वर्ष 2022 को आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया

वर्ष 2022 को आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि आसियान और भारत 30 साल की साझेदारी का जश्न मना रहे हैं। वर्ष भर इस अवसर को मनाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। भारतीय मीडिया का प्रतिनिधिमंडल 8 नवंबर से 13 नवंबर तक आसियान-भारत मीडिया विनिमय कार्यक्रम के तहत सिंगापुर और कंबोडिया की यात्रा पर है। यात्रा के पहले चरण में प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर-भारत चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एसआईसीसीआई) का दौरा किया।

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प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार-अनुकूल नीतियों और व्यापार की अपेक्षाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत-सिंगापुर संबंधों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। 1992 में आसियान द्वारा भारत को शुरू में एक क्षेत्रीय भागीदार बनाया गया था। संबंधों में बढ़ती गहराई के साथ भारत को1996 में एक संवाद भागीदार में बदल दिया गया था। साल 2022 में संबंध को शिखर स्तर तक उन्नत किया गया और अंतत: साल 2012 में इसे सामरिक साझेदारी के स्तर में बदल दिया गया।

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NPCI ने BHIM ऐप ओपन-सोर्स लाइसेंस मॉडल की घोषणा की

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेने वाली संस्थाओं को विनियमित करने के लिए BHIM ऐप ओपन-सोर्स लाइसेंस मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की। BHIM ऐप का सोर्स कोड उन लोगों की मदद करेगा जिनके पास खुद का UPI ऐप नहीं है, उन्हें अपना UPI ऐप लॉन्च करने के लिए सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

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प्रमुख बिंदु

भारत में कई बैंकों के पास मोबाइल बैंकिंग ऐप नहीं हैं और वे देश की सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली, यूपीआई का लाभ अपने ग्राहकों तक पहुंचाने से चूक रहे हैं।
एनसीपीआई का लक्ष्य इस भीम ऐप लाइसेंसिंग मॉडल के माध्यम से इन संस्थाओं को यूपीआई की सभी आसानी से उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार करके अंतर को पाटना है।
भीम ऐप इन संस्थाओं के लिए किफायती और त्वरित बाजार समाधान होगा।
इस मॉडल के तहत भविष्य में भीम ऐप पर लॉन्च होने वाली नई सुविधाओं को भी इन संस्थाओं तक विस्तारित किया जाएगा ताकि वे भीम ऐप की नई सुविधाओं तक पहुंच जारी रख सकें।
UPI ने 12.11 ट्रिलियन रुपये के 7.3 बिलियन लेनदेन को संसाधित किया, जो लेनदेन के मूल्य के मामले में एक रिकॉर्ड उच्च है।

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BSNL ने JIO और Airtel को टक्‍कर देने हेतु बनाया प्‍लान, TCS से की 26821 करोड़ की डील

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के साथ 26,281 करोड़ रुपये का सौदा करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। जिससे भारत में 4G सेवाओं को लॉन्च करने का रास्ता साफ हो गया है। इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) की रिपोर्ट के मुताबिक, टीसीएस 4G लाइन स्थापित करेगी और 9 साल तक नेटवर्क बनाए रखेगी।

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बीएसएनएल जल्द ही टीसीएस को 10,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर देगी। इसके साथ राज्य द्वारा संचालित टेल्को दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 तक अपनी 4G सेवाओं को लॉन्च करने की तैयारी करेगा। टाटा संस की यूनिट तेजस नेटवर्क बीएसएनएल के लिए स्थानीय स्तर पर उपकरणों का निर्माण करेगी। अक्टूबर में टीसीएस ने कहा था कि वह ऑर्डर के 12 महीने के भीतर मुख्य उपकरण मुहैया कराएगी। आदेश प्राप्त होने के 24 माह के भीतर रेडियो उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

