लक्ष्मण नरसिम्हन को Starbucks का अगला CEO नियुक्त किया गया
भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। अभी वे ब्रिटेन की स्वास्थ्य एवं पोषण कंपनी रेकिट बेनकिसर के सीईओ हैं। स्टारबक्स ने घोषणा की कि 55 वर्षीय नरसिम्हन कंपनी के अगले सीईओ होंगे और वह स्टारबक्स के निदेशक मंडल के सदस्य भी होंगे।
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नरसिम्हन एक अक्टूबर 2022 से आगामी सीईओ के तौर पर कंपनी से जुड़ेंगे और वह अंतरिम सीईओ हॉवर्ड शुल्ट्ज के साथ काम करेंगे। वे निदेशक मंडल में और नेतृत्व भूमिका में एक अप्रैल 2023 से आएंगे। रेकिट बेनकिसर ने एक बयान में कहा कि नरसिम्हन 30 सितंबर 2022 को सीईओ पद छोड़ेंगे।
लक्ष्मण नरसिम्हन के बारे में
- नरसिम्हन को वैश्विक उपभोक्ता मामलों में ब्रांडों का नेतृत्व करने और सलाह देने का लगभग 30 वर्षों का अनुभव है।
- उनका उद्देश्य ब्रांडों को विकसित करने और उसे एक नई उंचाई पर ले जाने का रहता है। डिजिटल युग को समझते हुए उसपर बेहतर ढंग से काम करने में वो सफल रहे हैं।
- नरसिम्हन ने पुणे विश्वविद्यालय (अब सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय) के इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है।
- वह पहले यूके स्थित मल्टीनेशनल उपभोक्ता स्वास्थ्य कंपनी Reckitt Benckiser के सीईओ थे।
- उन्होंने पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय में द लॉडर इंस्टीट्यूट से जर्मन और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में एमए भी प्राप्त किया।
- उन्होंने पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से फाइनेंस में एमबीए किया है।
विश्व बैंक ने कोरोना से निपटने में भारत को सराहा
देश में कोरोना महामारी के दौरान किए गए कामकाज की विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में तारीफ की है। विश्व बैंक की तरफ से भारत को कोरोना महामारी के दौरान आपातकालीन प्रबंधन और क्षमता बढ़ाने के लिए 11,983 करोड़ रुपये का कर्ज मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दौर में भारत के सामने इस महामारी से निपटने के लिए न तो पूरी तैयारी थी और न ही क्षमता थी लेकिन बेहद कम समय में जिस तरह से भारत इन चुनौतियों का सामना किया वो सराहनीय रहा।
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रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत ने जल्द ही जरूरी चीजों के निर्यात पर लगाम पर लगाम लगाकर अच्छा किया था। साथ ही, सरकारी खरीद के लिए केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई और बेहतरीन तरीके से मास्क जैसी जरूरी चीजों के उत्पादन की तकनीकी बारीकी बताई गई। इससे इन सामानों का देश में ही बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त पूरे देश में कई मंत्रालयों का समूह बनाकर काम किया जिससे पूरा देश एक नजर आया और महामारी से निपटने में शानदार प्रदर्शन किया।
पहली तिमाही में आवास मूल्य सूचकांक सालाना आधार पर 3.5 फीसदी बढ़ा: RBI
अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) चालू वित्त वर्ष (2022-23) की पहली अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 3.5 प्रतिशत बढ़ा है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों से मिली है। सालाना आधार पर अखिल भारतीय एचपीआई पहली तिमाही में 1.8 प्रतिशत बढ़ा। एक साल पहले इसी तिमाही में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। शहरों के अनुसार देखा जाए, तो कोलकाता में एचपीआई में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
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वहीं बेंगलुरु में चार प्रतिशत की गिरावट आयी। अखिल भारतीय एचपीआई में तिमाही आधार पर अप्रैल-जून के दौरान 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिल्ली, कोलकाता और जयपुर में मकान कीमतों में तिमाही आधार पर गिरावट हुई है, जबकि यह शेष शहरों के लिए बढ़ा है। ये आंकड़े 10 बड़े शहरों में आवास पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त किये गये हैं। ये शहर अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई हैं।
