फीफा क्लब विश्व कप 2025: जानें सबकुछ

फीफा क्लब विश्व कप 2025 इस साल गर्मियों में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाला है, जिसमें दुनिया भर की 32 शीर्ष क्लब टीमें विस्तारित और व्यावसायिक रूप से महत्वाकांक्षी प्रारूप में भाग लेंगी। 11 प्रमुख शहरों में फैले मैचों के साथ, यह नया टूर्नामेंट राष्ट्रीय टीम विश्व कप के पैमाने को दर्शाता है, जो इसे वैश्विक क्लब फ़ुटबॉल इतिहास में सबसे बड़े प्रयोगों में से एक बनाता है।

समाचार में क्यों?

FIFA ने क्लब वर्ल्ड कप के प्रारूप में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे 7 टीमों से बढ़ाकर 32 टीमों का टूर्नामेंट बना दिया है। यह टूर्नामेंट पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हो रहा है और इसे राष्ट्रीय टीम वर्ल्ड कप की तर्ज़ पर एक व्यावसायिक और खेल संबंधी प्रयोग माना जा रहा है। यह आयोजन FIFA वर्ल्ड कप 2026 से पहले अमेरिका की मेजबानी क्षमताओं की एक झलक भी पेश करेगा।

पृष्ठभूमि और नया प्रारूप

पहला प्रारूप: 7 टीमें, नॉकआउट स्टाइल, 10 दिन का टूर्नामेंट
नया प्रारूप (2025):
- कुल टीमें: 32
- कुल मैच: 63
- अवधि: लगभग 4 सप्ताह
- मेज़बान शहर: अमेरिका के 11 बड़े शहर
- संरचना: 8 ग्रुप (प्रत्येक में 4 टीमें), हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें अंतिम 16 में जाएंगी

योग्यता प्रक्रिया

क्लबों ने पिछले 4 वर्षों में अपने महाद्वीपीय टूर्नामेंट जीतकर क्वालीफाई किया है
FIFA ने मजबूत परिसंघों को अधिक स्लॉट दिए (उदाहरण: UEFA – 12, CONMEBOL – 6)
मेज़बान देश अमेरिका को एक अतिरिक्त स्थान मिला — विवादास्पद रूप से इंटर मियामी को चुना गया (MLS कप विजेता नहीं, पर रेगुलर सीज़न लीडर थे)

प्रमुख योग्य टीमें

यूरोप (UEFA): रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख, चेल्सी, PSG आदि
दक्षिण अमेरिका (CONMEBOL): पामेइरस, फ्लेमेंगो, फ्लूमिनेंस, रिवर प्लेट, बोका जूनियर्स
उत्तरी अमेरिका (CONCACAF): LAFC, पचुका, सिएटल साउंडर्स, मोंटेरे
एशिया (AFC): अल-हिलाल, उरावा रेड्स, अल अइन
अफ्रीका (CAF): अल-अहली, ममेलोडी संडाउंस, विदाद
ओशिनिया (OFC): ऑकलैंड सिटी
मेज़बान क्लब: इंटर मियामी

इनामी राशि

कुल इनामी पूल: $1 अरब
प्रतिभागी भुगतान:
- ओशिनिया: $3.58 मिलियन
- एशिया/अफ्रीका/कॉनकाकाफ: $9.55 मिलियन
- दक्षिण अमेरिका: $15.21 मिलियन
- यूरोप: $38.19 मिलियन तक
प्रदर्शन-आधारित बोनस:
- ग्रुप स्टेज में जीत: $2 मिलियन
- राउंड ऑफ 16 में जगह: $7.5 मिलियन
- फाइनल जीत: $40 मिलियन

खिलाड़ी और आलोचनाएं

FIFPro ने लगातार गर्मियों में टूर्नामेंट के चलते खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और थकावट पर चिंता जताई
MLS में बोनस सीमा को लेकर विवाद, जिससे अमेरिकी खिलाड़ियों की आय सीमित हो सकती है
पेप गार्डियोला ने पुष्टि की कि मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ियों को 2023 में जीत के बावजूद कोई बोनस नहीं मिला

