इटली के प्रधान मंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दिया

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इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी (Mario Draghi) ने राष्ट्रीय एकता गठबंधन सरकार के टूटने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री महंगाई के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वे महंगाई कम करने में नकामयाब रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने विश्वास प्रस्ताव में न शामिल होने का फैसला किया था। ड्रैगी ने राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालाँकि, जब तक एक नया नेता नहीं चुना जाता, तब तक ड्रैगी की सरकार कार्यवाहक क्षमता के तहत कार्य करती रहेगी। उन्हें फरवरी 2021 में इटली के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया था।

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हिन्दू रिव्यू जून 2022, डाउनलोड करें मंथली करेंट अफेयर PDF (Download The Hindu Monthly Current Affair PDF in Hindi)

मारियो ड्रैगी का बाहर निकलना भी रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के खिलाफ पश्चिमी गठबंधन के लिए एक झटका होगा। इतालवी नेता ने मास्को के प्रति एक अडिग रुख अपनाया है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों के रूप में एक अहम भूमिका निभाये थे।

सांख्यिकीय एजेंसी के अनुसार, इटली की मुद्रास्फीति दर जून में 8 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 1986 के बाद का उच्चतम स्तर है। उल्लेखनीय हो कि 17 महीने पहले मारियो ड्रैगी ने इटली के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। यहां गठबंधन की सरकार थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से गठबंधन के कुछ सहयोगी मारियो ड्रैगी से नाराज चल रहे थे। जिसके बाद उन्हें विश्वास मत का सामना करना पड़ा था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

इटली की राजधानी: रोम;
इटली मुद्रा: यूरो।

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Latest Notifications:

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भारत के 15वें राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू

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ओडिशा के एक बेहद साधारण घर से आने वाले आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। 2022 का भारतीय राष्ट्रपति चुनाव 16 वां राष्ट्रपति चुनाव था जो भारत में 18 जुलाई 2022 को हुआ था। मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनीं। वह प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है।

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राष्ट्रपति चुनाव 2022 के महत्वपूर्ण बिंदु:

भारत के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है. वोट के हकदार कुल 771 सांसदों (05 खाली) और वोट के हकदार कुल 4,025 विधायकों (06 खाली और 02 अयोग्य) में से 99 प्रतिशत से अधिक ने वोट डाला।
हालांकि, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम और तमिलनाडु से विधायकों द्वारा 100% मतदान की सूचना मिली।
मतों की गिनती भारत की संसद के कमरा संख्या 63 में होती है, जो सभी राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा वाले बक्से के लिए स्ट्रांग रूम भी है।

द्रौपदी मुर्मू के बारे में रोचक बातें:

64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में संथाल जनजाति के एक परिवार में हुआ था।
संथाल, जिसे संथाल भी कहा जाता है, गोंड और भीलों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। उनकी आबादी ज्यादातर ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में वितरित की जाती है।
मुर्मू अनुसूचित जनजाति से संबंधित दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है।
उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड के नौवें राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
भाजपा के एक सदस्य के रूप में, वह दो बार – 2000 में और 2009 में – रायरंगपुर सीट से राज्य विधानसभा के लिए चुनी गईं।

संथाल जनजाति के बारे में:

संथालों को 1855-56 की संथाल हुल (क्रांति) के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के बल को लेने का श्रेय भी दिया जाता है। पीड़ित संथालों ने अपने स्वयं के सैनिकों का गठन किया जिसमें किसान शामिल थे और अपने उत्पीड़कों के खिलाफ मार्च किया। उन्होंने रेल लाइनों के साथ-साथ डाक संचार को नष्ट कर दिया और गोदामों और गोदामों में सेंधमारी और तोड़फोड़ की। जब अंग्रेजों को स्थिति से अवगत कराया गया, तो उन्होंने संथालों को मारने के लिए सेना भेजी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (एससीएसटीआरटीआई), भुवनेश्वर के अनुसार, ‘संथाल’ शब्द दो शब्दों से बना है; ‘संथा’ का अर्थ है शांत और शांतिपूर्ण और ‘आला’ का अर्थ है मनुष्य। SCSTRTI का कहना है कि संथालों ने अतीत में खानाबदोश जीवन व्यतीत किया लेकिन फिर छोटानागपुर पठार में बस गए। 18वीं शताब्दी के अंत में, वे बिहार के संथाल परगना में चले गए और फिर वे ओडिशा आ गए।

