राष्ट्रीय संविधान दिवस, या संविधान दिवस (Samvidhan Divas), हर वर्ष 26 नवंबर को उस ऐतिहासिक दिन की स्मृति में मनाया जाता है, जब 1949 में संविधान सभा ने भारत का संविधान अपनाया था। यह दिवस नागरिकों को संविधान निर्माताओं के अद्वितीय योगदान की याद दिलाता है और उन संवैधानिक मूल्यों को पुन: पुष्ट करता है जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और शासन प्रणाली का आधार हैं।

संविधान दिवस का उद्देश्य छात्रों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों में संवैधानिक साक्षरता बढ़ाना और उन्हें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों से जोड़ना है। संविधान दिवस 2025 में भारत संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे होने का गौरव मनाता है।

संविधान दिवस का अर्थ और उद्देश्य

संविधान दिवस, संविधान सभा के उन सदस्यों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद एक नए भारत के लिए शासन और अधिकारों का व्यापक ढांचा तैयार किया।
भारत का संविधान बनने में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे — जो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान-निर्माण प्रयासों में से एक है।

इस दिन विशेष रूप से डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर — संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष — के योगदान को स्मरण किया जाता है। संविधान दिवस नागरिकों को मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक जीवन के नैतिक आधारों की ओर पुनः उन्मुख करता है।

भारत में संविधान दिवस का इतिहास

हालाँकि संविधान 1949 में अपनाया गया था, लेकिन संविधान दिवस को आधिकारिक रूप से 2015 में घोषित किया गया।

मुख्य ऐतिहासिक तथ्य

• संविधान दिवस को 19 नवंबर 2015 को सरकारी अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया।

• 26 नवंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि यही संविधान अंगीकरण का दिन है।

• यह घोषणा डॉ. भी.रा. अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी।

• 2015 से पहले, यह दिन विधि समुदायों द्वारा Law Day के रूप में मनाया जाता था।

• नए नामकरण का उद्देश्य संविधान के सामाजिक–राजनीतिक प्रभाव को रेखांकित करना और डॉ. अंबेडकर के योगदान का सम्मान करना था।

संविधान दिवस का महत्व

संविधान दिवस भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवंत मार्गदर्शिका है जो शासन, अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करती है।

संविधान दिवस के प्रमुख महत्व

संविधान दिवस —

• मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और नीति निदेशक सिद्धांतों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है।

• मनमानी के विरुद्ध संवैधानिक सर्वोच्चता को रेखांकित करता है।

• डॉ. अंबेडकर और संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान करता है।

• धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे मूल्यों के प्रति जन-भागीदारी सुनिश्चित करता है।

• नागरिकों में लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की प्रेरणा देता है।

भारतीय संविधान का निर्माण: समय-रेखा

भारत का संविधान तैयार करना एक ऐतिहासिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध प्रक्रिया थी, जिसमें व्यापक बहस, विचार-विमर्श और सहमति शामिल थी।

मुख्य घटनाओं की कालानुक्रमिक सूची

संविधान पर खुले सत्रों में कुल 165 दिन बहस हुई — जिसमें विविध विचारों ने आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक संरचना को आकार दिया।

संविधान दिवस पर मनाए जाने वाले संवैधानिक मूल्य

भारतीय संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना में व्यक्त होती है। यह भारत की राजनीतिक और सामाजिक दर्शन को परिभाषित करती है।

मुख्य संवैधानिक मूल्य

• न्याय — सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय

• स्वतंत्रता — विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना

• समानता — अवसरों की समानता, गरिमा और अधिकार

• बंधुत्व — राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आपसी सम्मान

• धर्मनिरपेक्षता — सभी धर्मों के प्रति राज्य की समान दूरी

• लोकतंत्र — जन-भागीदारी, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही

• कानून का शासन — मनमानी पर कानून की सर्वोच्चता

संविधान दिवस बनाम गणतंत्र दिवस: मुख्य अंतर

स्थिर तथ्य (Static Facts)

• अंगीकरण की तिथि: 26 नवंबर 1949

• लागू होने की तिथि: 26 जनवरी 1950

• संविधान दिवस की आधिकारिक घोषणा: 19 नवंबर 2015

• निर्माण अवधि: 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन

• मसौदा समिति के अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अंबेडकर

• अंगीकरण के समय कुल अनुच्छेद: 395

• वर्तमान अनुच्छेद (2025): 448

• संविधान की लंबाई: विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान

• अनुसूचियों की संख्या: 12

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के “श्वेत क्रांति के जनक” डॉ. वर्गीज़ कुरियन की जयंती को समर्पित है। वर्ष 2025 का समारोह न केवल उनके दूरदर्शी नेतृत्व को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि भारत की उस अद्भुत यात्रा को भी दर्शाता है जिसमें देश एक दूध–घाटा राष्ट्र से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना और आज वैश्विक उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा अकेले भारत देता है।

दूध भारत की पोषण प्रणाली और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे 8 करोड़ से अधिक किसान परिवार जुड़े हुए हैं। दूध उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, कैल्शियम और आवश्यक पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत भी है।

ऐतिहासिक सफर : आयात पर निर्भरता से वैश्विक नेतृत्व तक

1950–60 के दशक में, विश्व की सबसे बड़ी पशुधन आबादी होने के बावजूद भारत दूध की भारी कमी से जूझ रहा था। इस संकट से समाधान मिला:

• राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना (1965)

• ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ (1970) – आनंद मॉडल पर आधारित

डॉ. कुरियन के नेतृत्व में,

• गांव स्तर पर दुग्ध समितियों का विशाल नेटवर्क विकसित हुआ

• किसान–शहर बाज़ार संबंध मजबूत हुए

• बिचौलियों पर निर्भरता घटाई गई

• करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायी सुधार हुआ

भारत की डेयरी प्रगति : एक दशक की झलक

2014–15 से 2023–24 के बीच:

• दूध उत्पादन में 63.56% वृद्धि

• उत्पादन : 239.3 मिलियन टन

• प्रति व्यक्ति उपलब्धता : 124 ग्राम → 471 ग्राम/दिन

भारत के 303.76 मिलियन पशुधन के कारण उत्पादकता में 27.39% वृद्धि, जो विश्व में सबसे तेज़ है। देसी नस्लों का योगदान भी तेजी से बढ़कर:

• 29 मिलियन टन → 50 मिलियन टन हो गया।

इन उपलब्धियों के पीछे महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission)

(2014 में शुरू, 2025 में पुनर्गठित)

मुख्य उद्देश्‍य:

• देसी नस्लों का संरक्षण व आनुवंशिक सुधार

• एआई (Artificial Insemination) सेवाओं का विस्तार

• IVF लैब और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्थापित करना

₹3,400 करोड़ की कुल लागत से अब तक लाभार्थी:

• 92 मिलियन पशु

• 56 मिलियन किसान

2024–25 में:

• 565.55 लाख एआई किए गए

राष्ट्रीय एआई कार्यक्रम के अंतर्गत:

• 5.5 करोड़ किसानों तक सेवाएँ

• सेक्स–सॉर्टेड सीमन

• 38,700 MAITRIs द्वारा डोर-स्टेप सेवाएँ

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)

(2021 से संशोधित ढांचा)

घटक A:

• दूध परीक्षण, चिलिंग, संग्रहण अवसंरचना विकसित करना

घटक B:

• प्रोसेसिंग व बाजार विस्तार

उपलब्धियाँ:

• 31,908 दुग्ध सहकारी समितियाँ बनीं

• 120.68 लाख किग्रा/दिन अतिरिक्त दूध संग्रह क्षमता

• 6,000 बल्क मिल्क कूलर्स

• 61,677 गांवों में परीक्षण लैब्स

सबसे बड़ा प्रमुख संयंत्र

• साबर डेयरी प्लांट, रोहतक (हरियाणा)

  • लागत : ₹350 करोड़

  • क्षमता : 150 MT दही/दिन और 3 लाख लीटर छाछ/दिन

महिलाओं की बढ़ती भूमिका

• डेयरी क्षेत्र में 70% महिलाएँ सक्रिय

• 48,000 से अधिक महिला-संचालित सहकारी समितियाँ

• 16 महिला–प्रधान MPOs

• आंध्र प्रदेश की श्रीजा MPO को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त

GST सुधार: डेयरी उपभोक्ताओं और किसानों के लिए राहत

56वीं GST परिषद (3 सितंबर 2025) में महत्वपूर्ण कटौतियाँ:

• UHT दूध व पनीर – 0% GST

• मक्खन/घी/डेयरी पेय – 12% → 5%

• आइसक्रीम – 18% → 5%

• दूध कैन और अन्य डेयरी इनपुट – अब 5%

ये सुधार 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों और दूध मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेंगे।

व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 (2024–29)

उद्देश्य:

• 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियाँ बनाना

• दूध संग्रह क्षमता को 1007 लाख किग्रा/दिन तक बढ़ाना

• तीन मल्टी–स्टेट सहकारी समितियों की स्थापना:

  • फीड व इनपुट आपूर्ति

  • बायोफर्टिलाइज़र और प्राकृतिक खेती

  • पर्यावरण-संगत शव निपटान

यह योजना किसान आय, स्थिरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत का डेयरी भविष्य : आँकड़े और अनुमान

APEDA (सितंबर 2025) के अनुसार:

• भारत 2025–26 में वैश्विक दूध उत्पादन में 32% योगदान देगा

• उत्पादन : 242 मिलियन टन

• 2028–29 तक प्रोसेसिंग क्षमता : 100 मिलियन लीटर/दिन

• FMD और ब्रूसीलोसिस उन्मूलन अभियान जारी

गोपाल रत्न पुरस्कार 2025

ये पुरस्कार 26 नवंबर को प्रदान किए जाएंगे, श्रेणियाँ:

• देसी नस्ल दुग्ध पालन

• कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ

• दुग्ध सहकारी नेतृत्व

पुरस्कार राशि:

• ₹5 लाख

• ₹3 लाख

• ₹2 लाख
  विशेष पुरस्कार: पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए

स्टैटिक फैक्ट्स (परीक्षा हेतु उपयोगी)

• दिवस: 26 नवंबर (डॉ. कुरियन की जयंती)

• भारत का उत्पादन (2023–24): 239.3 मिलियन टन

• प्रति व्यक्ति उपलब्धता: 471 ग्राम/दिन

• महिलाओं की भागीदारी: 70%

• गोकुल मिशन बजट: ₹3,400 करोड़

• AI (2024–25): 565.55 लाख

• NPDD लक्ष्य: अवसंरचना + बाज़ार विस्तार

• साबर डेयरी प्लांट, रोहतक: ₹350 करोड़