बिडेन ने राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए किया नामित

 

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राधा अयंगर प्लंब (Radha Iyengar Plumb), एक भारतीय-अमेरिकी जो अभी उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने राधा अयंगर प्लंब को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है। सुश्री प्लंब, जो वर्तमान में उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ हैं, को बुधवार को ‘डिफेंस फॉर ऐक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट’ के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया गया।

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राधा अयंगर प्लंब के बारे में:

  • प्लंब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पोस्टडॉक्टरल अध्ययन पूरा किया।
  • उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में बीएस और अर्थशास्त्र में पीएचडी की है।
  • प्लंब पहले गूगल में रिसर्च एंड इनसाइट्स फॉर ट्रस्ट एंड सेफ्टी की निदेशक थीं, जहां उन्होंने व्यापार विश्लेषण, डेटा विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान पर केंद्रित क्रॉस-फ़ंक्शनल टीमों का नेतृत्व किया।
  • उन्होंने पहले फेसबुक में ग्लोबल हेड ऑफ पॉलिसी एनालिसिस के रूप में काम किया था, जहां वह उच्च-जोखिम/उच्च-नुकसान सुरक्षा और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के लिए जिम्मेदार थी।
  • प्लंब ने पूर्व में रैंड कॉर्पोरेशन में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में काम किया, जहां उन्होंने रक्षा विभाग में तैयारियों और सुरक्षा गतिविधियों के माप और मूल्यांकन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।
  • उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर एक वरिष्ठ स्टाफ सदस्य के रूप में रक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग और व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी काम किया है।

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सीओएआई ने 2022-23 के लिए प्रमोद के मित्तल को नया चेयरपर्सन नामित किया

 

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उद्योग निकाय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने रिलायंस जियो इंफोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल (Pramod K Mittal) को 2022-23 के लिए एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नामित किया है। मित्तल पहले COAI के उपाध्यक्ष थे, जिनके सदस्यों में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफ़ोन आईडिया (VIL) शामिल हैं।

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मित्तल सीओएआई के अध्यक्ष के रूप में अजय पुरी की जगह लेंगे। मित्तल के पास दूरसंचार में 42 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। भारत के प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर में शामिल होने से पहले, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष ने दूरसंचार विभाग (DoT) में 37 से अधिक वर्षों तक सेवा की है।


अन्य नियुक्ति:

  • वोडाफोन आइडिया (VIL) के मुख्य नियामक और कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी पी बालाजी 2022-23 के लिए एसोसिएशन के उपाध्यक्ष होंगे।
  • बालाजी एसोचैम नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस काउंसिल के अध्यक्ष और सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के शीर्ष उद्योग मंडलों की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना: 1995;
  • सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुख्यालय: नई दिल्ली;
  • सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक: डॉ. एस.पी. कोचर।

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'Agniveers' to be prioritised by UP Govt. for recruitment_80.1

फ्रांस में भी चलेंगे यूपीआई और रुपे कार्ड, भारत ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर

 

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केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाएं जल्द ही फ्रांस में उपलब्ध होंगी, जिससे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और रूपे कार्ड को भारी बढ़ावा मिलेगा। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की विदेशी शाखा ने देश में यूपीआई और रुपे की स्वीकृति के लिए फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

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प्रमुख बिंदु:

  • अब तक सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान और नेपाल जैसे देशों ने भारत के यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाया है।
  • एनपीसीआई इंटरनेशनल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया में यूपीआई सेवाओं का विस्तार करने के लिए चर्चा कर रहा है।
  • एनपीसीआई इंटरनेशनल और लायरा नेटवर्क के बीच एक समझौते के कारण भारतीय यात्री फ्रांस में अपनी यात्रा के दौरान आसानी से भुगतान करने में सक्षम होंगे।
  • जावेद अशरफ, फ्रांस में एक भारतीय राजदूत ने एक सहज और पारदर्शी डिजिटल भुगतान प्रणाली के साथ अपने अनुभव और फ्रांस में यह कितना फायदेमंद हो सकता है, के बारे में बताया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री: श्री अश्विनी वैष्णव

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बीएस पाटिल ने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली

 

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कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, भीमनगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल (Bhimanagouda Sanganagouda Patil) ने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की । राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा न्यायमूर्ति पाटिल को पद की शपथ दिलाई गई । कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए और न्यायमूर्ति पाटिल को बधाई दी।

