एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन (RTEF) का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह फाउंडेशन, जिसे दिवंगत रतन टाटा ने सेक्शन 8 संस्था के रूप में स्थापित किया था, समाज सेवा और तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से भारतीय समाज के विकास में योगदान देने पर केंद्रित है। उनकी नियुक्ति मेहली मिस्त्री, शिरीन और दीना जेजीभॉय तथा दारियस खंबाटा द्वारा की गई, जो रतन टाटा की वसीयत के कार्यकारी हैं। चंद्रशेखरन के नेतृत्व में फाउंडेशन की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे इसकी स्वतंत्र पहचान और प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

एन चंद्रशेखरन की RTEF में नियुक्ति के प्रमुख बिंदु

रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन (RTEF) के बारे में

रतन टाटा द्वारा स्थापित एक सेक्शन 8 संस्था, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
भारत में नवीन पहल के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालने की प्रतिबद्धता।
टाटा ट्रस्ट्स से स्वतंत्र पहचान बनाए रखता है।

एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति

रतन टाटा की वसीयत के कार्यकारियों द्वारा नियुक्ति की गई।
बाहरी कानूनी राय लेने के बाद यह निर्णय लिया गया।
कोई कानूनी अड़चन नहीं, क्योंकि फाउंडेशन टाटा ट्रस्ट्स से अलग रूप से संचालित होता है।
रतन टाटा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में व्यक्तिगत रूप से चंद्रशेखरन को चुना था।

प्रबंधन एवं नेतृत्व संरचना

बर्जिस तारापोरवाला और आर.आर. शास्त्री को होल्डिंग ट्रस्टी नियुक्त किया गया।
जमशेद पॉंचा को फाउंडेशन का सीईओ बनाया गया।
एन चंद्रशेखरन, फाउंडेशन की प्रबंधन संरचना और संचालन टीम को औपचारिक रूप देंगे।

फाउंडेशन की दृष्टि और उद्देश्य

समाज सेवा और टेक्नोलॉजी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध।
नवीन और प्रभावशाली पहलों के माध्यम से भारतीय समाज को सशक्त बनाना।
रतन टाटा की परोपकारी और तकनीकी नवाचारों की विरासत को आगे बढ़ाना।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	एन चंद्रशेखरन रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन (RTEF) के अध्यक्ष नियुक्त
फाउंडेशन का नाम	रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन (RTEF)
प्रकार	सेक्शन 8 कंपनी
स्थापक	दिवंगत रतन टाटा
अध्यक्ष	एन चंद्रशेखरन
होल्डिंग ट्रस्टी	बर्जिस तारापोरवाला और आर.आर. शास्त्री
सीईओ	जमशेद पॉंचा
उद्देश्य	समाज सेवा, टेक्नोलॉजी अनुसंधान और विकास
प्रबंधन	टाटा ट्रस्ट्स से स्वतंत्र रूप से संचालित
नियुक्ति का आधार	रतन टाटा की वसीयत के कार्यकारियों द्वारा निर्णय
मुख्य दृष्टि	प्रभावशाली पहलों के माध्यम से भारतीय समाज को सशक्त बनाना

धीमी बिक्री के बावजूद वित्त वर्ष 24 में कॉर्पोरेट मुनाफे में 15.3% की बढ़ोतरी: RBI

भारतीय कॉरपोरेट मुनाफे में FY24 के दौरान 15.3% की मजबूत वृद्धि देखी गई, जबकि बिक्री वृद्धि मध्यम रही और केवल 5.5% रही। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, लागत-कटौती उपायों ने कंपनियों को आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद अपनी लाभप्रदता बनाए रखने में मदद की। जहां सेवा क्षेत्र ने मजबूती दिखाई, वहीं विनिर्माण क्षेत्र धीमी वृद्धि से जूझता रहा।

सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों का प्रदर्शन कैसा रहा?

