संस्कृति और धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से “परशुरामपुरी” कर दिया है। इस घोषणा को 20 अगस्त 2025 को क्षेत्र से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सार्वजनिक किया। लंबे समय से स्थानीय निवासियों, राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं की यह मांग थी कि नगर का नाम उस स्थान की पौराणिक पहचान को दर्शाए, जिसे भगवान परशुराम की जन्मभूमि माना जाता है।
क्यों रखा गया परशुरामपुरी नाम?
यह नगर कई लोगों की मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम की पौराणिक जन्मभूमि है।
नाम परिवर्तन का उद्देश्य क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाना है, साथ ही उस नाम को बदलना है जिसे “ग़ुलामी का प्रतीक” समझा जाता था।
मंजूरी और अधिसूचना
गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नाम परिवर्तन की औपचारिक मंज़ूरी भेज दी है।
शीघ्र ही एक राजपत्र अधिसूचना (गज़ट नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी।
इसके बाद सभी आधिकारिक अभिलेखों और साइनबोर्ड्स पर नया नाम परशुरामपुरी ही प्रयोग होगा।
सांस्कृतिक पुनर्स्थापन
यह नाम परिवर्तन सरकार के उस व्यापक एजेंडे का हिस्सा है, जिसके तहत औपनिवेशिक या विदेशी शासन से जुड़े नामों को हटाकर भारतीय विरासत, धर्म और संस्कृति को दर्शाने वाले नाम दिए जा रहे हैं।
हाल के वर्षों में भारत के कई नगरों और शहरों के नाम बदलने के प्रस्ताव और मुहिमें तेज़ हुई हैं, जिन्हें अक्सर जनसमर्थन और राजनीतिक सहयोग भी मिला है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने ऑपरेशन सिन्दूर पर नए पाठ्यक्रम मॉड्यूल जारी किए हैं, जिसे एक “साहस की गाथा” और भारत की आतंकवाद के विरुद्ध सैन्य व राजनीतिक प्रतिक्रिया में एक परिवर्तनकारी क्षण बताया गया है। ये मॉड्यूल कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें मई 2025 में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में आतंकी शिविरों पर की गई सटीक कार्रवाइयों की घटनाओं और उनके बाद के परिप्रेक्ष्य को शामिल किया गया है।
ऑपरेशन सिन्दूर क्या है?
पृष्ठभूमि और कारण
ऑपरेशन सिन्दूर को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों (जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था) की हत्या आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) द्वारा की गई थी। इस हमले ने पूरे देश को शोक और आक्रोश से भर दिया तथा निर्णायक कार्रवाई की मांग को जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़कर तुरंत भारत लौटकर इस अभियान का नेतृत्व किया।
नाम और प्रतीकात्मकता
इस अभियान का नाम “सिन्दूर” रखा गया, जो हमले में मारे गए लोगों की विधवाओं के साथ एकजुटता का प्रतीक है। सिन्दूर, जिसे परंपरागत रूप से विवाहित हिंदू महिलाएँ धारण करती हैं, सहानुभूति, एकता और राष्ट्र की गरिमा की रक्षा की प्रतिज्ञा का प्रतीक बनकर सामने आया।
पाठ्यक्रम का अवलोकन
शीर्षक और लक्षित वर्ग
कक्षा 3–8: ऑपरेशन सिन्दूर – वीरता की गाथा
कक्षा 9–12: ऑपरेशन सिन्दूर – सम्मान और बहादुरी का मिशन
प्रस्तुति शैली
मॉड्यूल संवादी शैली में तैयार किए गए हैं, जहाँ शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद के रूप में घटनाएँ प्रस्तुत की गई हैं। यह शैली छोटे बच्चों के लिए जटिल सैन्य और भू-राजनीतिक विषयों को सरल और रोचक बनाती है।
सीखने के उद्देश्य और प्रमुख विषय
साहस और जिम्मेदारी
मॉड्यूल इस बात पर बल देते हैं कि भारत ने सटीकता और संयम के साथ कार्रवाई की।
आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया लेकिन आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुँचाया गया।
