RBI ने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इस बार केंद्रीय बैंक ने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक (Seva Vikas Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द किया है। आरबीआई के 10 अक्टूबर, 2022 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। रिजर्व बैंक ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होने के चलते 10 अक्टूबर से सेवा विकास सहकारी बैंक अपना कामकाज बंद कर रहा है।

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सेवा विकास सहकारी बैंक में में जिन ग्राहकों के पैसे जमा हैं, उन्हें पांच लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की तरफ से ये बीमा मिल रही है। DICGC भी रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है। ये को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अब यदि जिनका पांच लाख रुपये तक का फंड इस सहकारी बैंक में जमा है, उसे DICGC की तरफ से पूरा क्लेम मिलेगा। जिन ग्राहकों का पांच लाख रुपये से अधिक जमा है, उन्हें पूरी रकम नहीं मिल सकेगी। DICGC सिर्फ पांच लाख रुपये तक की रकम की भरपाई करेगा।

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पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके अकादमी का उद्घाटन किया

पूर्व भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने तामिलनाडु के होसुर में सुपर किंग्स एकेडमी (Super Kings Academy) शुरू किया है। तामिलनाडु के होसुर स्थित महेन्द्र सिंह धोनी की 8 पिचों वाली इस एकेडमी का उद्देश्य आने वाले भविष्य में युवा प्रतिभाओं को बेहतर ट्रेनिंग देना है। आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स की मदद से इस एकेडमी को शुरू किया है।

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गौरतलब है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस आईपीएल में सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनी है। मुंबई इंडियंस अब तक 5 बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी है।

आईपीएल के अतिरिक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कप्तान के तौर पर महेन्द्र सिंह धोनी का रिकार्ड शानदार रहा है। महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इसके अतिरिक्त महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया साल 2011 में 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप जीती थी।

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आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी एलआईसी और केंद्र सरकार

सरकार ने आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण करने के लिए संभावित निवेशकों से बोलियां आमंत्रित कीं। सरकार एलआईसी के साथ मिलकर इस वित्तीय संस्थान में यह हिस्सेदारी बेचेगी। इसके लिए बोलियां जमा करने या अभिरुचि पत्र (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2022 तय की गई है।

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पहले चरण में पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को भारतीय रिजर्व बैंक से ‘फिट और उचित’ असेसमेंट की मंजूरी की जरूरत होगी। इसके अलावा उन्हें गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी भी चाहिए होगी। पहले चरण को पूरा करने के बाद योग्य बोलीदाताओं को एक गोपनीय प्रक्रिया के तहत चरण दो में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जहां वित्तीय बोलियां मांगी जाएंगी।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) जो ऐसे लेन-देन की प्रक्रिया और इच्छुक बोलीदाताओं के लिए मानदंड की रूपरेखा तैयार करता है, द्वारा जारी प्रारंभिक सूचना के अनुसार LIC बैंक में अपनी 49.24% हिस्सेदारी में से 30.24 प्रतिशत को कम करेगी, जबकि सरकार अपनी 45.48% हिस्सेदारी में से 30.48 फीसदी को कम करेगी। संभावित दावेदारों को बोली लगाने के लिए 16 दिसंबर की समय सीमा दी गई है।

आईडीबीआई बैंक मई 2017 से मार्च 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पीसीए ढांचे के तहत था। बैंक के ढांचे से बाहर निकलने के दो महीने बाद आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसके विनिवेश की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। आईडीबीआई बैंक की बिक्री अगर यह इस वित्तीय वर्ष में पूरी होती है तो यह वित्त वर्ष 23 के लिए निर्धारित विनिवेश लक्ष्य 65,000 करोड़ में एक अहम योगदान होगा। सरकार पहले ही 24,544 करोड़ रुपये जुटा चुकी है, जिसमें से अधिकांश मई में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी की लिस्टिंग से हासिल हुआ है।

हाल के दिनों में बैंकों के सामने बैड लोन की समस्या काफी बढ़ गई है। यह समस्या केवल निजी बैंकों के सामने नहीं है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। बैड लोन बढ़ने के साथ देनदारियां भी बढ़ी हैं। लेकिन इस समस्या का कोई ठोस समाधान निकलता नहीं दिखाई दे रहा।

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हरियाणा सरकार और दुबई ने आर्थिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

