केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 13 मार्च 2026 को सोनितपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में एक आधुनिक ‘कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर’ का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पूर्ण वित्तीय सहयोग से ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना’ (PMFME) के तहत की गई है। इस पहल का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास को सुदृढ़ बनाना है।

कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर क्या है?

नया कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में विकसित किया गया है, जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहयोग देने और इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह केंद्र उद्यमियों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और आवश्यक अवसंरचना प्रदान करेगा, जिससे वे नए खाद्य उत्पादों का विकास और परीक्षण कर सकें।

यह सुविधा विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह (SHGs), किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहकारी समितियों, स्टार्ट-अप्स और नए उद्यमियों को लाभ पहुंचाएगी। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों तक पहुंच मिलने से उनके उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा।

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

• उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें विधायक पृथ्वीराज राभा तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
• कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने PMFME योजना के लाभार्थियों, उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स, तेजपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों से भी संवाद किया।

तेजपुर विश्वविद्यालय की तकनीकी भूमिका

स्वागत भाषण के दौरान विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस चांसलर अमरेंद्र कुमार दास ने कहा कि यह इनक्यूबेशन सेंटर क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर मंत्रालय का आभार व्यक्त किया।

विश्वविद्यालय का फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विभाग उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन देगा। इसमें खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाएगी।

परियोजना के लिए सरकारी सहायता

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव डी. प्रवीण ने कहा कि सरकार, विश्वविद्यालयों और उद्यमियों के बीच सहयोग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि PMFME योजना के तहत इस इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए मंत्रालय ने ₹2.35 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा

विधायक पृथिराज राभा ने छात्रों को खाद्य प्रसंस्करण और कौशल विकास कार्यक्रमों में करियर के अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं से उद्यमी बनने और क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन में योगदान देने का आह्वान किया।

यह केंद्र छात्रों और युवा नवाचारकर्ताओं को अपने विचारों को सफल व्यवसाय में बदलने का अवसर प्रदान करेगा।

उत्तर-पूर्व में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा

• अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।
• इस इनक्यूबेशन सेंटर में फल, अनाज, मसाले, बेकरी उत्पादों और अन्य क्षेत्रों के लिए सात विशेष प्रसंस्करण एवं सहायक लाइनें स्थापित की गई हैं। इन सुविधाओं से उद्यमी नए उत्पादों का विकास, परीक्षण और व्यावसायीकरण कर सकेंगे।
• यह केंद्र दरांग, उदलगुरी, बिश्वनाथ, नगांव और गोलाघाट सहित कई जिलों के उद्यमियों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है।

PMFME योजना का प्रभाव

PMFME योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहयोग देना है। मंत्री के अनुसार, देश में 1.87 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

यह योजना किसानों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और बाजार से जुड़ाव प्रदान करती है।

“फार्म टू फोर्क” और वैश्विक खाद्य टोकरी का लक्ष्य

चिराग पासवान ने “फार्म टू फोर्क” दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य खाद्य अपव्यय को कम करना और कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाना है। यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री Narendra Modi के किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को भी समर्थन देता है।

उन्होंने कहा कि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार, निर्यात बढ़ाने और क्षेत्रीय खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देकर भारत “ग्लोबल फूड बास्केट” बनने की क्षमता रखता है।

जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 के तहत भारत के हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने इस मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है और इसके लिए वित्तीय प्रावधान भी बढ़ाया गया है। JJM 2.0 का मुख्य फोकस डिजिटल सुधार, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास, सामुदायिक भागीदारी और जल आपूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

जल जीवन मिशन 2.0 पर महत्वपूर्ण बैठक

केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने Jal Jeevan Mission 2.0 के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED), ग्रामीण जल आपूर्ति (RWS) और पंचायती राज विभाग के मंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री वी. सोमन्ना भी उपस्थित रहे। बैठक में कैबिनेट द्वारा मिशन की अवधि बढ़ाने, बजट में वृद्धि और संरचनात्मक सुधारों की मंजूरी के बाद जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई।

सुजल गांव आईडी का शुभारंभ: ग्रामीण जल योजनाओं की डिजिटल मैपिंग

सी. आर. पाटिल ने “सुजल गांव आईडी” की शुरुआत की, जो भारत की प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजना के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या है। यह अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके माध्यम से देश की सभी ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों को एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है।

इस पहल के तहत:

