यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से 11 दिसंबर को ‘भारतीय भाषा दिवस’ के रूप में मनाने को कहा

उच्च शिक्षा क्षेत्र के नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को हर साल 11 दिसंबर को “भाषा सद्भाव” बनाने और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। यूजीसी का यह आदेश कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने के लिए ,भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति के अनुशंसा के बाद आया है।

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यूजीसी ने कहा कि अपनी मातृभाषा में महारत हासिल करने के अलावा अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल माहौल विकसित करने के लिए भाषा सद्भाव’ बनाने की जरूरत है। भारतीय भाषाओं में समानताएं भारतीयों के प्राथमिक एकीकरण कारकों में से एक रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, 1948 में डॉ. एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी।

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जोजिला वॉर मेमोरियल में मनाया गया जोजिला दिवस

जम्मू-कश्मीर में द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाया गया। इसका आयोजन लद्दाख के प्रवेश द्वार जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाइयों पर वर्ष 1948 में भारतीय सैनिकों के साहस और कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए किया गया। 1 नवंबर को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया। जोजिला दिवस 1948 में ‘ऑपरेशन बाइसन’ में भारतीय सैनिकों द्वारा वीरतापूर्ण कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जो लद्दाख के प्रवेश द्वार, जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाइयों पर शुरू किया गया था।

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लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के कमांडर द्रास और योद्धाओं द्वारा एक गंभीर पुष्पांजलि अर्पित करना, वीर बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों से जोजिला दर्रे को मुक्त करके इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। जोजिला दिवस भारतीय सेना की बहादुरी की अदम्य प्रतीक है। इस लड़ाई को ऐतिसाहिक माना जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पहली बार टैंकों का इस्तेमाल हुआ था। रक्षा मंत्रालय के श्रीनगर स्थित प्रवक्ता ने कहा कि लेह की फायर एंड फ्यूरी कोर के द्रास वॉरियर्स के कमांडर ने जोजिला दर्रे को पाकिस्तान घुसपैठियों से मुक्त कराने में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि अर्पित की।

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अक्टूबर में GST कलेक्शन का दूसरा बड़ा रिकॉर्ड

देश में अक्टूबर में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,51,718 करोड़ रुपये रहा है। ये अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन साबित हुआ है। इससे पहले अप्रैल 2022 में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हासिल किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह (जीएसटी) अक्टूबर में 16.6 फीसदी बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। जीएसटी संग्रह अप्रैल में लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा था।

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अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1,51,718 करोड़ रुपये का रहा और इसमें से 26,039 करोड़ रुपये का CGST रहा है। SGST का योगदान 33,396 करोड़ रुपये का रहा है और IGST का आंकड़ा 81,778 करोड़ रुपये का रहा है। इसमें 37,297 करोड़ रुपये के इंपोर्ट गुड्स का आंकड़ा रहा है। वहीं सेस 10,505 करोड़ रुपये रहा है जिसमें 825 करोड़ रुपये गुड्स इंपोर्ट से हासिल किए गए हैं। ये अभी तक का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा है। अक्टूबर में मैन्यूफैक्चरिंग पीएमआई 55.3 पर आई है जो सितंबर में 55.1 पर रही थी। अक्टूबर में मैन्यूफैक्चरिंग एक्टिविटी में बढ़त रही और इसके पीछे त्योहारी सीजन का भी प्रभाव रहा है।

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फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने नई पुस्तक “एशिया का परमाणुकरण” का विमोचन किया

फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में एक नई द्विभाषी पुस्तक लिखी है, जिसका शीर्षक है “दे ला न्यूक्लीयराइजेशन डे ल’एसी” (एशिया का परमाणुकरण)। पुस्तक में परमाणु आपातकाल और पाकिस्तान और चीन की सांठगांठ से उत्पन्न खतरे पर चर्चा की गई है। गोलियास द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन जेनेवा प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें 35 लोगों ने भाग लिया और उनमें से 23 ने वर्चुअल मोड में भाग लिया।

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रेने नाबा एशिया पर 2 पुस्तकों के लेखक हैं। पहली पुस्तक “पाकिस्तान को पश्चिमी दुनिया और यूरेशिया की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था” गोलियास 2018, पाकिस्तान के रणनीतिक उत्परिवर्तन पर फ्रेंच में पहली पुस्तक थी। रेने नाबा एएफपी की राजनयिक सेवा में अरब मुस्लिम दुनिया के पूर्व प्रमुख और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के उपाध्यक्ष हैं।