इसके विपरीत, पाकिस्तान की संघर्षविराम उल्लंघन की कार्रवाइयों से 14 नागरिकों की मौत हुई।
तकनीकी आत्मनिर्भरता
ऑपरेशन सिन्दूर ने दिखाया कि भारत अब अपने स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की मदद से जटिल सैन्य अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है।
इससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की झलक मिलती है।
राष्ट्रीय एकता
मॉड्यूल यह भी स्पष्ट करते हैं कि आतंकी हमला भारत में सांप्रदायिक अशांति फैलाने की साजिश थी।
लेकिन देशवासियों की एकजुटता और साझा शोक ने इस नापाक मंशा को नाकाम कर दिया।
विश्वभर में 21 अगस्त 2025 को आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि और स्मरण का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जो अब अपने आठवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यह गंभीर दिवस उन निर्दोष जीवनों को याद करने का अवसर देता है जो आतंकवादी घटनाओं में खो गए, साथ ही जीवित बचे लोगों की दृढ़ता को सम्मानित करने और शांति, न्याय तथा एकजुटता के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करने का भी। इस वर्ष की थीम “आशा से एकजुट: आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य” यह रेखांकित करती है कि प्रभावित लोगों का सहारा बनने और ऐसा भविष्य बनाने में एकता की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, जहाँ ऐसी हिंसा फिर कभी न दोहराई जाए।
इतिहास और उत्पत्ति
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने वर्ष 2017 में इस अंतरराष्ट्रीय दिवस की स्थापना की।
उद्देश्य था: पीड़ितों और उनके परिवारों पर आतंकवाद के दीर्घकालिक प्रभाव को संबोधित करना।
तब से 21 अगस्त को वैश्विक स्तर पर स्मरण, श्रद्धांजलि और पीड़ितों के अधिकारों व गरिमा को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है।
यह पहल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अन्य संस्थागत प्रयासों पर आधारित है, जो पीड़ितों की आवाज़ को सशक्त और उन्हें न्याय दिलाने पर केंद्रित हैं।
2025 की थीम: “आशा से एकजुट: आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य”
यह थीम एकजुटता, उपचार और सहयोग का शक्तिशाली संदेश देती है।
“आशा से एकजुट” का अर्थ है कि राष्ट्रों, समुदायों और व्यक्तिगत अनुभवों के स्तर पर साथ आकर पीड़ा को संकल्प और कार्रवाई में बदला जा सकता है।
इसमें हाल ही में गठित विक्टिम्स ऑफ टेररिज़्म एसोसिएशंस नेटवर्क (VoTAN) की भूमिका भी झलकती है, जो पीड़ित–आधारित संगठनों को जोड़कर साझा उपचार, वकालत और नीतिगत संवाद को बढ़ावा देता है।
इस दिवस का महत्व
आतंकवाद केवल प्रत्यक्ष पीड़ितों पर ही नहीं, बल्कि परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों पर गहरी चोट छोड़ता है। यह दिन निम्न उद्देश्यों को पूरा करता है:
पीड़ितों का स्मरण: उन लोगों को श्रद्धांजलि जो अपनी जान गंवा बैठे और जो अब भी पीड़ा सह रहे हैं।
आवाज़ बुलंद करना: पीड़ितों की कहानियों, आवश्यकताओं और अधिकारों को सामने लाना।
न्याय और सहयोग की वकालत: मुआवज़ा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ और कानूनी सहायता सुनिश्चित करना।
वैश्विक एकता को सुदृढ़ करना: कट्टरपंथ रोकने और आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु समावेशी और सामुदायिक रणनीतियों पर बल देना।
इस दिन का आयोजन
दुनियाभर में इसे विभिन्न कार्यक्रमों और श्रद्धांजलियों के माध्यम से मनाया जाता है:
सार्वजनिक समारोह और स्मारक कार्यक्रम
ग़ैर–सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित चर्चाएँ और मंच
सोशल मीडिया अभियानों में पीड़ितों और बचे हुए लोगों की गवाही साझा करना
शैक्षिक कार्यक्रम – विद्यालयों और समुदायों में सहिष्णुता, शांति और स्मरण पर पहल