सेवा क्षेत्र:
- बिक्री में 6.8% की वृद्धि हुई।
- परिचालन मुनाफे में 15.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो FY23 के 16.8% लाभ वृद्धि के अनुरूप है।
- कर के बाद लाभ (PAT) में 38.1% की वृद्धि हुई, जो परिचालन दक्षता का संकेत है।
विनिर्माण क्षेत्र:
- बिक्री वृद्धि घटकर 4.1% रह गई।
- धातु, रसायन, दवा और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के कमजोर प्रदर्शन के कारण गिरावट आई।
- परिचालन मुनाफे में 13.2% और PAT में 7.6% की वृद्धि हुई, जो FY23 की 3.9% की गिरावट के बाद सुधार को दर्शाता है।

लाभ वृद्धि में लागत प्रबंधन की क्या भूमिका रही?

रिपोर्ट बताती है कि लागत-कटौती रणनीतियाँ मुनाफा बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं।
परिचालन लागत में केवल 3.4% की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से नियंत्रित विनिर्माण लागत के कारण संभव हुआ।
कर्मचारी वेतन वृद्धि भी धीमी रही, जिससे कंपनियों ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखी।
इन उपायों के कारण परिचालन और शुद्ध लाभ मार्जिन में सुधार हुआ, भले ही बिक्री में मंदी रही।

भारतीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत है?

RBI ने 6,955 गैर-वित्तीय सार्वजनिक कंपनियों के डेटा का विश्लेषण किया, जिससे वित्तीय स्थिरता में सुधार देखा गया।
ऋण-से-इक्विटी अनुपात (Debt-to-Equity Ratio) में गिरावट आई, जिससे उधारी पर निर्भरता घटी।
ब्याज कवरेज अनुपात (ICR) FY24 में बढ़कर 4.1 हो गया, जो दर्शाता है कि कंपनियाँ अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की बेहतर स्थिति में हैं।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	FY24 में कॉरपोरेट मुनाफे में 15.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिक्री वृद्धि केवल 5.5% रही, जो लागत-कटौती रणनीतियों से संभव हुआ।
सेवा क्षेत्र	बिक्री में 6.8% की वृद्धि, परिचालन मुनाफे में 15.5% की बढ़ोतरी, और PAT में 38.1% की वृद्धि, जिससे मजबूत प्रदर्शन दिखा।
विनिर्माण क्षेत्र	बिक्री वृद्धि घटकर 4.1% रह गई, लेकिन परिचालन मुनाफा 13.2% और PAT 7.6% बढ़ा, जिससे FY23 की 3.9% की गिरावट पलटी।
लागत प्रबंधन	परिचालन खर्च केवल 3.4% बढ़ा, कर्मचारी वेतन वृद्धि धीमी रही, जिससे लाभ मार्जिन में सुधार हुआ।
वित्तीय स्थिति	ऋण-से-इक्विटी अनुपात घटा, ब्याज कवरेज अनुपात (ICR) 4.1 तक बढ़ा, जिससे कर्ज प्रबंधन बेहतर हुआ।

Punjab के सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना हुआ अनिवार्य

पंजाब सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में, चाहे वे किसी भी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों, पंजाबी को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस फैसले की घोषणा एक नई अधिसूचना के माध्यम से की, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि पंजाबी पीएसईबी, सीबीएसई और सीआईएससीई जैसे विभिन्न बोर्डों के स्कूल पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनी रहे। यह निर्णय सीबीएसई की कक्षा 10 की क्षेत्रीय भाषा सूची से पंजाबी को कथित रूप से हटाने की चिंताओं के बीच लिया गया है।

मुख्य बिंदु

पंजाब सरकार ने कक्षा 10 के लिए पंजाबी को मुख्य विषय के रूप में अनिवार्य किया।
पीएसईबी, सीबीएसई और सीआईएससीई सहित सभी स्कूलों पर यह नियम लागू।
अगर किसी छात्र के प्रमाणपत्र में पंजाबी मुख्य विषय के रूप में शामिल नहीं होगी, तो वह अमान्य माना जाएगा।
पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेजेज एक्ट, 2008 को सख्ती से लागू किया जाएगा।
नियम का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया।

