राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को WHO से मिला सम्मान

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राजस्थान सरकार के मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग को इसके तम्बाकू नियन्त्रण क्षेत्र में उप्लब्धि की पहचान के लिए इस साल के पुरस्कार के लिए चुना है. विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, रोहित कुमार सिंह ने नई दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस को चिह्नित करने के लिए एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया।

राज्य का स्वास्थ्य विभाग देश का एकमात्र सरकारी निकाय है, जिसे तंबाकू मुक्त पहल के लिए सम्मानित किया गया।

उपरोक्त समाचार से LIC AAO/ADO मेंस परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

कल्याण सिंह राजस्थान के वर्तमान गवर्नर हैं.
अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं.

Source- The Hindu

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विश्व साइकिल दिवस : 03 जून

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व साइकिल दिवस को “साइकिल की विशिष्टता, दीर्घायु और बहुमुखी प्रतिभा के लिए मनाया जाता है, जो दो शताब्दियों से हमारे उपयोग में है, और यह परिवहन का एक सरल, सस्ता , विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त साधन है।

स्त्रोत – संयुक्त राष्ट्र

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निलेकणी पैनल ने दिया 24×7 RTGS, NEFT, सभी शुल्क हटाने का सुझाव

नन्दन निलेकणी समिति ने डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, उपायों को सुझाते हुए सभी शुल्कों को समाप्त करने के साथ ही दिन रात होने वाले आरटीजीएस और एनईएफटी सुविधा, और पॉइंट-ऑफ-सेल्स मशीनों का शुल्क-मुक्त आयात को भी उपाय में शामिल किया है।

इस समिति , जिसे आरबीआई द्वारा नियुक्त किया गया था, ने पिछले महीने गवर्नर शक्तिकांत दास को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे।

एसबीआई पीओ / क्लर्क मेन्स के लिए महत्वपूर्ण तथ्य –

NEFT एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है।
RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज़ संभव धन अंतरण प्रणाली है।
RTGS के लिए आवश्यक अंतरण की न्यूनतम राशि 2 लाख रु. है.

Source- The Hindu

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ICA ने अबू धाबी में जारी किया पहला ‘गोल्डन कार्ड’

यूएई के फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (आईसीए) ने अबू धाबी में पहला गोल्डन रेजिडेंस परमिट जारी किया है, निवेशकों, उद्यमियों और योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से निवेशक स्थायी निवास प्रणाली के हिस्से के रूप में जो इसके मानदंडों को पूरा करते हैं।

अबू धाबी में रेजिडेंसी और विदेश मामलों के महानिदेशालय के कार्यकारी निदेशक ब्रिगेडियर सईद सलेम अल शम्सी ने निवेशक यूसुफ अली, अबू धाबी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (ADCCI) के बोर्ड के सदस्य और लुलु इंटरनेशनल के अध्यक्ष को पहला परमिट दिया। समूह, एक समारोह के दौरान जिसने उन्हें देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया।

स्त्रोत – ऑल इण्डिया रेडियो (AIR न्यूज )

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मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण कोटा को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया है. इस मामले को अब राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया जाएगा.

इस कदम से राज्य में आरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा 63 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी. यदि इसे लागू किया जाता है, तो मध्य प्रदेश ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा रखने वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा.

सोर्स- टाइम्स नाउ

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बाल यातना एवं अवैध तस्करी के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 4 जून

बाल यातना एवं अवैध तस्करी के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 04 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है. इसकी स्थापना 19 अगस्त 1982 को हुई थी.

मूल रूप से 1982 के लेबनान युद्ध के पीड़ितों पर केंद्रित इस दिवस का उद्देश्य “विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार बच्चों द्वारा पीड़ित और दर्द को समझना है. यह दिवस बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.

स्रोत- संयुक्त राष्ट्र

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मसौदा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया

कस्तूरीरंगन समिति ने मसौदा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया है और तीन-भाषा के फार्मूले में कुछ बदलावों को लागू किया है. समिति ने सरकार को सूचित किया है कि सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए प्रस्तुत मसौदे में एक अनजानी त्रुटि हुई थी. समिति ने कहा है कि संशोधित मसौदा अब 30 दिनों की अवधि के लिए राज्यों और जनता से प्रतिक्रिया के लिए अपलोड किया गया है.

स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (AIR न्यूज़)

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ONGC ने IOC को पछाड़ कर देश की सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का ख़िताब हासिल किया

भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ONGC ने इंडियन ऑयल कॉर्प (IOC) को पछाड़ कर देश की सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का ख़िताब हासिल कर लिया है. सूचीबद्ध कंपनियों के आय विवरणों के अनुसार, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प (ONGC) ने 2018-19 में 34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राजकोषीय शुद्ध लाभ को 26,716 करोड़ रुपये पर पहुंचाने की सूचना दी.

इसकी तुलना में, IOC ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 17.274 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया. ओएनजीसी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में, IOC के लिए सबसे अधिक लाभदायक PSU का दर्जा खो दिया था.

उपरोक्त समाचार से SSC CGL/RRB NTPC Mains परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है.
शशि शंकर ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं.

सोर्स- बिजनेस टुडे

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राजस्थान सरकार ने ‘आपकी बेटी ’योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया

राजस्थान सरकार ने ‘आपकी बेटी ’योजना के तहत स्कूली लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और चुनाव ड्यूटी के दौरान मरने वाले मतदान कर्मियों के परिवारों को पूर्व-भुगतान भुगतान में वृद्धि की है. आपकी बेटी योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली लड़कियां और जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु के कारण राज्य में वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए 1,100 से बढ़ाकर 2,100 रुपये और कक्षा 9 से 12 वीं तक की लड़कियों के लिए यह राशि 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है. इसी तरह, सरकार ने चुनाव ड्यूटी पर मारे गए एक अधिकारी के परिजनों को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक का अनुग्रह प्रदान किया है.

उपरोक्त समाचार से LIC AAO/ADO Mains परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं.
जयपुर राजस्थान की राजधानी है.
कल्याण सिंह राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं.

सोर्स- बिजनेस स्टैंडर्ड

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तेलंगाना ने रायथु बंधु योजना को विस्तारित किया

तेलंगाना सरकार ने 2019-20 के लिए रायथु बंधु योजना का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी की है और इसकी राशि को 4000 रुपये से 5000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा. रायथु बंधु योजना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की योजना, इसका उद्देश्य किसानों को सीधे उनकी फसलों को वापस करने के लिए आय सहायता प्रदान करना है.

बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, और अन्य दायर संचालन जैसे आदानों की खरीद की दिशा में प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 4000 रुपये के अनुदान के माध्यम से कृषि और बागवानी फसलों के लिए प्रारंभिक निवेश सहायता प्रदान करने वाली योजना को अब प्रति सत्र प्रति किसान 4000 रूपये से 5000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाया गया है.

स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन

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