नीतिगत संवाद – पीड़ितों को प्रभावी समर्थन देने के लिए आवश्यक सामाजिक व कानूनी ढाँचे पर चर्चा
यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि आतंकवाद के पीड़ितों का सम्मान और सहयोग करना केवल संवेदना का विषय नहीं, बल्कि न्याय, मानवाधिकार और एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में सामूहिक जिम्मेदारी है।
संसद में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बताया कि भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन वर्ष 2023–24 में 44.95 लाख टन तक पहुँच गया है, जो 2020–21 के 34.76 लाख टन की तुलना में काफ़ी अधिक है। यह वृद्धि दर औसतन 8.9% प्रति वर्ष रही है। यह उपलब्धि सरकार के सतत मत्स्य विकास (Sustainable Fisheries Development) और जलवायु–अनुकूल रणनीतियों पर केंद्रित कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और राष्ट्रीय नवाचार जलवायु लचीला कृषि (NICRA) का परिणाम है।
समुद्री मत्स्य उत्पादन की वृद्धि प्रवृत्ति
2020–21: 34.76 लाख टन
2023–24: 44.95 लाख टन
औसत वार्षिक वृद्धि दर: 8.9%
यह दर्शाता है कि अनुसंधान, अवसंरचना विकास और सरकारी नीतियों के कारण मत्स्य क्षेत्र मज़बूत व लचीला हुआ है।
भंडार आकलन और स्थिरता स्थिति
आईसीएआर-सीएमएफआरआई (ICAR-CMFRI) आकलन 2022:
135 समुद्री मछली भंडारों (Fish Stocks) का अध्ययन
इनमें से 91.1% जैविक रूप से टिकाऊ (Biologically Sustainable) पाए गए
इसका अर्थ है कि वैज्ञानिक प्रबंधन और विनियमन सफलतापूर्वक लागू हो रहे हैं।
जलवायु लचीलापन: वैज्ञानिक अनुसंधान से मजबूती
NICRA (National Innovation in Climate Resilient Agriculture) पहल
जिन राज्यों में अनुसंधान: असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, केरल
प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र:
नदी बेसिन के जलवायु रुझानों का विश्लेषण
मछली प्रजातियों के वितरण में बदलाव
पकड़ की संरचना और उत्पादकता का अध्ययन
समुद्री क्षेत्र अनुसंधान:
जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग और कैच प्रोजेक्शन
महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification) और ब्लू कार्बन मूल्यांकन
समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का अनुकूल प्रबंधन
तटीय राज्यों में मछुआरों को जलवायु चुनौतियों से निपटने हेतु क्षमता निर्माण
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) – जलवायु रणनीति
पारिस्थितिक एवं आर्थिक पहल
कृत्रिम रीफ (Artificial Reefs) और सी रैंचिंग द्वारा पारिस्थितिक पुनर्स्थापना
100 जलवायु–अनुकूल तटीय मत्स्य ग्रामों का विकास
प्रति ग्राम निवेश: ₹2 करोड़ (पूर्ण केंद्रीय फंडिंग)
लक्ष्य: आर्थिक प्रगति और आपदा लचीलापन
अवसंरचना परियोजनाएँ
58 मत्स्य बंदरगाह और लैंडिंग केंद्र
कुल निवेश: ₹3,281.31 करोड़
अतिरिक्त सहयोग:
कोल्ड स्टोरेज
खुदरा व थोक मछली बाजार
वैल्यू ऐडिशन यूनिट
27,000+ पोस्ट-हार्वेस्ट परिवहन इकाइयाँ (रेफ्रिजरेटेड ट्रक, आइस-बॉक्स से लैस मोटरसाइकिलें)
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (S&P Global Ratings) ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को “BBB–” से बढ़ाकर “BBB” कर दिया है, साथ ही आउटलुक (Outlook) को स्थिर रखा है। यह अपग्रेड 18 वर्षों बाद हुआ है। एजेंसी ने मजबूत घरेलू मांग, राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Consolidation) और नीतिगत स्थिरता को प्रमुख कारण बताते हुए अगले तीन वर्षों (2025–2028) में भारत की औसत वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान जताया है।
क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड: क्या है इसका मतलब?