सीबीएसई के मसौदा नियमों पर विवाद

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सीबीएसई पर पंजाबी को अपनी कक्षा 10 की विषय सूची से हटाने का आरोप लगाया।
उन्होंने इसे पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के खिलाफ “एक सोची-समझी साजिश” बताया।
सीबीएसई के मसौदे में संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल जैसी भाषाएं शामिल थीं, लेकिन पंजाबी गायब थी।
इस मुद्दे पर बैंस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर सफाई और कार्रवाई की मांग की।
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने भी इस फैसले का विरोध किया और पंजाबी को तुरंत सूची में शामिल करने की मांग की।

सीबीएसई की सफाई

सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि भाषा सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि मसौदा सूची केवल सांकेतिक थी, अंतिम नहीं।
सीबीएसई ने दोहराया कि पंजाबी अभी भी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में एक मान्य विषय है।

सरकारी कार्रवाई और भविष्य की योजनाएँ

पंजाब सरकार ने मोहाली के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल पर 2008 के अधिनियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाया।
जालंधर के दो स्कूलों पर भी पंजाबी पढ़ाने के नियमों का उल्लंघन करने पर दंड लगाया गया।
आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार जल्द ही अपनी शिक्षा नीति लाने की योजना बना रही है, जिसके लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।

क्यों चर्चा में?	पंजाब के स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य
फैसला	कक्षा 10 के लिए पंजाबी को सभी स्कूलों में मुख्य विषय के रूप में अनिवार्य किया गया
लागू होने वाले स्कूल	पीएसईबी, सीबीएसई और सीआईएससीई से संबद्ध सभी स्कूल
उल्लंघन पर दंड	2008 अधिनियम का उल्लंघन करने पर ₹50,000 का जुर्माना
विवाद	सीबीएसई के मसौदा नीति में कथित रूप से पंजाबी को कक्षा 10 की विषय सूची से हटाया गया
सरकारी प्रतिक्रिया	पंजाब के शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा
सीबीएसई की सफाई	कहा कि मसौदा केवल सांकेतिक था, कोई भाषा हटाई नहीं गई
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ	शिअद और अन्य नेताओं ने पंजाबी को तुरंत सीबीएसई की सूची में बहाल करने की मांग की
भविष्य की योजनाएँ	विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ पंजाब अपनी शिक्षा नीति पेश करेगा

सैन्य अभ्यास ‘जल-थल-रक्षा 2025’ बेट द्वारका में आयोजित किया गया

भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) और मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेत द्वारका में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास ‘जल-थल-रक्षा 2025’ का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना था। इस ड्रिल का निरीक्षण कई सरकारी एजेंसियों ने किया, जिससे संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने की तैयारियों को परखा गया।

अभ्यास के प्रमुख बिंदु

स्थान और उद्देश्य

अभ्यास बेत द्वारका, गुजरात में आयोजित किया गया।
द्वीप सुरक्षा को सुदृढ़ करने और अवैध अतिक्रमण को रोकने पर केंद्रित।

प्रतिभागी

भारतीय सेना की 11 अहमदाबाद और 31 जामनगर इकाइयाँ।
भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और मरीन पुलिस।
देवभूमि द्वारका जिला प्रशासन, वन विभाग, समुद्री बोर्ड, गुजरात ऊर्जा विभाग, और NSG।

प्रमुख गतिविधियाँ

हवरक्राफ्ट लैंडिंग और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से जुड़े संयुक्त सुरक्षा अभ्यास।
भूमि आधारित खतरों और आतंकवादी हमलों के संभावित परिदृश्यों की प्रतिक्रिया का अभ्यास।
संकट के समय विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना।

