गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले मैनहोल सफाई रोबोट ‘BANDICOOT’ का उद्घाटन किया है. सीवर मैनहोल की सफाई करने वाला रोबोट पाने वाला गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर है. गुरुग्राम और कोयंबटूर के बाद मैनहोलों को साफ करने के लिए इस नवीन तकनीक की खरीद करने वाला गुवाहाटी पूरे देश में तीसरा शहर है

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BANDICOOT रोबोट :

स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगरपालिका द्वारा खरीदा गया है. BANDICOOT रोबोट भी दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है जो मेक इन इंडिया पहल के तहत Genrobotics नामक एक Start-up India कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, जिसे Indian Oil Corporation Limited (IOCL) के CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया था. 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :

• असम के मुख्यमंत्री: सर्बानंद सोनोवाल.
• असम की राजधानी: दिसपुर.
• असम के राज्यपाल: जगदीश मुखी.

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संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है. महासभा ने वर्ष 2013 में 30 जुलाई को मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया.

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तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए 2020 की थीम: “Committed to the Cause – Working on the Frontline to End Human Trafficking”. थीम मानव तस्करी पहले responders अर्थात प्रतिक्रिया देने वालों पर  ध्यान केंद्रित करेगी. वे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं तस्करी के पीड़ितों के न्याय के लिए पहचान, समर्थन, परामर्श और न्याय की मांग करना और तस्करों की प्रतिरक्षा को चुनौती देने का कार्य करते हैं.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

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एशियाई विकास बैंक (ADB) ने COVID-19 महामारी के प्रति सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को 3 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 22 करोड़ रुपये) के अनुदान को मंजूरी दी है.

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जापानी सरकार द्वारा वित्तपोषित इस अनुदान का उपयोग भारत के COVID-19 प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए  थर्मल स्कैनर और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा. इस समर्थन से रोग निगरानी को बढ़ावा मिलेगा और early detection, contact tracing व उपचार में मदद मिलेगी.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :

• एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष: मात्सुगु असकावा.
• एशियाई विकास बैंक मुख्यालय: मांडलुयांग, फिलीपींस.
• एशियाई विकास बैंक की स्थापना: 19 दिसंबर 1966.

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पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development) के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. समझौता एक वर्चुअल प्लेटफार्म पर था.  समझौते का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में आईआईटी-कानपुर को सहायता प्रदान करना है.

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समझौते के तहत पीएफसी, आईआईटी-कानपुर को 2,38,97000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. परियोजना के हिस्से के रूप में IIT-K 90 प्रतिभागियों को स्मार्ट ग्रिड तकनीक पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा और 9 चयनित उम्मीदवारों को फेलोशिप प्रदान करेगा. जिन्हें आईआईटी-कानपुर के स्टार्ट-अप इनोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और उद्यमशीलता की गतिविधियों(entrepreneurial activities) में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :

• IIT-K के अध्यक्ष: के. राधाकृष्णन
• IIT-K के निदेशक: अभय करंदीकर
• PFC के अध्यक्ष और MD : रविंदर सिंह ढिल्लों
• PFC का मुख्यालय: नई दिल्ली

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मानव संसाधन विकास मंत्रालय(MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के नाम में बदलाव को मंजूरी दे दी है. HRD मिनिस्ट्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में है.

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नाम परिवर्तन नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश थी. एचआरडी मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, क्योंकि इसे शिक्षा मंत्रालय से बदल दिया गया था. शिक्षा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्रालय के नाम में बदलाव प्रस्तावित किया गया है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) शिक्षा पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति की जगह लेगी, जो पहली बार 1986 में बनाई गई थी और आखिरी बार इसमें संशोधन 1992 में किया गया था.

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उन्नात भारत अभियान-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (UBA-IITD) और विजना भारती (VIBHA), नई दिल्ली ने CSIR के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन UBA के लिए CSIR ग्रामीण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करेगा. यह भारत के ग्रामीण विकास के लिए उन्नात भारत अभियान (यूबीए) के क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई के साथ-साथ सहयोग की नींव भी रखेगा

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उन्नात भारत अभियान (यूबीए) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य  knowledge institutions को सक्षम बना कर  ग्रामीण भारत की विकास प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी और सकारात्मक परिवर्तन लाना है ताकि वे समावेशी भारत की वास्तुकला का निर्माण कर सकें.  समझौता ज्ञापन में सीएसआईआर, आईआईटी दिल्ली, और विजना भारती (विभा) के बीच प्रभावी समन्वय होगा ताकि उन्नात भारत अभियान के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके.

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प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है. हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) 1986 की जगह लेगी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाने का लक्ष्य है

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से जुड़ी है और यह एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और एकाउंटेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है. इसमें 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य है और कई प्रवेश और निकास के लिए प्रावधान है. यह 21 वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीली और बहु-विषयक बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने का प्रयास करेगी. 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :

• केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री: रमेश पोखरियाल ‘निशंक’

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भारतीय जलवायु कार्यकर्ता, अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है, जिसमें युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेंगे, वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य को गति देने के प्रयास कर रहा है. 

इस कदम के साथ अर्चना सोरेंग दुनिया भर के छह अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो जाती हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार समूह में जगह दी है. अर्चना को वकालत और अनुसंधान का अनुभव है, और वह स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं को दस्तावेज, संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं

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महासचिव के युवा सलाहकार समूह :

जलवायु परिवर्तन पर महासचिव के युवा सलाहकार समूह के सदस्य सभी क्षेत्रों के साथ-साथ छोटे द्वीप राज्यों के युवाओं की विविध आवाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे जलवायु परिवर्तन, विज्ञान से लेकर सामुदायिक जुड़ाव, उद्यमशीलता से लेकर राजनीति और उद्योग से लेकर संरक्षण तक के दृष्टिकोण और समाधान पेश करेंगे. 18 से 28 वर्ष के बीच की आयु वाले युवा कार्यकर्ता, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को नियमित रूप से वैश्विक कार्रवाई और जलवायु संकट से निपटने की महत्वाकांक्षा में तेजी लाने की सलाह देंगे. 

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