सॉवरेन रेटिंग समझिए
यह किसी देश की अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता का मूल्यांकन करती है।
“BBB–” से “BBB” में बदलाव का अर्थ है कि भारत अब निवेश (Investment) के लिहाज से और अधिक भरोसेमंद श्रेणी में आ गया है।
इससे विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भारत की उधारी लागत कम होगी।
अपग्रेड की टाइमलाइन
पिछली रेटिंग: BBB– (2007 से)
नई रेटिंग (2025): BBB
शॉर्ट-टर्म रेटिंग: A-3 से बढ़ाकर A-2
ट्रांसफर एवं कन्वर्टिबिलिटी असेसमेंट: BBB+ से बढ़ाकर A-
अपग्रेड के प्रमुख कारण
मजबूत घरेलू मांग
अवसंरचना (Infrastructure) में बढ़ता निवेश
घरेलू उपभोग में वृद्धि
सरकार का पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) बढ़ाना
राजकोषीय अनुशासन
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) घटाने की दिशा में प्रगति
कर संग्रहण (Tax Revenue) में सुधार
वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्तीय स्थिरता बनाए रखना
सहायक मौद्रिक नीति
महँगाई पर केंद्रित लेकिन विकास के अनुकूल रुख
समष्टि आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability) के अनुरूप नीति
वैश्विक कारक और भारत की मजबूती
व्यापारिक लचीलापन
भारत की वैश्विक व्यापार पर निर्भरता अपेक्षाकृत कम है।
अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी जैसी बाहरी परिस्थितियों से बड़ा असर नहीं।
विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Services) और कृषि (Agriculture) क्षेत्रों पर सीमित प्रभाव।
क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य
विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था और घरेलू मांग के कारण भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आउटपरफ़ॉर्मर बना हुआ है।
विकास परिदृश्य और सुधार
जीडीपी वृद्धि अनुमान (2025–2028): औसतन 6.8%
प्रमुख चालक:
अवसंरचना सुधार
पब्लिक–प्राइवेट निवेश का तालमेल
व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार
नीति निरंतरता और सुधार
परिवहन, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बल
पीएलआई स्कीम (PLI), मेक इन इंडिया, ग्रीन एनर्जी लक्ष्य दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा
व्यापक प्रभाव: वित्तीय क्षेत्र और संस्थान
एनबीएफसी (NBFCs) और बैंकों की रेटिंग अपग्रेड
एसएंडपी ने कई वित्तीय संस्थानों की रेटिंग भी बढ़ाई है—
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध (न्यूनतम सज़ा पाँच वर्ष) के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो बिना दोष सिद्ध हुए भी उन्हें पद से हटाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान अपने आप लागू हो जाएगा यदि 31वें दिन तक इस्तीफ़ा या हटाने की कार्रवाई नहीं होती। यह कदम जवाबदेही और राजनीतिक दुरुपयोग की आशंकाओं के बीच संवैधानिक और राजनीतिक विमर्श में बड़ा बदलाव दर्शाता है।
विधेयक का प्रस्ताव
प्रमुख संवैधानिक संशोधन
अनुच्छेद 75 (केंद्रीय मंत्रिपरिषद):
नया उपखंड 5A जोड़ा जाएगा।
यदि कोई मंत्री गंभीर अपराधों में 30 दिन लगातार हिरासत में है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा देंगे।
यदि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक सलाह नहीं देते तो मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा।
यही नियम प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा—उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफ़ा देना होगा, अन्यथा वे स्वतः पदमुक्त हो जाएंगे।
रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति होगी।
अनुच्छेद 164 (राज्य मंत्रिपरिषद):
नया उपखंड 4A जोड़ा जाएगा।
30 दिन की निरंतर हिरासत पर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री को हटा सकते हैं।
मुख्यमंत्री पर भी यही प्रावधान लागू होगा।
रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति संभव।
अनुच्छेद 239AA (दिल्ली सरकार):
दिल्ली के मंत्रियों और मुख्यमंत्री पर भी समान प्रावधान लागू होंगे।
कार्यान्वयन की व्यवस्था
यदि कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है और 31वें दिन तक जमानत नहीं होती, तो वह स्वतः पदमुक्त हो जाएगा।
आधिकारिक हटाने की कार्रवाई या स्वचालित पदत्याग दोनों स्थितियाँ संभव।
विधेयक को आगे की जाँच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया है।
यह क्यों आवश्यक समझा गया?
