अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (International Mother Language Day – IMLD) प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। 2022 की थीम “बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग: चुनौतियां और अवसर” है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में उल्लेख किया कि इस वर्ष की थीम बहुभाषी शिक्षा को आगे बढ़ाने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और सीखने के विकास का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका को उठाती है।

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दिन का इतिहास:

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के सामान्य सम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 के अपने संकल्प में इस दिन की घोषणा का स्वागत किया।

दिन का महत्व:

यह दिन दर्शाता है कि कैसे यूनेस्को जैसा अंतर सरकारी निकाय स्थायी समाजों के लिए सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के महत्व में विश्वास करता है। यूनेस्को के अनुसार, यह शांति के लिए अपने जनादेश के भीतर है कि यह संस्कृतियों और भाषाओं में अंतर को संरक्षित करने के लिए काम करता है जो विविधता के लिए सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देता है।

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हर साल भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाता है, और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। साल 2022, SHC योजना के शुभारंभ का सातवां वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य हर दो साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना का शुभारंभ किया।

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मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना के बारे में:

यह कार्ड मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण प्रदान करेगा, ताकि किसान उपयुक्त उर्वरकों के साथ मिट्टी को पूरक कर सकें और पैदावार बढ़ा सकें। यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई है। यह किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी के साथ-साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिशें प्रदान करता है।

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आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया है। वह 2016-2020 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे, 45 साल से कम उम्र के देश में सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 के महलानोबिस मेमोरियल स्वर्ण पदक के विजेता हैं। वह वर्तमान में स्वानसी विश्वविद्यालय (वेल्स, यूके) में मैक्रोइकॉनॉमिक्स और मैक्रो-फाइनेंस में अनुसंधान केंद्र के एक बाहरी सहयोगी हैं।

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चेतन घाटे की उपलब्धियां:

• घाटे ने 1999 में क्लेरमोंट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, कैलिफ़ोर्निया से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। उनके शोध क्षेत्रों में मैक्रोइकॉनॉमिक्स, मौद्रिक अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास और भारतीय मैक्रो-इकोनॉमी शामिल हैं।
• घाटे 18 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय सांख्यिकी संस्थान  (ISI), दिल्ली में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (ACNAS) की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं।

आर्थिक विकास संस्थान के बारे में:

आर्थिक विकास संस्थान मैक्रोइकॉनॉमिक्स, श्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, जनसांख्यिकी, समाजशास्त्र और औद्योगिक संगठन जैसे विविध क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास पर उन्नत शोध करता है।  IEG भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा के साथ भारत में अग्रणी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है। संस्थान भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष: तरुण दास;
• आर्थिक विकास संस्थान के संस्थापक: वी. के. आर. वी. राव;
• आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना: 1952।  

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विश्व सामाजिक न्याय दिवस (World Day of Social Justice) प्रतिवर्ष 20 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा को अपनाया। सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच शांतिपूर्ण और समृद्ध सह-अस्तित्व के लिए एक अंतर्निहित सिद्धांत है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 की थीम: Achieving Social Justice through Formal Employment।

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इस दिन का इतिहास:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा को अपनाया। ILO के 1919 के संविधान के बाद से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों और नीतियों का यह तीसरा प्रमुख कथन है। यह 1944 की फिलाडेल्फिया घोषणा (Philadelphia Declaration) और 1998 के मौलिक सिद्धांतों और कार्य पर अधिकारों की घोषणा पर आधारित है। 2008 की घोषणा वैश्वीकरण के युग में आईएलओ के जनादेश के समकालीन दृष्टिकोण को व्यक्त करती है।

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नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली (India’s UPI system) को अपनाने वाला पहला देश होगा, जो पड़ोसी देश, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India (NPCI) की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। NPCI की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट्स सर्विस (GPS) और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। जीपीएस नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (payment system operator) है। मनम इन्फोटेक नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface – UPI) तैनात करेगी। 

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यह सहयोग नेपाल में बड़े डिजिटल सार्वजनिक हित में काम करेगा और पड़ोसी देश में इंटरऑपरेबल रियल-टाइम पर्सन-टू-पर्सन (person-to-person – P2P) और पर्सन-टू-मर्चेंट (person-to-merchant – P2M) लेनदेन को बढ़ावा देगा। नेपाल भारत के बाहर पहला देश होगा जिसने नकद लेनदेन के डिजिटलीकरण को चलाने वाले भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में यूपीआई को अपनाया और केंद्रीय बैंक के रूप में नेपाल सरकार और नेपाल राष्ट्र बैंक के दृष्टिकोण और उद्देश्यों को आगे बढ़ाया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

• नेपाल की राजधानी: काठमांडू;
• नेपाल मुद्रा: नेपाली रुपया;
• नेपाल राष्ट्रपति: विद्या देवी भंडारी;
• नेपाल प्रधान मंत्री: शेर बहादुर देउबा।

