स्विस नेशनल बैंक (SNB) द्वारा जारी वार्षिक आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है कि 2024 में स्विस बैंकों में भारतीय धन में भारी उछाल दर्ज हुआ है। कुल देनदारियाँ (liabilities) भारतीय ग्राहकों की ओर से 2023 के CHF 1.04 अरब से बढ़कर 2024 में CHF 3.5 अरब (करीब ₹37,600 करोड़) हो गई हैं। यह ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और स्विट्जरलैंड के बीच टैक्स से जुड़ी सूचनाओं का स्वतः आदान-प्रदान हो रहा है और काले धन पर नजर बनी हुई है।

2024 में स्विस बैंकों में भारतीय फंड्स का विवरण:

• कुल भारतीय फंड्स: CHF 3,545.54 मिलियन (लगभग ₹37,600 करोड़)

• ग्राहक जमा (Customer Deposits): CHF 346 मिलियन (₹3,675 करोड़) – 11% की वृद्धि

• अन्य बैंकों के माध्यम से फंड्स: CHF 3.02 अरब – 2023 के CHF 427 मिलियन से भारी उछाल

• फिड्यूशियरी/ट्रस्ट के माध्यम से: CHF 41 मिलियन – 2023 के CHF 10 मिलियन से अधिक

• अन्य वित्तीय साधन: CHF 135 मिलियन – 2023 के CHF 293 मिलियन से घटकर

समय के साथ रुझान:

• 2023 में भारतीय फंड्स में 70% की गिरावट आई थी – चार साल का न्यूनतम स्तर

• 2024 में इस ट्रेंड का अचानक उलटाव देखने को मिला

• अब तक का उच्चतम स्तर: 2006 में CHF 6.5 अरब

वैश्विक रैंकिंग:

• भारत की रैंक: 2023 में 67वें स्थान से 2024 में 48वें स्थान पर

मुख्य बिंदु:

• वृद्धि का अधिकांश हिस्सा संस्थागत निवेश से जुड़ा है; व्यक्तिगत जमा सीमित हैं

• आंकड़ों में वे फंड शामिल नहीं हैं जो भारतीयों द्वारा किसी तीसरे देश के माध्यम से रखे गए हैं – जो अक्सर टैक्स बचाने के लिए उपयोग होता है

• बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के अनुसार व्यक्तिगत गैर-बैंक जमाओं में सिर्फ 6% की वृद्धि हुई, जिससे संस्थागत गतिविधियों की पुष्टि होती है

विनियामक परिप्रेक्ष्य:

• भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच स्वचालित सूचना साझा व्यवस्था लागू है

• SNB डेटा में जमा, ऋण, प्रतिभूतियाँ और फिड्यूशियरी फंड्स शामिल होते हैं

• BIS डेटा सिर्फ व्यक्तिगत गैर-बैंक जमाओं और ऋण को कवर करता है

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025–26 से प्रभावी होने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंडों में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। इस बदलाव का उद्देश्य ऋण दक्षता बढ़ाना, लक्षित ऋण को प्रोत्साहित करना, और वित्तीय समावेशन के बदलते परिदृश्य के अनुरूप SFBs की भूमिका को मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि: वर्तमान PSL मानदंड

वर्तमान दिशा-निर्देश (27 नवंबर 2014 को जारी और 5 दिसंबर 2019 को अद्यतन):

• प्रत्येक SFB को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) का 75% प्राथमिकता क्षेत्र में देना अनिवार्य है।

• इस 75% में से कम से कम 40% ANBC को RBI द्वारा निर्धारित उप-क्षेत्रों में (जैसे: कृषि, MSME, शिक्षा, आवास, कमजोर वर्ग) देना आवश्यक है।

• शेष 35% ANBC (या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र का ऋण समतुल्य) को SFB अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के अनुसार किसी भी प्राथमिकता क्षेत्र में दे सकता है।

संशोधित PSL प्रावधान (वित्त वर्ष 2025–26 से)

1. कुल PSL दायित्व में कमी

• अब से SFBs के लिए PSL लक्ष्य को 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है (ANBC या CEOBE में से जो अधिक हो)।

