अनिल वल्लूरी बनाए गए गूगल क्लाउड इंडिया नए वरिष्ठ निदेशक

गूगल क्लाउड ने अनिल वल्लूरी को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। वल्लूरी को हाइटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इसके अलावा वह बैंकिंग, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भारत में कई प्रौद्योगिकी बदलावों का नेतृत्व कर चुके है। गूगल क्लाउड में शामिल होने से पहले, वल्लूरी NetApp में भारत और SAARC ऑपरेशन के अध्यक्ष थे।

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उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

Google क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक: करण बाजवा.

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भारत और डेनमार्क ने “बिजली सहयोग” के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

भारत ने डेनमार्क के साथ दोनों देशों के बीच “बिजली सहयोग” विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के बिजली मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार के ऊर्जा, जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है।

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दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिए किए गए है: अपतटीय पवन, दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन, पूर्वानुमान, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में विविधता, बिजली खरीद समझौतों में लचीलापन, बिजली संयंत्र के लचीलेपन को प्रोत्साहित करने, ग्रिड में लचीलापन, ग्रिड कोडों का सुदृढ़ीकरण, ताकि बिजली उत्‍पादन के विभिन्‍न प्रभावी विकल्‍पों को जोड़कर उनका परिचालन किया जा सके।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, भारत और डेनमार्क द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्य दल (Joint Working Group) की भी स्थापना की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे और दोनों पक्षों की ओर से सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक परिचालन समिति को रिपोर्ट करेंगे ।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

डेनमार्क के प्रधान मंत्री: मेटे फ्रेडरिकसेन.
डेनमार्क की राजधानी: कोपेनहेगन; मुद्रा: डेनिश क्रोन.

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वकील जावेद इकबाल वानी को बनाया गया जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले वे 2019 में लगभग 11 महीनों तक जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता (advocate general) के रूप में भी काम कर चुके। वानी की नियुक्ति की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता में 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी।

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उनकी नियुक्ति के साथ, अब हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 17 के मुकाबले बढ़कर 13 हो जाएगी। यह 2013 के बाद पहला मौका है जब किसी कश्मीरी को बार कोटे से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। अंतिम बार ऐसी नियुक्ति साल 2013 में की गई थी जब जस्टिस अली मुहम्मद माग्रे को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

जम्मू के उपराज्यपाल: गिरीश चंद्र मुर्मू.

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NCERT और रोटरी इंडिया ने ई-सामग्री प्रसारित करने के लिए किया समझौता

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के मार्गदर्शन और सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NCERT के सभी टीवी चैनलों पर कक्षा 1-12 के लिए प्रसारित होने वाली ई-शिक्षण सामग्री के लिए समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य ई-लर्निंग को अधिक रचनात्मक बनाना और एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित सामग्री की ई-लर्निंग के माध्यम से पूरे देश के बच्चों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है।

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एमओयू के तहत, रोटरी इंटरनेशनल, विद्या दान 2.0 के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के सभी विषयों के लिए एनसीईआरटी को हिंदी भाषा में ई-कंटेंट उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा यह शिक्षक प्रशिक्षण (पेशेवर विकास सहित) सामग्री भी उपलब्ध कराएगा।

समझौते की विस्तृत जानकारी:

NCERT TV टाई-अप: NCERT के बारह राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों के माध्यम से कक्षा 1-12 के लिए पाठ्यक्रम मॉड्यूल का प्रसारण किया जाएगा.
दीक्षा ऐप टाई-अप: एक ही समय में, भारत सरकार के राष्ट्रीय मोबाइल ऐप, दीक्षा के माध्यम से ई-लर्निंग मॉड्यूल भी उपलब्ध होंगे.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक: हृषिकेश सेनापति.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री: रमेश पोखरियाल ‘निशंक’.