संवैधानिक नैतिकता और स्वच्छ शासन सुनिश्चित करने के लिए।
जनता का विश्वास बनाए रखने और यह रोकने के लिए कि अभियुक्त व्यक्ति कार्यपालिका की जिम्मेदारी संभाले।
सिविल सेवकों की तरह—जो गिरफ्तारी पर निलंबित हो जाते हैं—मंत्रियों के लिए भी समान नियम लाने हेतु।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) केवल दोष सिद्धि पर अयोग्यता तय करता है, हिरासत पर नहीं—इस कमी को पूरा करने का प्रयास।
विवाद और आलोचनाएँ
विपक्ष का आरोप—यह विधेयक राजनीतिक हथियार बन सकता है।
आशंका—चयनात्मक गिरफ्तारियाँ कराकर विपक्षी नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
आलोचना कि यह निर्दोष मानने के सिद्धांत (Presumption of Innocence), शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) और संघीय ढांचे (Federalism) को कमजोर करता है।
संसद में तीखे विरोध और हंगामे के बीच यह मुद्दा गंभीर राजनीतिक विभाजन को उजागर करता है।
संतुलित समर्थन
कुछ सांसदों ने इसे जवाबदेही बढ़ाने वाला सुधार माना है।
तर्क दिया गया कि लंबे समय तक हिरासत में रहने वाले नेताओं का पद पर बने रहना शासन और लोकतंत्र के लिए उचित नहीं।
इसलिए यह प्रावधान एक संवेदनशील लेकिन आवश्यक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।
दुनियाभर में मशहूर अमेरिकी जज फ्रैंक कैप्रियो का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। दिसंबर 2023 में उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनके निधन के बारे में जानकारी देते हुए उनके ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘फ्रैंक कैप्रियो ने पैंक्रियाटिक कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद शांति से अंतिम सांस ली।’ बता दें कि लोग उन्हें अमेरिका के सबसे दयालु जज भी कहते थे।
‘नाइसस्ट जज इन द वर्ल्ड’ का टैग
फ्रैंक कैप्रियो को दुनिया भर के लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कोर्टरूम को इंसाफ के साथ-साथ इंसानियत की मिसाल बना दिया। छोटे-छोटे मामलों में उनका करुणामय रवैया, गरीबों और परेशान परिवारों को राहत देने वाले उनके फैसले अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते थे। यातायात नियम तोड़ने वालों में से कई लोग जब उनकी अदालत में पहुंचे तो कैप्रियो ने उन्हें सजा देने की बजाय उनकी परिस्थितियों को समझा और कई बार पेनल्टी माफ कर दी। इन्हीं संवेदनशील और मानवीय निर्णयों ने उन्हें दुनिया का सबसे दयालु जज बना दिया।
करियर और शो की लोकप्रियता
साल 1936 में रोड आइलैंड के प्रोविडेंस में जन्मे कैप्रियो ने कई दशकों तक बतौर म्युनिसिपल जज सेवाएं दीं। हालांकि, उन्हें असली लोकप्रियता तब मिली जब उनकी अदालत को टीवी पर प्रसारित किया जाने लगा। ‘कॉट इन प्रोविडेंस’ 2018 से 2020 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुआ और इस शो को कई डे टाइम एमी अवॉर्ड्स के लिए नामांकित किया गया। शो का मूल संदेश यही था कि न्याय केवल सजा देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें करुणा, सम्मान और मानवीय गरिमा का समावेश होना चाहिए।
कैंसर से जंग हार गए फ्रैंक
साल 2023 में कैप्रियो ने सार्वजनिक रूप से बताया था कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है। इसके बाद वो लगातार इलाज और संघर्ष के बीच सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों को अपडेट देते रहे। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने एक भावुक वीडियो संदेश शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने समर्थकों की प्रार्थनाओं की जरूरत है। उन्होंने स्वीकार किया कि बीमारी ने उन्हें अस्पताल लौटने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन विश्वास जताया कि प्रार्थनाएं उनके लिए संबल बनेंगी।
सम्मान में झुका आधा झंडा
न्यायिक करियर से इतर कैप्रियो अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी मृत्यु के बाद रोड आइलैंड के गवर्नर डैन मैकी ने उन्हें रोड आइलैंड का सच्चा खजाना बताते हुए राज्य में झंडा आधा झुकाने का आदेश दिया है।
कौन थे फ्रैंक कैप्रियो?
