केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, जिससे राज्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से और अधिक समृद्ध हुआ है। यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का खजाना समेटे हुए है। दुनिया के पहले, ताड़ के पत्तों वाले पांडुलिपि संग्रहालय की उपलब्धि पाने वाले इस संस्थान में, 19वीं सदी के आखिर तक लगभग 650 बरस राज करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ-साथ राज्य के मध्य में कोच्चि की सीमाओं और आगे उत्तर में मालाबार की झलक मिलती है।

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यह संग्रहालय राज्य की सांस्कृतिक संपदा बढ़ाने के अलावा शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक विद्वानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। संग्रहालय में पांडुलिपियों के अलावा कोलाचेल के प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी उपलब्ध है, जिसमें त्रावणकोर के वीर राजा अनिजाम तिरुनल मार्तंड वर्मा (1729-58) ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। कोलाचेल वर्तमान में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। सन् 1741 में त्रावणकोर के राजा की जीत से डच का भारत में विस्तार रुक गया और मार्तंड वर्मा के राज में त्रावणकोर एशिया का पहला ऐसा राज्य बन गया, जिसने किसी यूरोपीय ताकत की विस्तारवादी सोच को रोका हो।

पिछले सप्ताह खुले इस संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं, जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों की खान हैं। ये दस्तावेज ताड़ के साफ और स्पष्ट पत्तों पर लिखे गए हैं, जो रिकॉर्ड कक्षों के कोनों पर सुसज्जित हैं। उस दौर में विवरण लिखने से पहले ताड़ के इन पत्तों को उपचारित किया गया था। पहले चरण में पूरे राज्य से इकट्ठे किए गए 1.5 करोड़ ताड़ के पत्तों के विशाल भंडार से छंटाई करने के बाद यह अभिलेख सामग्री चुनी गई थी। संग्रहालय में बांस की खपच्चियां और तांबे की प्लेटें भी हैं। यह संग्रहालय तीन सौ साल पुरानी इमारत में स्थित है।

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मध्य प्रदेश में 4 जनवरी, 2023 को टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चयनित हितग्राहियों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए। योजना के अंतर्गत प्रदेश भर से 14 लाख लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से टीकमगढ़ जिले के 10 हजार 500 पात्र हितग्राहियों को 120 करोड़ रुपये मूल्य के आवासीय भूखंड प्रदान किए गए। योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को इस योजना के लिए पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनका डाटा तैयार करने के निर्देश दिए थे। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत आवास निर्माण के लिए लगभग 600 वर्गफीट का भूखंड दिया जाएगा। इस कदम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के घरों के निर्माण का रास्ता भी खुलेगा।

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