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S&P रेटिंग ने वित्त वर्ष-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% तक की गिरने का लगाया अनुमान

S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर अपनी रिपोर्ट “Financial Conditions Reflect Optimism, Lockdown Fatigue Emerges” जारी की है। इस रिपोर्ट में, रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% राजस्व प्रोत्साहन जरुरी विकास करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

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इसके अलावा एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर उलटकर 8.5% रहने की संभावना जताई है। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का भी अनुमान लगाया है।

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विश्व प्रत्यायन दिवस (WAD) 2020 : 9 जून

World Accreditation Day (WAD) : हर साल 9 जून को विश्व स्तर पर विश्व प्रत्यायन दिवस (WAD) व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (IAF) और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (ILAC) ने WAD 2020 के लिए थीम “Accreditation: Improving Food Safety” तय की है।

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क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के दो मान्यता बोर्ड, अर्थात् नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़ (NABL) और नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ (NABCB) ने एक वेबिनार के आयोजन के लिए विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 मनाया, जो “”Regulator’s perspective on food safety” and “Industry’s Perspective on food safety” पर आधारित रहा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष: आदिल ज़ैनुलभाई।

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विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को दिया 1950 करोड़ रुपये का ऋण

विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में COVID-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है।

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पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपये विभिन्न समाज-कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी जबकि शेष 1,100 करोड़ रुपये औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी; राज्यपाल: जगदीप धनखड़.
विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास.

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IL & FS ने गुजरात सरकार को बेची 50% हिस्सेदारी

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL & FS) ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) में 50% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह हिस्सेदारी गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड (GUDCL) द्वारा गुजरात सरकार की ओर से 32.71 करोड़ रुपये में खरीदा गई है। इस सौदा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की अनुमति मिलने के बाद किया गया है। इस बिक्री से IL & FS कंपनी को शेयरों के इक्विटी मूल्य के रूप में 32.71 करोड़ रुपए मिले हैं।

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गुजरात सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचने से IL & FS समूह को अपने ऋण को 1,230 करोड़ रुपये कम करने में सहायता मिलेगी। इसका वर्तमान बकाया कर्ज लगभग 94,000 करोड़ रुपये है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFTCL) रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कारोबार में सक्रिय इकाई है।

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IIT-गुवाहाटी के छात्रों ने विकसित की “Flyzy” मोबाइल ऐप

गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) ने COVID-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए “Flyzy” नामक एक एप्लिकेशन विकसित की है। इस मल्टी फंक्शन एप्लिकेशन फ्लाईज़ी को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के नियमों के अनुसार बनाया गया, ताकि पुरी प्रक्रिया के दौरान आसान यात्रा ड्रॉप, प्रबंधनीय पार्किंग, बेहतर खरीदारी अनुभव और पूरी यात्रा के दौरान आवश्यक अपडेट प्रदान करते हुए संपर्क रहित बोर्डिंग प्रदान की जा सके है। यह एक हाइब्रिड सॉफ्टवेयर आधारित ऐप है जो भविष्य में हवाई अड्डे की पूर्ण सॉफ्टवेयर प्रणाली को बदले बगैर फेस-बायोमेट्रिक मान्यता का समर्थन करेगा।

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उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा.
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना: 19 अप्रैल 1945.

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Jio Platforms में ADIA ने किया 5.16 लाख करोड़ रुपये का निवेश

Jio Platforms ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से 5683.50 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया है। इसलिए, ADIA ने 5683.50 करोड़ रुपये के निवेश के साथ Jio Platforms में 1.16% हिस्सेदारी खरीदी है। एडीआईए द्वारा किए गए निवेश में Jio प्लेटफॉर्म का मूल्य 4.91 लाख करोड़ रुपये और इक्विटी का मूल्य 5.16 लाख करोड़ रुपये है।

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Jio Platforms, Reliance Industries (RIL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च-गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) अबू धाबी की सरकार का सबसे बड़ा निवेश शाखा ( largest investment arm) है। ADIA की स्थापना 1976 में हुई थी और यह विश्व स्तर पर विविधतापूर्ण निवेश संस्थान है।

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