राजनीतिक पहलू – ट्रंप फैक्टर

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ट्रैवल बैन से कुछ खिलाड़ियों की भागीदारी पर संदेह
FIFA अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने ट्रंप के साथ मिलकर नई ट्रॉफी का अनावरण किया
टूर्नामेंट को ट्रंप राजनीतिक प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं – या फिर इसका विरोध कर सकते हैं

प्रमुख स्थान

फाइनल और सेमीफाइनल: मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी (82,500 दर्शक क्षमता)
अन्य बड़े स्टेडियम:
- रोज़ बाउल (पसाडेना)
- मर्सिडीज़-बेंज स्टेडियम (अटलांटा)
- हार्ड रॉक स्टेडियम (मियामी)
- लूमन फील्ड (सिएटल)

प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा: तुर्की-पाकिस्तान गठजोड़ के बीच एक रणनीतिक संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून, 2025 को साइप्रस पहुंचे, जो 20 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस द्वीप राष्ट्र की पहली यात्रा है। यह यात्रा, जो कनाडा और क्रोएशिया सहित तीन देशों की यात्रा का हिस्सा है, तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों के बीच प्रमुख भू-राजनीतिक महत्व रखती है। मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भूमध्य सागर में भारत की भागीदारी को गहरा करने, तुर्की की क्षेत्रीय मुखरता का प्रतिकार करने और एक विश्वसनीय सहयोगी के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

समाचार में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून 2025 को साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा की, जो बीते 20 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। यह दौरा कनाडा और क्रोएशिया को शामिल करने वाली तीन-देशीय विदेश यात्रा का हिस्सा है। यह कदम तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों के बीच भारत की पूर्वी भूमध्यसागर में रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संबंध

भारत और साइप्रस के रिश्ते 1960 में साइप्रस की स्वतंत्रता के बाद से मजबूत और स्थिर रहे हैं।
साइप्रस ने भारत को समर्थन दिया है:
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी
- भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते को NSG और IAEA जैसे मंचों पर समर्थन

यात्रा की प्रमुख बातें

निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता
लिमासोल में व्यापार जगत को संबोधन, निवेश और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा
आतंकवाद विरोधी सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र और डिजिटल अवसंरचना में भागीदारी पर ज़ोर

भू-राजनीतिक महत्व

तुर्की द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर पर समर्थन और सैन्य ड्रोन आपूर्ति ने भारत-तुर्की संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है
1974 से साइप्रस उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बँटा हुआ है, जहाँ उत्तर साइप्रस तुर्की के कब्ज़े में है और केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है
भारत का साइप्रस के प्रति झुकाव तुर्की को एक कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है

साइप्रस का रणनीतिक और आर्थिक महत्व

यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर स्थित साइप्रस लॉजिस्टिक्स और व्यापार गलियारों के लिए अहम है
यह इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) का हिस्सा है, जो बहु-मॉडल संपर्क और ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करता है
जनवरी-जून 2026 में साइप्रस यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता करेगा, जिससे वह भारत के लिए EU में एक महत्वपूर्ण साझेदार बन जाएगा

जानें कौन है अरुण श्रीनिवास, जिनको Meta ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया

मेटा ने अरुण श्रीनिवास को 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी रूप से अपना नया प्रबंध निदेशक और भारत का प्रमुख नियुक्त किया है। वर्तमान में भारत में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे श्रीनिवास अब कंपनी के सबसे बड़े वैश्विक बाजारों में से एक में कंपनी के समग्र व्यवसाय, नवाचार और राजस्व रणनीति की देखरेख करेंगे। उनका उत्थान शिवनाथ ठुकराल के इस्तीफे के बाद हुआ है, और ऐसे समय में हुआ है जब संध्या देवनाथन ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मेटा के संचालन का प्रभार संभाला है।

समाचार में क्यों?

