डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरु की गई पहलों के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य बनकर उभरा है. इस संबंध में तैयार किए गए एक प्रदर्शन सूचकांक में मध्य प्रदेश ने 100.1 अंक हासिल किए है. इसके बाद 99.9 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 99.8 अंक के साथ आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा.

ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और ऋण व्युत्पन्न बाजार में लेनदेन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) को अनिवार्य करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 5 करोड़ रुपये से अधिक का फंड आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर रखने वाली कंपनियों के लिए एलईआई अनिवार्य करना तय किया है.

भारतीय नौसेना जहाज सुकन्या कमांडर एसए देवधर की कमान के तहत बेलावान इंडोनेशिया में कॉरपेट (समन्वित पेट्रोल) के 30 वें संस्करण में भाग लेने तथा भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच तीसरे द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंचा.

जितू राय और हीना सिद्धू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन (आईएसएसएफ) विश्व कप के फाइनल में अपना पहला स्वर्ण पदक भारत को दिया.

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने पश्चिम बंगाल में वित्तीय सुधारों के लिए 300 मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि राज्य में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके.
Continue reading “भारत और एशियाई विकास बैंक ने $ 300 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए”

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए दो साल में 2.11 लाख करोड़ रुपये आवंटन की घोषणा की है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 तक 6.9 लाख करोड़ रुपये के निवेश द्वारा लगभग 83,000 किलोमीटर सड़कें विकसित करने और उनका विस्तार करने के लिए सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है. तथा इसी में शामिल 28,400 किमी के भारतमाला राजमार्ग कार्यक्रम से बॉर्डर एरिया, इंटरनेशनल पोर्ट और तटीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के लिए सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) पर 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है, जो भारत में उपलब्ध ऋण सूचनाओं की समीक्षा करेगी और उस अंतराल का मूल्यांकन करेगी, जो एक व्यापक पीसीआर से भरे जा सकते हैं.

भारत की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो एसएमई और मर्चेंट निर्यातकों को आसान ढंग से वित्त प्रदान करते हैं.

केंद्रीय अमेरिकी देश निकारागुआ ने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. उसके ऐसा करने के बाद अब केवल अमेरिका और सीरिया ऐसे दो देश बचे हैं जिन्होंने इस वैश्विक जलवायु संधि को स्वीकार नहीं किया है.