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कर्नाटक के उप लोकायुक्त के रूप में कार्य करने वाले न्यायमूर्ति पाटिल को 14 जून को लोकायुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया था। कर्नाटक में भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के प्रमुख का पद जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति पी विश्वनाथ शेट्टी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली था, उन्होंने इस पद पर पांच साल तक कार्य किया।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • कर्नाटक राजधानी: बेंगलुरु;
  • कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बसवराज एस बोम्मई;
  • कर्नाटक राज्यपाल: थावर चंद गहलोत।

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स्टार्टअप कंपनियों को $250 मिलियन का ऋण देगा एचएसबीसी इंडिया

 

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हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत (एचएसबीसी इंडिया) ने भारत में उच्च विकास, प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की है, जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र है। यह ऋण सुविधा HSBC की वाणिज्यिक बैंकिंग इकाई द्वारा प्रबंधित की जायेगी।  इस ऋण को वितरित करने के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई है ।

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HSBC ने कहा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में उच्च-विकास, तकनीक के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को उधार दिया जाएगा। एचएसबीसी ने एक क्रेडिट मॉडल और पेशकशें तैयार की हैं जो स्टार्टअप्स और नए जमाने की संस्थाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, जो विकास के चरण से लेकर यूनिकॉर्न तक हैं।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • एचएसबीसी इंडिया की स्थापना: 1853;
  • एचएसबीसी इंडिया मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
  • एचएसबीसी इंडिया के सीईओ: हितेंद्र दवे.

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Tamilnad Mercantile Bank gets SEBI's nod to float IPO_90.1

नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया

 

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नई दिल्ली में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया। ‘औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन सम्मेलन 2022’ (आईडीएस-2022)- 2070 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी के लिए रोड मैप का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए, वैकल्पिक ईंधनों का विकास करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर अव्यवस्थित एकतरफा दृष्टिकोण देश के लिए लाभदायक नहीं है। उनका मानना ​​है कि इन मुद्दों पर एकतरफा, मूर्खतापूर्ण रवैया अपनाना देश के लिए हानिकारक है।

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प्रमुख बिंदु:

  • केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है।
  • मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुधारना चाहिए।
  • उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन हमारा शीर्ष लक्ष्य है, और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, हम बायोमास की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और बायो-एथेनॉल, बायो-एलएनजी और बायो-सीएनजी उत्पन्न करने के लिए बायोमास का उपयोग कर सकते हैं।
  • उनका दावा है कि मेथनॉल और एथेनॉल के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा।
  • मंत्री के अनुसार, आयात को कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए एक लक्षित रोड मैप विकसित किया जाना चाहिए, साथ ही उचित शोध भी किया जाना चाहिए।

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8th Global Conference of Young Parliamentarians hosted in Egypt_90.1

महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच समझौता

 

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महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन (LinkedIn) और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने हाथ मिलाया है जिसके तहत लिंक्डइन 5 लाख डॉलर (3.88 करोड़ रुपये) निवेश करेगी। यह परियोजना महाराष्ट्र में 2,000 महिलाओं के डिजिटल, सॉफ्ट और रोजगार योग्यता कौशल को विकसित करने के लिए एक पायलट लॉन्च करेगी और इसके बाद उन्हें रोजगार मेले, मेंटरिंग सेशन और पियर-टू-पियर नेटवर्क के जरिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तीन साल का क्षेत्रीय सहयोग महिलाओं को डिजिटल रूप से उन्नत करेगा, उन्हें नौकरियों तक अधिक पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने के लिए तैयार करेगा।

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सहयोग के बारे में:


  • यह साझेदारी महिला सशक्तिकरण सिद्धातों (WEPs) द्वारा निर्देशित होगी, जो प्रभावी, कार्रवाई योग्य सिद्धांतों का एक समूह है जो व्यवसायों को वर्कप्लेस, मार्केटप्लेस और समुदाय में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के तरीके पर मार्गदर्शन करता है।
  • यूएन वूमेन और लिंक्डइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टाइज के जरिए सहयोगियों को साथ मिलकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बुलाएगी. 
  • साथ में, वे संयुक्त वकालत अभियान और कार्यक्रम आयोजित करेंगे, साथ ही कार्यस्थल में महिलाओं और पुरुषों के लिए व्यापक रूप से समान अवसर और परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित नेटवर्क से प्रमुख भागीदारों को बुलाएंगे।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • लिंक्डइन कॉर्पोरेशन की स्थापना: 5 मई 2003;
  • लिंक्डइन कॉर्पोरेशन मुख्यालय: कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस);
  • लिंक्डइन कॉर्पोरेशन के सीईओ: रयान रोसलांस्की।

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Memorandum of Understanding signed between HDFC Bank and 100X_70.1

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी पीसीआई प्रमुख

 

