एचडीएफसी बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की

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भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इसके पहले यह व्यवस्था कागज आधारित थी जिसे जारी करने में अत्यधिक समय लगता था। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जैसी नई व्यवस्था आने से कागज आधारित प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है जिस कारण से अब नई इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी बेहद तेजी के साथ सत्यापित करने के साथ ही और भी ज्यादा सुरक्षा के साथ तुरंत वितरित की जा सकती है। यह बैंकिंग प्रणाली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और बैंक अपने सभी ग्राहकों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें ई-बीजी में माइग्रेट करेगा।

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मुख्य बिंदु

  • इसके पहले बैंक गारंटी कागज आधारित थी जिसे पहले लाभार्थी को कुरियर से भेजना पड़ता था, उसके बाद उसे वापस लेने के पश्चात उस पर मुहर लगानी होती थी और उसे फिर से सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 5 दिन लगते थे।
  • इसके अलावा अभी तक बैंक गारंटी के लिए कोई भी सेंट्रल रिपोजिटरी उपलब्ध नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी काफी समय बचा लेती है और साथी ग्राहक को बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्राप्त होती है।
  • अब फिजिकल स्टांपिंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और इसे अब ई-स्टाम्पिंग के साथ बदल दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के कारण अब आवेदनकर्ता तुरंत एनईएसएल पोर्टल पर बैंक गारंटी देख सकते हैं।

ई-बीजी के बारे में:

ई-बीजी को प्रक्रिया को सरल बनाने और धोखाधड़ी और हेरफेर की संभावना को खत्म करने के लिए एनईएसएल, सीवीसी-सीबीआई समिति और आईबीए के परामर्श से विकसित किया गया है। ई-बीजी एनईएसएल पोर्टल पर एपीआई आधारित डिजिटल वर्कफ़्लो के माध्यम से जारी किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक डिजिटल फैक्ट्री, एंटरप्राइज फैक्ट्री और एंटरप्राइज आईटी के माध्यम से बैंक को चलाने और बनाने के लिए नई दक्षताओं का निर्माण कर रहा है। नई दक्षताओं का निर्माण बैंक की डिजिटल रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • एचडीएफसी बैंक के सीईओ: शशिधर जगदीशन;
  • एचडीएफसी बैंक मुख्यालय: मुंबई;
  • एचडीएफसी बैंक की स्थापना: अगस्त 1994, मुंबई।

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Integration with New tax site completed by Kotak Mahindra Bank_80.1

दिग्गज एक्टर कृष्णम राजू का निधन

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मशहूर तेलुगु स्टार उप्पलपति कृष्णम राजू का हैदराबाद में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे थे। कृष्णम राजू को ‘रिबेल स्टार’ के नाम से जाना जाता था। कृष्णम राजू बाहुबली फिल्म के सुपरस्टार प्रभास के चाचा लगते थे।

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कृष्णम राजू  के बारे में

दिग्गज अभिनेता ने अपने करियर में 180 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। जिनमें जीवन तरंगलू, मन वूरी पांडवुलु, अंतिमा थीरपू, अमरा दीपम, तंद्रा पपरायुडु और पलनती पौरुषम जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। उन्हें आखिरी बार अपने भतीजे प्रभास के साथ इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘राधे श्याम’ में देखा गया था।

कृष्णम राजू ने फिल्म चिलका गोरिंका से तेलुगु सिनेमा में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। कृष्णम राजू ने सामाजिक, पारिवारिक, रोमांटिक, थ्रिलर फिल्मों से लेकर ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों में काम किया है। उनकी हिट फिल्मों में ‘अमारा दीपम’, ‘सीता रामुलु’, ‘कटकताला रुद्रैया’ और कई अन्य शामिल हैं।

कृष्णम राजू को दो बार आंध्र प्रदेश सरकार के नंदी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साल 1986 में उन्होंने ‘तंद्रा पपरायुडु’ के लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता था। इसके अलावा उन्हें साल 2006 में फिल्मफेयर साउथ ‘लाइफटाइम अचीवमेंट’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किये थे।

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Renowned Ghazal Singer Bhupinder Singh passes away_90.1

किंग चार्ल्स ने विलियम और केट को वेल्स के प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में नामित किया

