दिल्ली बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार ने राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दिल्ली कैबिनेट द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकृत इस पुनर्संरचना का उद्देश्य शासन को सरल बनाना, प्रशासन को विकेंद्रीकृत करना और आवश्यक सरकारी सेवाओं को नागरिकों के और करीब लाना है। यह बदलाव राजधानी की बदलती जनसंख्या आवश्यकताओं और तेज़, अधिक सुलभ सार्वजनिक सेवाओं की बढ़ती मांग को दर्शाता है।
बेहतर सार्वजनिक सेवाओं के लिए प्रशासनिक विस्तार
स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए उप-विभाजनों (SDM कार्यालयों) की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी। इससे नागरिकों को प्रमाणपत्र, म्यूटेशन, पंजीकरण और अन्य ज़रूरी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
सरकार को उम्मीद है कि प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार से:
-
मौजूदा दफ्तरों में भीड़ कम होगी
-
फाइलों के निपटारे की गति बढ़ेगी
-
प्रशासनिक उत्तरदायित्व में सुधार होगा
-
स्थानीय स्तर पर सेवाएँ अधिक कुशलता से मिलेंगी
यह कदम दिल्ली में शासन के विकेंद्रीकरण और नागरिक सुविधा बढ़ाने की दीर्घकालिक योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कैबिनेट की मंजूरी और क्रियान्वयन प्रक्रिया
दिल्ली कैबिनेट पहले ही सिद्धांत रूप से मंजूरी दे चुकी है। अब अगला कदम उपराज्यपाल (LG) की अंतिम स्वीकृति है। मंजूरी मिलते ही पुनर्संरचना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर पूरे शहर में लागू किया जाएगा।
समेकित सेवाओं के लिए मिनी-सचिवालय
प्रत्येक नए जिले को एक मिनी-सचिवालय दिया जाएगा, जहाँ अधिकांश सरकारी सेवाएँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी—कानून-व्यवस्था को छोड़कर, क्योंकि वह दिल्ली पुलिस के अधीन रहेगी।
इन मिनी-सचिवालयों का उद्देश्य विभिन्न विभागों को एकीकृत कर नागरिकों की प्रशासनिक कठिनाइयों को कम करना है।
नए जिले और संशोधित ज़ोन
सरकार मौजूदा 11 नगर निगम ज़ोनों के आधार पर नई सीमाएँ बना रही है। प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
मुख्य पुनर्गठन बिंदु:
-
सदर ज़ोन नए पुराने दिल्ली (Old Delhi) जिले का हिस्सा बनेगा।
-
पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली का नाम क्रमशः शाहदरा दक्षिण और शाहदरा उत्तर किया जाएगा।
-
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बड़े हिस्से को नए नजफगढ़ जिले में बदला जाएगा।
यह बदलाव जनसंख्या वितरण और स्थानीय सेवा आवश्यकताओं के साथ प्रशासन को बेहतर ढंग से जोड़ने का प्रयास है।
दिल्लीवासियों के लिए लाभ
जिलों और उप-विभाजनों के विस्तार से नागरिकों को कई प्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे:
-
सरकारी सेवाओं तक तेज़ पहुँच
-
दफ्तरों में भीड़ और प्रतीक्षा समय में कमी
-
अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व
-
प्रशासनिक भार का बेहतर वितरण
-
तेजी से बढ़ते इलाकों में अधिक संवेदनशील एवं प्रभावी शासन
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पुनर्संरचना दिल्ली की बदलती जनसांख्यिकीय चुनौतियों और अधिक विकेंद्रीकृत प्रणाली की आवश्यकता के अनुरूप है।
परीक्षा-उन्मुख तथ्य
-
दिल्ली के राजस्व जिले 11 से बढ़कर 13 होंगे।
-
उप-विभाग (SDM कार्यालय) 33 से बढ़कर 39 होंगे।
-
हर जिले में एक मिनी-सचिवालय स्थापित किया जाएगा।
-
सदर ज़ोन को पुराने दिल्ली जिले में शामिल किया जाएगा।
-
पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली नए नामों से जाने जाएँगे: शाहदरा दक्षिण और शाहदरा उत्तर।
-
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के हिस्से से नया नजफगढ़ जिला बनेगा।
-
उद्देश्य: यात्रा कम करना, दक्षता बढ़ाना और जवाबदेही में सुधार करना।
