BharatPe के बोर्ड में शामिल हुए आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर, Zomato के चेयरमैन को भी जगह

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वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनी भारतपे ने रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो और टीएआरआई के संस्थापक कौशिक दत्त को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल किया है। कंपनी ने बताया कि सख्त कॉरपोरेट मानदंडों तथा पारदर्शिता को मजबूत करने के तहत ये नियुक्तियां की गई हैं।

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मुख्य बिंदु

  • भारतपे के सीईओ सुहैल समीर ने बताया कि बिजनेस अगले कुछ महीनों में फायदे में जाने वाला है और हम स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करके अपना गवर्नेंस मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
  • समीर के अतिरिक्त, सह-संस्थापक शाश्वत नाकरानी कार्यकारी निदेशक के रूप में बोर्ड में हैं। निवेशकों की ओर से चार नामित हैं। बोर्ड के प्रमुख एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार हैं।
  • कानूनगो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और दत्त इस समय जोमैटो में चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक हैं।

पूर्व डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो

बी पी कानूनगो हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद से रिटायर हुए हैं। कानूनगो 2017 से 2021 तक आरबीआई के साथ थे। अब वो भारतपे के बोर्ड के साथ करीब से काम करेंगे और हाई-क्वालिटी प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में भारतपे के प्लान में उसकी मदद करेंगे।

कौशिक दत्त के बारे में

वहीं, दत्ता ज़ोमैटो के चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। दत्ता के पास कॉरपोरेट गवर्नेंस में लंबा अनुभव है। वो कंपनी के लिए लिस्टिंग के प्लान में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करेगी

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उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करेगी, जिसे सरकारी योजनाओं के सभी लाभ प्रदान करने के लिए आधार से जोड़ा जाएगा। यूनिक फार्म आईडी आधार कार्ड के समान होगी। सरकार किसानों के लिए यूनिक फार्म आईडी कार्ड योजना को लागू करने के लिए आधार सत्यापन का उपयोग करने की योजना बना रही है।

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यूनिक फार्म आईडी से संबंधित मुख्य बिंदु

  • यूनिक फार्म आईडी कार्ड योजना के संबंध में कार्यशाला के दौरान, सरकार आधार के उपयोग को और अधिक सरल शब्दों में शुरू करना और फैलाना चाहती है।
  • आधार का उपयोग यूनिक फार्म आईडी कार्ड के उपयोग को अधिक आसानी से करने के लिए किया जाएगा। यूपी सरकार सरकार की योजनाओं का सभी लाभ किसानों तक पहुंचाना चाहती है और अधिक से अधिक संख्या तक पहुंचना चाहती है।
  • मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि राज्य ने आधार सत्यापन से 8400 करोड़ रुपये की बचत की है।
  • आधार सत्यापन के माध्यम से एक करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

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Hindi Diwas 2022: जानें 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस?

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देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से यह दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस एक बार नहीं बल्कि साल में दो बार मनाया जाता है। 14 सितंबर के अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं, और 420 मिलियन से अधिक लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं।

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हिंदी दिवस 2022: महत्व

हिंदी साहित्य का सम्मान करने और हिंदी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए इस दिन देश भर में कई सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस पर, मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और नागरिकों को हिंदी भाषा में उनके योगदान के लिए राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव जैसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

हिंदी दिवस 2022: इतिहास

देवनागरी लिपि में लिखी गई इंडो-आर्यन भाषा हिंदी को 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। यह भारतीय गणराज्य की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में इसकी शुरुआत की थी और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था।

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गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाएंगी वेदांता-फॉक्सकॉन, जानें सबकुछ

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गुजरात सरकार ने वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता, जिससे गुजरात में 1.54 लाख करोड़ रूपये का निवेश होगा। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के अनुरूप है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बता दें कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कारों, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है। फिलहाल भारत में इसका निर्माण नहीं किया जाता है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साझेदारी पर बधाई देते हुए कहा कि कहा कि यह एमओयू भारत की सेमीकंडक्टर विनिर्माण महत्वाकांक्षा को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल 1.54 लाख करोड़ रुपये का निवेश अर्थव्यवस्था और नौकरियों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम है। यह सहायक उद्योगों के लिए एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाएगा और हमारे उद्योगों की मदद भी करेगा।

