राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025: इतिहास और महत्व

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 – प्रमुख विशेषताएँ

इतिहास और पृष्ठभूमि

• तिथि: प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है।

• प्रथम आयोजन: वर्ष 2010 में, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा घोषित।

• प्रारंभ: 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की स्मृति में।

• उद्देश्य: पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा मिलने का उत्सव मनाना और जमीनी स्तर पर शासन में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करना।

73वां संविधान संशोधन – मुख्य प्रावधान

• तीर-स्तरीय व्यवस्था:

  • ग्राम पंचायत (गांव स्तर)

  • पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर)

  • जिला परिषद (जिला स्तर)

• आरक्षण: महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए।

• नियमित चुनाव: हर 5 वर्षों में।

• वित्तीय स्वायत्तता: संसाधन जुटाने की शक्ति।

• आयोगों की स्थापना:

  • राज्य वित्त आयोग

  • राज्य चुनाव आयोग

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उद्देश्य

• स्थानीय स्वशासन संरचनाओं को सशक्त बनाना।

• ग्रामीण विकास में पंचायतों के योगदान का उत्सव।

• लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जागरूकता बढ़ाना।

• पंचायत प्रतिनिधियों को प्रेरित करना और सम्मानित करना।

डिजिटल युग में पंचायती राज

• प्रमुख पहल:

  • e-पंचायत परियोजना

  • स्वामित्व योजना (SVAMITVA)

• मुख्य लक्ष्य: पारदर्शिता, वास्तविक समय की शासन व्यवस्था, और ग्रामीण भारत का डिजिटल सशक्तिकरण।

• भविष्य की भूमिका: ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार में योगदान।

उत्सव की गतिविधियाँ

• आयोजनकर्ता: पंचायती राज मंत्रालय

• प्रमुख कार्यक्रम:

  • पुरस्कार वितरण (जैसे: नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार)

  • ग्रामीण मुद्दों पर कार्यशालाएं और सेमिनार

  • डिजिटल पंचायत प्लेटफॉर्म्स का प्रचार

प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा – 24 अप्रैल 2025

सुरक्षा व्यवस्था

• जम्मू-कश्मीर में हाल की आतंकी घटनाओं को देखते हुए बिहार भर में सुरक्षा सख्त।

कार्यक्रम स्थल और भागीदारी

• स्थान: मधुबनी, बिहार

• अवसर: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

• प्रमुख गतिविधियाँ:

  • जनसभा को संबोधन

  • राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का वितरण

लॉन्च / उद्घाटन की गई विकास परियोजनाएँ

• कुल मूल्य: ₹13,480 करोड़ से अधिक

• एलपीजी संयंत्र: हथुआ (गोपालगंज) – ₹340 करोड़

• विद्युत परियोजनाएँ:

  • ₹1,170 करोड़ (शिलान्यास)

  • ₹5,030 करोड़ (उद्घाटन)

• रेल कनेक्टिविटी:

  • अमृत भारत एक्सप्रेस (सहरसा से मुंबई)

  • नमो भारत रैपिड रेल (जयनगर से पटना)

  • नई ट्रेन रूट्स और रेल लाइनों का उद्घाटन (जैसे: सुपौल–पिपरा, हसनपुर–बिथान)

• कल्याणकारी पहल:

  • ₹930 करोड़ का वितरण – 2 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को (DAY-NRLM के अंतर्गत)

  • 15 लाख PMAY-ग्रामीण लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र

  • 10 लाख लाभार्थियों को किस्तें वितरित

  • 1 लाख PMAY-G और 54,000 PMAY-U घरों के लिए गृह प्रवेश की चाबियाँ सौंपी गईं

यह आयोजन भारत के ग्रामीण शासन मॉडल को डिजिटल, समावेशी और सशक्त दिशा में अग्रसर करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।