मेटा ने आधिकारिक रूप से अरुण श्रीनिवास को भारत के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह पदोन्नति शिवनाथ ठुकराल के इस्तीफे के बाद और संध्या देवनाथन के भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया प्रमुख बनने के साथ हुई है। यह नियुक्ति भारत में मेटा के कारोबार, नवाचार और राजस्व रणनीति को नई दिशा देने की मंशा को दर्शाती है।

अरुण श्रीनिवास के बारे में

शैक्षणिक योग्यता: IIM कोलकाता से स्नातकोत्तर
अनुभव: 30 वर्षों से अधिक का विपणन और बिक्री में अनुभव
पूर्व कार्यस्थल:
- हिंदुस्तान यूनिलीवर
- रीबॉक
- ओला
- वेस्टब्रिज कैपिटल
मेटा से जुड़ाव: 2020 में मेटा के भारत में विज्ञापन प्रमुख के रूप में जुड़े

नई भूमिका और जिम्मेदारियाँ

पदनाम: मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड, मेटा इंडिया
प्रभावी तिथि: 1 जुलाई 2025
रिपोर्ट करेंगे: संध्या देवनाथन को, जो अब भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया की प्रमुख हैं

प्रमुख जिम्मेदारियाँ:

भारत में मेटा के व्यवसाय, नवाचार और राजस्व रणनीति का नेतृत्व
विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों के साथ साझेदारियों को मज़बूत करना
AI, Reels और Messaging को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाना
भारत में डिजिटल परिवर्तन और उद्यमिता में मेटा की भूमिका को विस्तार देना

रणनीतिक महत्व

भारत फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए मेटा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बाजार है
यह नेतृत्व परिवर्तन निम्नलिखित उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है:
- क्षेत्रीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सशक्त बनाना
- स्थानीय व्यावसायिक समाधानों को बढ़ावा देना
- स्टार्टअप्स, क्रिएटर्स और विज्ञापनदाताओं के साथ मेटा की भागीदारी को गहराना
- AI आधारित विज्ञापन समाधान और भारत में नियामक चुनौतियों के संदर्भ में बेहतर रणनीति अपनाना

भारत में जनगणना की अधिसूचना जारी, 2027 में होगी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी जनगणना 2025 की तैयारियों की समीक्षा की, जो गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 16 जून, 2025 को औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू होने वाला दो-चरणीय राष्ट्रीय कार्य है। कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित दशकीय जनगणना में अब डिजिटल डेटा संग्रह, स्व-गणना विकल्प और पहली बार जाति गणना की सुविधा होगी, जो 1 मार्च, 2027 तक पूरी होगी।

समाचार में क्यों?

गृह मंत्रालय (MHA) 16 जून 2025 को जनगणना 2025 की अधिसूचना जारी करेगा, जिससे भारत की पहली डिजिटल और जाति-आधारित जनगणना की औपचारिक शुरुआत होगी। यह दो चरणों में होने वाला राष्ट्रीय अभ्यास 2027 तक पूरा किया जाएगा और इसमें जनसांख्यिकीय डेटा, निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन और कल्याणकारी योजनाओं की योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाएँ एकत्रित की जाएँगी।

मुख्य विशेषताएँ

अधिसूचना तिथि: 16 जून 2025
संदर्भ तिथि: 1 मार्च 2027 की आधी रात (12 बजे)
समापन समयसीमा: मार्च 2027 तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण

पैमाना और मानव संसाधन

कुल कार्यबल: लगभग 34 लाख गणनाकर्मी और पर्यवेक्षक
जनगणना अधिकारी: लगभग 1.3 लाख अधिकारी

दो चरणों में जनगणना

हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO):
मकानों, संपत्तियों और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्र करना
जनसंख्या गणना (PE):
जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी एकत्र करना

प्रौद्योगिकी और डेटा सुरक्षा

भारत की पहली डिजिटल जनगणना
मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा रीयल-टाइम डेटा एंट्री
नागरिकों के लिए स्वयं गणना (Self-enumeration) का विकल्प (ऑनलाइन पोर्टल/ऐप के माध्यम से)
डेटा संग्रह, प्रसारण और संग्रहण के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल

जाति आधारित गणना

पहली बार, जनसंख्या गणना चरण में जातिगत जानकारी आधिकारिक रूप से एकत्र की जाएगी
कैबिनेट से स्वीकृति: 30 अप्रैल 2025
नीति निर्माण, सामाजिक न्याय कार्यक्रमों, और डेटा आधारित शासन के लिए अत्यंत आवश्यक