4G सेवाओं के शुरू होने के बाद बीएसएनएल भी अगस्त 2023 तक 5G सर्विस को लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई) ने बताया कि 26,281 करोड़ रुपये के ऑफर के साथ टीसीएस का लक्ष्य बीएसएनएल-एमटीएनएल नेटवर्क के लिए 100,000 टावर स्थापित करना होगा। इनमें उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, लक्षद्वीप द्वीप समूह और 4G सक्षम क्षेत्रों में अतिरिक्त 25,000 टावर स्थापित किए जाएंगे।

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भारत ने ईंधन लागत में 4.2 अरब डॉलर की बचत की

भारत ने साल 2022 की पहली छमाही में सौर उर्जा उत्पादन के कारण 1.94 करोड़ टन कोयले की बचत की है। एक ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि कोयले के साथ ही भारत ने ईंधन लागत में 4.2 अरब डॉलर की बचत की है। एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें खुलासा हुआ है कि 2022 की पहली छमाही में सौर उत्पादन के कारण ईंधन लागत में 4.2 बिलियन यानी तकरीबन 32,603 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

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एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने अपने विश्लेषण के बाद यह भी बताया है कि सोलर उर्जा क्षमता से लैस टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में से पांच एशिया महाद्वीप में हैं। सोलर क्षमता से लैस इन शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से पांच भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम हैं। सौर उर्जा की खपत को लेकर आज जारी हुई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया महाद्वीप के सात प्रमुख देशों में सौर उत्पादन के जरिए जनवरी से जून 2022 तक लगभग 34 अरब डॉलर की संभावित जीवाश्म ईंधन लागत बची है।

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डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। सभी पंजीकृत पेंशनभोगी संघों, पेंशन संवितरण बैंकों, भारत सरकार के मंत्रालयों और सीजीएचएस केंद्रों से अनुरोध किया गया था कि वे पेंशनभोगियों के ‘ईज ऑफ लिविंग’ के लिए विशेष शिविर आयोजित करके जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा दें। उसी श्रृंखला में, रुचिर मित्तल, निदेशक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के नेतृत्व में केंद्र सरकार की एक टीम ने श्रीनगर का दौरा किया, जहां भारतीय स्टेट बैंक, श्रीनगर मुख्य में एसबीआई के सहयोग से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए 10 नवंबर, 2022 को यह अभियान आयोजित किया गया था।

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इन पेंशनभोगियों को विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि वे अपने मोबाइल फोन में फेस ऑथेंटिकेशन जीवन प्रमाण ऐप कैसे डाउनलोड करें और अपने फोन से जीवन प्रमाण पत्र कैसे दें। जीवन प्रमाण पत्र 60 सेकंड के भीतर उत्पन्न होता है और मोबाइल फोन पर एक लिंक भेजा जाता है जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यह भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा डिजिटल दुनिया में एक मील का पत्थर है।

11 नवंबर को, DoPPW टीम ने बारामूला जिले में SBI तंगमर्ग शाखा का दौरा किया और बैंक अधिकारियों और पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन ऐप का उपयोग करने के बारे में सूचित किया। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को नवंबर, 2021 में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (पीपी) डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके प्रचार-प्रसार के लिए देश भर में अभियान चलाया जाना है।

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ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया

हाल ही में, डबल ओलंपिक पदक विजेता, पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर “तूफान और तूफानी” लॉन्च किया है। फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा जिसमें एक महीने के लिए भारत भर के विभिन्न स्कूल 4 से 6 दिनों तक विभिन्न रूपों में फिटनेस और खेल का जश्न मनाएंगे और स्कूल बिरादरी के बीच इसके महत्व की पुष्टि करेंगे।

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फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया अभियान को लॉन्च किया था और इसी वर्ष दिसंबर में अभियान के वार्षिक कार्यक्रम, ‘फिट इंडिया स्कूल सप्ताह’ की शुरुआत हुई थी, जो स्कूलों में फिटनेस की आदतों को विकसित करने तथा छात्रों के बीच फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। पिछले तीन कार्यक्रम, छात्रों के बीच बहुत सफल रहे हैं। इस पहल को युवा पीढ़ी के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, इस बार इस प्रमुख कार्यक्रम में “तूफान और तूफानी” नाम के दो शुभंकरों को जोड़ा गया है, जिसमें दोनों भारत के सबसे योग्य सुपरहीरो और सुपरवुमन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