भारत में होगी चिप निर्माण की शुरुआत

गुजरात सरकार की तरफ से एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य सचिव विजय नेहरा ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह अबतक का सबसे बड़ा कॉरपोरेट निवेश है। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाले सभी चिप का आठ प्रतिशत ताइवान में बनता है। इसके बाद चीन और जापान का नंबर आता है। आगामी संयंत्र से भारत में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण की शुरुआत होगी। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम है, क्योंकि इससे अन्य देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी।

1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश

वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस प्लांट में 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ज्वॉइंट वेंचर में वेदांता की 60 प्रतिशत और फॉक्सकॉन की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में बनने वाला यह सेमीकंडक्टर प्लांट लगभग हजार एकड़ के एरिया में बनेगा।

करीब एक लाख  रोजगार पैदा

इस प्लांट में ग्रुप सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन यूनिट, डिसप्ले फेब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेम्बलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट तैयार किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फेब्रिकेशन यूनिट 28nm टेक्नोलॉजी नोड्स पर काम करेगी। वहीं डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्मॉल, मिडियम और लार्ज एप्लिकेशंस के लिए जनरेशन 8 डिस्प्ले बनाएगी। गुजरात में इस बड़े निवेश से राज्य में करीब एक लाख  रोजगार पैदा होंगे।

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आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण संघर्ष जारी

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आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वर्षों से सीमा पर चल रहा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर सीमा संघर्ष छिड़ गया है। भारत समेत कई देश दोनों देशों से संघर्ष विराम का आग्रह भी कर चुके हैं। बता दें इस बीच आर्मेनिया ने जानकारी दी कि अजरबैजान से चल रही लड़ाई में उसके 105 सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच ये संघर्ष और भी बढ़ सकता है।

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विवाद का कारण

बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो-काराबाख इलाके की विवादित जमीन को लेकर वर्षों से लड़ाई जारी है। 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो-काराबाख इलाके पर कब्जे को दोनों देश आमने-सामने है। नागोर्नो-कराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन 1994 में जंग के बाद आर्मेनिया द्वारा समर्थित जातीय आर्मेनियाई बलों ने इस पर कब्जा कर लिया था। जानकारी के अनुसार नागोर्नो काराबाख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों ने कब्जा कर रखा है।

 

गौरतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 और 1921 में दोनों देश आर्मेनिया और अजरबैजान आजाद हुए थे।साल 1922 में ये दोनों ही देश सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गए थे। तब रूस के नेता जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान के एक हिस्सों को आर्मेनिया को दे दिया था, जो पहले अजरबैजान के कब्जे में था। बता दें तभी से इन दोनों देशों के बीच यह विवाद बना हुआ है।

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ईरान भारत से तेल आयात फिर से शुरू करने का आग्रह कर सकता है

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अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि पिछले 6 महीने में रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश बन चुका है। बता दें अब ईरान ने भी भारत सरकार से रूसी मॉडल के सहारे ही चलने की अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने भारत सरकार से अपील करते हुए ईरान पर लगाए गये एकतरफा अमेरिकी प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए उसी तरह से ईरानी तेल खरीदने का आग्रह किया है, जैसे भारत रूस से तेल खरीदता है।

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SCO के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक

उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने व्यक्तिगत बैठक के दौरान ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। वे भारत सरकार से अपील करने वाले हैं, कि वो ईरान से तेल खरीदना फिर से शुरू कर दे। आपको बता दें कि, भारत के लिए ईरान से तेल खरीदना हमेशा से फायदे का सौदा रहा है और अमेरिकी प्रतिबंध से पहले भारत अपनी तेल आयात का बड़ा हिस्सा ईरान से ही खरीदता था, जो भारत को सस्ता तो पड़ता ही था, उसके साथ ही भारत और ईरान के संबंध भी हमेशा से काफी मधुर रहे हैं। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप शासन के प्रतिबंध के बाद भारत को ईरान से तेल का आयात बंद करना पड़ा था।

