Operation Rising Lion: इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर किया हमला

क्षेत्रीय संघर्ष में बड़ी वृद्धि के तहत, इज़राइल ने अपने चल रहे सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन राइजिंग लायन’ (Operation Rising Lion) के तहत दूसरे दौर के हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि नतांज़ (Natanz) यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर एक बड़ा विस्फोट हुआ है। इज़राइल ने ईरान की सैन्य और परमाणु अवसंरचना को निशाना बनाने की घोषणा की है, इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए “अस्तित्वगत खतरा” बताते हुए।

समाचार में क्यों?

ईरान की महत्वपूर्ण परमाणु सुविधाओं — विशेषकर नतांज़ यूरेनियम संवर्धन स्थल — को निशाना बनाए जाने के कारण ऑपरेशन राइजिंग लायन को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। इस कार्रवाई से मध्य-पूर्व में तनाव और अस्थिरता की आशंका और गहरी हो गई है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह इस सैन्य अभियान में शामिल नहीं है, जिससे यह एक एकतरफा इज़राइली कार्रवाई बन गई है।

ऑपरेशन का विवरण:

पहलू विवरण
ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन (Operation Rising Lion)
प्रारंभकर्ता इज़राइल डिफेंस फोर्सेज़ (IDF)
प्रमुख लक्ष्य
  • ईरान की परमाणु अवसंरचना

  • बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण इकाइयाँ

  • सामरिक सैन्य क्षमताएँ
    | मुख्य हमला स्थल | नतांज़ यूरेनियम संवर्धन केंद्र, इस्फ़हान प्रांत (Isfahan Province)

नेताओं के बयान:

  • इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा:

    “यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इज़राइल के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा समाप्त नहीं हो जाता।”

  • अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा:

    “अमेरिका इस अभियान में शामिल नहीं है और वह क्षेत्र में अपने बलों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।”

प्रभाव और पृष्ठभूमि:

  • नतांज़ संयंत्र वर्षों से अंतरराष्ट्रीय परमाणु वार्ताओं का केंद्र रहा है और इससे पहले भी इस पर साइबर हमले और साबोटाज हो चुके हैं।

  • ऑपरेशन का पहला चरण कुछ दिन पहले पूरा हुआ था, जिसमें तेहरान और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए गए थे।

  • इज़राइल का दावा है कि ईरान की बढ़ती परमाणु गतिविधियाँ उसके लिए एक तत्काल खतरा हैं।

भूराजनीतिक प्रभाव:

  • ईरान की जवाबी कार्रवाई की संभावना बहुत अधिक है, जिससे क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है।

  • अमेरिका की दूरी से चल रही परमाणु वार्ताएं प्रभावित हो सकती हैं।

  • नतांज़ पर हमले से ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका है।

यह घटना न केवल मध्य-पूर्व में तनाव को नई ऊँचाई पर ले जा सकती है, बल्कि वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित कर सकती है।

NHAI ने परामर्शदाता फर्मों के लिए प्रति इंजीनियर परियोजनाओं की संख्या सीमित की

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने और कार्यान्वयन मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने परामर्श इंजीनियरों द्वारा एक साथ देखे जाने वाले प्रोजेक्ट्स की संख्या को अधिकतम 10 तक सीमित कर दिया है। यह सीमा स्वतंत्र इंजीनियरों (Independent Engineers), प्राधिकरण इंजीनियरों (Authority Engineers), और सुपरविजन कंसल्टेंट्स पर लागू होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजनाओं में तकनीकी और संविदात्मक अनुपालन बेहतर हो।

समाचार में क्यों?