शुभंकरों के खेलों से अधिक जुड़ाव के लिए, उन्हें हवा के रूप में तेज दौड़ने (एथलेटिक्स), कार उठाने (भारोत्तोलन) और ध्यान केन्द्रित करने के कौशल (शतरंज) जैसी महाशक्तियां दी गई हैं। वे खेल और फिटनेस के बारे में विभिन्न कहानियां सुनाकर लोगों के साथ जुड़ते हैं और इस तरह उन्हें प्रेरित, शिक्षित और प्रोत्साहित करते हैं। चौथा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा, जिसमें एक महीने के दौरान भारत भर के विभिन्न स्कूल 4 से 6 दिनों के लिए विभिन्न रूपों में फिटनेस और खेल समारोह आयोजित करेंगे और शिक्षक – छात्र समुदाय के बीच इसके महत्व की पुष्टि करेंगे।

फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के दौरान स्कूलों में आयोजन के लिए प्रोत्साहित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं – वार्षिक खेल दिवस, जहां उन्हें अपने छात्रों के बीच असाधारण खेल प्रतिभा की पहचान करने और प्रतिभा पहचान के तहत फिट इंडिया पोर्टल पर ऐसे विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है; निबंध लेखन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर तैयार करने की प्रतियोगिता; विषय – फिटनेस का महत्व; स्वदेशी खेलों से जुड़ी विभिन्न गतिविधियाँ; छात्रों का खेलो इंडिया शारीरिक स्वास्थ्य मूल्यांकन तथा योग और ध्यान आदि।

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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वेदीस फाउंडेशन के साथ किये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत प्रभावी शासन प्रणाली की स्थापना का समर्थन करने, राज्य की क्षमताओं को मजबूत करने, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और स्वयं सहायता समूहों-एसएचजी को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अभिनव मॉडल स्थापित करने और लागू करने के लिए गुरुग्राम के वेदीस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और वेदिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी तीन वर्ष के लिए है और इसकी प्रकृति गैर-वित्तीय है।

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समझौता ज्ञापन के अनुसार, वेदीस फाउंडेशन अगले पांच वर्षों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आजीविका (आरएल) प्रभाग में एक परियोजना प्रबंध इकाई-पीएमयू स्थापित करेगा। सार्वभौमिक पहुंच से गुणवत्तापूर्ण पहुँच उपलब्ध कराने के लिए एक आदर्श बदलाव करते हुए, साझेदारी सार्वजनिक धन के प्रभावी और कुशल उपयोग के लिए एक लीवर के रूप में डेटा संचालित शासन पर निर्भर करेगी।

वेदीस फाउंडेशन ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) में परियोजना प्रबंध इकाई-पीएमयू स्थापित की हैं और अतीत में राजस्थान में, नीतिगत कार्रवाई में फील्ड अंतर्दृष्टि का निर्माण के साथ ही सरकार की शीर्ष स्तरीय प्राथमिकताओं का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक 360-डिग्री दृष्टिकोण पर काम करेगा। यह राज्य के भागीदारों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समर्थन के साथ-साथ डीएवाई-एनआरएलएम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीतिगत समर्थन, बेहतर प्रक्रियाओं को शामिल करने और प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक तकनीकी भागीदार होगा।

डीएवाई-एनआरएलएम ग्रामीण गरीबों, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए संस्थागत मंच बनाने की दिशा में भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो उन्हें स्थायी आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाता है और अधिकारों, अधिकारों तक पहुंच में वृद्धि के अलावा वित्तीय सेवाओं और सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है। 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक बजट परिव्यय के साथ यह कार्यक्रम 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 723 जिलों के 7.15 लाख गांवों में फैला हुआ है और 8.6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को इसके दायरे में शामिल करता है।