शासन में महत्व

संवैधानिक महत्व: 2026 के बाद की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के नए परिसीमन के लिए उपयोग
2029 के आम चुनावों से पहले नए परिसीमन अभ्यास के लिए यह डेटा अहम
पिछली जनगणना 2011 में हुई थी; 2021 की जनगणना COVID-19 के कारण स्थगित हुई थी

नेतृत्व और निगरानी

समीक्षा की अध्यक्षता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी:
- गोविंद मोहन, केंद्रीय गृह सचिव
- मृतुंजय कुमार नारायण, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त (RGI)
- गृह मंत्रालय एवं Registrar General of India (RGI) कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी

कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले कृषि-ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 14 जून, 2025 को चेन्नई में गरुड़ एयरोस्पेस की कृषि-ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही, मंत्री ने 300 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) का भी अनावरण किया और डीजीसीए द्वारा अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर (टीटीटी) कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई, जिससे भारत ड्रोन नवाचार, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास के मामले में सबसे आगे खड़ा हो गया। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब में बदलने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समाचार में क्यों?

भारत अब स्वदेशी ड्रोन निर्माण और कौशल विकास में तेज़ी से प्रगति कर रहा है। 14 जून 2025 को चेन्नई में गरुड़ एयरोस्पेस की Agri-Drone Indigenization Facility के उद्घाटन के साथ-साथ 300 Centre of Excellence (CoEs) की स्थापना और DGCA-अनुमोदित Train the Trainer (TTT) कार्यक्रम की शुरुआत देश को ड्रोन नवाचार, आत्मनिर्भरता, और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनाने के विजन की पूर्ति की ओर अग्रसर है।

केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान द्वारा प्रमुख लॉन्च

एग्री-ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा, चेन्नई
भारतभर में 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoEs)
Train the Trainer (TTT) कार्यक्रम – DGCA द्वारा अनुमोदित
प्रशिक्षित ‘ड्रोन दीदी’ द्वारा एग्री-ड्रोन का लाइव डेमो

सुविधा और कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

एग्री-ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा

आकार: 35,000 वर्ग फुट
उत्पादन लक्ष्य: 2026 तक 1 लाख ड्रोन
वर्तमान प्रगति: अब तक 4,000 ड्रोन वितरित
प्रमुख कार्य: डिज़ाइन, निर्माण और Unmanned Aerial Systems (UAS) का परीक्षण

Train the Trainer (TTT) कार्यक्रम

प्रमाणित कौशल विकास कार्यक्रम
प्रशिक्षकों को ड्रोन प्रशिक्षण में विशेषज्ञ बनाने के लिए
ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण (Drone Didis) को बढ़ावा देता है

300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoEs)

शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्थापित
ड्रोन नवाचार, अनुसंधान और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा

विजन और सराहना

पीएम मोदी का 2022 विज़न: 2026 तक 1 लाख मेड-इन-इंडिया ड्रोन का निर्माण
मंत्री पासवान ने गरुड़ एयरोस्पेस के CEO अग्निश्वर जयप्रकाश और भारत ड्रोन एसोसिएशन की सराहना की
पहली बार किसी एक स्थान पर 2,000 से अधिक एग्री-ड्रोन प्रदर्शित किए गए – पैमाने और प्रतिबद्धता का उदाहरण

महत्व और प्रभाव

आत्मनिर्भर भारत के तकनीकी लक्ष्यों को मजबूती
युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
ड्रोन आधारित कृषि से ग्रामीण परिवर्तन में तेजी
भारत को वैश्विक ड्रोन निर्माण और कौशल हब के रूप में स्थापित करना

यह पहल न केवल भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर है, बल्कि डिजिटल भारत, स्किल इंडिया और विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने का भी माध्यम है।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे, विशाखापत्तनम को राष्ट्रीय मेजबान चुना गया

भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) की 10वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों के बीच, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के 11वें संस्करण के लिए राष्ट्रीय मेज़बान के रूप में चुना गया है। आयुष मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने तैयारियों का आकलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा और क्षेत्र का दौरा किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग को जमीनी स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस प्राचीन भारतीय परंपरा का लाभ हर नागरिक तक पहुँचे।

समाचार में क्यों?

