केंद्र सरकार ने Covid-19 महामारी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे करदाताओं को राहत देने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान करने की समय सीमा को दो महीने बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक करने की घोषणा की है। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह चौथा मौका जब  वित्त मंत्रालय द्वारा समय सीमा बढ़ाई जा रही है। पहली बार समय सीमा 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020, इसके बाद 31 दिसंबर, 2020 और फिर 31 मार्च, 2021 तक की गई थी।

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क्या है ‘विवाद से विश्वास’ योजना?

• ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2020 में की गई थी, जिसके अनुसार किसी भी करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और यदि वे वह 31 मार्च 2020 तक का भुगतान करते है तो उन्हें ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट मिलेगी।
• 31 मार्च 2020 के बाद इस योजना का लाभ उठाने वालों को 10% अतिरिक्त जुर्माना और ब्याज राशि का भुगतान करना होगा।
• यह योजना विवादित कर, ब्याज, जुर्माना या फीस के निपटान के लिए विवादित कर के 100 प्रतिशत और विवादित दंड या ब्याज या शुल्क के 25 प्रतिशत के भुगतान के संबंध में आदेश प्रदान करती है।
• करदाता को घोषणा में शामिल मामलों के संबंध में आयकर अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियोग के लिए किसी भी कार्यवाही के लिए ब्याज, दंड और किसी भी संस्था की लेवी से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना (SVAMITVA scheme) के तहत ई-संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की। SVAMITVA यानि Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas.  यह कार्यक्रम देश भर में SVAMITVA योजना के कार्यान्वयन के रोलआउट को चिह्नित करने के लिए किया गया। आयोजन के दौरान 5 हजार से अधिक गांवों में, लगभग 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई-संपत्ति कार्ड दिए गए ।

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स्वामित्व योजना (SVAMITVA scheme)

• सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना को केंद्रीय योजना के रूप में शुरू किया गया था।
• इसे 6 राज्यों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में पायलट आधार पर लॉन्च किया गया।
• योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए भूमि के सीमांकन को सुनिश्चित करेगी।
• यह गांवों में संपत्तियों के सर्वेक्षण और मानचित्रण में ड्रोन का उपयोग करेगा।
• इससे संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
• यह योजना 2021-2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी।

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हर साल 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए International Chernobyl Disaster Remembrance Day यानि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 26 अप्रैल, 2016 को इस दिन को घोषित किया था, जो 1986 की परमाणु आपदा की 30 वीं वर्षगांठ थी। इस दिन 1986 में, एक रिएक्टर विनाशकारी परिणामों के साथ यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो गया था।

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जस्टिस नूतलपाटि वेंकट रमण (Nuthalapati Venkata Ramana) ने 24 अप्रैल, 2021 को भारत के 48 वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान जस्टिस एनवी रमना को पद की शपथ दिलाई। उन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली हैं, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल, 2021 को पूरा हो गया हैं। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएँ देंगे।

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हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर International Delegate’s Day यानि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिह्नित करता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।

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अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस का इतिहास:

सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि इकठ्ठा हुए थे। यह सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आयोजित किया गया था। जिसका उद्देश्य प्रतिनिधियों द्वारा एक संगठन स्थापित करना था, जो विश्व में शांति बहाल करे और युद्ध के बाद के विश्व व्यवस्था पर नियम निर्धारित करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2 अप्रैल 2019 को, दुनिया भर में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया था।

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