12 जून 2025 को PIB दिल्ली के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए नई पर्यवेक्षण दिशानिर्देश जारी किए। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब यह देखा गया कि इंजीनियरों के अत्यधिक कार्यभार के कारण वे अनुबंधों में निर्धारित पर्यवेक्षण मानकों का पालन नहीं कर पा रहे थे, जिससे देशभर में राजमार्गों की गुणवत्ता और सुरक्षा प्रभावित हो रही थी।

नए मानदंडों का उद्देश्य:

  • राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार करना।

  • यह सुनिश्चित करना कि हर इंजीनियर के पास पर्याप्त समय और संसाधन हों ताकि वे प्रभावी निगरानी कर सकें।

  • राजमार्ग नेटवर्क पर सुरक्षा, स्थायित्व और सुगम यात्रा को बढ़ावा देना।

मुख्य दिशानिर्देश:

पहलू विवरण
अधिकतम सीमा एक नामांकित इंजीनियर अधिकतम 10 परियोजनाओं की ही निगरानी कर सकेगा।
लागू श्रेणियाँ स्वतंत्र इंजीनियर, प्राधिकरण इंजीनियर, और सुपरविजन कंसल्टेंट्स पर लागू।
प्रभावित प्रोजेक्ट मोड
  • हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM)

  • इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड

इंजीनियर की जिम्मेदारियां:

  • प्रत्येक नामांकित परियोजना स्थल का मासिक निरीक्षण करना अनिवार्य।

  • अनुबंध शर्तों के अनुसार मासिक प्रगति रिपोर्ट (Monthly Progress Report) में योगदान देना।

  • संविदात्मक अनुपालन और तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए प्रमुख संपर्क व्यक्ति की भूमिका निभाना।

संक्रमण अवधि:

  • परामर्श कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट आवंटन को पुन: समायोजित करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।

  • यह नई सीमा संक्रमण अवधि के बाद प्रभावी होगी।

विस्तृत प्रभाव:

  • इंजीनियरों के अत्यधिक कार्यभार को रोका जाएगा, जिससे गुणवत्ता की निगरानी बेहतर होगी।

  • वास्तविक समय पर, सक्रिय निरीक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

  • पर्याप्त योग्य पेशेवरों की तैनाती के लिए परामर्श कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

  • भारत में बुनियादी ढांचा विकास की विश्वसनीयता और दक्षता को मजबूती मिलेगी।

Scapia और Federal Bank ने डुअल-नेटवर्क रुपे-वीज़ा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया

भारत में फिनटेक और क्रेडिट इनोवेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ट्रैवल-फोकस्ड फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म स्केपिया (Scapia) ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर ‘स्केपिया फेडरल RuPay क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च किया है। यह डुअल-नेटवर्क क्रेडिट कार्ड है जो Visa और RuPay दोनों नेटवर्क को एकीकृत करता है। कार्ड UPI, अंतरराष्ट्रीय उपयोग, और ऑनलाइन व ऑफलाइन भुगतान को सपोर्ट करता है—सभी खर्चों का एकीकृत क्रेडिट स्टेटमेंट के साथ। यह खासतौर पर मोबाइल-फर्स्ट ट्रैवलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें शून्य फॉरेक्स मार्कअप, एयरपोर्ट सुविधाएं, और विशेष रिवॉर्ड्स शामिल हैं।

समाचार में क्यों?

12 जून 2025 को, स्केपिया ने भारत का पहला डुअल-नेटवर्क क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो Visa और RuPay दोनों नेटवर्क को जोड़ता है और UPI क्षमताओं के साथ आता है। यह भारत में डिजिटलीकृत और ट्रैवल-फ्रेंडली फाइनेंशियल सर्विसेज की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

उद्देश्य और लक्ष्य:

  • भारतीय उपभोक्ताओं, खासकर यात्रियों, के लिए क्रेडिट अनुभव को नया रूप देना।

  • एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर क्रेडिट और UPI उपयोग को एकीकृत करना।

  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को सहज बनाना।

कार्ड की मुख्य विशेषताएं:

सुविधा विवरण
डुअल नेटवर्क सपोर्ट Visa (अंतरराष्ट्रीय उपयोग) + RuPay (घरेलू और UPI)
एकीकृत क्रेडिट स्टेटमेंट उपयोगकर्ता को सभी खर्चों का एक ही मासिक बिल
शून्य फॉरेक्स मार्कअप अंतरराष्ट्रीय खर्च पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं
UPI संगतता RuPay नेटवर्क के माध्यम से क्रेडिट आधारित UPI भुगतान की सुविधा
रिवॉर्ड प्रोग्राम प्रत्येक योग्य लेनदेन पर Scapia Coins, जो यात्रा लाभों के लिए ऐप में रिडीम किए जा सकते हैं
  • अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस

  • कॉम्प्लिमेंट्री स्पा, डाइनिंग और शॉपिंग (एयरपोर्ट आउटलेट्स पर)

  • 150+ देशों में उपयोग के लिए उपलब्ध

पृष्ठभूमि और नवीनताएं:

  • Scapia की स्थापना 2022 में हुई थी।

  • 2023 में Federal Bank के साथ Visa-ओनली कार्ड पेश किया गया था।

  • अप्रैल 2025 में कंपनी ने Peak XV Partners के नेतृत्व में $40 मिलियन सीरीज़-B फंडिंग प्राप्त की।

  • 2025 समर रिलीज में जोड़े गए नए फीचर्स:

    • ट्रेनों के लिए AI आधारित वेटलिस्ट प्रिडिक्शन

    • बेहतर स्टे बुकिंग इंटरफेस

    • छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कस्टम फेयर विकल्प

    • नया Scapia Coin रिवॉर्ड सिस्टम

महत्वपूर्ण पहलू:

  • RBI द्वारा RuPay और UPI क्रेडिट एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम।

  • स्थानीय बैंकिंग भरोसे (Federal Bank) के साथ वैश्विक खर्च को प्रोत्साहन।

  • तकनीक-प्रेमी और यात्रा-केंद्रित उपयोगकर्ताओं के लिए एक आधुनिक वित्तीय टूल।

  • भारत के वैश्विक डिजिटल पेमेंट हब बनने के लक्ष्य का समर्थन।

यह पहल भारत की तेजी से विकसित होती डिजिटल इकोनॉमी को दर्शाती है और यह दिखाती है कि कैसे इनोवेशन, सुविधा और उपभोक्ता अनुभव को एक साथ लाया जा सकता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की चुनावी पारदर्शिता को प्रदर्शित किया

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित ‘इलेक्ट्रोरल इंटीग्रिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ (Stockholm International Conference on Electoral Integrity) में भारत की मतदाता सूची प्रणाली की पारदर्शिता और कठोरता को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि भारत 1960 से मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के साथ हर वर्ष मतदाता सूची साझा करता है, जिसमें दावे, आपत्तियां और अपील की प्रक्रियाएं शामिल हैं—यह प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भरोसे और निष्पक्षता को मजबूत करती है।

समाचार में क्यों?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित सम्मेलन में भारत की पारदर्शी और सहभागी मतदाता सूची प्रणाली पर प्रकाश डाला, जो वैश्विक लोकतांत्रिक मानकों में एक मिसाल के रूप में उभर रही है।

ज्ञानेश कुमार के संबोधन की प्रमुख बातें:

  • भारत की मतदाता सूची 1960 से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ वैधानिक रूप से साझा की जाती है।

  • प्रक्रिया में शामिल हैं:

    • वार्षिक पुनरीक्षण (Annual Revision)

    • दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की सुविधा

    • अपील का अवसर

ये उपाय मिलकर भारत की चुनावी प्रक्रिया को विश्व की सबसे पारदर्शी और सहभागी मतदाता सूची प्रणालियों में से एक बनाते हैं।

वैश्विक प्रतिनिधित्व और प्रभाव

  • सम्मेलन का आयोजन International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) द्वारा किया गया।

  • 50 देशों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

  • ज्ञानेश कुमार ने भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसमें शामिल हैं:

    • सर्वोत्तम चुनावी प्रक्रियाओं को साझा करना

    • चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ प्रशिक्षण और ज्ञान विनिमय करना

द्विपक्षीय बैठकें

मुख्य चुनाव आयुक्त ने निम्नलिखित देशों के चुनाव आयोगों के प्रमुखों से मुलाकात की:

  • मैक्सिको

  • इंडोनेशिया

  • मंगोलिया

  • दक्षिण अफ्रीका

  • स्विट्ज़रलैंड

  • मोल्दोवा

  • लिथुआनिया

  • मॉरीशस

  • जर्मनी

  • क्रोएशिया

  • यूक्रेन

  • यूनाइटेड किंगडम

चर्चा के विषय:

  • मतदाता सहभागिता को बढ़ाना

  • चुनावी प्रौद्योगिकी का उपयोग

  • प्रवासी भारतीयों (डायस्पोरा) के लिए मतदान की सुविधा

  • लोकतंत्रों में संस्थागत क्षमता निर्माण

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वें स्थान पर पहुंचा

भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 148 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष (2024) की तुलना में दो पायदान नीचे है। आर्थिक भागीदारी और शिक्षा के क्षेत्र में मामूली प्रगति के बावजूद भारत का समग्र जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1% पर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति धीमी है। विशेष रूप से राजनीतिक सशक्तिकरण में मौजूद संरचनात्मक बाधाएं भारत के लैंगिक परिदृश्य में बड़े सुधार को रोक रही हैं।

समाचार में क्यों?

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 19वाँ संस्करण 12 जून, 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत दो स्थान फिसलकर 131वें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में भारत के लिए मिश्रित परिणाम सामने आए—जहाँ आर्थिक भागीदारी में कुछ सुधार हुआ, वहीं राजनीतिक सशक्तिकरण, खासकर संसद और मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी, में गिरावट देखी गई।

वैश्विक परिदृश्य

  • वैश्विक लैंगिक अंतर 68.8% तक कम हुआ, जो COVID-19 के बाद से सबसे बड़ी प्रगति है।

  • मौजूदा गति से पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 123 वर्ष लगेंगे

  • शीर्ष 5 देश:

    1. आइसलैंड

    2. फिनलैंड

    3. नॉर्वे

    4. यूनाइटेड किंगडम

    5. न्यूज़ीलैंड

भारत का प्रदर्शन (2025)

  • कुल रैंक: 131वां (2024 में 129वां)

  • जेंडर पैरिटी स्कोर: 64.1% (दक्षिण एशिया में सबसे कम में से एक)

सकारात्मक प्रगति:

1. आर्थिक भागीदारी और अवसर:

  • स्कोर में +0.9 प्रतिशत अंक की वृद्धि, अब 40.7%

  • औसत आय समानता 28.6% से बढ़कर 29.9% हुई।

  • श्रमबल भागीदारी 45.9% पर स्थिर रही (भारत के लिए अब तक की उच्चतम)।

2. शैक्षिक प्राप्ति:

  • स्कोर: 97.1%, महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि के कारण।

3. स्वास्थ्य और उत्तरजीविता:

  • लिंगानुपात में सुधार और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा बढ़ने से स्कोर बेहतर।

चिंताजनक क्षेत्र:

राजनीतिक सशक्तिकरण:

  • संसद में महिला सांसदों की संख्या 14.7% से घटकर 13.8% हो गई।

  • मंत्री पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से घटकर 5.6%

  • इस उप-सूचकांक का स्कोर 0.6 प्रतिशत अंक गिरा, जो 2023 से भी नीचे है।

  • 2019 में राजनीतिक समानता का शिखर 30% था।

दक्षिण एशिया क्षेत्र में तुलना (2025)

देश रैंक
बांग्लादेश 24
नेपाल 125
श्रीलंका 130
भारत 131
भूटान 119
मालदीव 138
पाकिस्तान 148

लोक संवर्धन पर्व: अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण का उत्सव

नई दिल्ली स्थित राज घाट पर आयोजित एक उल्लासपूर्ण समारोह में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ‘लोक संवर्धन पर्व’ का उद्घाटन किया। यह बहु-दिवसीय आयोजन भारत की अल्पसंख्यक समुदायों की प्रतिभा, परंपराओं और आर्थिक संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। यह पर्व सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के तहत समावेशी विकास के प्रति साझा संकल्प को दर्शाता है।

कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक मंच

उद्घाटन के दौरान मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने ग्रामीण और पारंपरिक शिल्पकारों की अंतर्निहित प्रतिभा और कौशल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोक संवर्धन पर्व पारंपरिक शिल्प को आधुनिक बाजारों से जोड़ने वाला एक सेतु है। इस आयोजन का उद्देश्य हस्तनिर्मित कलाओं को प्रोत्साहित करना, राज्यों के बीच उत्पादों की आवाजाही को बढ़ाना और अंततः इन समुदायों की आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