भारत 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) की 11वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जो IDY की एक दशक लंबी यात्रा को चिह्नित करेगा। इस अवसर के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। आयुष मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में स्थल निरीक्षण और समीक्षा बैठकें कीं ताकि तैयारियों का आकलन किया जा सके। इस आयोजन का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “योग को जन-जन तक पहुंचाने” के विज़न को साकार करना है।

मुख्य बिंदु

स्थान: विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश
तिथि: 21 जून 2025
मुख्य आयोजन स्थल:
- आरके बीच
- ऋषिकोंडा बीच
- आंध्र विश्वविद्यालय
- गीतम विश्वविद्यालय
विशाखापट्टनम में अनुमानित प्रतिभागी: 5 लाख+
पूरे आंध्र प्रदेश में आयोजन स्थल: 1 लाख से अधिक स्थानों पर
राष्ट्रीय थीम: “एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग”

शामिल प्रमुख अधिकारी

वैद्य राजेश कोटेचा – सचिव, आयुष मंत्रालय
श्री के. विजयानंद – विशेष मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश
सुश्री मोनालिसा दाश – संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय
एम. एन. हरेंद्र प्रसाद – जिला कलेक्टर, विशाखापट्टनम
स्वास्थ्य, नगरीय योजना, आयुष और VMRDA विभागों के प्रमुख अधिकारी

समीक्षा बैठक का उद्देश्य

प्रमुख योग प्रदर्शन स्थलों का निरीक्षण
सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना
सांस्कृतिक एकीकरण और वेलनेस कार्यक्रमों पर बल देना

‘योगांध्र’ पहल: आंध्र प्रदेश की प्रमुख योजना

2 करोड़ से अधिक नागरिकों तक योग पहुँचाना
जन-जागरूकता अभियान आयोजित करना
स्कूलों और विश्वविद्यालयों में योग शिविर लगाना
20 लाख प्रमाणित योग प्रशिक्षकों को तैयार करने का लक्ष्य
दैनिक योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाना

पृष्ठभूमि और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी।
पहला IDY आयोजन 2015 में हुआ था।
यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है, जो ग्रीष्म संक्रांति का दिन होता है।
यह पहल अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुकी है, जो समग्र स्वास्थ्य और जीवनशैली को बढ़ावा देती है।

यह आयोजन भारत की आध्यात्मिक विरासत और वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व को दर्शाता है, और विशाखापट्टनम इस संदेश को दुनिया तक पहुँचाने का केंद्र बनने जा रहा है।

भारतीय नौसेना ने चलाया साहसिक-जोखिम भरा अभियान, आग के बीच बचाव दल को MV WAN जहाज पर उतारा

भारतीय नौसेना ने 13 जून, 2025 को आग से घिरे व्यापारी जहाज एमवी वान हाई 503 पर एक बचाव दल को हवाई रूप से सफलतापूर्वक उतारा और निकाला। चुनौतीपूर्ण मौसम और आग की स्थिति के तहत निष्पादित यह ऑपरेशन समुद्री बचाव समन्वय में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने आपातकालीन बचाव कार्यों को संभालने में भारत की नौसैनिक तत्परता और विशेषज्ञता को प्रदर्शित किया।

समाचार में क्यों?