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टाटा स्टील जमशेदपुर रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला

टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया है। कंपनी के बयान में दावा किया गया है कि स्टील प्रमुख को “जमशेदपुर में तीन सुविधाओं के लिए जिम्मेदार स्टील प्रमाणन प्राप्त हुआ। टाटा स्टील ने आज जमशेदपुर में अपनी तीन उत्पादन सुविधाओं के साथ प्रतिष्ठित जिम्मेदार स्टील प्रमाणन प्राप्त करने के साथ भारत को वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन और स्थिरता मानचित्र पर रखा। जमशेदपुर में कंपनी का स्टील वर्क्स, ट्यूब डिवीजन और कोल्ड रोलिंग मिल (बारा) जिम्मेदार स्टील प्रमाणन प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में स्टील उत्पादक साइटों के एक विशेष समूह में शामिल हो गया है, जिसमें दुनिया के कुछ अन्य प्रसिद्ध स्टील निर्माता भी शामिल हैं।

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ResponsibleSteel स्टील उद्योग की पहली वैश्विक बहु-हितधारक मानक और प्रमाणन पहल है जो जलवायु परिवर्तन, विविधता, मानवाधिकारों और अधिक सहित प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके एक स्थायी इस्पात उद्योग के निर्माण की दिशा में इस्पात उत्पादकों, उपभोक्ताओं और बिचौलियों के साथ काम करती है। यह टाटा स्टील के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और हमारी स्थिरता यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टाटा स्टील के लिए, यह हमेशा हमारी यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जब हमने पहली बार 1912 में जमशेदपुर में स्टील का उत्पादन किया था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

टाटा स्टील सीईओ: टी. वी. नरेंद्रन;
टाटा स्टील की स्थापना: 25 अगस्त 1907, जमशेदपुर।

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‘कर्नाटक रत्न’ से सम्मानित हुए दिवंगत पुनीत राजकुमार

दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फैन्स उन्हें अब भी याद करते हैं। एक ओर जहां पुनीत के निधन के बाद से ही हर कन्नड़ फिल्म में उन्हें श्रद्धांजिल दी जाती है। वहीं इस बीच पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘कर्नाटक रत्न’ (Karnataka Ratna) प्रदान किया गया, जो दिवंगत अभिनेता के परिवार ने स्वीकार किया।

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पुनीत राजकुमार को 67वें कन्नड़ राज्योत्सव (राज्य स्थापना दिवस) के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया। बता दें कि राज्य में यह सम्मान हासिल करने वाले पुनीत नौंवे शख्स हैं। अभिनेता रजनीकांत, जूनियर एनटीआर और इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति इस कार्यक्रम में अतिथि रहे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये पुरस्कार दिवंगत पुनीत के नाम सम्मान दिया। ‘कर्नाटक रत्न’ आखिरी बार 2009 में समाज सेवा के लिए डॉ. वीरेंद्र हेगड़े को दिया गया था।

पुनीत के दिवंगत पिता राजकुमार साल 1992 में प्रसिद्ध कवि कुवेम्पु के साथ कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तियों में से हैं। इस पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता एस निजलिंगप्पा (राजनीति), सीएनआर राव (विज्ञान), भीमसेन जोशी (संगीत), शिवकुमार स्वामीजी (समाज सेवा), और डॉ जे जावरेगौड़ा (शिक्षा और साहित्य) हैं।

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गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की

गोवा 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीन दिवसीय नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन (CANSO) सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इन तीन दिनों में, एशिया प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के प्रतिनिधि और प्रदर्शक उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और सहयोग करेंगे जो भविष्य को आकार देने में मदद करेंगे। एशिया के विमानन उद्योग की। CANSO का उद्देश्य 2045 के आसमान के लिए पूर्ण वायु यातायात प्रणाली (CATS) ग्लोबल काउंसिल के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलना है।

