वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल बनना तय है। वह 1 अक्टूबर से देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। 91 वर्षीय वेणुगोपाल को 30 जून, 2017 को देश के टॉप लॉ अफसर के रूप में नियुक्त किया गया था। वेणुगोपाल ने मुकुल रोहतगी के साल 2017 में अटॉर्नी जनरल पद से इस्तीफा देने के बाद ही ये पद संभाला था।

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मुकुल रोहतगी: एक नजर में

•  अटॉर्नी जनरल को भी देश की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार हासिल है।
• रोहतगी अटॉर्नी जनरल के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे. वह अडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं।
• रोहतगी ने अपने पिता अवध बिहारी रोहतगी के नक्शेकदम पर चलते हुए वकालत की पढ़ाई की, जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे।
• उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून पूरा किया और शुरुआत में योगेश कुमार सभरवाल के साथ काम किया, जो बाद में भारत के 36वें चीफ जस्टिस बने।
• इसके बाद उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की और 1993 में, रोहतगी को दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर वकील के रूप में नामित किया गया। साल 1999 में वे भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए।

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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटी-मद्रास) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन (आईबीएम) ने भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और प्रतिभा विकास में सुधार के लिए सहयोग किया है। IIT मद्रास इस समझौते के माध्यम से 180 से अधिक संगठनों की IBM क्वांटम नेटवर्क की वैश्विक सदस्यता में शामिल हुआ। आईआईटी मद्रास क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ाने और “पहले भारतीय विश्वविद्यालय” के रूप में व्यावसायिक अनुप्रयोग मामलों की जांच करने के लिए आईबीएम क्वांटम तकनीक का उपयोग करके फॉर्च्यून 500 निगमों, स्टार्ट-अप, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया।

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आईबीएम और आईआईटी मद्रास सहयोग: प्रमुख बिंदु

• आईबीएम के साथ साझेदारी से आईआईटी मद्रास के संकाय सदस्यों, शोधार्थियों एवं छात्रों की आईबीएम क्वांटम सिस्टम और आईबीएम क्लाउड से जुड़े तंत्र तक पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी।
• इससे छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्र में भविष्य के अवसरों के दृष्टिकोण से स्वयं को तैयार करने में मदद मिल सकेगी।
• इस साझेदारी के बाद आईआईटी मद्रास के संकाय सदस्यों और आईबीएम के शोधार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कोर्स में शोधार्थियों को प्रायोगिक सत्र में वास्तविक अनुभव लेने का अवसर मिल सकेगा।
• इस पहल से क्वांटम इनफॉर्मेशन ऐंड कंप्यूटिंग पर मौजूदा पाठ्यक्रमों को भी एक नया आयाम मिलेगा। इस साझेदारी में आईबीएम अध्ययन से संबंधित सामग्री, उपकरण और अन्य तंत्रों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।
• पिछले कुछ समय से भारत में क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर व्यापक स्तर पर गतिविधियां देखने को मिली हैं।
• भारत सरकार इससे जुड़ी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय महती भूमिका निभा रहा है।

आईबीएम और आईआईटी मद्रास सहयोग: महत्वपूर्ण तथ्य

• प्रबंध निदेशक, आईबीएम इंडिया: संदीप पटेल
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के निदेशक: प्रो. कामकोटि वीझीनाथन

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सरकार ने 13 सितंबर को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार वीसी/पीई निवेश को बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। छह सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता सेबी के पूर्व अध्यक्ष एम दामोदरन करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि विशेषज्ञ समिति जांच करेगी और नियामक और अन्य मुद्दों के समाधान के लिए उचित उपाय सुझाएगी ताकि वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इनवेस्टमेंट द्वारा निवेश बढ़ाया जा सके।

एक विशेषज्ञ समिति क्यों:

समिति, जिसका गठन मूल रूप से इस साल के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया था, को नियामक नीति और कराधान से ‘एंड-टू-एंड घर्षण’ और ‘संभावित त्वरक’ का व्यापक व्यवस्थित अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। भारत में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ‘निवेश में आसानी’ की सुविधा के लिए। पैनल को अपने विचार-विमर्श और हितधारकों के साथ बातचीत के दौरान किसी भी अन्य क्षेत्रों के अलावा स्टार्ट-अप और सूर्योदय क्षेत्रों में निवेश को तेज करने के उपायों का सुझाव देने के लिए भी कहा गया है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने का भी आग्रह किया गया है ताकि सिफारिश की जा सके कि उन्हें ‘भविष्य के उपायों और भविष्य के लिए तैयार नियामक प्रथाओं’ के साथ कैसे अनुकरण किया जाए।

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