13 जून 2025 को, भारतीय नौसेना ने आग की चपेट में आई मालवाहक जहाज MV Wan Hai 503 पर एक उच्च जोखिम वाला हवाई बचाव और निकासी अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। यह ऑपरेशन खराब मौसम और जहाज पर फैली भीषण आग के बीच अंजाम दिया गया, जिससे यह भारत की नौसैनिक तत्परता और आपातकालीन समुद्री बचाव कौशल का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन बन गया।

घटना का संक्षेप विवरण

जहाज का नाम: MV Wan Hai 503
समस्या: जहाज पर भीषण आग
स्थान: कोच्चि तट के पास समुद्र में
हवाई टीम की तैनाती की तिथि: 13 जून 2025

हवाई ऑपरेशन विवरण

प्रयोग किया गया विमान: INS गरुड़, कोच्चि से सी किंग हेलीकॉप्टर
तरीका: हेलीकॉप्टर से बचाव दल को जलते हुए जहाज पर विंचिंग के माध्यम से उतारा गया

उद्देश्य

बचाव पोत Offshore Warrior को MV Wan Hai 503 से जोड़ना
जहाज को स्थिर करना और उसे खींचने की तैयारी करना
मिशन पूरा होने के बाद टीम को सुरक्षित निकालना

मुख्य भागीदारी इकाइयाँ

भारतीय नौसेना

INS शारदा
INS गरुड़ की हेलीकॉप्टर टीम

सहायक पोत

ऑफशोर सपोर्ट वेसल (OSV) MV Triton Liberty
सल्वेज टग Offshore Warrior

समन्वय

भारतीय तटरक्षक बल और अन्य समुद्री एजेंसियों के साथ

मुख्य उद्देश्य और परिणाम

टोइंग उपकरण को सुरक्षित रूप से जोड़ना
जलते हुए जहाज को खींचने की प्रक्रिया शुरू करना
हेलीकॉप्टर के माध्यम से बचाव दल को सुरक्षित निकालना
समुद्री यातायात के लिए किसी भी आगे के खतरे को रोकना

यह ऑपरेशन भारतीय नौसेना की बहादुरी, दक्षता और समुद्री आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की अद्वितीय क्षमता का उदाहरण है।

एग्री स्टैक सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रगति पर प्रकाश डाला गया

भारत की डिजिटल कृषि परिवर्तन प्रक्रिया को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) ने 13 जून 2025 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में “एग्री स्टैक: डेटा से डिलीवरी की ओर” विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और किसान-केंद्रित शासन, योजनाओं की कुशल डिलीवरी और कृषि प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं डेटा के एकीकरण पर चर्चा की गई।

क्यों चर्चा में है?

13 जून 2025 को आयोजित इस सम्मेलन के दौरान कृषि मंत्रालय ने कई बड़े घोषणाएँ कीं, जिनमें ₹6,000 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) निधि की घोषणा शामिल है। महाराष्ट्र, केरल, बिहार, ओडिशा और PSB एलायंस के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, डिजिटली सत्यापन योग्य प्रमाणपत्र (DVC) और AI-चालित चैटबॉट की शुरुआत भी की गई।

उद्देश्य और लक्ष्य

कृषि शासन में डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया को सशक्त करना
सरकारी योजनाओं की पारदर्शी और सटीक डिलीवरी सुनिश्चित करना
किसानों को भूमि और फसल से जुड़ी जानकारी साझा करने हेतु डिजिटल रूप से सक्षम बनाना
राज्यों के बीच डिजिटल बुनियादी ढांचे में सहयोग को बढ़ावा देना

प्रमुख घोषणाएँ और बिंदु

MoU हस्ताक्षरित राज्य

महाराष्ट्र, केरल, बिहार, ओडिशा
उद्देश्य: किसान रजिस्ट्रियों से लिंक्ड प्रमाणीकरण के माध्यम से डिजिटल ऋण सेवाएं प्रदान करना (PSB Alliance के सहयोग से)

विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)

कुल राशि: ₹6,000 करोड़
- ₹4,000 करोड़: किसान रजिस्ट्री हेतु (जिसमें कानूनी वारिस प्रणाली भी शामिल)
- ₹2,000 करोड़: डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) के लिए
वितरण: पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर – तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने हेतु

एग्री स्टैक के घटक

किसान ID का एकीकरण निम्न योजनाओं से:
- पीएम-किसान
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
प्रमुख फोकस:
- जिओ-रेफरेंसिंग
- डेटा गुणवत्ता मानक
- यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस (UFSI) का अनुपालन

नई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत

डिजिटली सत्यापन योग्य प्रमाणपत्र (DVC) / किसान पहचान पत्र

भूमि और फसल से लिंक्ड प्रमाणपत्र
भूमि म्यूटेशन के बाद DigiLocker के माध्यम से निरस्त किया जा सकता है

