Punjab के सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना हुआ अनिवार्य

पंजाब सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में, चाहे वे किसी भी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों, पंजाबी को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस फैसले की घोषणा एक नई अधिसूचना के माध्यम से की, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि पंजाबी पीएसईबी, सीबीएसई और सीआईएससीई जैसे विभिन्न बोर्डों के स्कूल पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनी रहे। यह निर्णय सीबीएसई की कक्षा 10 की क्षेत्रीय भाषा सूची से पंजाबी को कथित रूप से हटाने की चिंताओं के बीच लिया गया है।

मुख्य बिंदु

• पंजाब सरकार ने कक्षा 10 के लिए पंजाबी को मुख्य विषय के रूप में अनिवार्य किया।
• पीएसईबी, सीबीएसई और सीआईएससीई सहित सभी स्कूलों पर यह नियम लागू।
• अगर किसी छात्र के प्रमाणपत्र में पंजाबी मुख्य विषय के रूप में शामिल नहीं होगी, तो वह अमान्य माना जाएगा।
• पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेजेज एक्ट, 2008 को सख्ती से लागू किया जाएगा।
• नियम का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया।

सीबीएसई के मसौदा नियमों पर विवाद

• पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सीबीएसई पर पंजाबी को अपनी कक्षा 10 की विषय सूची से हटाने का आरोप लगाया।
• उन्होंने इसे पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के खिलाफ “एक सोची-समझी साजिश” बताया।
• सीबीएसई के मसौदे में संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल जैसी भाषाएं शामिल थीं, लेकिन पंजाबी गायब थी।
• इस मुद्दे पर बैंस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर सफाई और कार्रवाई की मांग की।
• शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने भी इस फैसले का विरोध किया और पंजाबी को तुरंत सूची में शामिल करने की मांग की।

सीबीएसई की सफाई

• सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि भाषा सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
• परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि मसौदा सूची केवल सांकेतिक थी, अंतिम नहीं।
• सीबीएसई ने दोहराया कि पंजाबी अभी भी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में एक मान्य विषय है।

सरकारी कार्रवाई और भविष्य की योजनाएँ

• पंजाब सरकार ने मोहाली के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल पर 2008 के अधिनियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाया।
• जालंधर के दो स्कूलों पर भी पंजाबी पढ़ाने के नियमों का उल्लंघन करने पर दंड लगाया गया।
• आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार जल्द ही अपनी शिक्षा नीति लाने की योजना बना रही है, जिसके लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।