रणनीतिक महत्व

भारत की तटीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है।
आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अंतर-सेवा समन्वय में सुधार करता है।
महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तैयारियों को बढ़ाता है।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	बेत द्वारका में सैन्य अभ्यास ‘जल-थल-रक्षा 2025′ आयोजित
अभ्यास का नाम	जल-थल-रक्षा 2025
स्थान	बेत द्वारका, गुजरात
उद्देश्य	द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना
प्रमुख प्रतिभागी	भारतीय सेना, तटरक्षक बल, मरीन पुलिस, सरकारी एजेंसियाँ
मुख्य गतिविधियाँ	सुरक्षा अभ्यास, खतरे की प्रतिक्रिया सिमुलेशन, हवरक्राफ्ट की तैनाती
रणनीतिक प्रभाव	रक्षा तैयारियों को मजबूत करना और एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना

Axis Bank ने 9वां इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया

एक्सिस बैंक ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) को बदलते व्यावसायिक परिदृश्य के अनुरूप ढालने में मदद करने के लिए अपने ज्ञान-वर्धक सेमिनार ‘इवॉल्व’ के 9वें संस्करण की शुरुआत की है। इस वर्ष का विषय “नए युग के व्यवसाय के लिए MSME को भविष्य के लिए तैयार करना” डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और परिचालन लचीलापन (ऑपरेशनल रेजिलिएंस) पर केंद्रित है। यह पहल उद्यमियों को उनके व्यवसायों को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और रणनीतियाँ प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

‘इवॉल्व’ ने MSME को कैसे समर्थन दिया है?

2014 में लॉन्च किए गए ‘इवॉल्व’ कार्यक्रम ने अब तक 50+ शहरों में 9,000 से अधिक उद्यमियों को लाभान्वित किया है। इस वर्ष, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, इंदौर और अहमदाबाद सहित 10 प्रमुख शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा।

‘इवॉल्व’ MSME के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां वे उद्योग जगत के दिग्गजों, वित्तीय विशेषज्ञों और अन्य उद्यमियों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं। यह पहल MSME को आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल बनने के लिए वास्तविक समाधान उपलब्ध कराती है।

डिजिटल और परिचालन लचीलापन पर एक्सिस बैंक का फोकस क्यों है?

‘इवॉल्व’ का नवीनतम संस्करण डिजिटल परिवर्तन को MSME के लिए आवश्यक कदम मानता है। आधुनिक तकनीकों के तेजी से विकास के कारण, छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए डिजिटल समाधानों को अपनाना अनिवार्य हो गया है।

एक्सिस बैंक डिजिटल रणनीतियों को अपनाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और बाजार परिवर्तनों के लिए तैयार रहने में MSME की मदद कर रहा है।

कैश फ्लो आधारित लेंडिंग
GST और बैंकिंग ट्रांजैक्शन डेटा का उपयोग
Neo for Business जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाना

इन समाधानों के माध्यम से MSME अपने वित्तीय संचालन को सरल बना सकते हैं और क्रेडिट तक आसान पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं।

MSME विकास पर एक्सिस बैंक की रणनीति और योगदान

2020 के बाद से, एक्सिस बैंक ने MSME लोन में 30% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की है और 8.7% बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। बैंक छोटे व्यवसायों को नवाचारपूर्ण वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

‘इवॉल्व’ कार्यक्रम MSME के लिए ज्ञान-साझाकरण, नवाचार और रणनीतिक विकास का एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। इस पहल के माध्यम से एक्सिस बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि छोटे उद्यमों के पास सतत विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों, जिससे वे लगातार बदलते व्यावसायिक माहौल में फल-फूल सकें।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	एक्सिस बैंक ने ‘इवॉल्व‘ के 9वें संस्करण की शुरुआत की, जिसका फोकस “नए युग के व्यवसाय के लिए MSME को भविष्य के लिए तैयार करना” है।
उद्देश्य	MSME को डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और परिचालन लचीलापन पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना।
2014 से प्रभाव	अब तक 50+ शहरों में 9,000 से अधिक उद्यमी लाभान्वित हुए हैं।
2024 में शामिल शहर	दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, इंदौर, अहमदाबाद।
रणनीतिक फोकस	डिजिटल परिवर्तन, परिचालन दक्षता, कैश फ्लो आधारित लेंडिंग, GST-आधारित वित्तीय समाधान।
एक्सिस बैंक की MSME वृद्धि	2020 से MSME लेंडिंग में 30% CAGR वृद्धि, MSME क्रेडिट में 8.7% बाजार हिस्सेदारी।
नेतृत्व की राय	मुनीश शारदा (कार्यकारी निदेशक): “एक्सिस बैंक MSME विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है, जिससे व्यवसायों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक उपकरण और अंतर्दृष्टि मिल रही हैं।”

तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया

तेलंगाना सरकार ने सभी सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु विषय को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा और 2026-27 से कक्षा 10 तक विस्तारित किया जाएगा। यह निर्णय तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम, 2018 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य तेलुगु भाषा का संरक्षण और प्रचार करना है। सरकार ने तेलुगु सीखने को आसान बनाने के लिए मानक ‘सिंगिडी’ पाठ्यपुस्तक के स्थान पर सरल ‘वेन्नेला’ (सीबीएसई कोड: 089) पाठ्यपुस्तक को लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

लागू होने की समयरेखा:

2025-26: कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु अनिवार्य।
2026-27: कक्षा 10 के छात्रों पर भी नियम लागू।

किन स्कूलों में लागू होगा?

तेलंगाना में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूल।

पाठ्यपुस्तक अपडेट:

‘सिंगिडी’ (मानक तेलुगु) के स्थान पर ‘वेन्नेला’ (सरल तेलुगु)।
सीबीएसई विषय कोड: 089।

कानूनी आधार:

तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम, 2018 के तहत लागू।

उद्देश्य:

सभी स्कूलों में तेलुगु भाषा की शिक्षा सुनिश्चित करना।
तेलुगु भाषा का संरक्षण और प्रचार।
गैर-तेलुगु पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए भाषा सीखना आसान बनाना।

सरकार की भूमिका:

पिछली सरकार ने इस कानून को पूरी तरह लागू नहीं किया था।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में नई सरकार इस नियम को प्रभावी रूप से लागू कर रही है।
सरल शिक्षण विधियों से छात्रों में तेलुगु भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने पर जोर।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा
नीति	फरवरी 2025 में घोषणा
लागू होने की शुरुआत	2025-26 (कक्षा 9), 2026-27 (कक्षा 10)
किन बोर्डों पर लागू?	तेलंगाना में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड
पाठ्यपुस्तक बदलाव	‘सिंगिडी’ के स्थान पर ‘वेन्नेला’ (सीबीएसई कोड: 089)
कानूनी आधार	तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम, 2018
सरकारी पहल	मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा लागू
उद्देश्य	तेलुगु भाषा का संरक्षण, सभी स्कूलों में अनिवार्य कार्यान्वयन, गैर-तेलुगु छात्रों के लिए सरल शिक्षण

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ईमेल के ज़रिए पहली ई-एफआईआर दर्ज की

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पुलिस स्टेशन ख्रेव में पहली बार ई-एफआईआर दर्ज की, जो डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शिकायत ईमेल के माध्यम से दर्ज की गई थी और केस एफआईआर संख्या 17/2025 के रूप में पंजीकृत की गई। यह पहल भारत के विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है, जो कुछ संज्ञेय अपराधों के लिए ई-एफआईआर की अनुमति देने का समर्थन करता है। इस कदम से न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है।

