जेसन मू को बैंक ऑफ सिंगापुर का सीईओ नियुक्त किया गया

ओवरसीज-चाइनीज बैंकिंग कॉर्पोरेशन (OCBC) की निजी बैंकिंग शाखा, बैंक ऑफ सिंगापुर (BoS) ने घोषणा की कि उसने जेसन मू को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। BoS की घोषणा 26 दिसंबर, 2022 को ब्लूमबर्ग के लेख के बाद आई है। जेसन मू 6 मार्च से आधिकारिक रूप से बहरेन शायरी की जगह लेंगे।

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जेसन मू का पिछला करियर:

जेसन मू को निजी बैंकिंग, धन प्रबंधन और पूंजी बाजार में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इसमें गोल्डमैन सैक्स में 22 साल के साथ-साथ न्यूयॉर्क, हांगकांग और सिंगापुर में बिताया गया समय भी शामिल है। 2017 से 2019 तक, जेसन मू गोल्डमैन सैक्स (सिंगापुर) के सीईओ थे। मू जूलियस बेयर से BoS में शामिल हुए जहां वे निजी बैंकिंग, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख और सिंगापुर के शाखा प्रबंधक थे। सिंगापुर के अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क और हांगकांग में भी काम किया है।

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17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 की घोषणा

17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA) का ऐलान कर दिया गया। इन पुरस्कारों के लिए 27 अप्रवासी भारतीयों को चुना गया है। यह प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो विदेशों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच किया जाएगा।

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प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए चुने गए लोगों में भूटान के एक शिक्षाविद, ब्रूनेई के एक डॉक्टर और सामुदायिक कल्याण के लिए काम करने वाले इथोपिया, इजरायल, पोलैंड जैसे देशों के 27 लोग शामिल हैं। इन तमाम लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजेंगे. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार एनआरआई, भारतीय मूल के लोगों या उनकी ओर से चलाई जा रही संस्थाओं को दिया जाता है, जो विदेशों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करते हैं।

क्या होती है चयन प्रक्रिया?

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए नामों के चयन को लेकर बनाई गई समिति की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। वहीं, इस समिति के अन्य सदस्य अलग-अलग जगहों से आते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए समिति नामांकनों पर विचार करती है और सर्वसम्मति से विजेताओं का चयन किया जाता है।

पुरस्कार पाने वाले प्रवासी विदेशों में अलग-अलग क्षेत्रों में अपने कामों के जरिये पहचान बनाने वाले होते हैं। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया में विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जगदीश चेन्नुपति, भूटान के संजीव मेहता को शिक्षा के क्षेत्र में, ब्राजील के दिलीप लुंडो को कला-संस्कृति-शिक्षा के क्षेत्र में, ब्रूनेई के अलेक्जेंडर मालियाकेल जॉन को दवाई के क्षेत्र में काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा।

कनाडा में सामुदायिक कल्याण के लिए वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, क्रोएशिया में कला और संस्कृति के लिए जोगिंदर सिंह निज्जर, डेनमार्क में आईटी के लिए रामजी प्रसाद और इथोपिया में कन्नन अंबालम को सामुदायिक कल्याण के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा जर्मनी के अमल कुमार मुखोपाध्याय, गुयाना के मोहम्मद इरफान अली, इजरायल की रीना विनोद पुष्करणा, जापान की मकसूदा सरफी शिओतानी, मेक्सिको के राजगोपाल और पोलैंड के अमित कैलाश चंद्र लाठको पुरस्कार दिया जाएगा।

इनके साथ ही परमानंद सुखुमल दासवानी, पीयूष गुप्ता, मोहनलाल हीरा, संजयकुमार शिवभाई पटेल, शिवाकुमार नादेसन, दीवान चंद्र बोस, अर्चना शर्मा, फ्रैंक आर्थर, सिद्धार्थ बालाचंद्रन, चंद्रकांत बाबूभाई पटेल, दर्शन सिंह धालीवाल, राजेश सुब्रह्मण्यम और अशोक कुमार तिवारी को भी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा।

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कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। मिशन के तहत, यह उम्मीद की जा रही है कि भारत 2030 तक 5 एमएमटी हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है।

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राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की योजना 13,000 करोड़ रुपये के हरित हाइड्रोजन निर्माण के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने की है। इसमें इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। मिशन का नेतृत्व कैबिनेट सचिव और सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह करेगा। मिशन के तहत 2030 तक देश में लगभग 1,25,000 मेगावॉट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ हर साल कम-से-कम 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें आठ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश और 2030 तक छह लाख से अधिक नौकरियों के पैदा होने की उम्मीद है.

ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से होगा ये फायदा

आधिकारिक बयान के मुताबिक, मिशन से कई लाभ होंगे। इसमें हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) और इससे संबद्ध उत्पादों के लिए निर्यात अवसरों का सृजन, उद्योगों, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी, आयातित जीवाश्म ईंधन में कमी, देश में विनिर्माण क्षमता का विकास, रोजगार के अवसर सृजित होना और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है।

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जेलियांग्रोंग समुदाय ने मणिपुर में Gaan-Ngai महोत्सव मनाया

मणिपुर में, जेलियांग्रोंग समुदाय (Zeliangrong community) का गान-नगाई त्यौहार (Gaan Ngai festival) 4 जनवरी, 2023 को मनाया गया। गान नगई त्यौहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो हर साल फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। यह त्यौहार वर्ष के अंत का भी प्रतीक है जब किसानों ने अपने अन्न भंडार में अपने खाद्यान्न का भंडारण किया है। त्यौहार के दौरान, ज़ेलियानग्रोंग समुदाय सर्वशक्तिमान को अच्छी फसल की पेशकश करके और आने वाले वर्ष में बेहतर और समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना करके अपना आभार प्रकट करता है।

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नए साल की शुरुआत के अवसर पर त्योहार के दिन सूखी लकड़ी को रगड़कर और बांस के टुकड़ों को विभाजित करके और उन्हें हर घर में वितरित करके नई आग पैदा करने का रिवाज है। यह त्यौहार राज्य के विविध संप्रदायों के रीति-रिवाजों और धर्मों से अवगत होने का पूरा अवसर देता है। यह त्योहार शगुन समारोह से शुरू होता है। इस त्यौहार के पहले पांच दिनों में पूर्वजों के सम्मान को चिह्नित पवित्र संस्कारों और अनुष्ठानों के माध्यम से चिह्नित किया जाता है। फिर भव्य उत्सव को चिह्नित करने के लिए सामुदायिक उत्सव, सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं।

गान-नगाई त्यौहार

गान-नगाई, मणिपुर का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे ‘चक्कन गान-नगाई’ के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष नवंबर-दिसंबर माह के बीच मनाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में ‘गान-बू’ महीने के नाम से जाना जाता है। यह फसलों के उत्पादन के उपरांत मनाया जाने वाला त्यौहार है।
इस त्यौहार में स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा सड़कों पर जुलूस निकाले जाते है। गान-नगाई त्यौहार में स्थानीय लोगों द्वारा तरह-तरह के पारम्परिक पकवान बनाए जाते है। परम्परा के अनुसार लोग एक-दूसरे के घरों में जाते है। पकवानों का आनंद उठाने के साथ-साथ परम्परागत नृत्य, गीतों का सिलसिला चलता है।

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एचडीएफसी बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट से की साझेदारी

एचडीएफसी बैंक भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं में बदलाव के अगले चरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। यह करार बैंक के एप्लिकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए किया गया है। साथ ही इस करार का उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के इस्तेमाल के साथ अपनी सेवाओं और सुरक्षित बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट एजूर स्टैक पर निर्मित बैंकिंग प्रणालियों को अपनाकर बैंक अपनी कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक और मुद्रीकृत करने में सक्षम होगा। ये समाधान एकीकृत वास्तुकला, सहयोगी इंजीनियरिंग वातावरण, उद्योग-अग्रणी सुरक्षा और एआई/एमएल आधारित इकोसिस्टम से संचालित होंगे।

