दतिया को आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश के आठवें हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिल गई है, जिसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इसे 3C/VFR श्रेणी के सार्वजनिक एरोड्रोम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे यहां व्यावसायिक उड़ानों का संचालन संभव होगा। 118 एकड़ में फैला यह नया हवाई अड्डा राज्य में हवाई संपर्क को और बेहतर बनाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

दतिया हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताएँ

DGCA की मंजूरी

• 3C/VFR श्रेणी के सार्वजनिक एरोड्रोम के रूप में लाइसेंस प्राप्त।
• मध्य प्रदेश का आठवां हवाई अड्डा, जो राज्य के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों की सूची में शामिल हुआ।

हवाई अड्डे का बुनियादी ढांचा

• रनवे: 1,810 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा।
• टर्मिनल भवन: 768 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला।
• यात्री क्षमता: प्रति घंटे 100 यात्रियों को संभालने की क्षमता।
• एप्रन क्षमता: दो ATR-72 विमानों को खड़ा करने की सुविधा।

सुरक्षा एवं उपकरण

• एक्स-रे मशीनें (RB & HB), विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर (ETD)।
• CCTV सिस्टम, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD), हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर (HHMD)।
• वॉकी-टॉकी, रेडियो टेलीफोनी (RT) सेट, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम।

आगामी विकास योजनाएँ

• सतना और दतिया हवाई अड्डों का जल्द ही औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा।
• सार्वजनिक उड़ान संचालन उद्घाटन के बाद शुरू होगा।

इस नए हवाई अड्डे के शुरू होने से मध्य प्रदेश में पर्यटन और आर्थिक विकास को नया आयाम मिलेगा, जिससे व्यापार और यात्रा की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें 18 नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई। इस समिट का उद्देश्य मध्य प्रदेश को औद्योगिक और निवेश हब में बदलना है। इसमें प्रमुख उद्योगपतियों और वैश्विक निवेशकों की भागीदारी देखी गई, जिसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, विशेष रूप से एयरोस्पेस सेक्टर में भारत की भूमिका को प्रमुखता दी गई। पीएम मोदी ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को रेखांकित किया और विश्व बैंक, OECD और UN जैसी वैश्विक संस्थाओं के सकारात्मक दृष्टिकोण का हवाला दिया।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025: मुख्य बिंदु

1. प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और प्रमुख घोषणाएँ

• भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, खासकर एयरोस्पेस उद्योग में।
• मध्य प्रदेश को जल्द ही प्रमुख निवेश गंतव्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
• विश्व बैंक, OECD और UN जैसी संस्थाओं द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति को मान्यता मिलने की बात कही।
• सौर ऊर्जा, विनिर्माण और डिजिटल परिवर्तन में भारत की उपलब्धियों को उजागर किया।

2. प्रमुख उद्योगपतियों की भागीदारी

इस समिट में भारत के शीर्ष उद्योगपतियों ने भाग लिया, जिनमें शामिल हैं:

• कुमार मंगलम बिड़ला (आदित्य बिड़ला ग्रुप)
• गौतम अडानी (अडानी ग्रुप)
• नादिर गोदरेज (गोदरेज इंडस्ट्रीज)
• पीरूज खंबट्टा (रासना प्राइवेट लिमिटेड)
• बाबा एन कल्याणी (भारत फोर्ज)
• राहुल अवस्थी (सन फार्मास्युटिकल्स)
• नीरज अखौरी (ACC लिमिटेड)

3. मध्य प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में भूमिका

• मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकसित भारत 2047 के तहत राज्य के योगदान पर जोर दिया।
• 50+ देशों के 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि इस समिट में शामिल हुए।
• 25,000 से अधिक पंजीकरण निवेशकों और उद्यमियों से प्राप्त हुए।
• मध्य प्रदेश वैश्विक और घरेलू निवेश के लिए एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र बन रहा है।

4. अडानी का पीएम मोदी की नीतियों पर समर्थन

• गौतम अडानी ने कहा कि भारत अब वैश्विक रुझानों का अनुसरण करने के बजाय उन्हें परिभाषित कर रहा है।
• मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने आर्थिक वृद्धि को गति दी है।

5. प्रमुख निवेश क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित

इस समिट में इन प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को उजागर किया गया:

• कृषि और खाद्य प्रसंस्करण
• कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग
• खनन
• सूचना प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा
• शहरी विकास और पर्यटन
• सेमीकंडक्टर, ड्रोन और फिल्म निर्माण