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मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2023 के अंत तक ओडिशा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को कहा कि उनका राज्य दिसंबर 2023 तक झुग्गी मुक्त हो जाएगा और सभी झुग्गियों का विकास मॉडल कॉलोनियों के रूप में किया जाएगा। श्री पटनायक ने राज्य के झुग्गीवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य के पांच नगर निगमों में ड्रोन सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जागा मिशन और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और इसमें टाटा स्टील फाउंडेशन तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

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पटनायक ने 33 शहरी क्षेत्रों में 707 मॉडल कॉलोनियां समर्पित करते हुए हिंजिलिकातु और दिगापहांडी को झुग्गी मुक्त घोषित किया और कहा कि बीजू मॉडल कॉलोनियां विकसित की जा रही है, जो झुग्गीवासियों को भूमि अधिकार देने के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई जागा मिशन कार्यक्रम को वैश्विक रूप से सराहना मिल रही है और इस नए आइडिया को केंद्र सरकार से पुरस्कार भी मिला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अबतक 105 शहरी क्षेत्रों के 1.7 लाख परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2023 तक 2.5 लाख झुग्गी परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करने की घोषणा की। श्री पटनायक ने 2017 में शुरू की गई जागा मिशन को एक आध्यात्मिक यात्रा की संज्ञा दी और कहा कि यह हमें अपार सफलता और संतुष्टि प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह अध्यात्मिक यात्रा तबतक चलेगी जबतक 17 लाख झुग्गीवासियों के जीवन में दीर्घकालीन खुशियां नहीं आती है। श्री पटनायक ने कहा कि बीजू मॉडल कॉलोनियों का प्रबंधन झुग्गी विकास संघ करेगा। शहरी स्थानीय निकायों की धनराशि का 25 प्रतिशत उपयोग झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए किया जाएगा।

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भारतीय रेलवे ने 82 प्रतिशत ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया

भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अक्टूबर तक 1,223 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया है। एक साल पहले इसी अवधि में 895 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण के मुकाबले यह 36.64 प्रतिशत अधिक है। रेल मंत्रालय ने कहा कि 31 अक्टूबर तक की स्थिति के अनुसार, कुल 65,142 रेल मार्ग किलोमीटर बॉड गेज नेटवर्क के अंतर्गत हैं। इसमें से 53,470 किलोमीटर यानी 82.08 प्रतिशत रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

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भारतीय रेलवे ने अपने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के लिये महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके परिणामस्वरूप न केवल बेहतर तरीके से ईंधन ऊर्जा का उपयोग होगा, बल्कि दक्षता बढ़ने के साथ ईंधन खर्च में कमी आएगी और फलत: कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इससे पहले, 2020-21 में सबसे अधिक 6,015 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया था। मंत्रालय के अनुसार 31 अक्टूबर तक की स्थिति के अनुसार कुल 65,142 रेल मार्ग किलोमीटर बॉड गेज नेटवर्क (कोंकण रेलवे समेत) के अंतर्गत है। इसमें से 53,470 किलोमीटर यानी 82.08 प्रतिशत रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

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मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7 फीसदी किया

मूडीज ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को संशोधित करते हुए 7.7 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया है। इससे पहले मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान सितंबर में घटाकर 7.7% किया था। मूडीज ने मई में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस साल 8.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। भारत की 2021-22 के वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022) में 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा। पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया। हाल के दिनों में कुछ अन्य वैश्विक एजेंसियों ने भी अपने पूर्वानुमानों को कम किया है।

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वर्ष 2023-24 के लिए वृहद वैश्विक परिदृश्य में मूडीज ने कहा कि वर्ष 2022 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.7 से घटकर सात फीसदी रह सकती है। उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दर और वैश्विक वृद्धि धीमी पड़ने का आर्थिक गति पर होने वाला असर हमारे पहले के अनुमान से कहीं अधिक रहेगा। मूडीज ने अनुमान जताया कि वृद्धि की गति 2023 में कम होकर 4.8 फीसदी रह जाएगी, फिर 2024 में यह बढ़कर करीब 6.4 फीसदी होगी। ग्रोथ प्रेडिक्शन में कटौती के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

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