2. नई आवंटन रूपरेखा

• 40% ANBC या CEOBE (जो अधिक हो) अभी भी अनिवार्य रूप से RBI द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकता उप-क्षेत्रों को दिया जाएगा।

• शेष 20% को बैंक अपनी प्रतिस्पर्धात्मक विशेषज्ञता के आधार पर किसी भी एक या अधिक प्राथमिकता उप-क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं।

यह परिवर्तन पूर्ववर्ती लचीलापन (35%) को घटाकर 20% कर देता है, जिससे SFBs का ध्यान मुख्य विकासात्मक क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा, जबकि उन्हें कुछ रणनीतिक स्वतंत्रता भी मिलेगी।

कानूनी आधार

यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत RBI द्वारा जारी किए गए हैं, जो भारत में बैंकों को लाइसेंस देने और उनके कार्य संचालन को विनियमित करने का अधिकार देता है।

बदलाव के प्रभाव

1. लक्षित ऋण को प्रोत्साहन

• 40% अनिवार्य आवंटन से SFBs का ध्यान छोटे किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और लघु उद्योगों पर बना रहेगा।

2. रणनीतिक ऋण अवसर

• शेष 20% लचीले हिस्से के माध्यम से SFBs उन क्षेत्रों में ऋण दे सकेंगे जहां उनकी पहुँच और विशेषज्ञता अधिक है।

3. जोखिम विविधीकरण और बैलेंस शीट प्रबंधन

• PSL दायित्व को 75% से घटाकर 60% करना, बैंकों को बेहतर बैलेंस शीट प्रबंधन और जोखिम विविधीकरण में मदद करेगा, साथ ही उनके विकासपरक उद्देश्यों से समझौता किए बिना।

यह संशोधन भारतीय SFBs के लिए संतुलित ऋण वितरण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें विकास, वित्तीय समावेशन, और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता का समावेश होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बताया है कि वित्त वर्ष 2024–25 की चौथी तिमाही (जनवरी–मार्च) में अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (HPI) में साल-दर-साल आधार पर 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि दर पिछली तिमाही के समान है, हालांकि यह पिछले वर्ष की समान तिमाही में दर्ज 4.1% वृद्धि की तुलना में थोड़ी कम है।

यह क्यों चर्चा में है?

RBI द्वारा जारी की गई यह त्रैमासिक रिपोर्ट शहरी आवास बाज़ार की दिशा को समझने के लिए नीतिनिर्माताओं, बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है।

डेटा स्रोत और कवरेज

RBI का HPI उन दस प्रमुख भारतीय शहरों के संपत्ति पंजीकरण डेटा पर आधारित है, जो प्रामाणिक बाज़ार मूल्य रुझानों को दर्शाता है:

• अहमदाबाद

• बेंगलुरु

• चेन्नई

• दिल्ली

• जयपुर

• कानपुर

• कोच्चि

• कोलकाता

• लखनऊ

• मुंबई

तिमाही दर तिमाही (QoQ) रुझान: राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि

Q4 FY25 में राष्ट्रीय औसत घर की कीमतों में 0.9% की वृद्धि दर्ज की गई। यह सीमित लेकिन सकारात्मक वृद्धि दर्शाती है कि शहरी केंद्रों में आवासीय मांग बनी हुई है।

जिन शहरों में QoQ वृद्धि सबसे ज़्यादा रही:

• बेंगलुरु

• जयपुर

• कोलकाता

• चेन्नई

इन शहरों में स्थानीय मांग शहरीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ती आय जैसे कारकों से मजबूत बनी हुई है।

शहर-वार वार्षिक वृद्धि: क्षेत्रीय भिन्नताएं

सालाना आधार पर कीमतों में वृद्धि ने क्षेत्रीय स्तर पर स्पष्ट अंतर दर्शाया:

• कोलकाता ने 8.8% की वृद्धि के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

• बेंगलुरु, जयपुर और चेन्नई में भी अच्छी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

