जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस

भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक बैठक में उनके नाम की सिफारिश करना तय किया गया था। इसके साथ ही न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल दो साल से अधिक का होगा।

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जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50 वें मुख्य नयायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे और 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार मौजूदा सीजेआई को सरकार को अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करने वाला एक औपचारिक पत्र भेजना होता है। फिर पत्र अगले सीजेआई को सौंप दिया जाता है और कानून मंत्री को भेजा जाता है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने 1998 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। वे बॉम्बे उच्च न्यायालय से भी जुड़े रहे हैं और उन्हें 2016 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस के रूप में कमान संभाली थी। उनके बेटे डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें CJI के रूप में देश की बागडोर संभालेंगे। पिता और पूर्वी चीफ जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़ का कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक था जोकि अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल था।

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भारतीय जल्द ही यूरोप में UPI के जरिए भुगतान कर सकेंगे

एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और यूरोपीय भुगतान सेवा प्रदाता वर्ल्डलाइन ने एक निगम की स्थापना की जिसके कारण भारतीय जल्द ही पूरे यूरोप में यूपीआई (यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग को NIPL कहा जाता है।

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UPI का उपयोग करके यूरोप में जल्द ही भुगतान करें: प्रमुख बिंदु

एनआईपीएल और वर्ल्डलाइन के बीच सहयोग का उद्देश्य यूरोप में भारतीय भुगतान विधियों को अपनाना है।
वर्ल्डलाइन यूपीआई (यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस) से भुगतान स्वीकार करने के लिए व्यवसायों में पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) सिस्टम को सक्षम करके सहयोग के हिस्से के रूप में यूरोपीय बाजारों में भारतीय ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाएगी।
बाद में, भारत के ग्राहक यूरोप में अपने RuPay डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकेंगे।
भारतीय ग्राहक वर्तमान में भुगतान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क का उपयोग करते हैं।
यूपीआई एक ही मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों तक पहुंच को सक्षम बनाता है।
यह अंततः खुदरा विक्रेताओं के लिए नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करते हुए ग्राहक अनुभव में सुधार करेगा।
एनपीसीआई और वर्ल्डलाइन की घोषणा के अनुसार, भारतीय पर्यटकों की ओर से पैदल यातायात और खर्च में वृद्धि के कारण, इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यापारी लाभ होंगे।
एनआईपीएल के अनुसार, यह स्विट्जरलैंड और बेनेलक्स (बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग) जैसे बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
अधिक यूरोपीय देशों में वर्ल्डलाइन क्यूआर की शुरुआत के साथ, यह और भी बढ़ेगा।

पिछले वर्ष में UPI लेनदेन का इतिहास:

2021 में UPI (यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस) लेनदेन की कुल संख्या 38.74 बिलियन थी, जिसका मूल्य 954.58 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
वास्तविक कार्ड के संदर्भ में, एनपीसीआई ने अब तक 714 मिलियन स्थानीय रूप से निर्मित रुपे कार्ड वितरित किए हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

वर्ल्डलाइन के सीईओ: गाइल्स ग्रेपिनेटा
वर्ल्डलाइन के डिप्टी सीईओ: मार्क-हेनरी डेस्पोर्ट्स
एनआईपीएल के सीईओ: रितेश शुक्ला

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अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 5.2 प्रतिशत: नोमुरा

जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने भारत की वृद्धि संभावनाओं को लेकर नीति निर्माताओं के अनुमानों को गलत बताते हुए कहा है कि 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 5.2 प्रतिशत रह जाएगी। इसके पीछे नोमुरा ने तर्क दिया है कि भारत के नीति निर्माता वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों को कम आंक रहे हैं। नोमुरा के अर्थशास्त्रियों ने नीति-निर्माताओं, कॉरपोरेट क्षेत्र के लोगों, वाणिज्यिक बैंकों और राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ सप्ताह भर तक चली बैठकों के बाद कहा कि 2022-23 के लिए उनका वृद्धि अनुमान सात फीसदी है (जो आरबीआई के अनुमान के अनुरूप है) लेकिन 2023-24 वृद्धि दर बड़ी गिरावट के साथ 5.2 प्रतिशत रहेगी।

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नोमुरा के अर्थशास्त्री का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के लिए हमारा अनुमान आरबीआई के विकास दर के अनुमान के अनुरूप ही है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में आ रहे धीमेपन के चलते अगले वित्त वर्ष की विकास दर का अनुमान गलत साबित हो सकता है। नोमुरा का कहना है चालू वित्त वर्ष में औसत महंगाई की दर 6.8 प्रतिशत रह सकती है, यह आरबीआई की ओर से लगाए गए महंगाई दर के अनुमान 6.7 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत अधिक है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में यह घटकर 5.4 प्रतिशत रह जाएगी।

