर्ण रहा है। ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक तनावों के कारण दोनों देशों के वैश्विक व्यापार में एक-दूसरे के साथ व्यापार की हिस्सेदारी बेहद कम रही है, लेकिन कुछ खास वस्तुएं ऐसी रही हैं जो पाकिस्तान से भारत को लगातार निर्यात होती रही हैं।

2019 के पुलवामा हमले और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद द्विपक्षीय व्यापार लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान से भारत को कई प्रमुख वस्तुएं निर्यात की जाती थीं। इन वस्तुओं की सूची को समझना क्षेत्रीय आर्थिक निर्भरता और भविष्य में अगर संबंध सामान्य होते हैं, तो व्यापार की संभावनाओं को समझने में मदद करता है।

भारत को पाकिस्तान से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं

1. सीमेंट और निर्माण सामग्री
सीमेंट लंबे समय से पाकिस्तान के भारत को होने वाले शीर्ष निर्यातों में से एक रहा है। भौगोलिक निकटता और लागत प्रभावशीलता के कारण, भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान से सीमेंट का आयात किया जाता था।
पाकिस्तानी सीमेंट की कीमत तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण, व्यापार सामान्य रहने के समय यह भारतीय निर्माण क्षेत्र में काफी मांग में रहा।

2. वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल
भारत भले ही एक बड़ा वस्त्र उत्पादक देश हो, लेकिन पाकिस्तान से विशेष प्रकार का कच्चा माल आयात किया जाता था, जैसे:

  • कच्चा कपास

  • कॉटन यार्न (धागा)

  • सिल्क वेस्ट (रेशम अपशिष्ट)

इनका उपयोग भारत में वस्त्र, परिधान और होम फर्निशिंग उत्पाद बनाने में होता था। जब भारत में सूखे या अन्य कृषि कारणों से कपास की घरेलू आपूर्ति में कमी आती थी, तब पाकिस्तान एक सुविधाजनक स्रोत बनता था।

3. फल और कृषि उत्पाद
पाकिस्तान की जलवायु विभिन्न प्रकार के फलों और कृषि उत्पादों के लिए अनुकूल है, जो भारत में अच्छी मांग पाते थे, जैसे:

  • खजूर (विशेष रूप से सिंध और बलूचिस्तान से)

  • आम (सिंधरी और चौसा किस्में)

  • प्याज और टमाटर (भारत में आपूर्ति की कमी के समय)

  • सूखे मेवे (गिलगित-बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से)

ये उत्पाद विशेष रूप से भारत के सीमावर्ती राज्यों और त्योहारों के दौरान लोकप्रिय थे।

4. रासायनिक और औद्योगिक उत्पाद
हालांकि सीमित मात्रा में, लेकिन पाकिस्तान भारत को कुछ औद्योगिक और रासायनिक उत्पादों का निर्यात करता था, जैसे:

  • चमड़ा (टैन्ड लेदर)

  • रॉक सॉल्ट और जिप्सम

  • कैल्शियम कार्बोनेट व अन्य रसायन जो निर्माण और दवा उद्योग में उपयोग होते थे

इनका उपयोग भारत के छोटे स्तर के उद्योगों द्वारा किया जाता था।

5. खेल सामग्री और सर्जिकल उपकरण
पाकिस्तान का सियालकोट शहर विश्वभर में उच्च गुणवत्ता की खेल सामग्री और सर्जिकल उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है।

  • क्रिकेट बैट, बॉल, ग्लव्स व अन्य उपकरण भारत को निर्यात किए जाते थे।

  • सर्जिकल उपकरणों की मात्रा सीमित होती थी, लेकिन गुणवत्ता व कम लागत के कारण भारत के व्यापारी इन्हें खरीदते थे।

व्यापार के आंकड़े और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
2019 में द्विपक्षीय व्यापार बंद होने से पहले, पाकिस्तान का भारत को वार्षिक निर्यात लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि भारत का पाकिस्तान को निर्यात 2 बिलियन डॉलर से अधिक था।
यह व्यापारिक असंतुलन भारत की वाणिज्यिक शक्ति को दर्शाता है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ विशेष उत्पाद भारत के लिए महत्वपूर्ण थे।