• केवल कोच्चि में 2.3% की गिरावट देखी गई, जो स्थानीय मांग में कमजोरी या अधिक आपूर्ति की ओर संकेत करता है।

यह भिन्नता दर्शाती है कि स्थान-विशेष कारक जैसे रोज़गार केंद्र, बुनियादी ढांचा खर्च, और शहरी नियोजन नीतियाँ मूल्य वृद्धि को प्रभावित करते हैं।

बाज़ार पर असर और भविष्य की दिशा

3.1% की स्थिर वार्षिक वृद्धि यह दर्शाती है कि भारत का आवासीय क्षेत्र धीरे-धीरे और संतुलित रूप से पुनः पटरी पर लौट रहा है। यह संकेत देता है:

• उपभोक्ता भावना मजबूत बनी हुई है, विशेषकर टियर-1 शहरों में

• मुद्रास्फीति नियंत्रित और ब्याज दरें स्थिर होने से किफायती आवास को बढ़ावा

• महामारी के बाद घर के स्वामित्व की मांग में वृद्धि, जिससे आवास सुरक्षा को प्राथमिकता मिली

डेवलपर्स और वित्तीय संस्थानों के लिए संकेत

• रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए यह रुझान मिड-टू-प्रीमियम परियोजनाएं शुरू करने का अनुकूल समय बताता है।

• हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए HPI यह सुनिश्चित करता है कि आवास ऋण एक स्थिर और सुरक्षित परिसंपत्ति वर्ग बना हुआ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण नियामकीय कार्रवाई के तहत फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर ₹29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पेमेंट्स बैंकों के लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है, जो हाल ही में केंद्रीय बैंक द्वारा की गई निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सामने आए।

पृष्ठभूमि: निरीक्षण में सामने आए उल्लंघन

यह कार्रवाई RBI द्वारा 31 मार्च 2024 की स्थिति में फिनो पेमेंट्स बैंक की परिचालन और नियामकीय कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए की गई Statutory Inspection for Supervisory Evaluation (ISE 2024) के बाद की गई है।

निरीक्षण के दौरान RBI ने पाया कि बैंक ने कुछ ग्राहकों के खातों में निर्धारित अंतिम दिन की बैलेंस सीमा (end-of-day balance ceiling) को बार-बार पार करने की अनुमति दी, जो कि RBI के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

उल्लंघन की प्रकृति: बैलेंस लिमिट का अतिक्रमण

RBI के अनुसार, फिनो पेमेंट्स बैंक ने कुछ खातों में ग्राहकों को उनकी दैनिक जमा सीमा से अधिक राशि रखने दी।

RBI के नियमों के तहत, पेमेंट्स बैंक किसी ग्राहक से केवल एक निश्चित सीमा तक ही जमा स्वीकार कर सकते हैं, ताकि सिस्टमिक जोखिम को कम किया जा सके और उनके सीमित बैंकिंग मॉडल को बनाए रखा जा सके।

नियामकीय प्रक्रिया

जब ये अनियमितताएँ पाई गईं, तब:

• RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया।

• बैंक ने अपनी लिखित प्रतिक्रिया दी और एक व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक तर्क भी प्रस्तुत किए।

• इन स्पष्टीकरणों के बावजूद, RBI ने निष्कर्ष निकाला कि बैंक ने अपने लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन किया है और जुर्माना लगाया।

ग्राहकों पर प्रभाव नहीं

RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामकीय आधार पर लगाया गया है।
इसका फिनो पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या अनुबंध की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह आश्वासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्राहकों को यह स्पष्ट करता है कि यह जुर्माना बैंक की आंतरिक अनुपालन खामियों के कारण लगाया गया है, न कि उनके व्यक्तिगत लेन-देन के कारण।

निष्कर्ष

यह कार्रवाई दर्शाती है कि RBI अपने नियामकीय ढांचे और लाइसेंसिंग शर्तों के पालन को लेकर बेहद सख्त है। साथ ही यह अन्य बैंकों के लिए भी एक संकेत है कि नियमों का उल्लंघन करने पर वित्तीय दंड और निगरानी का सामना करना पड़ सकता है।