नोमुरा का मानना है कि अगली मॉनिटरी पॉलिसी में महंगाई को काबू करने हेतु आरबीआई एक बार फिर से ब्याज दर में 0.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके साथ ही फरवरी में भी ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत का वृद्धि किया जा सकता है। बता दें, इससे पहले बीते पांच महीनों में आरबीआइ ब्याज दर में 1.90 प्रतिशत का वृद्धि कर चुका है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

आरबीआई गवर्नर: शक्तिकांत दास
केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण

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दो न्यायाधीशों को पदोन्नति कर बनाया गया मुख्य न्यायाधीश

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी. बी. वराले को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जबकि न्यायमूर्ति ए. एम. माग्रे को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
न्यायमूर्ति माग्रे अभी जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं।

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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ही राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। न्यायमूर्ति पी. बी. वराले को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ए. एम. माग्रे को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री: किरेन रिजिजू
राजस्थान के मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत
कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बसवराज बोम्मई
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल: मनोज सिन्हा
लद्दाख के राज्यपाल: राधा कृष्ण माथुर

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अनंत नारायण गोपालकृष्णन ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला

पूर्व बैंकर अनंत नारायण गोपालकृष्णन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में चौथे पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) के रूप में कार्यभार संभाला। सेबी और आरबीआई की विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे नारायण को शुरुआती तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है।

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अनंत नारायण गोपालकृष्णन: पिछली नौकरी और अनुभव

पदभार संभालने से पहले, नारायण एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर थे। उन्हें बैंकिंग और वित्तीय बाजारों में ढाई दशक से अधिक का अनुभव है, इस दौरान उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आसियान और दक्षिण एशिया के लिए वित्तीय बाजारों के क्षेत्रीय प्रमुख का पद संभाला।
उन्हें विदेशी मुद्रा, ब्याज दरों, डेरिवेटिव और ऋण पूंजी बाजारों में मजबूत विशेषज्ञता हासिल है। नारायण ने ड्यूश बैंक और सिटी बैंक के साथ भी काम किया है।
नारायण को बाजार मध्यस्थ विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग (MIRSD), वैकल्पिक निवेश कोष और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विभाग (AFD), एकीकृत निगरानी विभाग (ISD), आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग (DEPA) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITD) दिया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

सेबी की स्थापना: 12 अप्रैल 1992;
सेबी क्षेत्र: प्रतिभूति बाजार;
सेबी मुख्यालय: मुंबई;
सेबी अध्यक्ष: माधाबी पुरी बुच।

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया

केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र में रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग में भाग लेंगे। यह केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं और यहां खिलाडियों को छात्रावास और प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्‍ध होगी।

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खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को खेलों के हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खुलने से क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं होंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में 40 चयनित खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वह दिन दूर नहीं जब इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गोविंद सागर झील के किनारे बने लुहनू खेल परिसर में जल, थल व नभ तीनों तरह की खेल गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

हिमाचल प्रदेश की राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन);
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर;
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।

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यूरोपीय संसद ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दी

यूरोपीय संघ की संसद द्वारा पारित एक नए कानून के अनुसार, सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में 2024 के अंत से एक ही मानक चार्जर होगा। कानून को पक्ष में 602 वोट और 13 के खिलाफ वोट के साथ अपनाया गया था। यह स्मार्टफोन, लैपटॉप और कैमरा निर्माण कंपनियों को कम से कम यूरोप में एक मानक चार्जर अपनाने के लिए बाध्य करता है। नए यूरोपीय संघ के कानून में कहा गया है कि सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे में एक ही स्टैण्डर्ड चार्जर होगा।

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मुख्य बिंदु

नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को अब हर बार नया उपकरण खरीदने पर अलग चार्जर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे छोटे और मध्यम आकार के पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पूरी श्रृंखला के लिए एक ही चार्जर का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
उनके निर्माता के बावजूद, सभी नए मोबाइल फोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरा, हेडफोन और हेडसेट, हैंडहेल्ड वीडियो-गेम कंसोल और लैपटॉप जो एक वायर्ड केबल के माध्यम से रिचार्जेबल होते है, जो 100 वाट तक की पावर डिलीवरी के साथ काम करते हैं, उन्हें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ सुसज्जित करना होगा।
इस कानून के पहले चरण के तहत, जिसे 2024 के अंत से लागू किया जाएगा, यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरों को यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट से लैस करना होगा।
2026 से लैपटॉप को शामिल करने के लिए नियमों का विस्तार किया जाएगा।
यह एप्पल जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये नियम यूरोपीय संघ में उपयोगकर्ताओं के लिए आईफोन और अन्य उपकरणों के चार्जिंग पोर्ट में बदलाव को मजबूर करेंगे।
नए कानून का उद्देश्य ई-कचरे को कम करना और ग्राहकों को अधिक टिकाऊ विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाना है।
यह यूरोपीय लोगों के जीवन को भी सरल करेगा, लागत में कमी लाएगा और बाजार में चार्जर्स की संख्या को कम करेगा।
यह हर साल कम से कम 200 मिलियन यूरो बचा सकता है और हर साल इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम कर सकता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