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ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की निधन (Queen Elizabeth II) के बाद ब्रिटेन के शाही परिवार के महत्वपूर्ण पदों पर नए सिरे से ताजपोशी की गई है। महारानी एलिबाजेथ के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स अब नए किंग बन गए हैं। वहीं, किंग के स्थान पर उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है।

प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन को किंग चार्ल्स III ने वेल्स का नया राजकुमार और राजकुमारी नामित किया है। बता दें कि, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के गुरुवार को निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स नए राजा बन गए हैं। अब उन्हें किंग चार्ल्स-तृतीय के नाम से जाना जाएगा। नए राजा का पहला फैसला यही रहा कि उन्हें चार्ल्स-तृतीय कहा जाए।

जल शक्ति मंत्रालय ने ‘वाटर हीरोज: शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट’ के विजेताओं की घोषणा की

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जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने ‘वॉटर हीरोज़ः शेयर यूअर स्टोरीज़ कंटेस्ट’ (जल नायकः सफलता की अपनी कहानी साझा करें) प्रतियोगिता का आरंभ किया है। उल्लेखनीय है कि तीसरी प्रतियोगिता को माय-गव पोर्टल पर एक दिसंबर, 2021 को शुरू किया गया था, जिसका समापन 30 नवंबर, 2022 को होगा। इसके पूर्व दूसरी प्रतियोगिता 19 सितंबर, 2020 से शुरू होकर 31 अगस्त, 2021 को समाप्त हो गई थी।

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प्रतियोगिता का लक्ष्य आमतौर पर जल के मूल्य को प्रोत्साहित करना तथा जल संरक्षण और जल स्रोतों के सतत विकास के लिए किए जाने वाले देशव्यापी प्रयासों का समर्थन करना है। प्रतियोगिता का उद्देश्य जल नायकों के अनुभवों को साझा करके और जल सम्बंधी ज्ञान को बढ़ाकर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। माह अगस्त 2022 के लिये छह विजेता चुने गए हैं। इन्हें 10 हजार रुपए नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

विजेताओं की सूची

दिव्यांश टंडन: वह “पानी पंचायत” नामक अभियान से जुड़े हैं, जिसके तहत आप सभी विभिन्न गांवों, सड़कों, कस्बों, स्कूलों, मुहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। दिव्यांश टंडन (मेरठ छावनी) सारथी सामाजिक कल्याण सोसयटी के उपाध्यक्ष हैं।

विनय विश्वनाथ गावस: विनय विश्वनाथ गावस गोवा के परियोजना निदेशक हैं और केलावाड़े गांव, केरी सत्तारी, गोआ में घरों की छतों पर वर्षाजल संरक्षण तथा बोरवेल के पानी को बहाल करने के बारे में अभियान चलाते हैं। यह परियोजना टीईआरआई के सहयोग से तैयार की गई बताई जाती है।

अमित: अमित मलकपुरा, जालौन, उत्तरप्रदेश के ग्राम प्रधान हैं तथा दिल्ली में पत्रकार रह चुके हैं। आपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में पोषक भोजन उपलब्ध कराने, पौधारोपण, पर्यावरण सुरक्षा और तलछट की सफाई के जरिए जल शोधन जैसी विभिन्न विकास गतिविधियों में हिस्सा लिया है।

बबिता राजपूत घुवारा: बबिता राजपूत घुवारा का सम्बंध छतरपुर, मध्यप्रदेश से है। आप चार छोटे बांधों और दो जल निकासियों के निर्माण कार्य से जुड़ी रहीं तथा आपने बोरी बांधों का निर्माण किया।

अनुराग पटेल: अनुराग पटेल बांदा के जिला मजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने जल संरक्षण के उल्लेखनीय प्रयास किए हैं तथा दो महत्त्वपूर्ण अभियान चलाए हैं – ‘जल संचय, जीवन संचय’ और ‘जल कुंभी हटाओ-तालाब बचाओ अभियान।’ अनुराग पटेल 126 तालाबों से जलकुंभियों को हटाने की पहल की। अनुराग पटेल ने मरम्मत करने के उद्देश्य से कुछ मीलों तक की अतिरिक्त खुदाई करके चंद्रावल नदी को दोबारा जीवित करने के प्रयासों में हिस्सा लिया।