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अत्यधिक गर्मी की लहर पर इंग्लैंड को पहली बार लाल मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ा

ब्रिटेन के मौसम विज्ञान (मौसम) कार्यालय ने शुक्रवार को लंदन सहित इंग्लैंड के कुछ हिस्सों के लिए अगले सप्ताह पहली बार लाल अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक लाल चेतावनी, जिसका उपयोग मौसम कार्यालय द्वारा अपने अलर्ट सिस्टम के तहत सबसे अधिक किया जाता है, का अर्थ है कि जीवन के लिए जोखिम की संभावना है क्योंकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अभूतपूर्व चेतावनी का अर्थ है कि सभी आयु समूहों में जीवन के लिए खतरा है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

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प्रमुख बिंदु:

लंदन से मैनचेस्टर तक और फिर वेल ऑफ़ यॉर्क तक का क्षेत्र अलर्ट द्वारा कवर किया गया है।
एक बहुत प्रसिद्ध दहलीज, 40 डिग्री सेल्सियस, इंगित करता है कि जलवायु परिवर्तन पहले से ही यहां है। जलवायु परिवर्तन ने इसकी संभावना को काफी बढ़ा दिया है।
मौसम कार्यालय एक चेतावनी जारी करता है कि न केवल वे व्यक्ति जो भीषण गर्मी के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, उन्हें “प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों” का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम कार्यालय के मुख्य कार्यकारी पेनी एंडर्सबी ने उच्च तापमान के लिए पूर्वानुमान को “पूरी तरह से असामान्य” कहा और जनता को चेतावनियों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया।
यूके की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने भी एक चेतावनी जारी की है कि उपकरण और प्रणालियों का एक उच्च खतरा है जो गर्मी के विफल होने के प्रति संवेदनशील हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिजली और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे पानी या यहां तक कि मोबाइल फोन सेवा का स्थानीय नुकसान हो सकता है।
आम जनता को भी वाहन देरी के साथ-साथ रेल और हवाई यात्रा में व्यवधान की आशंका के लिए आगाह किया गया है।

यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (यूकेएचएसए) के अनुसार, एक हीटवेव स्तर चार तक पहुंच जाती है जब यह इतनी तीव्र और/या लगातार होती है कि इसके परिणाम स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल प्रणाली की पहुंच से परे हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हर कोई, न केवल उच्च जोखिम वाले समूह, जिनमें स्वस्थ, फिट लोग भी शामिल हैं, बीमारी और मृत्यु की चपेट में आ सकते हैं।

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जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना भारत का पहला 100 प्रतिशत लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना

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भारतीय बंदरगाहों में निवेश की निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली ने पिछले 25 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसकी शुरूआत जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (जेएनपी) से की गई। परिणामस्वरूप क्षमता और उत्पादकता में बढ़ोतरी व सुधार हुआ। पीपीपी प्रणाली के तहत रियायत देने वाले प्राधिकार और रियायत पाने वाले के बीच पहला समझौता सफल रहा, जिसने इस वर्ष जुलाई में 25 वर्ष पूरे कर लिये। प्रमुख बंदरगाहों के मद्देनजर पीपीपी परियोजनाओं के विकास पर इस समझौते का जबरदस्त असर देखा गया। अब जेएनपी देश का ऐसा पहला बंदरगाह बन गया है, जहां सभी गोदियों का संचालन पीपीपी प्रणाली से हो रहा है और बंदरगाह की अवसंरचना पर प्राधिकरण का शत प्रतिशत मालिकाना हक रहेगा तथा उसी के नियमों का पालन होगा। जेएनपी देश का अग्रणी कंटेनर बंदरगाह है तथा विश्व के 100 बंदरगाहों में 26वें नंबर पर आता है, जैसा कि लॉयड लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स 2021 रिपोर्ट में दर्ज है।

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जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल के बारे में:

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीसीटी) में कुल 680 मीटर लंबाई और 15 मीटर ड्राफ्ट के साथ 2 बर्थ हैं, जिन्हें इस पीपीपी अनुबंध के तहत 54.74 हेक्टेयर के बैकअप क्षेत्र के साथ 30 साल के लिए सौंपा जाएगा।
जेएनपीसीटी वर्तमान में 9000 टीईयू क्षमता वाले जहाजों को संभाल रहा है और उन्नयन के साथ यह 12200 टीईयू क्षमता वाले जहाजों को संभाल सकता है। बंदरगाह पर आरएमक्यूसी रेल अवधि को 20 मीटर से बढ़ाकर 30.5 मीटर करने का भी प्रस्ताव है।
इस परियोजना के लिए कुल 872 करोड़ रुपये की लागत से रियायतकर्ता द्वारा निवेश किया जाएगा। रियायतकर्ता को पीपीपी आधार पर इस टर्मिनल का उन्नयन, संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण करना होगा। यह परियोजना 2 चरणों में क्रियान्वित की जाएगी।

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New television series called "Swaraj" being promoted by Anurag Thakur_80.1

जर्मनी में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू

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13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन, जर्मनी में शुरू हुई। दो दिवसीय अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, जो इस वर्ष की वार्षिक जलवायु बैठक (COP-27) के मेजबान हैं। अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक में आम सहमति बनाने का प्रस्ताव है और सीओपी-27 के मुख्य लक्ष्य, जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन में सुधार लाने के उद्देश्य से मतभेदों को हल करने के लिए राजनीतिक दिशा प्रदान करना है।

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संवाद के दौरान:

कई देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पिछली बैठक के दौरान किए गए सभी पिछले प्रस्तावों को लागू करने की आवश्यकता को याद किया।

पिछले प्रस्ताव के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए कांगो बेसिन के जंगलों के संरक्षण की आवश्यकता है, जो अकेले प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर 1.2 बिलियन टन कार्बन को अवशोषित करते हैं।

पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता के बारे में:

पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता नवंबर में मिस्र में एक सफल वैश्विक जलवायु सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त करेगी। 2010 में अपनी स्थापना के बाद से, पीटर्सबर्ग डायलॉग ने मंत्रियों के लिए राजनीतिक सहमति बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है जो वार्ता में प्रगति को रोकने वाले मुद्दों पर मतभेदों को हल करने में मदद करता है।

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PM Narendra Modi attends first virtual I2U2 summit 2022_90.1

इसरो ने 1999 से 34 विभिन्न देशों के 345 विदेशी अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी का इस्तेमाल किया

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि इसरो ने विदेशी प्रक्षेपण के लिए चार देशों के साथ छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2021 और 2023 के बीच उपग्रह। मंत्री के अनुसार, भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (PSLV) ने व्यावसायिक आधार पर 1999 से 34 देशों के 342 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वाणिज्यिक आधार पर इन विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से लगभग 132 मिलियन यूरो उत्पन्न होंगे।

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प्रमुख बिंदु:

अपनी वाणिज्यिक सहायक कंपनी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), अंतरिक्ष विभाग (DOS), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के तहत संचालित एक सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसाय ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) पर अन्य देशों के लिए उपग्रह लॉन्च किए हैं।
2021 और 2023 के बीच PSLV पर विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए चार अलग-अलग देशों के ग्राहकों के साथ NSIL द्वारा छह लॉन्च सेवा समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
12 छात्र उपग्रहों सहित कुल 124 घरेलू उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में इसी तरह के एक मुद्दे के दूसरे लिखित जवाब में कहा कि 34 विभिन्न देशों के कुल 342 विदेशी उपग्रहों को 1999 से भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पीएसएलवी) पर व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया गया था।
मंत्री ने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत ने भारतीय प्रक्षेपण वाहनों (यानी, 2019- 2021) में विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से विदेशी मुद्रा आय में लगभग $ 35 मिलियन अमरीकी डालर और 10 मिलियन यूरो की कमाई की है।
भारतीय प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करके लॉन्च किए गए विदेशी उपग्रह अक्सर पृथ्वी अवलोकन, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रदर्शन की जरूरतों को पूरा करते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री: डॉ जितेंद्र सिंह

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डिजिट इंश्योरेंस ने मोटर बीमा के लिए ‘पे ऐज यू ड्राइव’ लॉन्च किया