6. औद्योगिक नीतियाँ और भविष्य की रूपरेखा

• 18 नई औद्योगिक नीतियाँ लॉन्च की गईं, जिनमें MSME, निर्यात, स्टार्टअप्स और वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) शामिल हैं।
• “मध्य प्रदेश – अनंत संभावनाएँ” शीर्षक वाली एक विशेष वीडियो प्रस्तुति जारी की गई।
• गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी 2025 को समिट के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।

7. भविष्य की रणनीति और दृष्टिकोण

• मुख्य सचिव अनुराग जैन मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास योजना प्रस्तुत करेंगे।
• मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें करेंगे।
• यह आयोजन मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल द्वारा देहरादून में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे, जनकल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह वित्तीय खाका ‘ज्ञान’ (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) मॉडल पर आधारित है, जिसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, सड़क, कनेक्टिविटी, पर्यटन, आयुष और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर आवंटन किया गया है, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी।

उत्तराखंड बजट 2025-26 की प्रमुख बातें

1. बजट आवंटन और राजस्व अनुमान

• कुल बजट: ₹1,01,175.33 करोड़
• कुल प्राप्तियां: ₹1,01,034.75 करोड़
• राजस्व प्राप्तियां: ₹62,540.54 करोड़
• पूंजीगत प्राप्तियां: ₹38,494.21 करोड़
• कर राजस्व अनुमान: ₹39,917.74 करोड़
• गैर-कर राजस्व अनुमान: ₹22,622.80 करोड़

2. बजट के प्रमुख फोकस क्षेत्र

• बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी
• कृषि और ग्रामीण विकास
• उद्योग और स्टार्टअप
• पर्यटन और सांस्कृतिक विकास
• जल संसाधन और सिंचाई
• पर्यावरणीय स्थिरता
• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

3. प्रमुख क्षेत्रों में बड़े आवंटन

A. बुनियादी ढांचा विकास

• नई सड़क निर्माण: 220 किमी
• सड़कों का पुनर्निर्माण: 1,000 किमी
• मौजूदा सड़कों का नवीनीकरण: 1,550 किमी
• सड़क सुरक्षा: ₹1,200 करोड़
• 37 नए पुलों का निर्माण
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): ₹1,065 करोड़
• बस अड्डों का निर्माण: ₹15 करोड़
• नागरिक उड्डयन विकास: ₹36.88 करोड़

B. उद्योग और स्टार्टअप

• MSME विकास: ₹50 करोड़
• मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी: ₹35 करोड़
• स्टार्टअप प्रमोशन: ₹30 करोड़
• मेगा प्रोजेक्ट योजना: ₹500 करोड़

C. जल संसाधन और सिंचाई

• जमरानी डैम: ₹625 करोड़
• सोंग डैम: ₹75 करोड़
• लखवाड़ परियोजना: ₹285 करोड़
• जल जीवन मिशन: ₹1,843 करोड़
• शहरी जल आपूर्ति: ₹100 करोड़
• विशेष पूंजीगत सहायता: ₹1,500 करोड़

D. पर्यटन और सांस्कृतिक विकास

• टिहरी झील विकास: ₹100 करोड़
• मानसखंड योजना: ₹25 करोड़
• वाइब्रेंट विलेज योजना: ₹20 करोड़
• चारधाम सड़क नेटवर्क: ₹10 करोड़
• नए पर्यटन स्थलों का विकास: ₹10 करोड़

E. पर्यावरण एवं स्थिरता

• CAMPA योजना: ₹395 करोड़
• जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण: ₹60 करोड़
• स्प्रिंग एवं रिवर रीजूवनेशन अथॉरिटी (SARA): ₹125 करोड़
• सार्वजनिक वन क्षेत्र वनीकरण: ₹10 करोड़

F. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

• कुल सामाजिक सुरक्षा आवंटन: ₹1,811.66 करोड़
• कल्याणकारी योजनाओं पर सब्सिडी: ₹918.92 करोड़
• खाद्य सुरक्षा योजना: ₹600 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ₹207.18 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): ₹54.12 करोड़
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आवास अनुदान: ₹25 करोड़
• रसोई गैस सब्सिडी: ₹55 करोड़
• पर्यावरण मित्र बीमा: ₹2 करोड़
• निम्न-आय वर्ग के लिए राज्य बसों में मुफ्त यात्रा: ₹40 करोड़
• राज्य खाद्यान्न योजना: ₹10 करोड़
• अंत्योदय राशन धारकों के लिए सस्ता नमक: ₹34.36 करोड़

यह बजट उत्तराखंड के आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे राज्य के नागरिकों को व्यापक लाभ मिलेगा।