स्नेहलता शर्मा: स्नेहलता शर्मा शिवपुरी जिले के बदरवास ब्लॉक के पिपरोधा गांव की हैं। वे पिछले एक वर्ष से जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय व प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। पानी और उसके संरक्षण के लिए आसपास के गांवों में जागरूकता पैदा करने के लिये आपने महिलाओं को नेतृत्व सौंपा।

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Australia Tennis star Lleyton Hewitt inducted into Hall of Fame_90.1

भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17 ए के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट ‘तारागिरी’ को किया लॉन्च

भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17ए (Indian Navy’s Project 17A) के तीसरे स्टील्थ युद्धपोत ‘तारागिरी’ को मुंबई में लॉन्च किया गया। यह जानकारी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने दी।  एक बयान में कहा गया कि यह जहाज एक एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है जिसमें विभिन्न भौगोलिक स्थानों में हल ब्लॉक निर्माण और एमडीएल में स्लिपवे पर एकीकरण और निर्माण शामिल है।

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युद्धपोत ‘तारागिरी’ की खासियत

युद्धपोत ‘तारागिरी’ 3510 टन वजनी है। तारागिरी को भारतीय नौसेना के इन-हाउस ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन की ओर से डिजाइन किया गया है। 149 मीटर लंबा और 17.8 मीटर चौड़ा ये जहाज दो गैस टर्बाइन और दो मुख्य डीजल इंजनों के संयोजन से संचालित होगा। इसकी गति 28 समुद्री मील (लगभग 52 किमी प्रति घंटे) से अधिक होगी।

मुख्य बिंदु

  • पोत का नाम नौसेना पत्नी कल्याण संघ (पश्चिमी क्षेत्र) के अध्यक्ष चारु सिंह, वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, एफओसी-इन-सी पश्चिमी नौसेना कमान की पत्नी, जो मुख्य अतिथि थे, ने रखा था।
  • पोत को 3,510 टन के अनुमानित प्रक्षेपण भार के साथ लॉन्च किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि प्रोजेक्ट 17ए का कुल मूल्य लगभग 25,700 करोड़ रुपये है।
  • बयान में कहा गया है कि ‘तारागिरी’ जहाज की डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है।

प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज

प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज, ‘नीलगिरी’, 28 सितंबर, 2019 को लॉन्च किया गया था। परियोजना के तहत ‘उदयगिरी’ श्रेणी के दूसरे जहाज को इसी साल 17 मई को लॉन्च किया गया था। इसके 2024 की दूसरी छमाही के दौरान समुद्री परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है।

 

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In Dhaka, the 52nd BGB-BSF DG level conference begins_80.1

सौम्या सक्सेना की पुस्तक ‘डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी: ए हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट-इंडिपेंडेंस इंडिया’

उपनिवेशवाद के बाद के युग में तलाक कानूनों और विभिन्न धर्मों पर एक नई किताब का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में विमोचन किया गया। ‘डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी: ए हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट-इंडिपेंडेंस इंडिया’ पुस्तक भारत में पारिवारिक कानून, धर्म और लिंग राजनीति के बारे में बात करती है। पुस्तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहास संकाय में एक ब्रिटिश अकादमी फेलो सौम्या सक्सेना द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक तलाक के साथ भारतीय राज्य के कठिन संवाद के बारे में बात करती है, जो बड़े पैमाने पर धर्म के माध्यम से मेल खाता है।

पुस्तक का सार:

यह पुस्तक भारतीय राज्य के तलाक के साथ कठिन संवाद को दर्शाती है, जिसकी मुख्य रूप से धर्म के माध्यम से मध्यस्थता की जाती है। उत्तर-औपनिवेशिक भारत में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के विवाह और तलाक कानूनों के प्रक्षेपवक्र का मानचित्रण करके, यह भारतीय राजनीति में कानून, धर्म, परिवार, अल्पसंख्यक अधिकारों और लिंग के बीच गतिशील परस्पर क्रिया की पड़ताल करता है। पुस्तक भारतीय राजनीति में कानून, धर्म, परिवार, अल्पसंख्यक अधिकारों और लिंग के बीच एक गतिशील अंतःक्रिया को दर्शाती है। पुस्तक में पुरुषों और महिलाओं दोनों की मांगों को शामिल किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केएन सिंह का निधन