मुख्य व्यापार मार्ग:

  • अटारी-वाघा सीमा

  • समुद्री मार्ग: मुंबई–कराची

  • वायु कार्गो सेवाएं

वर्तमान व्यापार स्थिति (2024–2025)
अनुच्छेद 370 हटाने और पुलवामा, पहलगाम जैसे हमलों के बाद, भारत-पाकिस्तान के बीच औपचारिक व्यापार पूर्ण रूप से बंद है। दोनों देशों ने:

  • एक-दूसरे से ‘MFN’ (मोस्ट फेवर्ड नेशन) दर्जा वापस ले लिया है

  • ऊंचे आयात शुल्क लगाए या पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए हैं

  • अटारी-वाघा सीमा व्यापार पूरी तरह रोक दी गई है

2025 तक: केवल आपातकालीन या मानवीय सहायता वाली वस्तुओं के आदान-प्रदान की अनुमति दी जाती है, वो भी केवल विशेष मामलों में।

पिंक ई-रिक्शा पहल: ग्रीन मोबिलिटी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना

महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “पिंक ई-रिक्शा पहल” की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने की थी। पुणे में एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब यह योजना पूरे राज्य में विस्तार पा रही है। इस पहल के तहत खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को इलेक्ट्रिक रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें एक टिकाऊ आजीविका का साधन मिलेगा। यह परियोजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि प्रशिक्षण और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को भी शामिल करती है, जिससे यह महिलाओं के सशक्तिकरण का एक समग्र मॉडल बन जाती है।

मुख्य विशेषताएँ – पिंक ई-रिक्शा पहल 

योजना का विवरण

  • नाम: पिंक ई-रिक्शा पहल

  • स्थान: महाराष्ट्र (पायलट परियोजना पुणे में, अब 8 जिलों में विस्तार)

  • शुभारंभकर्ता: उपमुख्यमंत्री अजीत पवार

  • लक्षित लाभार्थी: 20 से 50 वर्ष की महिलाएं, विशेष रूप से विधवा, तलाकशुदा, और निम्न-आय वर्ग की महिलाएं

  • कवरेज: 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा वितरित किए जाएंगे

वित्तीय सहायता और सब्सिडी

  • केंद्र सरकार की सब्सिडी: ₹25,000 प्रति ई-रिक्शा

  • राज्य सरकार की सब्सिडी: ₹75,000 प्रति ई-रिक्शा

लाभार्थी अंशदान

  • डाउन पेमेंट: 10%

  • बैंक ऋण: 70% तक का ऋण कम ब्याज दरों पर उपलब्ध

  • उद्देश्य: महिलाओं के लिए लागत को कम करना और ई-रिक्शा को किफायती बनाना

प्रशिक्षण और संचालन सहायता

  • प्रशिक्षण भागीदार: काइनेटिक ग्रीन

  • नि:शुल्क सेवाएं:

    • ड्राइविंग प्रशिक्षण

    • ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता

रखरखाव

  • 5 वर्ष की वाहन वारंटी

  • वार्षिक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (AMC) शामिल

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास

  • चार्जिंग स्टेशन की योजना:

    • सभी जिलों में कुल 1,500

    • केवल पुणे में 1,000+ चार्जिंग स्टेशन

भविष्य की एकीकरण योजना

  • ओला और उबर जैसे राइड-शेयरिंग ऐप्स के साथ साझेदारी की प्रक्रिया में

  • लक्ष्य: शहरी गतिशीलता नेटवर्क में पिंक ई-रिक्शा का सहज एकीकरण

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक प्रभाव

  • लक्ष्य: महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना

  • आजीविका सहायता: नियमित आय का स्रोत प्रदान करना और स्वतंत्रता को सशक्त करना

  • प्रभाव: लाभार्थियों ने गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि की सूचना दी है

सुरक्षा और वाहन विनिर्देश

  • यात्री क्षमता: 4 लोग

  • यात्रा सीमा: प्रति चार्ज 120 किमी

  • सुरक्षा विशेषताएँ:

    • GPS से युक्त

    • बेहतर सस्पेंशन और अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस

    • शहरी और कठिन परिस्थितियों के लिए अनुकूल डिज़ाइन

पीएनबी ने 131वें स्थापना दिवस पर 34 नए बैंकिंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत की

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी 131वीं स्थापना दिवस के अवसर पर 34 नवीन उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर वित्तीय सेवा सचिव श्री एम. नागराजु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने पीएनबी की दूरदर्शी सोच की सराहना की। बैंक ने विभिन्न जनसमूहों के लिए नई जमा योजनाएं, उन्नत डिजिटल टूल्स और साइबर सुरक्षा पहलों की शुरुआत की। यह आयोजन पीएनबी की ऐतिहासिक विरासत और भारत के बैंकिंग परिदृश्य में इसकी विकसित होती भूमिका को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु 

स्थापना दिवस कार्यक्रम

  • तिथि: 12 अप्रैल, 2025

  • अवसर: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का 131वाँ स्थापना दिवस

  • स्थापना: 12 अप्रैल, 1895 को लाहौर (अब पाकिस्तान में) में स्वदेशी आंदोलन के तहत

  • पहले खाता धारक: लाला लाजपत राय; आर्य समाज मंदिर, अनारकली के सामने स्थित शाखा

  • पहला लाभांश: संचालन शुरू होने के सात महीनों के भीतर 4% घोषित किया गया

34 नए उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत

  • कुल लॉन्च: 34

  • 12 नई जमा योजनाएं, जिनमें विशेष रूप से शामिल हैं:

    • वेतनभोगी वर्ग

    • महिलाएं

    • रक्षा कर्मी

    • किसान

    • प्रवासी भारतीय (NRI)

    • वरिष्ठ नागरिक

    • पेंशनधारक

    • छात्र व युवा

  • 10 डिजिटल परिवर्तन उत्पाद, जिनमें प्रमुख हैं:

    • क्यूआर कोड आधारित ग्राहक फीडबैक प्रणाली

    • एआई-सक्षम लाइव चैट सहायक “पिहू”

    • आंतरिक बैंकिंग प्रणाली में अपग्रेड, बेहतर सेवा डिलीवरी हेतु

साइबर सुरक्षा जागरूकता पहल

  • इवेंट: साइबर रन – हाफ मैराथन

  • थीम: “साइबर रन – एक सुरक्षित डिजिटल भारत को सशक्त बनाना”

  • उद्देश्य: डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा व साइबर धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाना

  • भागीदारी: नागरिकों, बैंक कर्मचारियों और हितधारकों की सक्रिय सहभागिता

  • परिणाम: सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति PNB की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया गया

PNB के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा के विचार

  • बैंक की प्राथमिकता:

    • वंचित वर्ग को समर्थन

    • युवाओं की शिक्षा

    • उद्यमशीलता को प्रोत्साहन

    • किसानों की आय में वृद्धि

  • साथ ही, शिकायत निवारण और ग्राहक फीडबैक प्रणालियों में निरंतर सुधार पर बल दिया गया।

सारांश/स्थैतिक जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? पीएनबी ने 131वां स्थापना दिवस 34 नई पहलों के साथ मनाया
अवसर 131वां स्थापना दिवस
लॉन्च किए गए उत्पाद कुल 34 (12 जमा योजनाएं, 10 डिजिटल टूल, अन्य)
मुख्य लाभार्थी महिलाएं, वेतनभोगी, एनआरआई, किसान, छात्र, पेंशनभोगी, रक्षा कर्मी, युवा
डिजिटल जोड़ क्यूआर फीडबैक, एआई सहायक “पिहू”, आंतरिक सिस्टम अपग्रेड
साइबर पहल “साइबर रन” हाफ मैराथन – सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग हेतु जागरूकता
ऐतिहासिक तथ्य 1895 में लाहौर में स्थापना; पहला खाता लाला लाजपत राय ने खोला
पहला लाभांश संचालन के पहले 7 महीनों में 4% घोषित किया गया