भारत की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन

लोक संवर्धन पर्व की मुख्य विशेषताओं में एक प्रदर्शनी-सह-विक्रय मेला शामिल है, जिसमें पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है। इसमें देशभर से आए शिल्पकार अपने पारंपरिक शिल्पकौशल का जीवंत प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं:

  • राजस्थान की लाख की चूड़ियाँ

  • सूक्ष्म नक्काशी वाली लकड़ी की पेंटिंग्स

  • जयपुर की पारंपरिक ब्लू पॉटरी (नीली माटी कला)

  • विभिन्न क्षेत्रों की कढ़ाई, जो विविध शैलियों को दर्शाती है

  • वाराणसी का शानदार बनारसी ब्रोकेड

  • पंजाबी परंपरा की पहचान — फुलकारी कढ़ाई

  • आदिवासी और ग्रामीण कलाओं को दर्शाते चमड़े के शिल्प

ये शिल्प केवल सौंदर्य की दृष्टि से ही आकर्षक नहीं हैं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक ज्ञान और विरासत का प्रतीक भी हैं।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और व्यंजन विशेष

संस्कृतिक अनुभव को और समृद्ध बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार पारंपरिक संगीत और नृत्य की जीवंत प्रस्तुतियाँ देंगे। ये कार्यक्रम आयोजन में रंग भरते हैं और क्षेत्रीय विविधता तथा लोक परंपराओं की झलक प्रस्तुत करते हैं।

साथ ही, यहां क्षेत्रीय व्यंजनों की झलक देने वाले पाक कला विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जो अपने क्षेत्रों के प्रामाणिक और खास स्वादों से आगंतुकों का मन मोह लेंगे।

सरकारी पहलों को उजागर करता मंच

कला और संस्कृति के अलावा लोक संवर्धन पर्व सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने का भी एक सार्वजनिक मंच है। यहां लगी प्रदर्शनियों और जानकारी केंद्रों के माध्यम से आगंतुक यह जान सकते हैं कि कैसे विभिन्न योजनाएं:

  • अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बना रही हैं

  • वित्तीय सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर रही हैं

  • पारंपरिक उद्योगों और सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन दे रही हैं

  • शिल्पकारों और कारीगरों में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही हैं

ये सभी पहल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के व्यापक मिशन का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य समावेशी विकास और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करना है।

कैबिनेट ने तीन राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,405 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने झारखंड और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के दो रेलखंडों (Rail Sections) के दोहरीकरण (Doubling) का फैसला किया है। सरकार ने झारखंड के कोडरमा-बरकाकाना सेक्शन और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले बल्लारी-चिकजाजपुर सिंगल लाइन सेक्शन को डबल लाइन में बदलने का निर्णय लिया है। इन दोनों प्रोजेक्ट में करीब 6400 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

कैबिनेट में हुआ फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को इन फैसलों की जानकारी दी। इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से झारखंड और कर्नाटक-आंध्र प्रदेश में रेल सेवाएं और भी बेहतर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह काम अगले तीन सालों में पूरा हो जाएगा।

समाचार में क्यों?

  • 11 जून 2025 को कैबिनेट की आर्थिक कार्य समिति (CCEA) ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।

  • ये योजनाएं पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत बहु-मोडीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।

मंजूर की गई रेलवे परियोजनाएं

1. कोडरमा–बरकाकाना दोहरीकरण (133 किमी)

  • राज्य: झारखंड

  • महत्त्व: कोयला बहुल क्षेत्रों से गुजरती है; पटना को रांची से जोड़ने का सबसे छोटा मार्ग।

2. बल्लारी–चिकजाजूर दोहरीकरण (185 किमी)

  • राज्य: कर्नाटक और आंध्र प्रदेश

  • जिले: बल्लारी, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) और अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)

लक्ष्य और प्रभाव

गतिशीलता एवं दक्षता में सुधार

  • लाइन क्षमता में वृद्धि

  • भीड़-भाड़ में कमी

  • सेवा की विश्वसनीयता में सुधार

पर्यावरणीय लाभ

  • 52 करोड़ लीटर तेल आयात में कमी

  • 264 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी (यह 11 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है)

माल परिवहन में सहयोग

  • 49 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी:

    • कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम और कृषि उत्पाद

प्रभावित गांव

  • 1,408 गांवों को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी

  • कुल जनसंख्या लाभार्थी: 28.19 लाख

रोजगार और आर्थिक विकास

  • निर्माण चरण में 108 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा

  • क्षेत्रीय विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मदद

  • ‘नया भारत’ और ‘गति शक्ति’ योजना के साथ तालमेल

बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के लिए मंगोलिया पहुंची भारतीय सेना की टुकड़ी

भारतीय सेना के 40 सैनिकों का एक दल बुधवार को मंगोलिया पहुंचा। इनमें ज्यादातर सैनिक कुमाऊं रेजीमेंट की एक बटालियन से हैं। यह दल एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ‘खान क्वेस्ट’ में भाग लेगा। यह सैन्य अभ्यास 14 से 28 जून तक उलानबातर में आयोजित होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत शांति अभियानों के लिए भागीदार देशों की परस्पर संचालन क्षमता (interoperability) और संचालनिक तत्परता (operational readiness) बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

समाचार में क्यों?

  • भारतीय सेना ने मंगोलिया में ‘खान क्वेस्ट 2025’ अभ्यास में भाग लिया, जिसमें दर्जनों देशों की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत प्रशिक्षण ले रही हैं।

  • अभ्यास की शुरुआत 14 जून 2025 से हो रही है, ऐसे समय में जब वैश्विक अशांति के कारण संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का महत्व बढ़ रहा है

उद्देश्य और लक्ष्य

  • बहुराष्ट्रीय वातावरण में शांति अभियानों की क्षमताओं को बढ़ाना।

  • समन्वय, संचालनिक दक्षता, और युद्ध तत्परता में सुधार करना।

  • वास्तविक संघर्ष परिदृश्यों का अभ्यास कराकर अनुभव प्रदान करना।

‘खान क्वेस्ट’ का परिचय

  • शुरुआत: 2003, अमेरिका और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में।

  • 2006 से यह बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास बन गया।

  • 2025 का संस्करण 22वां है।

  • हर साल मंगोलिया में होता है – 2024 में यह 27 जुलाई से 9 अगस्त तक हुआ था।

भारतीय टुकड़ी का विवरण

  • 40 सैनिक, मुख्यतः कुमाऊं रेजिमेंट से।

  • 1 महिला अधिकारी और 2 महिला सैनिक, जो भारत की लैंगिक समावेशन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

  • अन्य शाखाओं और सेवाओं का भी सहयोग शामिल।

प्रमुख युद्धाभ्यास और गतिविधियाँ

  • स्थिर और मोबाइल चेकपॉइंट की स्थापना।

  • दुश्मन-प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी और घेराबंदी।

  • गश्त अभियान।

  • संघर्ष क्षेत्रों से नागरिकों की सुरक्षित निकासी

  • प्राथमिक चिकित्सा और घायल सैनिकों को निकालने का प्रशिक्षण

  • IED (विस्फोटक उपकरण) निरोध अभ्यास

वैश्विक महत्व

  • भारत की संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

  • अंतरराष्ट्रीय सैन्य सहयोग में भारत की साख और भागीदारी को मजबूत करता है।

  • बहुराष्ट्रीय संकटों में समन्वित कार्रवाई के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करता है।

  • भारत–मंगोलिया सैन्य संबंधों को और सुदृढ़ करता है।

ईरान के परमाणु प्रमुख ने पुष्टि की, ईरान में 8 न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा रूस

ईरान ने घोषणा की है कि रूस उसके क्षेत्र में आठ नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा, जो पहले से हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा हैं। यह घोषणा ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन (AEOI) के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामी ने तब की, जब संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य AEOI मुख्यालय, तेहरान के दौरे पर थे। यह कदम ईरान की नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है और रूस की रोसएटोम कंपनी इसमें प्रमुख साझेदार है।

समाचार में क्यों?