यूरोपीय संघ की स्थापना: 1 नवंबर 1993, मास्ट्रिच, नीदरलैंड;

यूरोपीय संघ के संस्थापक: जर्मनी, फ़्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग।

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World Arthritis Day 2022: जानें इस दिन को मनाने का इतिहास

हर साल दुनियाभर में 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों में हड्डियों से जुड़ी इस गंभीर स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। डॉक्टर और अन्य प्रोफेशनल इस दिन बहुत से कैंपेन और अलग-अलग एक्टिविटी के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। इस दिन अर्थराइटिस के मरीजों को भी इस बीमारी से ठीक होने के लिए प्रॉपर उपचार आदि के बारे में सलाह दी जाती है।

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विश्व गठिया दिवस का महत्व

पिछले लगभग दो सालों से कोरोना वायरस वैश्विक महामारी बन कर उभरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड 19 ही केवल दुनिया भर में चिंता का विषय है। अर्थराइटिस भी ऐसे शीर्ष बीमारियों में शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में गठिया दिवस को दुनियाभर में मनाए जाने से लोग इसके प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। इससे लोग गठिया के कारणों और इससे बचाव हेतु आवश्यक उपायों में बारे में शिक्षित होते हैं।

विश्व गठिया दिवस का इतिहास

गठिया एक उत्तेजक स्थिति जो जोड़ों में दर्द और जकड़न का कारण बनती है जो बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जाती है। इन बातों के संबंध में जागरूकता फैलाकर ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। 1996 से शुरू हुए सिलसिले के तहत 12 अक्टूबर हर साल को अंतरराष्ट्रीय संगठनों के तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

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भारतीय वायु सेना: हथियार प्रणाली शाखा को पहली बार मिली मंजूरी

भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने वायुसेना में हथियार प्रणाली शाखा बनाने को मंजूरी दी है। यह शाखा सभी तरह के हथियारों के परिचालन और उनके प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदारी होगी। इसके क्रियाशील होने के बाद वायुसेना को सालाना करोड़ों रुपये की बचत होगी। उधर, चंडीगढ़ में हथियार प्रणाली शाखा के गठन पर वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार एक नई अभियानगत शाखा बनाई जा रही है।

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रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हथियार प्रणाली शाखा नामक नई शाखा के सृजन को मंजूरी दी है। हथियार प्रणाली शाखा के सृजन में सभी ग्राउंड-आधारित और विशेषज्ञ हवाई हथियार प्रणालियों के परिचालन संबंधी नियोजन के लिए समर्पित इकाई के तहत सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों का एकीकरण किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने दावा किया कि इस शाखा के बनने से वायुसेना के प्रशिक्षण पर आने वाले सालाना खर्च में 3400 करोड़ रुपये की बचत होगी।

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भारतीय सेना ने मनाया प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस

भारतीय सेना ने 9 अक्टूबर 2022 को प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस मनाया। प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस 1949 में इसी दिन पहले गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी द्वारा इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 73 वें स्थापना दिवस पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत प्रादेशिक सेना के महानिदेशक मोहिंदर सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर प्रादेशिक सेना के शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी।

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73वें स्थापना दिवस से संबंधित प्रमुख बिंदु

73वें स्थापना दिवस का जश्न दिल्ली में भारती माइंस में वृक्षारोपण के साथ शुरू हुआ।
प्रादेशिक सेना के पारिस्थितिक टास्क फोर्स द्वारा दस हजार पौधे लगाए गए।
इसके अलावा दिल्ली में 124 इन्फैंट्री बटालियन सिख में रक्तदान शिविर में सभी रैंकों और परिवारों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।
टेरिटोरियल आर्मी की दस पारिस्थितिक बटालियन हैं जो ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम इलाकों में वनीकरण करके, आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करने, जल निकायों को बहाल करने और स्वच्छ गंगा परियोजना में योगदान देकर देश में पर्यावरण की बहाली के लिए काम कर रही हैं।

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