शिकायत निवारण पोर्टल

OTP आधारित लॉगिन
बहुभाषी समर्थन और ऑडियो अपलोड सुविधा

किसान प्राधिकरण प्रणाली

किसान किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं

AI और तकनीक का उपयोग

AI आधारित चैटबॉट (Google Gemini पर आधारित)

बहुभाषी प्रश्नों का समर्थन
Agri Stack डेटा पर प्रशिक्षित

अन्य AI टूल्स (पायलट चरण में)

फसल की पहचान
सर्वेयर सत्यापन हेतु फेसियल रिकग्निशन
कोड ऑप्टिमाइजेशन सहायता

राज्यों से सीखें – प्रमुख उपयोग के मामले

महाराष्ट्र

किसान रजिस्ट्री में भारी संख्या में पंजीकरण
Mahavistaar AI हेतु डेटा प्रोविजनिंग इंजन और AI सैंडबॉक्स की मांग

उत्तर प्रदेश

2024 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद में Agri Stack का उपयोग
डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) में चुनौतियाँ उजागर कीं

कर्नाटक

Agri Stack को बैंकिंग, आपदा राहत और मृदा स्वास्थ्य सलाह से जोड़ा गया

पृष्ठभूमि एवं स्थिर तथ्य

Agri Stack एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (DAM) के अंतर्गत 2021 में शुरू किया गया था
उद्देश्य: भूमि रिकॉर्ड, किसान डेटाबेस, ऋण लिंक और योजनाओं की डिलीवरी को एकीकृत करना
आधार और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के माध्यम से किसान पहचान सुनिश्चित की जाती है
भूमि संसाधन विभाग (DoLR) समेत केंद्र और राज्य की कई एजेंसियों के डेटा से एकीकरण

महत्व और प्रभाव

भारत को डिजिटल कृषि शासन के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना
कागजी कार्यवाही और धोखाधड़ी में कमी
किसानों को सुरक्षित डेटा स्वामित्व और सेवाओं तक पहुंच
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और राज्यों में नवाचार को बढ़ावा देना
डाटा-साझा रूपरेखा और पारदर्शिता को प्रोत्साहन

यह पहल भारत के कृषि परिदृश्य में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ठोस कदम है, जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाएगा।

मई 2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लोक शिकायत के कुल 67,787 मामले प्राप्त हुए

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने मई 2025 के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) की 34वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शिकायत निवारण तंत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है, जिसमें मामलों के निपटारे और नागरिकों की भागीदारी में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। केवल मई माह में 78,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया, और उपयोगकर्ता पंजीकरण में तेजी देखी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि CPGRAMS एक प्रभावी और जवाबदेह शासन का अहम उपकरण बनता जा रहा है।

क्यों चर्चा में है?

13 जून 2025 को जारी CPGRAMS रिपोर्ट में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लोक शिकायतों के निपटारे में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है – मई 2025 में 78,123 मामलों का समाधान किया गया, जो अप्रैल 2025 के 57,021 से काफी अधिक है। रिपोर्ट में नागरिक शिकायतों की प्रवृत्तियाँ, लंबित मामलों की स्थिति, नए उपयोगकर्ता पंजीकरण, और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के साथ एकीकरण जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

CPGRAMS के बारे में

प्रारंभकर्ता: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)
उद्देश्य: नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करना
एकीकरण: CSCs और ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) के साथ
पहुंच: 5 लाख से अधिक CSCs, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल शिकायत निवारण संभव

मई 2025 रिपोर्ट की प्रमुख झलकियाँ

प्राप्त शिकायतें (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश): 67,787
निपटाई गई शिकायतें (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश): 78,123
लंबित मामले (31 मई 2025 तक): 1,97,787
नए पंजीकरण: 60,499 (सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से: 10,043)
CSC के माध्यम से प्राप्त शिकायतें: 5,653
एकत्रित फीडबैक: 65,601 (राज्य/UT से: 26,633)