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कर्नाटक ने पेश किया वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज
विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से, कर्नाटक सरकार ने – ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज – वेंटुराइज लॉन्च किया। VentuRISE ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट – इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का हिस्सा होगा, जो 2 से 4 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा।
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मुख्य बिंदु
- वैश्विक चुनौती दुनिया भर के उद्यमियों को अपने अभिनव उत्पादों या समाधानों को प्रदर्शित करने और संभावित निवेशकों से जुड़ने के लिए एक मंच के साथ मदद करेगी।
- विजेताओं के लिए $ 100,000 का नकद पुरस्कार निर्धारित किया गया है।
- विजेताओं को ग्राहकों तक पहुंच, इन्वेस्ट कर्नाटक में विशेष पिच सत्र और क्यूरेटेड निवेशक बैठकें और परामर्श सत्र भी मिलेंगे।
- इसका उद्देश्य कर्नाटक को विनिर्माण और स्थिरता क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है।
- वाणिज्य और उद्योग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ईवी रमना रेड्डी ने कहा, “कर्नाटक उद्योगों में नवाचार के लिए जाने-माने गंतव्य है।
- चुनौती के माध्यम से, हमारा लक्ष्य निर्माण और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष नवप्रवर्तनकर्ताओं और विकास चरण के स्टार्टअप की पहचान करना है। इस चुनौती के लिए 2,000 से अधिक आवेदनों की उम्मीद है और उन्हें 25 अक्टूबर तक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा
कर्नाटक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बसवराज बोम्मई
- कर्नाटक की राजधानी: बेंगलुरु
हरदीप एस. पुरी ने ‘स्मार्ट समाधान चुनौती एवं समावेशी शहर पुरस्कार 2022’ प्रस्तुत किए
आवास, शहरी मामलों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार 2022 प्रस्तुत किए। ये पुरस्कार भारत में शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईयूए) और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक पहल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारत में दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी), महिलाओं, लड़कियों और बुजुर्गों के सामने आने वाली शहरी स्तर पर सुलभता तथा समावेशन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत की है।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने दिव्यांगों के अधिकारों के बाद मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की सूची 7 से बढ़ाकर 21 कर दी है। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि पहले के अनुमान की तुलना में ज्यादा संख्या में लोग किसी न किसी विकलांगता के साथ रह रहे हैं। आवेदनों के लिए एक ओपन कॉल के जरिये अभी तक 100 से ज्यादा प्रविष्टियां मिल चुकी हैं। 7 प्रतिष्ठित सदस्यों की एक ज्यूरी द्वारा जांच और चयन के एक व्यापक चरण के बाद इनमें से शीर्ष 10 प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की पहचान की गई है।
AICTE, Adobe ने भारत में डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाने हेतु समझौता किया
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने कहा कि उसने देश भर में डिजिटल रचनात्मकता कौशल में तेजी लाने के लिए एडोब के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बयान के अनुसार, समझौते के तहत, एडोब आज की डिजिटल-फर्स्ट दुनिया में फलने-फूलने के लिए आवश्यक आवश्यक रचनात्मक और डिजिटल साक्षरता कौशल वाले छात्रों को तैयार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम और विशेषज्ञता प्रदान करेगा, और पाठ्यक्रम में डिजिटल रचनात्मकता को एकीकृत करेगा।
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सरकार डिजिटल साक्षरता फैलाने और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और एडोब के साथ एआईसीटीई की साझेदारी की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, “एआईसीटीई के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने कहा। साझेदारी का लक्ष्य 2024 तक आवश्यक डिजिटल रचनात्मकता कौशल के साथ 10,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में 75,000 से अधिक शिक्षकों को सशक्त बनाना है। “भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के लिए, डिजिटल और रचनात्मकता कौशल को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- एआईसीटीई के अध्यक्ष: अनिल सहस्रबुद्धे
- एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: प्रतिभा महापात्र
मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7.7 फीसदी किया
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7.7 फीसदी कर दिया और कहा कि बढ़ती ब्याज दरें, असमान मानसून और धीमी वैश्विक वृद्धि आर्थिक गति को क्रमिक आधार पर कम करेंगे। इससे पहले मई में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3 फीसदी की दर से बढ़ी थी, इससे पहले 2020 में कोरोना वायरस के कारण यह 6.7 फीसदी रही थी।
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मुख्य बिंदु
- मूडीज ने वर्ष 2022-23 के लिए वृहद वैश्विक परिदृश्य को अद्यतन करते हुए कहा कि भारत का केंद्रीय बैंक इस वर्ष आक्रामक रूख बनाए रख सकता है और घरेलू मुद्रास्फीति दबाव को बढ़ने से रोकने के लिए सख्त नीतिगत रूख अपना सकता है।
- मूडीज ने कहा कि हमारा अनुमान है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2021 के 8.3 फीसदी से घटकर 2022 में 7.7 रह सकती है तथा ब्याज दरों में वृद्धि, असमान मानसून और वैश्विक वृद्धि की गति कम होने की वजह से आर्थिक गति क्रमिक आधार पर कम होने से 2023 में यह और भी कम 5.2 फीसदी रह सकती है।
- मूडीज ने कहा कि पीएमआई, क्षमता उपयोग, मोबिलिटी, कर फाइलिंग और संग्रह, व्यवसायों की आय और ऋण संकेतकों जैसे सर्वे के आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सेवा और विनिर्माण के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं।
- मुद्रास्फीति को लेकर मूडीज ने अनुमान जताया कि इसका दबाव चालू वित्त वर्ष में जुलाई से दिसंबर की अवधि में कम हो सकता है। मूडीज ने कहा कि केंद्रीय बैंक इस वर्ष आक्रामक रूख बनाए रख सकता है और घरेलू मुद्रास्फीति का दबाव और न बढ़ पाए इसलिए 2023 में सख्त नीतिगत रवैया अपना सकता है।
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अमित शाह ने लॉन्च किया ‘सीएपीएफ ई आवास’ पोर्टल
मुख्य बिंदु
- गृह मंत्रालय ने जवानों के आवास संतुष्टि अनुपात को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की। इसी के तहत 2014 तक का आवास संतुष्टि अनुपात जो 33-34% था, उसे बढ़ाकर 48% तक पहुचांने का काम हमने कर लिया है।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों में 2024 के अंत तक आवासीय संतुष्टि अनुपात करीब 74 प्रतिशत पहुंच जाएगा। सरकार सीएपीएफ के बलों में आवासीय संतुष्टि में 13 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने में सफल रही है।
- शाह ने कहा कि नए पोर्टल की मदद से सीएपीएफ कर्मी केवल अपने बल में उपलब्ध आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे।
- उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि कई स्थानों पर घर खाली हैं और इस नई सुविधा से हम कर्मियों के आवासीय संतुष्टि अनुपात में 13 प्रतिशत तक की वृद्धि देखेंगे।
- उन्होंने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने पिछले आठ साल में लगभग 31,000 मकानों का निर्माण किया है, लगभग 17,000 मकान निर्माणाधीन हैं जबकि अन्य 15,000 मकान का निर्माण प्रस्तावित है।
कनाडा में सड़क का नाम एआर रहमान के नाम पर रखा गया
कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्व विख्यात संगीतकार एआर रहमान के नाम पर रखा गया है, जिसके बाद भारतीय गायक ने कहा कि वह अब कड़ी मेहनत करते रहने तथा लोगों को प्रेरित करने की अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग में इस महीने तीन दशकों का सफर पूरा करने वाले रहमान ने कनाडा के ओंटारियो में मरखम के प्राधिकारियों के प्रति ट्विटर पर आभार व्यक्त किया। वे अभी अपने संगीत कार्यक्रम के सिलसिले में कनाडा में हैं। मरखम शहर ने एलान किया है कि रहमान के सम्मान में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा।
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