चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी की डेट नजदीक आ गई है। राजधानी बीजिंग में 16 अक्‍टूबर को चीन की सत्‍तारूढ़ कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के नेता जमा होंगे और शी जिनपिंग को तीसरी बार देश की कमान सौंप सकते हैं। करीब 5 साल बाद होने वाली इस बेहद अहम बैठक से पहले चीन में एक दुर्लभ प्रदर्शन देखने को मिला है। शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति से बुरी तरह से परेशान हो चुकी जनता ने बीजिंग के कई इलाकों में पोस्‍टर-बैनर लगाकर चीन के राष्‍ट्रपति को तानाशाह बता दिया।

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प्रदर्शनकारियों ने अपने पोस्‍टर में लिखा है, ‘कोरोना जांच नहीं हम भोजना चाहते हैं’ और ‘सांस्‍कृतिक क्रांति नहीं, सुधार चाहते हैं।’ एक बैनर में तो यहां तक लिखा है कि शी जिनपिंग तानाशाह हैं और लोगों से हड़ताल करने की अपील भी की गई है। यही नहीं उन्‍होंने यह भी कहा कि हमें कोरोना टेस्‍ट नहीं बल्कि खाना चाहिए। पोस्टरों में कोरोना टेस्ट का विरोध करने का भी आह्वान किया गया। दरअसल, चीनी जनता का आरोप है कि कोरोना टेस्ट के नाम पर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच “ऐतिहासिक समझौता” कराया है, जिससे दोनों देशों के बीच साझा समुद्री सीमा को लेकर चला आ रहा विवाद खत्म हो जाएगा। साथ ही दुश्मन माने जाने वाले इन दोनों देशों के बीच प्राकृतिक गैस उत्पादन का रास्ता साफ होगा और युद्ध का खतरा कम हो जाएगा।

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अमेरिका की मध्यस्थता में महीनों चली वार्ता के बाद हुए इस समझौते को इजराइल और लेबनान के बीच संबंधों के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। साल 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति है। हालांकि इस समझौते को इजराइल में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?

वाशिंगटन में, बाइडन ने कहा कि इजराइल और लेबनान ने अपने समुद्री विवाद को “औपचारिक रूप से खत्म” करने पर सहमति जताई है। बाइडन ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से बात की थी और उन्हें बताया गया कि वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बाइडन ने कहा कि समझौते के तहत ऊर्जा क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। साथ ही इससे क्षेत्र में और अधिक स्थिरता व समृद्धि लाने का मंच तैयार होगा।

पृष्ठभूमि

लेबनान और इजराइल भूमध्यसागर के 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना-अपना दावा जताते हैं। दोनों देश समुद्र के भीतर प्राकृतिक गैस भंडार खोजने के अधिकार को लेकर आमने-सामने रहे हैं। लेबनान को उम्मीद है कि गैस की खोज देश को बढ़ते आर्थिक संकट से बाहर निकालने में मदद करेगी। इजराइल भी लेबनान के साथ तनाव को कम करते हुए गैस भंडारों का लाभ उठाने की उम्मीद कर रहा है। समझौते के तहत, विवादित जलक्षेत्र को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण “काना” प्राकृतिक गैस क्षेत्र के निकट एक रेखा के साथ विभाजित किया जाएगा।

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