ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने मुंबई के पवई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) बनाने के लिए 1 बिलियन डॉलर के बड़े निवेश की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला होगा और एक मल्टीनेशनल बैंक को 20 साल की लंबी अवधि के लिए सपोर्ट करेगा। उम्मीद है कि इससे 2029 तक 30,000 से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होंगी। यह डेवलपमेंट मुंबई को एक लीडिंग GCC हब के तौर पर मज़बूत करता है और महाराष्ट्र के बिज़नेस माहौल और इकोसिस्टम में ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को दिखाता है।

प्रोजेक्ट का ओवरव्यू

• ब्रुकफील्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर शाखा 6 एकड़ में यह प्रोजेक्ट डेवलप करेगी, जिससे 2 मिलियन वर्ग फुट का ग्रेड-ए वर्कस्पेस मिलेगा।
• कैंपस को पहले ही एक बड़े मल्टीनेशनल बैंक से 20 साल की लीज मिल गई है, जो भारत की GCC क्षमताओं में मजबूत वैश्विक भरोसे को दिखाता है।
• मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) और पार्टनर बी. एस. शर्मा के साथ ब्रुकफील्ड के नेतृत्व वाले वेंचर के बीच एक एग्रीमेंट के तहत बनाया गया यह प्रोजेक्ट मार्केट के सबसे अच्छे सस्टेनेबिलिटी नियमों का पालन करेगा, और 100% ग्रीन पावर सोर्सिंग के लिए प्रतिबद्ध है।
• एक बार चालू होने के बाद, यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल GCC डेवलपमेंट होगा, जो मुंबई को डीप-टैलेंट, हाई-वैल्यू सेवाओं के डेस्टिनेशन के रूप में और आकर्षक बनाएगा।

महाराष्ट्र सरकार का विज़न

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निवेश का स्वागत किया, और टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिज़नेस-फ्रेंडली नीतियों पर राज्य के फोकस पर ज़ोर दिया। 2025 में, राज्य ने एक खास GCC पॉलिसी (2029-30 तक मान्य) पेश की, जिसका लक्ष्य है,

• 400 नए GCC
• 400,000 से ज़्यादा हाई-स्किल्ड नौकरियाँ
• ₹50,600 करोड़ का अतिरिक्त निवेश

पॉलिसी के तहत मिलने वाले इंसेंटिव में ज़मीन अलॉटमेंट सपोर्ट, कैपिटल सब्सिडी और ऑपरेशनल रीइम्बर्समेंट शामिल हैं। ब्रुकफील्ड का फैसला इस रणनीति के मुताबिक है, जो बड़े पैमाने पर, इनोवेशन-ड्रिवन ग्लोबल ऑपरेशंस को आकर्षित करने की महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षा को मज़बूत करता है।

मुंबई को क्यों चुना गया?

• मुंबई तेज़ी से एक स्ट्रेटेजिक GCC सेंटर के तौर पर उभरा है, खासकर BFSI (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और इंश्योरेंस) सेक्टर के लिए।
• सेविल्स इंडिया के अनुसार, 2020-2024 तक, मुंबई में GCC ऑफिस लीजिंग का 8% हिस्सा था, जिसमें पुणे ने 14% और जोड़ा, जिससे कुल मिलाकर राष्ट्रीय GCC एब्जॉर्प्शन में 22% का योगदान हुआ।
• बेंगलुरु में BFSI टैलेंट पूल बड़ा होने के बावजूद, मुंबई ने BFSI GCC लीजिंग में देश का नेतृत्व किया।

इससे क्या मज़बूत होता है

महाराष्ट्र के लिए, यह कैंपस मज़बूत करता है,

• डेटा साइंस, फाइनेंशियल सर्विसेज़, क्लाउड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और उभरती टेक्नोलॉजी में रोज़गार के अवसर
• एंटरप्राइज़ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्लोबल हब के तौर पर राज्य की पहचान
• बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के मुकाबले मुंबई की कॉम्पिटिटिव बढ़त