सबसे कम समय के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रहे जस्टिस कमल नारायण सिंह का निधन हो गया है। वे लगभग 96 वर्ष के थे। उनकी तबीयत दो दिनों से खराब थी और वह अस्पताल में भर्ती थे। जस्टिस कमल नारायण सिंह देश में सबसे कम कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस रहे। केवल 17 दिनों तक मुख्य न्यायाधीश के पद की कुर्सी संभाली। 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल रहा था।

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न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह का जन्म 13 दिसंबर 1926 को मेजा के चकडीहा गांव के एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे औपचारिक रूप से पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने वाले मांडा वंश में पहले व्यक्ति थे। उन्होंने एलआरएलए स्कूल, सिरसा से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ पर 15 से अधिक सालों तक बैठने के बाद उन्हें 10 मार्च 1986 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया।

उन्होंने 25 नवंबर 1991 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया। वे 13 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए।  उन्होंने बाद में 1991 में 13वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और 1994 में सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद उन्होंने वाराणसी, उत्तर प्रदेश की उदय प्रताप कॉलेज एजुकेशनल सोसाइटी की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली।

 

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National Forest Martyrs Day 2022: जानें क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस?

राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस दिन वन रक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है।

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भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस (National Forest Martyrs Day) के रूप में मनाए जाने का फैसला किया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा घोषणा किए जाने के बाद साल 2013 में आधिकारिक तौर पर यह दिन अस्तित्व में आया।

कैसे मनाते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस?

इस विशेष दिन पर, देश में कई शैक्षणिक संस्थाएं और संस्थान ऐसे कार्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनके माध्यम से लोगों को बड़े पैमाने पर जंगलों, पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। अधिक से अधिक बच्चों और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर साल कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का महत्व

इस घटना को एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है, और इसने चिपको आंदोलन जैसे कई कार्यकर्ताओं और अभियानों को प्रेरित किया है, जिसमें किसानों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाया था। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पेड़ों के महत्व को याद करता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। मौजूदा माहौल में, दुनिया के सामने सबसे गंभीर मुद्दों में से एक हरित आवरण का नुकसान है।

 

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World Day for International Justice 2022 observed on July 17_90.1

प्रधान न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र ने न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। न्यायमूर्ति भंडारी 12 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। SAFEMA के तहत संपत्ति की जब्ती के लिए ट्रिब्यूनल और PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण को 2016 में वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से विलय कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का पद सितंबर 2019 से खाली था।

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केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीजे भंडारी को चार साल की अवधि के लिए SAFEMA ट्रिब्यूनल में नियुक्त किया गया है। उन्हें ₹2,50,000 का मासिक पारिश्रमिक प्राप्त होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में, भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। सीजे भंडारी के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति दुरईस्वामी सीजे भंडारी की सेवानिवृत्ति के बाद 13 सितंबर से मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

न्यायमूर्ति भंडारी के बारे में:

न्यायमूर्ति भंडारी को जुलाई 2007 में राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। फिर उन्हें मार्च 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और जून 2019 में उन्हें उस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तत्कालीन मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की, तो न्यायमूर्ति भंडारी को इलाहाबाद से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला और इस साल फरवरी में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

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Amit Burman Steps Down as the Chairman of Dabur_80.1

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 12 सितंबर

संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 12 सितंबर को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day for South-South Cooperation) मनाया जाता है। यह दिन विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालता है।

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यह दिवस क्यों मनाया जाता है?

यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर करता है।

इस दिवस का महत्व

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए, यह पहल स्पष्ट रूप से दक्षिण के लोगों और देशों के बीच एकजुटता को दर्शाती है। यह लोगों की राष्ट्रीय और सामूहिक आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को भी दर्शाता है।

इस दिवस का इतिहास

दक्षिण-दक्षिण सहयोग की शुरुआत साल 1949 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना और साल 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के निर्माण के साथ हुई थी। साल1978 में, TCDC पर ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन (BAPA) को अपनाया। इसे दक्षिण-दक्षिण सहयोग के मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है।

 

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