123 वें संवैधानिक संशोधन विधेयक, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसदीय सहमति मिली है. यह संस्था को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सभी शक्तियां प्रदान करेगा और ओबीसी को केंद्र सरकार की दीर्घ लंबित प्रतिबद्धता को पूरा करेगा
123 वें संवैधानिक संशोधन विधेयक:
1. यह ओबीसी के संबंध में शिकायतों और कल्याण उपायों की जांच के लिए संविधान के तहत एनसीबीसी स्थापित करने का प्रयास करता है,
2. एनसीबीसी के पास एक अध्यक्ष, उप सभापति और 3 अन्य सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम एक महिला होगी,
3. अनिवार्य महिला सदस्य के प्रावधान नियमों के निर्माण के दौरान किए जाएंगे,
4. एनसीबीसी एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करेगी जिसमें सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी,
5. यह जांच और निगरानी करेगा कि संविधान के तहत ओबीसी को कितनी सुरक्षा प्रदान की गई हैं और अन्य कानून लागू किए जा रहे हैं.
6. यह ओबीसी के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों में पूछताछ करेगा,
7. यह ऐसी कक्षाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास पर भी सलाह देगा और सिफारिश करेगा,
8. केंद्रीय और राज्य सरकारों को ओबीसी को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर एनसीबीसी से परामर्श करना होगा.
स्रोत- डीडी समाचार
