एयरो इंडिया शो-2023 का आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा। रक्षा मंत्रालय ने यह एलान किया। इस मौके पर विभिन्न देशों के राजदूतों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत भेदभावपूर्ण संबंधों में विश्वास नहीं करता। ‘मेक इन इंडिया’ सिर्फ भारत के लिए नहीं है।

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मंत्रालय ने कहा कि यह एयरो इंडिया का 14 वां शो है। उम्मीद है कि यह नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसमें बड़ी संख्या में मित्र देशों के प्रतिनिधि व सहभागी शामिल होंगे। एयर शो में वैश्विक स्तर की रक्षा कंपनियां अपने रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन करती हैं। इसमें भारतीय रक्षा कंपनियां भी शामिल होती हैं। शो में एयरोस्पेस क्षेत्र में होने वाले बदलाव व विकास को प्रदर्शित किया जाता है। यह आयोजन बेंगलुरु के येलहंका वायु सेना स्टेशन पर होगा।

पिछले साल इस शो का उदघाटन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। तीन दिन चले एयरो इंडिया 2022 में 16000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हुए थे और 4.50 लाख से अधिक लोग वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़े। इसमें 55 देशों की 84 विदेशी कंपनियों समेत 540 कंपनियां शामिल हुई थीं।

पेप्सिको और CARE ने भारत में ‘शी फीड्स द वर्ल्ड’ (She Feeds the World) कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये है, जो मुख्य रूप से छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों पर केंद्रित होगा। विकासशील देशों में सभी कृषि श्रमिकों में महिलाएँ लगभग आधी हैं और पुरुषों की तुलना में प्रति सप्ताह 13 घंटे अधिक कार्य करती हैं।

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मुख्य बिंदु

• अनुसंधान से पता चलता है कि यदि पुरुषों के समान महिला किसानों की संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित होती है, तो वे अपने खेतों की उपज में 20-30 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकती हैं, इससे संभवतः विश्व में भूखे लोगों की संख्या को 150 मिलियन तक कम किया जा सकता है।
• इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में फसल की उपज बढ़ाना, बीपीएल परिवारों की महिलाओं की आय में वृद्धि करना, स्वस्थ और संतुलित आहार तक पहुँच सुनिश्चित करने के साथ ही सतत् कृषि पर महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है।
• यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने तथा देश में कृषि परिवारों को एक स्थिर आय प्राप्त करने में मदद करेगा, साथ ही सतत् कृषि पर महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
• प्रारंभ में इस कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल के कूचबिहार ज़िले और अलीपुरद्वार ज़िले में लागू किया जाएगा। पेप्सिको तथा केयर का लक्ष्य इस कार्यक्रम के माध्यम से 48,000 से अधिक महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है।
• पश्चिम बंगाल के 1.5 मिलियन से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• पेप्सिको फाउंडेशन के सीईओ: रेमन लागुआर्टा (3 अक्टूबर 2018–);
• पेप्सिको फाउंडेशन मुख्यालय: खरीद, हैरिसन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका;
• पेप्सिको फाउंडेशन की स्थापना: 1965;
• पेप्सिको फाउंडेशन के अध्यक्ष: रेमन लागुआर्टा।

भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, आज देश में 11 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी का कनेक्शन है। भारत के 123 जिलों और 1.53 लाख से ज्यादा गांवों में ‘हर घर जल’ उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि ‘हर घर जल’ के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है।पिछले वर्षों में कई व्यवधान उत्पन्न होने के बावजूद, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने हर ग्रामीण घर में नल का पानी सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को ‘जल जीवन मिशन’ की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

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साल 2019 में मिशन की शुरुआत होने के समय, 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 3.23 करोड़ (16.72 फीसदी) परिवारों के पास नल का पानी उपलब्ध था। लेकिन आज की तारीख में, जीवन बदलने वाले मिशन ने लगभग तीन वर्षों की छोटी अवधि में, 11 करोड़ (56.84%) से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत 11 करोड़ नल जल कनेक्शन प्रदान करने वालीउपलब्धि की सराहना की। फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। अब तक, जेजेएम के अंतर्गत 5.20 लाख से ज्यादा पानी समितियों का गठन किया गया, जो गांव में जल आपूर्ति की अवसंरचना का प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करते हैं।

मिशन की कब हुई शुरुआत ?

पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, तब कुल 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जलापूर्ति की सुविधा थी। भारत सरकार ने 2024 तक शेष 16.12 करोड़ परिवारों को नल का जल की सुविधा प्रदान करने का संकल्प लिया है।