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गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने ‘पे ऐज यू ड्राइव’ (PAYD) लॉन्च किया, जो मोटर इंश्योरेंस ओन डैमेज (OD) पॉलिसियों के लिए एक ऐड-ऑन फीचर है। यह अपने ग्राहकों के लिए ऐड-ऑन फीचर की पेशकश करने वाली पहली बिमा कंपनी बन गई है। इंश्योरेंस ने मोटर इंश्योरेंस ओन डैमेज पॉलिसियों के लिए एक ऐड-ऑन फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम ‘पे ऐज यू ड्राइव’ है। वाहन मालिक इस लाभ को मोटर ओन डैमेज (ओडी) पॉलिसियों के साथ व्यापक कवरेज के हिस्से के रूप में खरीद सकते हैं।

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नीति के मुख्य बिंदु:

प्रति वर्ष औसतन 10,000 किमी से कम ड्राइव करने वाले ग्राहक अब इस ऐड-ऑन के साथ कम भुगतान करेंगे।
डिजिट इस छूट (25% तक) को देने के लिए ओडोमीटर रीडिंग, टेलीमैटिक्स डेटा और वार्षिक किलोमीटर का उपयोग करेगा।
IRDAI ने सामान्य बीमा कंपनियों को मोटर OD पॉलिसियों में इस तरह की तकनीक-सक्षम अवधारणाओं को पेश करने की अनुमति दी है।

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PM ABHIM के लिए विश्व बैंक से 1 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा को सूचित किया कि विश्व बैंक ने भारत के प्रमुख पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को निधि देने के लिए $ 1 बिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया था। जिस ऋण को मंजूरी दी गई है, उसमें भारत के उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रम और भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को महामारी तैयारी कार्यक्रम (PHSPP) के लिए कुल 500 मिलियन अमरीकी डालर के दो पूरक ऋण शामिल हैं।

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प्रमुख बिंदु:

विश्व बैंक इसके जरिए भारत के प्रमुख पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को फंड देगा।
PHSPP एक महामारी के लिए भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की लचीलापन और तैयारियों को बढ़ावा देने के प्रयास में PoE में प्रवेश के बिंदुओं पर वर्तमान स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करने और PoE में नई स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण जैसी पहल का समर्थन करता है।
इसके अलावा, इसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए बीएसएल -3 प्रयोगशालाओं, क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफार्मों और क्षेत्रीय संस्थानों के साथ-साथ एक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र, महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों और एक मजबूत निगरानी प्रणाली का निर्माण करने की मांग की।
कुछ प्राथमिकता वाले राज्यों में, ईएचएसडीपी व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण का समर्थन करना चाहता है।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी), एक संशोधित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल, का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक घरेलू पहुंच में सुधार के लिए सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में गुणवत्ता आश्वासन मानकों के प्रमाणीकरण का समर्थन करना, स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करना, और ब्लॉक स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना से देखभाल की समग्र गुणवत्ता (बीपीएचयू) में सुधार करने में भी मदद मिलेगी।
पीएम-एबीएचआईएम के विभिन्न हिस्सों का इरादा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करना है; सामान्य बजटीय सहायता के अलावा, चयनित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विश्व बैंक के समर्थन का उपयोग किया जाएगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री: मनसुख मंडाविया

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आरबीआई के कदमों से बैंकों को 8.6 लाख करोड़ रुपये के डूबे ऋण वसूलने में मदद मिली: सरकार

प्रशासन ने संसद को सूचित किया कि आरबीआई और सरकार द्वारा पिछले आठ वित्तीय वर्षों के दौरान 8.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के फंसे हुए ऋणों की वसूली में बैंकों की ठोस कार्रवाई की गई है। लोकसभा को एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) बैंकिंग उद्योग के प्रतिकूल होने के बावजूद स्वाभाविक हैं।