हरियाणा सरकार ने राज्य की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप दिया है। राज्य सरकार ने जारी एक बयान में कहा कि इन गतिविधियों में निवेश प्रोत्साहन और भूमि विकास शामिल हैं। इनमें रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क, आईटी पार्क, बहुउद्देश्यीय टावर, मिश्रित उपयोग वाली टाउनशिप, नवाचार केंद्र और हरियाणा में लॉजिस्टिक से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

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इस सप्ताह की शुरुआत में अंतिम रूप से तैयार इस एमओयू की शर्तों के मुताबिक, दुबई सरकार परियोजनाओं की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता के लिए एक उपयुक्त इकाई की पहचान करेगी। इसके अलावा निश्चित समझौतों को अंतिम रूप देना और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में स्थित संभावित निवेशकों की पहचान करने में राज्य सरकार का समर्थन करना भी इस समझौते का हिस्सा है। इस एमओयू से हरियाणा में निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ ही दुबई और हरियाणा के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस

भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक बैठक में उनके नाम की सिफारिश करना तय किया गया था। इसके साथ ही न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल दो साल से अधिक का होगा।

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जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50 वें मुख्य नयायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे और 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार मौजूदा सीजेआई को सरकार को अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करने वाला एक औपचारिक पत्र भेजना होता है। फिर पत्र अगले सीजेआई को सौंप दिया जाता है और कानून मंत्री को भेजा जाता है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने 1998 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। वे बॉम्बे उच्च न्यायालय से भी जुड़े रहे हैं और उन्हें 2016 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस के रूप में कमान संभाली थी। उनके बेटे डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें CJI के रूप में देश की बागडोर संभालेंगे। पिता और पूर्वी चीफ जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़ का कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक था जोकि अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल था।

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भारतीय जल्द ही यूरोप में UPI के जरिए भुगतान कर सकेंगे

एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और यूरोपीय भुगतान सेवा प्रदाता वर्ल्डलाइन ने एक निगम की स्थापना की जिसके कारण भारतीय जल्द ही पूरे यूरोप में यूपीआई (यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग को NIPL कहा जाता है।

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UPI का उपयोग करके यूरोप में जल्द ही भुगतान करें: प्रमुख बिंदु

एनआईपीएल और वर्ल्डलाइन के बीच सहयोग का उद्देश्य यूरोप में भारतीय भुगतान विधियों को अपनाना है।
वर्ल्डलाइन यूपीआई (यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस) से भुगतान स्वीकार करने के लिए व्यवसायों में पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) सिस्टम को सक्षम करके सहयोग के हिस्से के रूप में यूरोपीय बाजारों में भारतीय ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाएगी।
बाद में, भारत के ग्राहक यूरोप में अपने RuPay डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकेंगे।
भारतीय ग्राहक वर्तमान में भुगतान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क का उपयोग करते हैं।
यूपीआई एक ही मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों तक पहुंच को सक्षम बनाता है।
यह अंततः खुदरा विक्रेताओं के लिए नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करते हुए ग्राहक अनुभव में सुधार करेगा।
एनपीसीआई और वर्ल्डलाइन की घोषणा के अनुसार, भारतीय पर्यटकों की ओर से पैदल यातायात और खर्च में वृद्धि के कारण, इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यापारी लाभ होंगे।
एनआईपीएल के अनुसार, यह स्विट्जरलैंड और बेनेलक्स (बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग) जैसे बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
अधिक यूरोपीय देशों में वर्ल्डलाइन क्यूआर की शुरुआत के साथ, यह और भी बढ़ेगा।

पिछले वर्ष में UPI लेनदेन का इतिहास:

2021 में UPI (यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस) लेनदेन की कुल संख्या 38.74 बिलियन थी, जिसका मूल्य 954.58 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
वास्तविक कार्ड के संदर्भ में, एनपीसीआई ने अब तक 714 मिलियन स्थानीय रूप से निर्मित रुपे कार्ड वितरित किए हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

वर्ल्डलाइन के सीईओ: गाइल्स ग्रेपिनेटा
वर्ल्डलाइन के डिप्टी सीईओ: मार्क-हेनरी डेस्पोर्ट्स
एनआईपीएल के सीईओ: रितेश शुक्ला

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अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 5.2 प्रतिशत: नोमुरा

जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने भारत की वृद्धि संभावनाओं को लेकर नीति निर्माताओं के अनुमानों को गलत बताते हुए कहा है कि 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 5.2 प्रतिशत रह जाएगी। इसके पीछे नोमुरा ने तर्क दिया है कि भारत के नीति निर्माता वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों को कम आंक रहे हैं। नोमुरा के अर्थशास्त्रियों ने नीति-निर्माताओं, कॉरपोरेट क्षेत्र के लोगों, वाणिज्यिक बैंकों और राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ सप्ताह भर तक चली बैठकों के बाद कहा कि 2022-23 के लिए उनका वृद्धि अनुमान सात फीसदी है (जो आरबीआई के अनुमान के अनुरूप है) लेकिन 2023-24 वृद्धि दर बड़ी गिरावट के साथ 5.2 प्रतिशत रहेगी।

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नोमुरा के अर्थशास्त्री का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के लिए हमारा अनुमान आरबीआई के विकास दर के अनुमान के अनुरूप ही है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में आ रहे धीमेपन के चलते अगले वित्त वर्ष की विकास दर का अनुमान गलत साबित हो सकता है। नोमुरा का कहना है चालू वित्त वर्ष में औसत महंगाई की दर 6.8 प्रतिशत रह सकती है, यह आरबीआई की ओर से लगाए गए महंगाई दर के अनुमान 6.7 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत अधिक है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में यह घटकर 5.4 प्रतिशत रह जाएगी।

नोमुरा का मानना है कि अगली मॉनिटरी पॉलिसी में महंगाई को काबू करने हेतु आरबीआई एक बार फिर से ब्याज दर में 0.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके साथ ही फरवरी में भी ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत का वृद्धि किया जा सकता है। बता दें, इससे पहले बीते पांच महीनों में आरबीआइ ब्याज दर में 1.90 प्रतिशत का वृद्धि कर चुका है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

आरबीआई गवर्नर: शक्तिकांत दास
केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण

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दो न्यायाधीशों को पदोन्नति कर बनाया गया मुख्य न्यायाधीश

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी. बी. वराले को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जबकि न्यायमूर्ति ए. एम. माग्रे को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
न्यायमूर्ति माग्रे अभी जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं।

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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ही राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। न्यायमूर्ति पी. बी. वराले को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ए. एम. माग्रे को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री: किरेन रिजिजू
राजस्थान के मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत
कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बसवराज बोम्मई
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल: मनोज सिन्हा
लद्दाख के राज्यपाल: राधा कृष्ण माथुर

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अनंत नारायण गोपालकृष्णन ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला

पूर्व बैंकर अनंत नारायण गोपालकृष्णन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में चौथे पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) के रूप में कार्यभार संभाला। सेबी और आरबीआई की विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे नारायण को शुरुआती तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है।

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अनंत नारायण गोपालकृष्णन: पिछली नौकरी और अनुभव

पदभार संभालने से पहले, नारायण एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर थे। उन्हें बैंकिंग और वित्तीय बाजारों में ढाई दशक से अधिक का अनुभव है, इस दौरान उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आसियान और दक्षिण एशिया के लिए वित्तीय बाजारों के क्षेत्रीय प्रमुख का पद संभाला।
उन्हें विदेशी मुद्रा, ब्याज दरों, डेरिवेटिव और ऋण पूंजी बाजारों में मजबूत विशेषज्ञता हासिल है। नारायण ने ड्यूश बैंक और सिटी बैंक के साथ भी काम किया है।
नारायण को बाजार मध्यस्थ विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग (MIRSD), वैकल्पिक निवेश कोष और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विभाग (AFD), एकीकृत निगरानी विभाग (ISD), आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग (DEPA) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITD) दिया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

सेबी की स्थापना: 12 अप्रैल 1992;
सेबी क्षेत्र: प्रतिभूति बाजार;
सेबी मुख्यालय: मुंबई;
सेबी अध्यक्ष: माधाबी पुरी बुच।

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया

केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र में रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग में भाग लेंगे। यह केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं और यहां खिलाडियों को छात्रावास और प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्‍ध होगी।

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खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को खेलों के हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खुलने से क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं होंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में 40 चयनित खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वह दिन दूर नहीं जब इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गोविंद सागर झील के किनारे बने लुहनू खेल परिसर में जल, थल व नभ तीनों तरह की खेल गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

हिमाचल प्रदेश की राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन);
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर;
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।

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