• 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.64 लाख सुजल गांव आईडी बनाई गई हैं।
• इन्हें लगभग 67,000 सुजलम भारत आईडी से जोड़ा गया है।
• इसमें योजना के बुनियादी ढांचे की आईडी और सेवा क्षेत्र की आईडी को एकीकृत किया गया है।
• इससे रीयल-टाइम निगरानी, पारदर्शिता और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

यह डिजिटल सुधार तकनीकी रूप से सशक्त “विकसित भारत @2047” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

समय पर कार्य पूर्ण करने और गुणवत्ता पर जोर

सी. आर. पाटिल ने राज्यों से अपील की कि वे जल योजनाओं को समय पर पूरा करें, जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत करें और किसी भी प्रकार की तकनीकी कमियों से बचें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी परियोजना में अनावश्यक खर्च या मानकों का उल्लंघन होता है, तो उसकी जिम्मेदारी राज्यों को ही उठानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी की गुणवत्ता जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही कार्य की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्यों को स्वीकृत तकनीकी मानकों का पालन करते हुए ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए।

पंचायती राज और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका

जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण, जल स्रोतों की स्थिरता और संचालन व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को परिसंपत्ति प्रबंधन में सशक्त बनाना आवश्यक है।

Jal Jeevan Mission 2.0 के तहत जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जल अर्पण और जल उत्सव जैसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। इन पहलों से कई सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है, जैसे:

• महिलाओं के श्रम में कमी
• जन स्वास्थ्य में सुधार
• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन
• वर्ष 2028 तक सभी घरों तक नल से जल की उपलब्धता

मिशन संचालन और डिजिटल सुधार

अशोक के. के. मीना, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ने मिशन के प्रशासनिक और डिजिटल सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है और इसमें ग्राम पंचायत आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

मुख्य कदम:

• संचालन और रखरखाव (O&M) प्रणाली को मजबूत करना
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से क्रियान्वयन
• Sujalam Bharat डिजिटल आर्किटेक्चर के माध्यम से स्रोत से नल तक मैपिंग
• जल सेवा आंकलन के जरिए गांव स्तर पर सेवा का मूल्यांकन
• Meri Panchayat ऐप के माध्यम से नागरिक निगरानी को मजबूत करना

ग्राम पंचायतें तभी ‘हर घर जल’ का प्रमाणन करेंगी जब स्थायी संचालन और रखरखाव व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी।

वित्तपोषण और वित्तीय सुधार

कमल किशोर सोन, अतिरिक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM) ने फंड जारी करने से जुड़ी जानकारी दी।

मुख्य तथ्य:

कुल बजट ₹3.60 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹8.69 लाख करोड़ किया गया है।

केंद्र सरकार से धन तभी जारी होगा जब चार शर्तें पूरी हों:

• MoU पर हस्ताक्षर
• सुजल गांव आईडी का निर्माण
• समय पर वित्तीय समन्वय
• राज्य O&M नीति की अधिसूचना

फंड जारी करने के तरीके

• Upfront Payment Mode – गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में छोटे और गैर-PWS सिस्टम के लिए
• Reimbursement Mode – चल रही मध्यम और बड़े जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए
• VGF Mode – PPP आधारित बड़े जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए

इसके अलावा, पुरानी योजनाओं के पुनर्निर्माण (retrofitting) के लिए केंद्रीय फंड उपलब्ध नहीं होगा।

JJM 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्र

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुए MoU में निम्न क्षेत्रों में सुधार और जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया है:

• नीति, संस्थागत ढांचा और शासन सुधार
• परिसंपत्तियों का स्वामित्व, प्रबंधन और तकनीकी सहायता
• योजना निर्माण, वित्तपोषण और कार्यक्रम कार्यान्वयन
• डिजिटल सिस्टम, डेटा गवर्नेंस और निगरानी
• ग्रामीण जल कार्यबल का कौशल विकास और क्षमता निर्माण
• जल गुणवत्ता की निगरानी और सर्विलांस
• संचार, सामुदायिक भागीदारी और जनविश्वास

सामुदायिक भागीदारी और जल महोत्सव

राज्यों और जिलों को जल महोत्सव गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जैसे:

• जल अर्पण और जल उत्सव का आयोजन
• जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की बैठकें आयोजित करना और सेवा सुधार योजनाएँ तैयार करना
• डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल यूनिट (DTU) का गठन
• राज्य जल उत्सव कैलेंडर तैयार करना
• ग्राम पंचायत स्तर पर लोक जल उत्सव आयोजित करना

जिला मजिस्ट्रेट (DM) या जिला परिषद के CEO द्वारा कम से कम दो जल अर्पण कार्यक्रमों में भाग लेना।