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मुख्य बिंदु

वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने कहा कि गैर निष्पादित अस्तियां (एनपीए) होना सामान्य है, हालांकि अवांछित है। उनका कहना है कि मौजूदा सूक्ष्म आर्थिक हालात, वैश्विक कारोबारी माहौल, मुश्किल में फंसी संपत्तियों की स्वीकार्यता में विलंब समेत कई कारक हैं जिनकी वजह से एनपीए होता है।
भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नियमित रूप से निर्देश जारी करते हैं और बैंकों की किताबों पर लंबे समय से चली आ रही तनावग्रस्त संपत्तियों को हल करने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है और साथ ही डिफ़ॉल्ट पर तुरंत तनाव की पहचान और पहचान करते हैं और सुधारात्मक कदम उठाते हैं। उसी को कम करने की कार्रवाई।
1993 के ऋण और दिवालियापन अधिनियम की वसूली के अलावा, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, और 2016 का दिवाला और दिवालियापन संहिता, ये तरीके वसूली और निपटान के लिए उधारदाताओं के लिए भी सुलभ हैं ( आईबीसी)।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने एनपीए के मामलों की जांच करने और उन्हें नीचे लाने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा लागू किए गए व्यापक उपायों के परिणामस्वरूप पिछले आठ वित्तीय वर्षों (अनंतिम डेटा) के दौरान एनपीए से 8,60,369 करोड़ रुपये की वसूली की।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

आरबीआई के अध्यक्ष: श्री शक्तिकांत दास

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इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021: कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ शीर्ष पर

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कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में शीर्ष पर हैं, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक सदस्य डॉ वीके सारस्वत, सीईओ परमेश्वरन अय्यर और वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा की उपस्थिति में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया।

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हिन्दू रिव्यू जून 2022, डाउनलोड करें मंथली करेंट अफेयर PDF (Download The Hindu Monthly Current Affair PDF in Hindi)

नवाचार सूचकांक 7 स्तंभों पर आधारित:

मानव पूंजी
निवेश
ज्ञान कार्यकर्ता
व्यापारिक वातावरण
सुरक्षा और कानूनी वातावरण
ज्ञान उत्पादन
ज्ञान प्रसार

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

कर्नाटक ‘प्रमुख राज्यों’ की श्रेणी में सबसे ऊपर है और मणिपुर ‘पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों’ श्रेणी में विजेता के रूप में उभरा है। चंडीगढ़ ‘केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों’ श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला था।

कर्नाटक के उच्च स्कोर को एफडीआई को आकर्षित करने और बड़ी संख्या में उद्यम पूंजी सौदों को आकर्षित करने में अपने चरम प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जहां ज्ञान कार्यकर्ता स्तंभ में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, वहीं दिल्ली कारोबारी माहौल और निवेश स्तंभों में सबसे ऊपर है।

प्रमुख राज्य:

रैंक	राज्य	III 2021
1	कर्नाटक	18.01
2	तेलंगाना	17.66
3	हरियाणा	16.35
4	महाराष्ट्र	16.06
5	तमिलनाडु	15.69
6	पंजाब	15.35
7	उत्तर प्रदेश	14.22
8	केरल	13.67
9	आंध्रप्रदेश	13.32
10	झारखण्ड	13.10

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य:

रैंक	राज्य	III 2021
1	मणिपुर	19.37
2	उत्तराखंड	17.67
3	मेघालय	16.00
4	अरुणाचल प्रदेश	15.46
5	हिमाचल प्रदेश	14.62
6	सिक्किम	13.85
7	मिजोरम	13.41
8	त्रिपुला	11.43
9	असम	11. 29
10	नागालैंड	11.00

केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य

रैंक केंद्र शासित प्रदेश और शहर के राज्य III 2021

1 चंडीगढ़ 27.88

2 दिल्ली 27.00

3 अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह 17.29

4 पुदुचेरी 15.88

5 गोवा 14.93

6 जम्मू और कश्मीर 12.83

7 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 12.09

8 लक्षद्वीप 7.86

9 लद्दाख 5.91

रैंक	केंद्र शासित प्रदेश और शहर के राज्य	III 2021
1	चंडीगढ़	27.88
2	दिल्ली	27.00
3	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	17.29
4	पुदुचेरी	15.88
5	गोवा	14.93
6	जम्मू और कश्मीर	12.83
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12.09
8	लक्षद्वीप	7.86
9	लद्दाख	5.91

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है?

नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार किया गया, भारत नवाचार सूचकांक देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचार परिदृश्य और प्रदर्शन के आधार पर राज्य-वार रैंकिंग प्रस्तुत करता है। सूचकांक के नवीनतम ढांचे को डब्ल्यूआईपीओ (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) द्वारा सालाना प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से मैप किया गया है।

संकेतकों की संख्या 36 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में) से बढ़कर 66 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में) हो गई है।

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