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वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में शुरू होगा

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विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 दुबई में 13 फरवरी 2023 से शुरू होने वाला है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन “शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स” की थीम के तहत आयोजित किया जाएगा। यह भविष्य की सरकारों को आकार देने में महत्वपूर्ण उपकरण, नीतियों और मॉडलों के विकास में साझा करने और योगदान करने के लिए वैश्विक विचारक नेताओं, वैश्विक विशेषज्ञों और निर्णय निर्माताओं को एक साथ लाएगा।

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प्रमुख बिंदु

  • 2023 संस्करण में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 20 राष्ट्रपतियों की भागीदारी देखी जाएगी, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी; तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोआन; सेनेगल के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मैकी सॉल; पैराग्वे के राष्ट्रपति मारियो अब्दो बेनिटेज़ और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी शामिल हैं।
  • वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के इस साल के संस्करण में दुनिया भर के 250 से अधिक मंत्री, साथ ही 10,000 से अधिक सरकारी अधिकारी, विचारक नेता और वैश्विक विशेषज्ञ शामिल होंगे।
  • 80 से अधिक अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और सरकारी संगठन सत्रों और मंचों को समृद्ध करेंगे।

 

विश्व सरकार शिखर सम्मेलन

 

वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक वैश्विक मंच है, जो मानवता के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने और दुनिया भर में सरकारों के भविष्य को आकार देने के लिए सरकार, व्यापार, प्रौद्योगिकी और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाता है।

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम शासन प्रथाओं की खोज करके सार्वजनिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना और नवाचार को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में वक्ताओं और प्रतिभागियों की एक विविध श्रेणी शामिल है, जिसमें राज्य और सरकार के प्रमुख, मंत्री, सीईओ, विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

शिखर सम्मेलन के दौरान, उपस्थित लोग काम के भविष्य, सतत विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बेहतर दुनिया को आकार देने में सरकार की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा, बहस और इंटरैक्टिव सत्रों में शामिल होते हैं।

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FAQs

शिखर सम्मेलन में कितने देश हैं?

इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

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