  • ईरान के परमाणु प्रमुख ने पुष्टि की कि रूस आठ परमाणु संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

  • यह घोषणा ईरानी संसद की समिति की AEOI मुख्यालय यात्रा के दौरान की गई।

  • यह कदम तेहरान और मास्को के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करता है।

परियोजना विवरण

  • कुल संयंत्र: 8 परमाणु रिएक्टर

  • साझेदार देश: रूस

  • क्रियान्वयन एजेंसी: Rosatom (रूसी राज्य परमाणु एजेंसी)

  • स्थान: बुशेहर प्रांत में 4 संयंत्र प्रस्तावित

वर्तमान प्रगति

  • बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 2 और 3 ईरानी कंपनियों द्वारा निर्माणाधीन हैं।

  • ये नए संयंत्र परमाणु बुनियादी ढांचे को विस्तारित करेंगे और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाएंगे

रणनीतिक उद्देश्य

  • ईरान की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तीन गुना करना।

  • घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।

  • ईरान-रूस रणनीतिक संबंधों को ऊर्जा क्षेत्र में गहरा करना।

  • अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप नागरिक परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देना।

पृष्ठभूमि

  • बुशेहर परमाणु संयंत्र, जिसे रूस ने मई 2011 में पूरा किया था, वर्तमान में ईरान का एकमात्र परिचालन परमाणु संयंत्र है।

  • यह ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का केंद्रीय आधार माना जाता है और IAEA निगरानी में संचालित होता है।

  • हालांकि कार्यक्रम नागरिक है, फिर भी दोहरा उपयोग (dual-use) की आशंकाओं के कारण यह वैश्विक निगरानी में रहता है

मुख्य हितधारक

  • मोहम्मद इस्लामी – अध्यक्ष, AEOI

  • ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति

  • Rosatom – रूस की राज्य परमाणु निगम

  • ईरानी ऊर्जा एवं निर्माण कंपनियाँ

यह विकास ईरान की दीर्घकालिक ऊर्जा नीति को बल देता है और रूस के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करता है, विशेष रूप से उस समय जब वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चर्चा जोरों पर है।

बिना आधार और OTP के नहीं बुक कर सकते Tatkal ट्रेन टिकट, रेलवे ने जारी किए नए नियम

रेल मंत्रालय ने Tatkal टिकट बुकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और दुरुपयोग रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 15 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर Tatkal टिकट बुकिंग के लिए आधार-आधारित OTP प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था से एजेंटों की भूमिका सीमित की गई है और वास्तविक यात्रियों को अधिक अवसर देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

समाचार में क्यों?

रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि ऑनलाइन Tatkal टिकट बुकिंग के लिए आधार OTP प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यह नियम 15 जुलाई 2025 से लागू होंगे। इसका उद्देश्य बल्क बुकिंग और फर्जीवाड़ा रोकना, तथा Tatkal योजना का लाभ वास्तविक यात्रियों तक पहुँचाना है।

Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम

आधार-आधारित OTP प्रमाणीकरण

  • IRCTC वेबसाइट और ऐप पर टिकट बुकिंग के समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसे डालना अनिवार्य होगा।

PRS काउंटर पर Tatkal बुकिंग

  • यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों पर भी OTP प्रमाणीकरण लागू होगा।

  • OTP उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो बुकिंग के समय दिया गया है।

एजेंटों पर प्रतिबंध

  • IRCTC अधिकृत एजेंटों को Tatkal टिकट बुकिंग विंडो के प्रारंभिक 30 मिनट तक बुकिंग की अनुमति नहीं होगी:

    • AC श्रेणियाँ: सुबह 10:00 से 10:30 बजे तक प्रतिबंध

    • Non-AC श्रेणियाँ: सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक प्रतिबंध

इस निर्णय के उद्देश्य

  • Tatkal कोटे के दुरुपयोग और बल्क बुकिंग को रोकना

  • वास्तविक यात्रियों को हाई-डिमांड टिकटों तक निष्पक्ष पहुँच देना

  • आधार प्रमाणीकरण के ज़रिए पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाना

  • बुकिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक और निष्पक्ष बनाना

कार्यान्वयन और समन्वय

  • CRIS (Centre for Railway Information Systems) और IRCTC:

    • तकनीकी बदलाव करेंगे

    • जोनल रेलवे और संबंधित पक्षों को सूचित करेंगे

    • नियम लागू होने से पहले जन-जागरूकता अभियान चलाएंगे

यह पहल न केवल रेलवे टिकटिंग प्रणाली में सुधार लाएगी, बल्कि डिजिटल सत्यापन और उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है।

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