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प्रमुख बिंदु

एशिया प्रशांत मामलों के CANSO निदेशक ने बताया कि हवाई यात्रा में सुधार के साथ, अब समय आ गया है कि हम COVID-19 से आगे और भविष्य की ओर देखें।
उस CATS विजन पर निर्माण करते हुए, एशिया पैसिफिक एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर सहयोग बढ़ा सकते हैं और स्थिरता, और प्रौद्योगिकी को अपनाने और शोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों से निपट सकते हैं।
सम्मेलन में भविष्य के आसमान के लिए CANSO के दृष्टिकोण को वितरित करने में प्रमुख सक्षमता के रूप में डिजिटलीकरण और स्वचालन को भी शामिल किया गया है।
प्रतिनिधि कुछ अत्याधुनिक तकनीक को भी देख सकेंगे जो इस क्षेत्र में हवाई यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने में मदद करेंगे।
साइमन होक्क्वार्ड, महानिदेशक CANSO ने कहा कि दक्षता में सुधार करना और अधिक स्केलेबल, टिकाऊ और लचीला प्रणाली बनाना उद्योग के लिए कभी भी अधिक जरूरी नहीं रहा है, इसलिए CANSO हवाई यातायात प्रबंधन में बार बढ़ाने के लिए पूरे क्षेत्र में सहयोगियों के साथ सहयोग करने की उम्मीद कर रहा है।

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घाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा

पश्चिम अफ्रीकी देश, घाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन मासिक अध्यक्षता ग्रहण करता है। नवंबर 2022 के महीने के दौरान, घाना परिषद की बैठकों (गोद लेने, बहस और परामर्श) की अध्यक्षता करेगा और इसके अधिकार के तहत, संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में अपनी क्षमता में सुरक्षा परिषद का प्रतिनिधित्व करेगा।

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प्रमुख बिंदु

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, घाना विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप पर सतत और समावेशी विकास के लिए वैश्विक शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
यह बढ़ते युवा उभार, गरीबी, जलवायु परिवर्तन और लचीला संस्थानों की अनुपस्थिति से जुड़े अंतर्निहित कारणों और संघर्ष के चालकों को पूरी तरह से संबोधित करके होगा।
घाना 1 जनवरी, 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से शामिल हुआ। यह तीसरी बार है जब घाना परिषद में एक अस्थायी सीट पर कब्जा कर रहा है।
घाना को पहली बार 1962 से 1963 तक परिषद में सेवा देने का अवसर दिया गया था, और जनवरी 2006 – दिसंबर 2007 की अवधि के लिए वापस आ गया था।

यूएनएससी के बारे में:

सुरक्षा परिषद, जो 15 सदस्य देशों द्वारा बनाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ चार्टर द्वारा अधिकृत संयुक्त राष्ट्र का अंग है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी ऐसे समय में आती है जब दुनिया के कई हिस्सों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है।

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पहली महिला निदेशक डॉ जी हेमाप्रभा ने आईसीएआर-एसबीआई में कार्यभार संभाला

आईसीएआर-गन्ना प्रजनन संस्थान (आईसीएआर-एसबीआई) को संस्थान के अस्तित्व की एक सदी से भी अधिक समय में अपनी पहली महिला निदेशक मिली है। डॉ. जी हेमाप्रभा को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अधीन कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली की सिफारिश पर 2024 तक भाकृअनुप-गन्ना प्रजनन संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

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भाकृअनुप-गन्ना प्रजनन संस्थान के बारे में

भाकृअनुप-गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत प्रमुख और सबसे पुराना कृषि अनुसंधान संस्थान है। यह 1912 में स्थापित किया गया था, यह संस्थान पिछले दस दशकों से देश की गन्ना किस्मों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें गन्ने की उन्नत किस्मों को विकसित करने और भारत में 23 से अधिक गन्ना अनुसंधान स्टेशनों के गन्ना प्रजनन कार्यक्रम का समर्थन करने का दोहरा अधिकार है।

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महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करेगी सरकार

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने महाराष्ट्र के रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाने का लक्ष्य है। इसमें आने वाले वर्षों में हजारों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

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राज्यमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि महाराष्ट्र को एक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र बनाने के लिए हमने पुणे के रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें सरकार लगभग 500 करोड़ रुपये निवेश करेगी। ईएमसी के विकास के लिए कुल 492.85 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें से 207.98 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाएंगे और शेष 284.87 करोड़ रुपये का योगदान महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा किया जाएगा।

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