एससीओ शिखर सम्मेलन

बता दें कि, एससीओ शिखर सम्मेलन 15 और 16 सितंबर को होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति रायसी की व्यक्तिगत बैठक होने वाली है। इस शिखर सम्मेलन में सभी मध्य एशियाई नेताओं के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे।

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74th Emmy Awards 2022: विजेताओं की पूरी सूची देखें

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इंटरनेशनल अवॉर्ड्स की लिस्ट में फेमस एमी अवॉर्ड्स की घोषणा हो चुकी है। इस खास 74वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स 2022 समारोह का अमेरिका के लॉस एंजेलिस के कैलिफोर्निया में माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया गया था। इस समारोह में इंटरनेशनल सिलेब्रिटीज़ की रेड कार्पेट पर खूब धूम रही। एमी अवॉर्ड्स 2022 को केनान थॉम्पसन ने अपने शानदार अंदाज में होस्ट किया। 74वें एमी अवॉर्ड्स में सबसे अधिक नॉमिनेशन कॉमेडी ड्रामा सीरीज के हिस्से था। नेटफ्लिक्स के फेमस वेब सीरीज ‘स्क्विड गेम’ को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए 13 नॉमिनेशन मिले थे।

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विजेताओं की पूरी सूची

  • बेस्ट एक्टर, लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी- Michael Keaton-Dopesick
  • सपोर्टिंग एक्ट्रेस, कॉमेडी-Sheryl Lee Ralph-Abbott Elementary
  • सपोर्टिंग एक्टर, कॉमेडी-Brett Goldstein-Ted Lasso
  • सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ड्रामा-Julia Garner-Ozark
  • सपोर्टिंग एक्टर, ड्रामा-Matthew Macfadyen-Succession
  • सपोर्टिंग एक्ट्रेस, लिमिटेड सीरीज/मूवी -Jennifer Coolidge-The White Lotus
  • सपोर्टिंग एक्टर, लिमिटेड सीरीज/मूवी -Murray Bartlett-The White Lotus
  • वैरायटी टॉक सीरीज -Last Week Tonight With John Oliver
  • वैरायटी स्केच सीरीज-“Saturday Night Live”
  • डॉक्यूमेंट्री/नॉन फिक्शन सीरीज-“The Beatles: Get Back” (Disney+)
  • डॉक्यूमेंट्री/नॉन फिक्शन स्पेशल-“George Carlin American Dream” (HBO)
  • आउटस्टैंडिंग राइटिंग फॉर अ वैरायटी सीरीज-“Last Week Tonight With John Oliver” (HBO)
  • आउटस्टैंडिंग राइटिंग स्पेशल, प्री रिकॉर्डेड-“Adele One Night Only” (CBS)
  • आउटस्टैंडिंग वैरायटी स्पेशल -“The Super Bowl LVI Halftime Show” (NBC)

बेस्ट ड्रामा सीरीज

  • बेटर कॉल साउल
  • यूफोरिया
  • ओजार्क
  • सेवरेंस
  • स्क्विड गेम
  • स्ट्रेंजर थिंग्स
  • सक्सेशन- विजेता
  • येलोजैकेट्स

ड्रामा सीरीज के बेस्ट एक्टर

  • ब्रिएन कॉक्स (सक्सेशन)
  • ली जुंग जे (स्किवड गेम)- विजेता
  • बॉब ओडेवक्रिक (बेटर कॉल सॉल)
  • एड्म स्कॉट (सेवरेंस)
  • जेर्मी स्ट्रॉन्ग (सक्सेशन)

ड्रामा सीरीज की बेस्ट एक्ट्रेस

  • जोडी कॉमर (किलिंग ईव)
  • लौरा लाइनर (ओजार्क)
  • जेंडया (यूफोरिया)- विजेता
  • मेलानी लिंस्की (यलो जैकेट्स)
  • सैंड्रा ऑइल (किलिंग इव)
  • रीज विदरस्पून (द मॉर्निंग शोइंग)