क्लॉस श्वाब ने पांच दशक के बाद विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

जर्मन अर्थशास्त्री और इंजीनियर क्लाउस श्वाब, जिन्होंने 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की स्थापना की थी, ने जिनेवा स्थित इस संस्था के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 87 वर्षीय श्वाब लंबे समय से हर साल होने वाले प्रतिष्ठित दावोस सम्मेलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं, जहां दुनिया के राजनीतिक और व्यावसायिक नेता वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एकत्र होते हैं। उनका यह प्रस्थान एक युग के अंत को दर्शाता है, ऐसे समय में जब WEF को अभिजात्यवाद के आरोपों, आंतरिक सांस्कृतिक विवादों और वैश्वीकरण के खिलाफ बढ़ती आलोचनाओं जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य घटनाक्रम और पृष्ठभूमि

इस्तीफे की तारीख: 21 अप्रैल 2025 को घोषणा, 20 अप्रैल 2025 को स्वीकृत

पद: क्लाउस श्वाब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के चेयरमैन और बोर्ड सदस्य के रूप में इस्तीफा दिया

अंतरिम अध्यक्ष: उपाध्यक्ष पीटर ब्राबेक-लेटमैथे को अंतरिम नेतृत्व सौंपा गया

स्थापना वर्ष: 1971 में WEF की स्थापना वैश्विक मुद्दों पर नीति निर्माताओं और CEO को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से की गई थी

दावोस: एक विचार से प्रतीक तक

स्थान: वार्षिक बैठक दावोस, स्विट्ज़रलैंड में 1971 से आयोजित

उद्देश्य: प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देना

प्रतिभागी: राजनीतिक नेता, CEO, बुद्धिजीवी और प्रसिद्ध हस्तियां

प्रतीकात्मकता: वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बन गया

आलोचनाएं और विवाद

अभिजात्यवाद की आलोचना:

WEF को आम नागरिकों की वास्तविकताओं से कटा हुआ बताया गया

वैश्विक अभिजात वर्ग के लिए केवल “बातचीत का मंच” होने का आरोप

आंतरिक संस्कृति की जांच:

2024 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने WEF में कथित उत्पीड़न और भेदभाव की रिपोर्ट दी

WEF ने आरोपों को खारिज किया लेकिन एक लॉ फर्म द्वारा आंतरिक समीक्षा शुरू की

वैश्वीकरण के खिलाफ वैश्विक असंतोष:

ब्रेक्सिट (2016) और डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जैसे घटनाक्रम इस असंतोष के संकेतक

श्वाब ने 1996 में ही इस असंतोष की आशंका जताई थी, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता की चेतावनी दी थी

WEF की प्रासंगिकता पर चुनौतियाँ

भूराजनीतिक व्यवधान:

वैश्विक वित्तीय संकट (2007–09), रूस-यूक्रेन युद्ध (2022 से), अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां

गिरती प्रासंगिकता की धारणा:

विश्लेषकों के अनुसार बढ़ते राष्ट्रवाद और जनप्रियता के दौर में WEF की प्रभावशीलता घट रही है

श्वाब की विरासत और दृष्टिकोण:

उन्होंने आर्थिक असंतोष और जनप्रियता के उदय की भविष्यवाणी समय से पहले की

1996 में क्लॉड स्माडजा के साथ लिखे लेख में बताया,

  • औद्योगिक लोकतंत्रों में सार्वजनिक चिंता

  • वैश्विक आर्थिक रुझानों पर नियंत्रण के अभाव में जनप्रिय नेताओं का उदय

जितेन्द्र मिश्रा CIFEJ के अध्यक्ष चुने गए

जितेन्द्र मिश्रा, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ (SIFFCY) के फेस्टिवल डायरेक्टर, को सर्वसम्मति से 2025–2027 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल (CIFEJ) का अध्यक्ष चुना गया है। उनका यह चयन बच्चों और युवाओं के मानसिक विकास में सिनेमा की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। CIFEJ, जो कि यूनेस्को समर्थित संगठन है, का मुख्यालय एथेंस, ग्रीस में स्थित है और इसका उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों और युवा दर्शकों के लिए सांस्कृतिक विविधता से भरपूर और शैक्षिक फिल्मों को बढ़ावा देना है। जितेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में संगठन प्रेरणादायक, रचनात्मक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली ऑडियो-विजुअल कंटेंट प्रदान करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करता रहेगा।