ई-एफआईआर लागू करने के प्रमुख बिंदु

पहली ई-एफआईआर दर्ज – पुलिस स्टेशन ख्रेव में ईमेल के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर दर्ज की गई।
मामले का विवरण – यह शिकायत मुश्ताक अहमद भट द्वारा दो व्यक्तियों के खिलाफ उनके परिवार पर हमले के आरोप में दायर की गई।
विधि आयोग की सिफारिश – 282वीं विधि आयोग रिपोर्ट के अनुसार, ई-एफआईआर की अनुमति संज्ञेय अपराधों के लिए दी जानी चाहिए जहां आरोपी अज्ञात हो। यदि आरोपी ज्ञात हो, तो यह केवल उन्हीं मामलों में लागू हो जहां अधिकतम सजा तीन साल तक की हो।

ई-एफआईआर पंजीकरण प्रक्रिया

शिकायत ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है।
शिकायतकर्ता को एफआईआर को मान्य करने के लिए तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज की जाती है।

ई-एफआईआर के लाभ

शिकायतों का त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित होता है।
शिकायत के विवरण में छेड़छाड़ को रोका जा सकता है।
पुलिस की जवाबदेही बढ़ती है।

ई-एफआईआर लागू करने में चुनौतियाँ

सभी राज्यों में मानकीकृत प्रक्रिया की कमी।
स्वचालित एफआईआर पंजीकरण प्रणाली का अभाव।
कानूनी वैधता के लिए ई-प्रमाणीकरण या डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता।

आगे की राह

एफआईआर मान्य करने के लिए ई-प्रमाणीकरण तकनीकों को अनिवार्य बनाना।
इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से तत्काल एफआईआर पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों खबर में?	जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहली ई-एफआईआर दर्ज की, डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम।
घटना	जम्मू-कश्मीर में पहली ई-एफआईआर दर्ज।
स्थान	पुलिस स्टेशन ख्रेव, अवंतीपोरा।
शिकायतकर्ता	मुश्ताक अहमद भट।
पंजीकरण विधि	ईमेल के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत की गई।
विधि आयोग की रिपोर्ट	कुछ अपराधों के लिए ई-एफआईआर की सिफारिश।
लाभ	अपराध पंजीकरण में तेजी, पारदर्शिता, पुलिस की जवाबदेही में वृद्धि।
चुनौतियाँ	स्वचालित एफआईआर पंजीकरण नहीं, डिजिटल हस्ताक्षर की कमी।
आगे की योजना	ई-प्रमाणीकरण लागू करना, डिजिटल एफआईआर प्रक्रिया को सुगम बनाना।

मध्य प्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले

भोपाल में आयोजित 8वें इन्वेस्ट मध्य प्रदेश समिट में ₹30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रतिबद्धताओं की घोषणा की गई। यह दो दिवसीय आयोजन वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, राज्य के औद्योगिक अवसरों और व्यवसाय अनुकूल नीतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। समिट में अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC, Avaada जैसी बड़ी कंपनियों की भागीदारी देखी गई, जिससे मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।

प्रमुख आकर्षण

रिकॉर्ड निवेश प्रतिबद्धताएँ: ₹30.77 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर।
बड़े निवेशक: अडानी, रिलायंस, NTPC, Avaada, PFC, REC और OPG पावर जेनरेशन जैसी कंपनियों ने बड़े निवेश की घोषणा की।
प्रमुख क्षेत्र: निर्माण, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश।

शीर्ष निवेश घोषणाएँ

अडानी ग्रुप: ₹1.10 लाख करोड़ – पंप्ड स्टोरेज, सीमेंट, खनन, स्मार्ट मीटर और तापीय ऊर्जा में निवेश।
रिलायंस इंडस्ट्रीज: ₹60,000 करोड़ – बायोफ्यूल परियोजनाओं में निवेश।
NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एवं MPPGCL: ₹1.2 लाख करोड़ – 20 GW नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निवेश।
Avaada: ₹50,000 करोड़ – सौर, पवन ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और सोलर PV मॉड्यूल निर्माण।
PFC और REC: क्रमशः ₹26,800 करोड़ और ₹21,000 करोड़ – वित्तीय सहायता के रूप में निवेश।
OPG पावर जेनरेशन: ₹13,400 करोड़ – बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और हाइब्रिड पावर परियोजनाओं में निवेश।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इंडो-यूरोपियन चैंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स, और जर्मनी इंडिया इनोवेशन सेंटर के साथ समझौते (MoU) हुए।