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मिडफील्डर के रूप में खेलने वाले भारत के पूर्व फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता का COVID-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। वह 71 वर्ष के थे। क्लब स्तर पर, सेनगुप्ता कोलकाता के तीन बड़े क्लबों, मोहन बागान (1972-1973, 1981-1983), ईस्ट बंगाल (1974- 1979) और मोहम्मडन स्पोर्टिंग (1980) से जुड़े रहे। वह बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली पुलिस का ‘Smart Card Arms License‘ और ‘Shastra App‘ लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं वाले स्मार्ट कार्ड को ले जाना और संभालना आसान है। आर्म्स लाइसेंस धारकों के डेटा के सत्यापन के बाद कार्ड को इन-हाउस प्रिंट किया जाएगा।

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स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस के विषय में:

• दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग यूनिट ने मौजूदा बल्की आर्म्स लाइसेंस बुकलेट (bulky arms license booklet) को बदलने के लिए ‘स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस’ पेश किया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस इस तरह की स्मार्ट कार्ड सेवा शुरू करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। 
• अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं के साथ स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस ले जाना आसान है। आर्म्स लाइसेंस धारकों के डाटा के सत्यापन के बाद इसे सदन में छापा जाएगा।

शास्त्र मोबाइल ऐप के विषय में: 

• प्रभावी पुलिसिंग के लिए ‘शास्त्र मोबाइल ऐप’ के माध्यम से कार्ड को दिल्ली पुलिस की ‘e-Beat बुक’ के साथ भी जोड़ा गया है।
• शास्त्र ऐप दिन-प्रतिदिन की यादृच्छिक जाँच के दौरान किसी भी समय हथियार लाइसेंस धारकों की साख की पहचान करने में अधिकारियों को मात देने में मदद करेगा।

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संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ‘Pramarsh 2022‘ शुरू की है। इस कार्यशाला में बीकानेर जिले के हजारों निजी और सरकारी स्कूलों और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के एक लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। यह भारत में इस तरह की पहली घटना है कि एक कार्यशाला में 1 लाख से अधिक छात्रों ने करियर काउंसलिंग में भाग लिया।

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Pramarsh 2022 कार्यशाला के विषय में:

• “Pramarsh 2022” कार्यशाला उद्योग-अकादमिक अंतर को पाटने और छात्रों को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के प्रयास का एक विस्तार है, ताकि उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके।
• कार्यशाला का आयोजन श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज (NICS) और शिक्षा निदेशालय, राजस्थान के सहयोग से बेंगलुरु स्थित शैक्षिक स्टार्ट-अप एडुमाइलस्टोन्स द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

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इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने IBA के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है. साउथ इंडियन बैंक ने इस आयोजन में  कुल मिलाकर 6 पुरस्कार जीते हैं. “नेक्स्ट जेन बैंकिंग” का जश्न मनाते हुए इस साल के आईबीए अवार्ड्स ने बैंकिंग उद्योग में उन तकनीकों और प्रथाओं को मान्यता दी है जिन्होंने पिछले एक साल में उच्च स्तर के नवाचार का प्रदर्शन किया है.

Best Technology Bank of the Year

• बड़ा बैंक खंड में: बैंक ऑफ बड़ौदा
• छोटे बैंक खंड में: दक्षिण भारतीय बैंक
• विदेशी बैंकों के क्षेत्र में: सिटी बैंक एन.ए.
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण

Best Digital Financial Inclusion Initiatives

• बड़ा बैंक: भारतीय स्टेट बैंक
• छोटे बैंक: जम्मू और कश्मीर बैंक
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण

Best Payments Initiatives

• सार्वजनिक बैंक: भारतीय स्टेट बैंक
• निजी बैंक: आईसीआईसीआई बैंक

Best Fintech Adoption

• बड़ा बैंक: आईसीआईसीआई बैंक
• मध्यम बैंक: फेडरल बैंक
• छोटे बैंक: द साउथ इंडियन बैंक
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण

Best Use of AI/ ML T & Data

• बड़ा बैंक: आईसीआईसीआई बैंक
• छोटे बैंक: द साउथ इंडियन बैंक
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: तेलंगाना ग्रामीण बैंक

Best IT Risk & Cyber Security Initiatives

• बड़ा बैंक: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
• मध्यम बैंक: यस बैंक
• छोटे बैंक: द साउथ इंडियन बैंक
• विदेशी बैंक: हांगकांग और शंघाई बैंकिंग निगम लिमिटेड
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण
• सहकारी बैंक: सारस्वत कॉ बैंक
• लघु वित्त / भुगतान बैंक: उज्जीवन लघु वित्त बैंक

Cloud Adoption

• बड़ा बैंक: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
• मध्यम बैंक: यस बैंक
• छोटे बैंक: करूर वैश्य बैंक
• विदेशी बैंक: सिटी बैंक N.A
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• भारतीय बैंक संघ की स्थापना: 1946;
• भारतीय बैंक संघ में वर्तमान में सदस्य के रूप में 247 बैंकिंग कंपनियां हैं;
• इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष: राजकिरण राय (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ).

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिसर्च रिपोर्ट, Ecowrap ने वित्त वर्ष 2012 (2021-22) के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को संशोधित कर 8.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. पहले यह 9.3 फीसदी रहने का अनुमान था. रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021-2022 (अक्टूबर-दिसंबर) की तीसरी तिमाही (Q3) में जीडीपी 5.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है.

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महामारी पूर्व स्तरों को पार करने के लिए, 2021-22 की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, जुलाई-सितंबर की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछली तिमाही के 20.1 प्रतिशत विस्तार की तुलना में धीमी थी.

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