CIFEJ (इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल)
युवाओं के लिए सिनेमा का एक वैश्विक मंच

यूनेस्को समर्थित संगठन:
CIFEJ एक यूनेस्को समर्थित संगठन है जिसका मुख्यालय एथेंस, ग्रीस में स्थित है।

मिशन:
इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बच्चों और युवाओं के लिए शैक्षिक, सांस्कृतिक रूप से विविध और उपयुक्त फिल्मों को बढ़ावा देना है।

वैश्विक पहुँच:
यह संगठन फिल्म निर्माताओं, शिक्षाविदों और सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ मिलकर युवाओं के मानसिक और सामाजिक विकास में सिनेमा के माध्यम से योगदान देता है।

शैक्षिक और सामाजिक प्रभाव:
CIFEJ ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देता है जो विविधता, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच जैसे मूल्यों को युवाओं में विकसित करती हैं।

जितेन्द्र मिश्रा का नेतृत्व और दृष्टिकोण

कार्यकाल:
2025–2027 तक CIFEJ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं।

SIFFCY के फेस्टिवल डायरेक्टर:
जितेन्द्र मिश्रा स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ (SIFFCY) के निदेशक के रूप में प्रसिद्ध हैं।

वैश्विक युवा सिनेमा के लिए वकालत:
उनका नेतृत्व युवाओं को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करने और प्रेरित करने के लिए सिनेमा का प्रभावी उपयोग करने पर केंद्रित है।

सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा:
उनके कार्यकाल में CIFEJ ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देगा जो विश्व की विविध संस्कृतियों को दर्शाती और सम्मानित करती हैं।

शैक्षिक सामग्री का प्रचार:
वे ऐसे कंटेंट के निर्माण और वितरण का समर्थन करते हैं जो मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा और जागरूकता को भी बढ़ावा देता है।

CIFEJ का विविधतापूर्ण बोर्ड और वैश्विक सहयोग

अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व:
नया चुना गया CIFEJ बोर्ड कनाडा, साइप्रस, चीन, ट्यूनीशिया, रोमानिया, ईरान और जापान जैसे देशों के विशेषज्ञों से मिलकर बना है।

सहयोगात्मक प्रयास:
यह विविधता दर्शाती है कि जितेन्द्र मिश्रा के दृष्टिकोण को वैश्विक समर्थन प्राप्त है और युवा-केंद्रित सिनेमा के महत्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा जा रहा है।

युवा सिनेमा के लिए वैश्विक नेटवर्क:
यह बोर्ड वैश्विक युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण और विविध कंटेंट को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

मिश्रा के नेतृत्व में CIFEJ का भविष्य दृष्टिकोण

युवा सशक्तिकरण:
जितेन्द्र मिश्रा का लक्ष्य है कि युवाओं को प्रेरणादायक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध फिल्मों के माध्यम से सशक्त किया जाए।

वैश्विक मंच:
वे CIFEJ को एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जहाँ वैश्विक फिल्म निर्माता अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर सकें और एक-दूसरे से सीख सकें।

सिनेमा एक शिक्षण उपकरण के रूप में:
उनका मानना है कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सशक्त शिक्षण माध्यम भी है जो युवाओं को सीखने, सोचने और सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रेरित कर सकता है।

सारांश / स्थिर जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? जितेन्द्र मिश्रा CIFEJ के अध्यक्ष चुने गए हैं
पद CIFEJ के अध्यक्ष (कार्यकाल: 2025–2027)
चुनाव सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चयनित
वर्तमान भूमिका स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ (SIFFCY) के निदेशक
CIFEJ का मिशन बच्चों और युवाओं के लिए शैक्षिक, सांस्कृतिक रूप से विविध फिल्मों को बढ़ावा देना
मुख्यालय एथेंस, ग्रीस
बोर्ड की संरचना कनाडा, साइप्रस, चीन, ट्यूनीशिया, रोमानिया, ईरान और जापान के विशेषज्ञ शामिल
मुख्य फोकस सिनेमा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, सामाजिक प्रभाव