मुख्य बातें

• ब्रुकफील्ड पवई में एशिया का सबसे बड़ा GCC बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगा।
• 6 एकड़ में 2 मिलियन वर्ग फुट का कैंपस, जिसे एक मल्टीनेशनल बैंक को 20 साल के लिए लीज़ पर दिया गया है।
• इस प्रोजेक्ट से 30,000 से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होंगी और यह 2029 तक पूरा हो जाएगा।
• महाराष्ट्र की GCC पॉलिसी 2029-30 का लक्ष्य 400 GCC और 400,000 हाई-स्किल्ड नौकरियाँ हैं।
• ब्रुकफील्ड का लक्ष्य 5 साल के अंदर भारत में निवेश को $100 बिलियन तक बढ़ाना है।

वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व को आगामी मानसून सत्र से पहले चीतों के अभयारण्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की। सागर ज़िले के नौरादेही क्षेत्र में स्थित यह रिज़र्व, कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्स्थापन की सफलता के बाद राज्य का तीसरा चीता अभयारण्य होगा, जो मध्य प्रदेश को भारत में चीता संरक्षण का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

पृष्ठभूमि: भारत में चीतों को फिर से बसाना

1950 के दशक में एशियाई चीते के विलुप्त होने के बाद, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसने चीतों को सफलतापूर्वक फिर से बसाया।

• पहला निवास स्थान: कूनो नेशनल पार्क, श्योपुर (सितंबर 2022) – वर्तमान में 28 चीते।
• दूसरा निवास स्थान: गांधी सागर अभयारण्य, मंदसौर (अप्रैल 2025) – वर्तमान में 2 चीते।
• आगामी स्थानांतरण: जनवरी 2026 में बोत्सवाना से आठ चीते आने की उम्मीद है।

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व

• स्थान: नौरादेही, सागर जिला, मध्य प्रदेश
• स्थिति: चीता आवास विकास के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत।
• महत्व: यह भारत के बड़ी बिल्ली संरक्षण कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश में तीसरे आवास के रूप में काम करेगा।
• उद्देश्य: चीतों की रेंज और आबादी का विस्तार करना, जो KNP और गांधी सागर अभयारण्य में मौजूदा आवासों का पूरक होगा।

संरक्षण का महत्व

• जैव विविधता संरक्षण: शीर्ष शिकारियों को फिर से लाने में मदद करता है, जिससे इकोसिस्टम का संतुलन बना रहता है।
• वन्यजीव प्रबंधन: चीतों और मध्य प्रदेश में लाए जा रहे अन्य जीवों के लिए आवास को बेहतर बनाता है।
• इकोटूरिज्म और जागरूकता: संरक्षण के प्रति जागरूकता और स्थायी पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देता है।
• वैश्विक पहचान: बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में भारत के नेतृत्व को दिखाता है।

भविष्य की योजनाएँ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

• प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण के हिस्से के रूप में, जनवरी 2026 में बोत्सवाना से आठ और चीते लाए जाने की उम्मीद है।
• इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा, जिससे प्रजनन आबादी और मज़बूत होगी।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खासकर अफ्रीकी देशों के साथ, इस कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है।
• ये साझेदारियाँ चीता प्रबंधन, स्वास्थ्य निगरानी और दीर्घकालिक संरक्षण योजना में विशेषज्ञता प्रदान करती हैं।

मुख्य बातें

• रिज़र्व का नाम: वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व
• स्थान: नौरादेही, सागर ज़िला, मध्य प्रदेश
• मौजूदा चीता आवास: कूनो नेशनल पार्क (28 चीते), गांधी सागर अभयारण्य (2 चीते)
• अगला स्थानांतरण: बोत्सवाना से 8 चीते, जनवरी 2026
• महत्व: चीतों के सफल पुनर्वास वाला भारत एकमात्र देश