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एचडीएफसी बैंक की ओर से बताया गया है कि वह अपनी फ्यूचर रेडी रणनीति के एक हिस्से के रूप में इनहाउस आईपी विकसित कर रहा है। इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि प्रौद्योगिकी आईपी के सह-निर्माण के लिए फिनटेक सहित कई कंपनियों के साथ उसने साझेदारी की है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एंटरप्राइज रिपोर्टिंग और उन्नत एनालिटिक्स में अपनी सूचना प्रबंधन क्षमताओं को विस्तार देगा। इसके लिए बैंक एंटरप्राइज डेटा परिदृश्य को समेकित और आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एजूर प्लेटफॉर्म की मदद लेगा।

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चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है

चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। चीनी कंपनी सीआरआरसी कॉर्पोरेशन लिमिटेडने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति 160 किमी प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किमीतक चल सकता है। फ्रांसीसी कंपनी एल्सटॉम द्वारा विकसित जर्मन कोराडिया आईलिंट सीरियल ट्रेन बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय की है। चीनी अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन के संचालन से डीजल कर्षण की तुलना में कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 10 टन की कमी आएगी।

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हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत सबसे पहले अगस्त 2022 में जर्मनी में हुई थी। जर्मनी ने 14 हाइड्रोजन ट्रेनों का बेड़ा लॉन्च किया गया था। इन ट्रेनों को फ्रांस की कंपनी Alstom ने तैयार किया है। इनमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया है। ट्रेनों की छतों पर हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है और ऑक्सीजन से मिलने पर यह H2O यानी पानी बनाता है। इस प्रक्रिया में बनने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाता है। इसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है और इंजन किसी तरह की आवाज नहीं करता। जर्मनी की हाइड्रोजन ट्रेन की माइलेज 1,000 किमी है लेकिन सितंबर में यह 1175 किमी तक पहुंच गई थी।

भारत में कब आएगी हाइड्रोजन ट्रेन

भारत भी हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेनों का विकास कर रहा है। यह ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी होगी, जिसका डिजाइन भारतीय इंजीनियर तैयार कर रहे हैं। रेल मंत्री का कहना है कि इस साल के अंत तक भारत में हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली ट्रेन तैयार हो जाएगी। इनका डिजाइन मई-जून 2023 तक सामने आ जाएगा। रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है।

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वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा क्रूज, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे, जो 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी। यह दुनिया में एकल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी। क्रूज, जिसे ‘गंगा विलास क्रूज’ नाम दिया गया है, 50 दिनों में गंगा-भागीरथी-हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।

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यह क्रूज सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क एवं राष्ट्रीय उद्यानों से होते हुए गुजरेगा। बनारस से डिब्रूगढ़ तक संचालित होने वाली यह क्रूज सेवा दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा होगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यह क्रूज सेवा प्रारंभ हो जाने के बाद इसके सफल संचालन को देखते हुए भारत के अन्य नदियों में भी रिवर क्रूज संचालित करने पर विचार किया जाएगा।

नदी क्रूज का मार्ग

गंगा विलास क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक शुरू होगा। बांग्लादेश में, यह फिर से भारत में प्रवेश करने से पहले 1100 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। यह भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के तहत संभव होगा, जिसने पहले ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर दोनों देशों को जोड़ने वाले व्यापार और पारगमन चैनल खोल दिए हैं। यात्रा के दौरान 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का दौरा किया जाएगा, जिसमें कुछ ऐतिहासिक स्मारक, प्रतिष्ठित वाराणसी गंगा आरती, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।

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ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाज़ी पर होगी रोक, सरकार ने जारी किया कंपनियों के लिए नया ड्राफ्ट