B2B और B2G बैठकें

5,000 से अधिक बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) बैठकें।
600 से अधिक बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकें।

निवेश बढ़ाने के लिए सरकारी पहल

एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली (Single Window Clearance)
प्रमुख क्षेत्रों में सब्सिडी एवं प्रोत्साहन योजनाएँ
औद्योगिक कॉरिडोर एवं निवेश क्षेत्र का विकास
कार्यबल कौशल विकास कार्यक्रम

इस बार का भोपाल निवेश समिट ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पहले सभी समिट इंदौर में आयोजित किए गए थे। यह आयोजन राज्य को औद्योगिक और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा।

सारांश/विवरण	विस्तृत जानकारी
क्यों चर्चा में?	मध्य प्रदेश को ₹30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले
कुल निवेश प्रतिबद्धता	₹30.77 लाख करोड़
मुख्य निवेशक	अडानी, रिलायंस, NTPC, Avaada, PFC, REC, OPG पावर जेनरेशन
प्रमुख निवेश क्षेत्र	नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण, बुनियादी ढांचा, कृषि, प्रौद्योगिकी
बड़े निवेश	अडानी (₹1.10 लाख करोड़), NTPC (₹1.2 लाख करोड़), Avaada (₹50,000 करोड़), रिलायंस (₹60,000 करोड़)
अंतरराष्ट्रीय भागीदारी	इंडो-यूरोपियन चैंबर, इंडो-जर्मन चैंबर, जर्मनी इंडिया इनोवेशन सेंटर
व्यावसायिक बैठकें	5,000 B2B बैठकें, 600 B2G बैठकें
सरकारी पहल	सिंगल-विंडो मंजूरी, सब्सिडी, औद्योगिक कॉरिडोर, कौशल विकास
महत्वपूर्ण पहलू	पहली बार भोपाल में इन्वेस्टमेंट समिट, मध्य प्रदेश को निवेश हब के रूप में उभारना

मुथूट फाइनेंस खोलेगी 115 नई शाखाएं, RBI से मिली मंजूरी

भारत की प्रमुख गोल्ड लोन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 115 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है। यह विस्तार योजना कंपनी की अंडरबैंक और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों तक पहुंचने की रणनीति का हिस्सा है। अधिक शाखाओं की स्थापना से मुथूट फाइनेंस अपने गोल्ड लोन सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा और वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।

विस्तार की आवश्यकता क्यों?

RBI की स्वीकृति 25 फरवरी 2025 को मिली और यह कंपनी की लंबी अवधि की विस्तार रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
गोल्ड लोन भारत में एक लोकप्रिय ऋण विकल्प है, और अधिक शाखाएं खोलने से अधिक लोगों को आर्थिक आवश्यकताओं के लिए सोने को संपत्ति के रूप में उपयोग करने की सुविधा मिलेगी।
सभी नई शाखाओं में उन्नत सुरक्षा सुविधाएं और सुरक्षित जमा वॉल्ट होंगे, ताकि ग्राहकों के सोने की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मुथूट फाइनेंस की पिछली विस्तार योजनाएं

जुलाई 2022 में, कंपनी को 150 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली थी, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इसकी पहुंच बढ़ी।
2024-25 के पहले तिमाही में, मुथूट फाइनेंस ने 218 नई शाखाएं जोड़ी थीं और वित्तीय वर्ष के अंत तक 300-400 नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई थी।
यह नियमों का पालन करते हुए व्यवस्थित विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाएं

दिसंबर 2024 तिमाही में, कंपनी ने ₹1,389 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि है।
ऑपरेशनल रेवेन्यू 36% बढ़कर ₹5,190 करोड़ पहुंच गया।
कंपनी का लक्ष्य 2024-25 में AUM (एसेट्स अंडर मैनेजमेंट) में 15% वृद्धि हासिल करना है।