एमी पुरस्कार के बारे में:

एमी पुरस्कार, या एमी, एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। यह पूरे कैलेंडर वर्ष में आयोजित कई वार्षिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक टेलीविजन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में से एक को सम्मानित करता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी होंगे भारत के अगले अटॉर्नी जनरल

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वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल बनना तय है। वह 1 अक्टूबर से देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। 91 वर्षीय वेणुगोपाल को 30 जून, 2017 को देश के टॉप लॉ अफसर के रूप में नियुक्त किया गया था। वेणुगोपाल ने मुकुल रोहतगी के साल 2017 में अटॉर्नी जनरल पद से इस्तीफा देने के बाद ही ये पद संभाला था।

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मुकुल रोहतगी: एक नजर में

  •  अटॉर्नी जनरल को भी देश की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार हासिल है।
  • रोहतगी अटॉर्नी जनरल के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे. वह अडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं।
  • रोहतगी ने अपने पिता अवध बिहारी रोहतगी के नक्शेकदम पर चलते हुए वकालत की पढ़ाई की, जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे।
  • उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून पूरा किया और शुरुआत में योगेश कुमार सभरवाल के साथ काम किया, जो बाद में भारत के 36वें चीफ जस्टिस बने।
  • इसके बाद उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की और 1993 में, रोहतगी को दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर वकील के रूप में नामित किया गया। साल 1999 में वे भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए।

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किबिथू सैन्य गैरीसन शिविर का नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा गया

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देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सम्मान में अरुणाचल प्रदेश के एक सैन्य कैंप का नाम अब बदल दिया गया है। किबिथू सैन्य शिविर (Kibithu army camp) का नाम बदलकर ‘जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरीसन’ कर दिया गया है। जनरल रावत ने कर्नल के रूप में किबिथू में एक कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य किया है। इसके लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें कई आबड़े अधिकारी और बिपिन रावत का परिवार भी शामिल हुआ।

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किबिथू में जनरल बिपिन रावत का योगदान

किबिथू भारत के पूर्वी हिस्से में लोहित घाटी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु को सैन्य दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सेना ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास को लागू करने और क्षेत्र में सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने में जनरल रावत की दूरदर्शिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें कि जनरल बिपिन रावत ने एक युवा कर्नल के रूप में 1999-2000 तक किबिथू में बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी और क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

जनरल बिपिन रावत का निधन

गौरतलब है कि जनरल रावत का पिछले साल आठ दिसंबर को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास एक हेलिकाप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत तथा 12 अन्य सैनिकों की भी मौत हो गई थी।

XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु मेटा के साथ सहयोग

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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के स्टार्टअप हब ने मेटा के सहयोग से पूरे भारत में एक्सआर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को विकसित करने एवं उसे गति प्रदान करने हेतु एक संयुक्त कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहा है। यह कार्यक्रम भविष्य की प्रौद्योगिकियों में कुशलता बढ़ाने एवं ऐसी प्रौद्योगिकियों के विकास के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

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एक्सआर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास का उद्देश्य:

एक्सआर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने से देश के डेवलपर्स, नवाचार में रूचि रखने वाले युवा इसकी मदद से अपनी प्रतिभा को और निखार सकते है। इस तरह की पहलों का उद्देश्य मुख्य रूप से जीवंत प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। डिजिटल उत्पादों की बढ़ती मांग के आधार पर इस तरह के आयोजन प्रोद्योगिकी और तकनीकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय स्टार्टअप हब के बारे में:

यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की एक पहल है. यह प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्ट-अप, तकनीकी, डिजिटल उत्पादों के निर्माण एवं इनको आगे बढ़ाने हेतु कार्यरत है। राष्ट्रीय स्टार्टअप हब प्लेटफार्म पर आगे आने वाले पांच वर्षों में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या को दस हजार से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित है।

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