अमेरिका के वित्त विभाग ने इटली, मेक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम के साथ भारत को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची (Currency Monitoring list) से हटा दिया है। भारत पिछले दो साल से इस सूची में था। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों के मुद्रा को लेकर गतिविधियों तथा वृहत आर्थिक नीतियों पर करीबी नजर रखी जाती है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन (Janet Yellen) ने अपनी भारत यात्रा के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की। इसी दिन अमेरिका के वित्त विभाग ने यह कदम उठाया है।

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वित्त विभाग ने संसद को अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान सात देश हैं, जो मौजूदा निगरानी सूची में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन देशों को सूची से हटाया गया है, उन्होंने लगातार दो रिपोर्ट में तीन में से सिर्फ एक मानदंड पूरा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने विदेशी विनिमय हस्तक्षेप को प्रकाशित करने में विफल रहने और अपनी विनिमय दर तंत्र में पारदर्शिता की कमी के चलते वित्त विभाग की नजदीकी निगरानी में है।

भारत पिछले दो साल से अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में था। अमेरिका अपने प्रमुख भागीदारों की मुद्रा पर निगरानी के लिए यह लिस्ट तैयार करता है। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा को लेकर गतिविधियों तथा वृहत आर्थिक नीतियों पर करीबी नजर रखी जाती है।

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बांग्लादेश और आईएमएफ (IMF) ने प्रारंभिक रूप से एक समझौता किया है। इसके तहत वैश्विक ऋणदाता बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए 4.5 अरब डॉलर का सहायता पैकेज प्रदान करेगा। आईएमएफ के साथ यह समझौता वैश्विक ऋणदाता और बांग्लादेश के अधिकारियों के बीच कई महीनों की चर्चा के बाद हो पाया है।

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श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश तीसरा दक्षिण एशियाई देश है, जिसने कोरोनो वायरस महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मुद्रास्फीति के कारण खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में तेज वृद्धि से निपटने के लिए आईएमएफ से बेलआउट पैकेज हासिल की है।

बांग्लादेश के वित्त मंत्री एएचएम मुस्तफा कमाल ने ढाका में समझौते पर हस्ताक्षर के बाद एक समाचार ब्रीफिंग के दौरान बताया कि आईएमएफ की ओर से ऋण की राशि दिसंबर 2026 तक सात किस्तों में वितरित की जाएगी। 447.48 मिलियन अमरीकी डालर की पहली किस्त को अगले साल फरवरी में मंजूरी दे दी जाएगी, जबकि ऋण की ब्याज दर परिपक्वता के समय बाजार दर पर निर्भर करेगी। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस ऋण पर ब्याज दर करीब 2.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।

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