MeitY ने ‘आई एम सर्कुलर’ कॉफी टेबल बुक लॉन्च की

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी (आईसीसीई) संपादित आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। यह पुस्तक सर्कुलर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भारत की अभिनव भावना का जीवंत उत्सव है। इस आयोजन का उद्देश्य तकनीक-संयुक्त सतत विकास को बढ़ावा देना था और भारत की 30 नवाचारी पहलों को मान्यता देना था, जो स्मार्ट, स्केलेबल और टिकाऊ तरीकों से सर्कुलर इकॉनमी का निर्माण कर रही हैं।

पहलों की प्रमुख विशेषताएं

आयोजक संस्था:
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकॉनमी (ICCE)

आयोजन तिथि:
23 अप्रैल 2025

उद्देश्य:
भारत की शीर्ष 30 सर्कुलर इकॉनमी नवाचारों को एक दृश्यात्मक रूप से समृद्ध कॉफी टेबल बुक के माध्यम से प्रदर्शित करना और उनका उत्सव मनाना।

पुस्तक का नाम:
‘आई एम सर्कुलर’ कॉफी टेबल बुक

संयोजन:
ICCE (इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकॉनमी)

प्रमुख नवाचार विषयवस्तु:

  1. डिज़ाइन टू लास्ट – लंबे समय तक टिकाऊ उत्पाद डिज़ाइन पर केंद्रित।

  2. वर्क विद नेचर – प्रकृति के साथ सामंजस्य में टिकाऊ समाधान।

  3. यूज़ एग्ज़िस्टिंग रिसोर्सेज – मौजूदा संसाधनों और अपशिष्टों के बेहतर उपयोग द्वारा मूल्य निर्माण।

प्रदर्शित नवाचारों के प्रकार:

  • इलेक्ट्रॉनिक कचरा पुनर्चक्रण प्लेटफ़ॉर्म

  • कार्बन फुटप्रिंट को कम करने वाली हरित सामग्री

  • रीयल टाइम मॉनिटरिंग हेतु IoT-आधारित सर्कुलर सिस्टम

  • डिजिटल मरम्मत और पुनः उपयोग समाधान

  • बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग नवाचार

  • रिवर्स लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

  • सर्कुलर टेक्सटाइल समाधान

  • कचरे से ऊर्जा उत्पादन और स्मार्ट कम्पोस्टिंग समाधान

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक श्री अभिषेक सिंह ने स्थायित्व के लिए नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रणाली को सक्षम करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “यह पहल जिम्मेदार विकास और समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ‘आई एम सर्कुलर’ पुस्तक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत की नवाचार क्षमता का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व करती है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025: इतिहास और महत्व

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत जमीनी स्तर पर अपने नागरिकों को सशक्त बनाने में विश्वास रखता है। इस सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम है पंचायती राज प्रणाली, जो समावेशी ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करती है और स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करती है। इसकी महत्ता को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 एक और महत्वपूर्ण अवसर बन गया है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की यात्रा करेंगे, जहां वे इस अवसर पर प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित करेंगे।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 – प्रमुख विशेषताएँ

इतिहास और पृष्ठभूमि

  • तिथि: प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है।

  • प्रथम आयोजन: वर्ष 2010 में, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा घोषित।

  • प्रारंभ: 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की स्मृति में।

  • उद्देश्य: पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा मिलने का उत्सव मनाना और जमीनी स्तर पर शासन में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करना।

73वां संविधान संशोधन – मुख्य प्रावधान

  • तीर-स्तरीय व्यवस्था:

    • ग्राम पंचायत (गांव स्तर)

    • पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर)

    • जिला परिषद (जिला स्तर)