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) कंपनियों के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक, इन कंपनियों के लिए एक सेल्फ-रेगुलेटरी सिस्टम बनाए जाने के साथ ही भारत में स्थित उनके पते का वेरीफिकेशन अनिवार्य करने का प्रावधान रखा गया है। नए नियमों के ड्राफ्ट के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए आईटी एक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी नियमों) के तहत लाया जाएगा। ये नियम साल 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी किए गए थे। मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन से जुड़े इन नियमों के ड्राफ्ट पर 17 जनवरी तक लोगों की राय मांगी हैं, जिसके बाद फरवरी की शुरुआत में नए नियम तैयार हो जाने की उम्मीद है।

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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने नियमों के मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानूनों का अनुपालन जरूरी किया गया है। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि जुआ या सट्टेबाजी से जुड़े सारे कानून इन कंपनियों पर लागू होंगे। इन मसौदा नियमों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गेमिंग कंपनियों को किसी खेल के नतीज़ों को लेकर दांव लगाने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नियम के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, खेल के नतीजों पर दांव लगाना प्रतिबंधित होगा।

मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक, ‘सेल्फ-रेगुलेटरी बॉडी का मंत्रालय के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह निकाय ऑनलाइन गेम्स की पेशकश करने वाली इंटरमीडियटरी (बिचौलिया) कंपनियों का रजिस्ट्रेशन उनकी योग्यता के आधार पर करेगा। य़ह रेगुलेटरी बॉडी शिकायत निपटान व्यवस्था के जरिये आने वाली शिकायतों का निपटारा भी करेगा।’

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फेम इंडिया फेज II योजना के तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गईं

सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय की फ़ेम इंडिया चरण II योजना के तहत समर्थन के साथ दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गईं। साल 2019 में, सरकार ने तीन साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये मंजूर किए। कुल बजटीय सहायता में से लगभग 86 प्रतिशत धन प्रोत्साहन के लिए आवंटित किया गया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पैदा की जा सके। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सरकार ने 3,538 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर दिया है। इनमें से अब तक कुल 1,716 बसों को तैनात किया जा चुका है।

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केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 400 इलेक्ट्रिक बसें – 300 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को इंट्रा-सिटी संचालन के लिए और 100 दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए – अगस्त 2019 में स्वीकृत की गई थी। डीटीसी द्वारा कुल 250 बसें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं और अब डीटीसी को 300 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की एमएचआई की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए शेष 50 बसों को लॉन्च किया गया है।

फेम इंडिया योजना के बारे में

इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, सरकार ने 2015 में FAME India (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) नामक एक योजना तैयार की। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक देशभर में 60-70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहन सडकों पर उतारने का लक्ष्य है। इससे लगभग 950 करोड़ लीटर पेट्रोल एवं डीजल की खपत में कमी आएगी, जिससे इस पर खर्च होने वाले 62 हज़ार करोड़ रुपए की भी बचत होगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और ग्रीनहाउस गैस उत्‍सर्जन में कमी लाना है। फेम-इंडिया योजना के दूसरे चरण को 1 अप्रैल 2019 से 3 साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इस योजना का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 से 2 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था और अंतिम विस्तार 31 मार्च 2019 तक की अनुमति दी गई थी।

इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?

इलेक्ट्रिक वाहन वे वाहन हैं जो या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से विद्युत शक्ति से संचालित होते हैं। इनकी चलने की लागत कम होती है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल या डीजल) का बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। ये वाहन बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि समस्याओं को हल कर सकते हैं।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राजभवन में संविधान पार्क का किया उद्धाटन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा व जीवंत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा व जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि इस संविधान उद्यान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य संविधान के आदर्शों के प्रति जागरुकता बनाए रखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की दिशा में बड़ा प्रयास है।

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संविधान में संशोधन के प्रावधान

मुर्मु ने 105 संविधान संशोधनों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को समाहित करने में पूरी तरह सक्षम है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशीलता, लोकतंत्र के प्रत्येक स्तर और प्रशासन के प्रत्येक पहलू के प्रति जागरूकता के कारण एक व्यापक संविधान का निर्माण किया। हमारे संविधान निर्माता दूरदर्शी थे इसलिए उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार और जरूरत को समझते हुए संविधान में ही संशोधन के प्रावधान को शामिल किया गया था।

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