शिकायत निवारण में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य

उत्तर प्रदेश: 26,658 शिकायतों का निवारण (सबसे अधिक प्राप्त शिकायतें भी: 26,634)
गुजरात: 14,369 शिकायतों का निवारण
14 राज्य/UT: 1,000 से अधिक शिकायतों का निवारण

रिपोर्ट का महत्व

नागरिकों और सरकार के बीच संपर्क को मजबूत करता है
राज्यों की शिकायत निवारण क्षमता को ट्रैक करने में मदद करता है
लंबित मुद्दों और अड़चनों की पहचान में सहायक
CSC एकीकरण के माध्यम से डिजिटल समावेशन को प्रोत्साहन
सेवा उत्कृष्टता के लिए ‘सेवोत्तम योजना’ के तहत किए गए प्रयासों को दर्शाता है

केंद्र ने ईवी, हरित ऊर्जा क्षेत्रों के युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु शेल इंडिया के साथ समझौता किया

भारत के युवाओं को वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था (ग्रीन इकॉनमी) से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, शेल इंडिया ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रीन स्किल्स और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) तकनीकों पर केंद्रित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह कार्यक्रम महानिदेशालय-प्रशिक्षण (DGT) के माध्यम से लागू किया जा रहा है और इसमें छात्रों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों को ईवी प्रणालियों, बैटरी तकनीक, निदान (डायग्नोस्टिक्स) और सुरक्षा जैसे अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाया जाएगा। यह बहु-स्तरीय कौशल विकास पहल देश के पांच प्रमुख राज्यों में लागू की जा रही है और इसका उद्देश्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को मजबूती देना है।

क्यों है खबर में?

13 जून 2025 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने Shell India के सहयोग से एक नया संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को ग्रीन स्किल्स एवं इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विशेषज्ञता से लैस करना है। यह पहल तब आई है जब भारत अपनी नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को तेज़ी से हासिल करने के लिए प्रयासरत है और EV व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में कुशल मानवशक्ति की मांग तेजी से बढ़ रही है।

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

संयुक्त पहल: Shell India एवं महानिदेशालय ‑ प्रशिक्षण (DGT), MSDE के अंतर्गत
मिलन: Edunet Foundation के साथ सहयोग में विकसित
लक्ष्य:
- ग्रीन तकनीकों एवं EV रख‑रखाव में कुशल, जॉब-रेडी एवं क्लाइमेट-रेडी कार्यबल तैयार करना
- भारत की नेट-ज़ीरो विजन और बढ़ती EV अवसंरचना के साथ संरेखण

प्रमुख विशेषताएँ

पाठ्यक्रम अवयव

इलेक्ट्रिक वाहन प्रणालियाँ एवं डायग्नोस्टिक्स
बैटरी प्रबंधन तकनीकें
सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं डिजिटल उपकरण
प्रयोगशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञ सत्र

लक्षित राज्य

दिल्ली‑एनसीआर
गुजरात
महाराष्ट्र
तमिल नाडु
कर्नाटक

प्रशिक्षण संरचना

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTIs):
- 4 स्थानों पर 240-घंटे का एडवांस्ड EV टेक्नीशियन कोर्स
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs):
- 12 ITIs में 90-घंटे का जॉब-ओरिएंटेड स्किल्स कोर्स (Shell-प्रायोजित लैब्स के साथ)
- अतिरिक्त ITIs में 50-घंटे का फाउंडेशनल ग्रीन स्किल्स मॉड्यूल (लैब सुविधाओं के बिना)
प्रशिक्षक प्रशिक्षण (ToT):
- 250 से अधिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण

प्रमाणीकरण एवं प्लेसमेंट

Shell एवं DGT द्वारा सह-ब्रांडेड प्रमाणपत्र
प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए संरचित प्लेसमेंट सहायता

इस पहल का महत्व

ग्रीन ऊर्जा जागरूकता और उद्योग-संगत कौशल का संवर्धन
उच्च मांग वाले EV एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में युवाओं की रोजगारयोग्यता बढ़ाना
उद्योग–शैक्षणिक–सरकारी सहयोग को सुदृढ़ करना
भारत के व्यापक जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों का समर्थन