  • आरक्षण: महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए।

  • नियमित चुनाव: हर 5 वर्षों में।

  • वित्तीय स्वायत्तता: संसाधन जुटाने की शक्ति।

  • आयोगों की स्थापना:

    • राज्य वित्त आयोग

    • राज्य चुनाव आयोग

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उद्देश्य

  • स्थानीय स्वशासन संरचनाओं को सशक्त बनाना।

  • ग्रामीण विकास में पंचायतों के योगदान का उत्सव।

  • लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जागरूकता बढ़ाना।

  • पंचायत प्रतिनिधियों को प्रेरित करना और सम्मानित करना।

डिजिटल युग में पंचायती राज

  • प्रमुख पहल:

    • e-पंचायत परियोजना

    • स्वामित्व योजना (SVAMITVA)

  • मुख्य लक्ष्य: पारदर्शिता, वास्तविक समय की शासन व्यवस्था, और ग्रामीण भारत का डिजिटल सशक्तिकरण।

  • भविष्य की भूमिका: ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार में योगदान।

उत्सव की गतिविधियाँ

  • आयोजनकर्ता: पंचायती राज मंत्रालय

  • प्रमुख कार्यक्रम:

    • पुरस्कार वितरण (जैसे: नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार)

    • ग्रामीण मुद्दों पर कार्यशालाएं और सेमिनार

    • डिजिटल पंचायत प्लेटफॉर्म्स का प्रचार

प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा – 24 अप्रैल 2025

सुरक्षा व्यवस्था

  • जम्मू-कश्मीर में हाल की आतंकी घटनाओं को देखते हुए बिहार भर में सुरक्षा सख्त।

कार्यक्रम स्थल और भागीदारी

  • स्थान: मधुबनी, बिहार

  • अवसर: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

  • प्रमुख गतिविधियाँ:

    • जनसभा को संबोधन

    • राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का वितरण

लॉन्च / उद्घाटन की गई विकास परियोजनाएँ

  • कुल मूल्य: ₹13,480 करोड़ से अधिक

  • एलपीजी संयंत्र: हथुआ (गोपालगंज) – ₹340 करोड़

  • विद्युत परियोजनाएँ:

    • ₹1,170 करोड़ (शिलान्यास)

    • ₹5,030 करोड़ (उद्घाटन)

  • रेल कनेक्टिविटी:

    • अमृत भारत एक्सप्रेस (सहरसा से मुंबई)

    • नमो भारत रैपिड रेल (जयनगर से पटना)

    • नई ट्रेन रूट्स और रेल लाइनों का उद्घाटन (जैसे: सुपौल–पिपरा, हसनपुर–बिथान)

  • कल्याणकारी पहल:

    • ₹930 करोड़ का वितरण – 2 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को (DAY-NRLM के अंतर्गत)

    • 15 लाख PMAY-ग्रामीण लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र

    • 10 लाख लाभार्थियों को किस्तें वितरित

    • 1 लाख PMAY-G और 54,000 PMAY-U घरों के लिए गृह प्रवेश की चाबियाँ सौंपी गईं

यह आयोजन भारत के ग्रामीण शासन मॉडल को डिजिटल, समावेशी और सशक्त दिशा में अग्रसर करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

सारांश / स्थिर जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 और प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा
घटना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
तारीख 24 अप्रैल 2025
घोषणा (वर्ष 2010 में) प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा
संवैधानिक आधार 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993
मुख्य प्रावधान तीन-स्तरीय प्रणाली, आरक्षण, वित्तीय स्वायत्तता, नियमित चुनाव, वित्त एवं चुनाव आयोग
उत्सव का फोकस पंचायत पुरस्कार, ग्रामीण विकास पर चर्चा, डिजिटल शासन का प्रचार
प्रधानमंत्री की यात्रा स्थल मधुबनी, बिहार
परियोजनाओं का उद्घाटन एलपीजी संयंत्र, विद्युत परियोजनाएं, रेलवे परियोजनाएं
मुख्य योजनाएँ प्रमुखता में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी), दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM)
सुरक्षा परिप्रेक्ष्य जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले के चलते सुरक्षा व्यवस्था सख्त

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