प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट को स्वीकृति दी हैं. महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल स्वीकृतियां इस प्रकार दी गई हैं
कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है–
1. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खान, परीक्षण और अनुसंधान केंद्र की सुरक्षा के बारे में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंत्रिमंडल की मंजूरी
2.मत्रिमंडल ने 01.01.1997 से एनएचपीसी लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और एसजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे वाले वेतनमानों के नियमन को मंजूरी दी
3. मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर (दो), झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए संशोधित प्राक्कलित लागत (आरसीई) को मंजूरी दी
4. कैबिनेट ने एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र 2.0 परियोजना के लिए व्यय को मंजूरी दी
5. कैबिनेट ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक के पुनर्पूंजीकरण को स्वीकृति दी:
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करेगी।
- वित्त वर्ष 2018-19 में 4,500 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपये की दो किस्तों के जरिए इक्विटी लगाई जाएगी।
- कैबिनेट ने एक्जिम बैंक की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है। पुनर्पूंजीकरण बांड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए जाएंगे।
6. भारत और मालदीव के बीच वीजा प्रबंधों की सुविधा से संबंधित समझौते को मंत्रिमंडल ने पूर्वव्यापी मंजूरी दी.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)
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