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सूत्रों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) का चयन भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के अध्यक्ष के तौर पर किया गया है।  न्यायमूर्ति देसाई ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को नया स्वरूप देने के लिए स्थापित किया गया था।

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प्रमुख बिंदु:

  • चूंकि न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद (सेवानिवृत्त) ने पीसीआई अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पिछले साल नवंबर में पूरा किया था और तब से यह पद खाली है।
  • पीसीआई अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की नियुक्ति को एक समिति ने स्वीकार कर लिया जिसमें उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और पीसीआई सदस्य प्रकाश दुबे शामिल थे।
  • 72 वर्षीय न्यायमूर्ति देसाई ने एक न्यायाधीश के रूप में बॉम्बे हाईकोर्ट में भी काम किया है।
  • पीसीआई प्रमुख के रूप में न्यायमूर्ति देसाई के चयन की घोषणा निकट भविष्य में की जाएगी।
  • पैनल में सांसदों की भर्ती के लिए एक सुझाव का भी इंतजार है।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के बारे में:

  • न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भारत के परिसीमन आयोग की वर्तमान अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने से पहले, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के लिए एक सरकारी वकील और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में काम किया था ।
  • देसाई सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति के बाद बिजली के लिए भारतीय अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्ष थीं।

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Anand Mahindra, Venu Srinivasan, Pankaj Patel, and Ravindra Dholakia appointed to RBI central board_90.1

मिस्र में आयोजित हुआ युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन

 

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मिस्र के शर्म अल शेख में युवा सांसदों का आठवां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करने के लिए किया गया है। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रतिनिधि सभा और अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला, एस फांगोन कोन्याक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वह भारत के दो अन्य युवा लोकसभा सांसदों के साथ ‘जलवायु कार्यों के लिए युवा सांसद’ पर अपने विचार साझा करेंगी।

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सम्मेलन के बारे में:


  • युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन दुनिया भर के युवा सांसदों को युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और सामान्य और नवीन रणनीतियों को परिभाषित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
  • इस साल मिस्र में, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेरिस समझौते के अनुरूप ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो, इसकी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए 60 देशों के लगभग 200 युवा सांसद भाग ले रहे हैं।
  • IPU द्वारा साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विश्व स्तर पर 35,177 संसदीय सीटें हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2.66 प्रतिशत युवा सांसदों के पास हैं।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • मिस्र की राजधानी: काहिरा;
  • मिस्र मुद्रा: मिस्र पाउंड;
  • मिस्र के राष्ट्रपति: अब्देल फत्ताह अल-सीसी;
  • मिस्र के प्रधान मंत्री: मुस्तफा मदबौली।

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1st-ever India-EU Security and Defence Consultations held in Brussels_90.1

IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022: भारत 37वें स्थान पर

 

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वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी है, जिसमें 43वें से 37वें स्थान की छलांग लगाई गई है। सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान (IMD) द्वारा संकलित किया गया है। इस बीच, शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाएं सिंगापुर (तीसरी), हांगकांग (पांचवीं), ताइवान (सातवीं), चीन (17वीं) और ऑस्ट्रेलिया (19वीं) हैं।

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भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वैश्विक आंदोलन में एक प्रेरक शक्ति भी है और नवंबर 2021 में COP26 शिखर सम्मेलन में श्री मोदी की 2070 तक नेट-शून्य की प्रतिज्ञा रैंकिंग में पर्यावरण से संबंधित प्रौद्योगिकियों में अपनी ताकत के अनुरूप है। व्यापार के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के शीर्ष पांच आकर्षक कारक – एक कुशल कार्यबल, लागत प्रतिस्पर्धा, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, उच्च शैक्षिक स्तर और खुला और सकारात्मक दृष्टिकोण हैं ।

विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022: विश्व स्तर पर


  • एक वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि डेनमार्क पिछले साल तीसरे स्थान से 63 देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि स्विट्जरलैंड शीर्ष रैंकिंग से दूसरे स्थान पर और सिंगापुर तीसरे स्थान पर आ गया है।
  • शीर्ष 10 में चौथे स्थान पर स्वीडन शामिल है, इसके बाद हांगकांग एसएआर (5 वां), नीदरलैंड (6 वां), ताइवान (7 वां), फिनलैंड (8 वां), नॉर्वे (9 वां) और यूएसए (10 वां) है।

विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के बारे में:

स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में आईएमडी बिजनेस स्कूल ने 2022 विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की। इसका थिंक-टैंक, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, 63 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करता है और यह आकलन करता है कि कोई देश हार्ड डेटा और अधिकारियों के सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण को मापकर अपने लोगों की समृद्धि को किस हद तक बढ़ावा देता है।

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