मजबूत वित्तीय स्थिति, नियामक समर्थन और स्पष्ट विस्तार रणनीति के साथ, मुथूट फाइनेंस भारत में अग्रणी गोल्ड लोन प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की ओर अग्रसर है। नई शाखाओं का खुलना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और अधिक लोगों को सुरक्षित ऋण सेवाएं प्रदान करेगा।

देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बना मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। 2025 की पहली चरण की गिद्ध जनगणना के अनुसार, राज्य में गिद्धों की कुल संख्या 12,981 पहुंच गई है, जो 2024 में 10,845 और 2019 में 8,397 थी। यह वृद्धि वर्षों से लागू की गई संरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। 2016 में शुरू की गई यह जनगणना गिद्धों की आबादी पर नज़र रखने और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

गिद्ध जनगणना कैसे की जा रही है?

मध्य प्रदेश वन विभाग 2016 से व्यवस्थित रूप से गिद्ध जनगणना कर रहा है। 2025 की जनगणना दो चरणों में की जा रही है:

पहला चरण: 17 से 19 फरवरी 2025
दूसरा चरण: 29 अप्रैल 2025

यह सर्वेक्षण 16 सर्कल, 64 डिवीजन और 9 संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों) में किया गया। इससे सटीक आंकड़े प्राप्त करने और संरक्षण रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख गिद्ध प्रजातियां

राज्य में भारत में पाई जाने वाली नौ गिद्ध प्रजातियों में से सात मौजूद हैं:

स्थायी प्रजातियां:
- भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध
- सफेद पीठ वाला गिद्ध
- मिस्री गिद्ध
- लाल सिर वाला गिद्ध
प्रवासी प्रजातियां:
- हिमालयी ग्रिफॉन
- यूरेशियन ग्रिफॉन
- सिनीरियस गिद्ध

गिद्धों की संख्या में गिरावट और पुनर्प्राप्ति

पिछले दशकों में गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट आई थी, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली डाइक्लोफेनाक दवा थी। इस दवा से इलाज किए गए पशुओं के शव खाने पर गिद्धों की गुर्दे की विफलता के कारण मृत्यु हो जाती थी। भारत सरकार ने 2006 में पशु चिकित्सा के लिए डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद, गिद्धों के आवास संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों जैसी संरक्षण पहलों ने इन पक्षियों की आबादी में धीरे-धीरे सुधार लाने में मदद की है।

गिद्धों का पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व

गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शवों को खाकर बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। मध्य प्रदेश में उनकी बढ़ती संख्या संरक्षण की सफलता की ओर सकारात्मक संकेत है और इन महत्वपूर्ण पक्षियों के निरंतर संरक्षण की आवश्यकता को मजबूत बनाती है।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक गिद्धों की आबादी वाला राज्य बना, 2025 में संख्या 12,981 तक पहुंची।
पिछले आंकड़े	2024 में 10,845, 2019 में 8,397 – संरक्षण प्रयासों के कारण लगातार वृद्धि।
जनगणना विवरण	2016 से जनगणना की जा रही है, 16 सर्कल, 64 डिवीजन, 9 संरक्षित क्षेत्रों को कवर करती है।
गिद्ध प्रजातियां	भारत में पाई जाने वाली 9 में से 7 गिद्ध प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जिनमें स्थायी और प्रवासी गिद्ध शामिल हैं।
गिद्धों की गिरावट का कारण	डाइक्लोफेनाक नामक पशु चिकित्सा दवा का उपयोग, जिससे गिद्धों में गुर्दा विफलता हुई।
संरक्षण उपाय	डाइक्लोफेनाक प्रतिबंध (2006), आवास संरक्षण और संरक्षण कार्यक्रमों से आबादी में वृद्धि।
पारिस्थितिक भूमिका	गिद्ध शवों का निपटान करके रोगों के प्रसार को रोकते हैं, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है।