फ्रैंक कैप्रियो अमेरिका के जाने-माने और दुनियाभर में मशहूर जज थे। दुनियाभर में उन्हें अमेरिका के सबसे अच्छे वकील के रूप में जाना जाता था। लोग उन्हें सबसे दयालु जज कहा जाता था। वह जिंदगी के 38 सालों तक अमेरिकन लॉ सिस्टम में रहे। स्कूल के दौरान उन्हें रेसलिंग का शौक रहा। साल 1953 में वह स्टेट रेसलिंग चैंपियन भी बने थे।
1958 में ग्रेजुएशन के बाद बोस्टन की लॉ यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। फ्रैंक कैप्रियो ने 1985 से लेकर 2023 तक करीब 40 साल तक प्रोविडेंस की म्युनिसिपल कोर्ट में जज के तौर पर काम किया। उन्होंने कई बार लोगों की परिस्थियों को समझकर फैसले दिए, जिसके चलते उन्हें लोग दयालु जज के रूप में देखने लगे थे।
लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर भारत के डिजिटल मनोरंजन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देता है, वहीं हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पर सख्त प्रतिबंध लगाता है, जिन्हें नशे, आर्थिक बर्बादी और आत्महत्याओं से जोड़ा गया है। यह कानून एक केंद्रीय नियामक ढांचा तैयार करता है जो क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करेगा और युवाओं सहित संवेदनशील वर्गों की रक्षा करेगा।
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक की मुख्य विशेषताएँ
तीन प्रमुख श्रेणियाँ
ई-स्पोर्ट्स (E-sports): कौशल आधारित, प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेल, जिन्हें पेशेवर स्तर पर खेला जाता है।
सामाजिक ऑनलाइन खेल (Online Social Games): मनोरंजन के लिए खेले जाने वाले खेल, जिनमें कोई मौद्रिक इनाम नहीं होता।
ऑनलाइन मनी गेम्स (Online Money Games): ऐसे खेल जिनमें दांव या जमा राशि के बदले आर्थिक लाभ का वादा किया जाता है।
प्रोत्साहन और विनियमन
ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा – विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (Online Gaming Authority) के गठन का प्रावधान।
यह प्राधिकरण नीतिगत समन्वय, नियामकीय निगरानी, गेम डेवलपर्स को सहयोग और अवसंरचना विकास का कार्य करेगा।
ऑनलाइन मनी गेम्स पर सख्त प्रतिबंध
वास्तविक पैसे वाले खेलों जैसे रमी, पोकर और अन्य जुए आधारित ऐप्स को चलाने, पेश करने या प्रोत्साहित करने पर पूरी तरह से रोक।
ऐसे प्लेटफ़ॉर्म अक्सर आसान कमाई का लालच देकर उपयोगकर्ताओं को फंसाते हैं और आत्महत्या, आर्थिक संकट एवं धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि से जुड़े पाए गए हैं।
दंड और प्रवर्तन तंत्र
आपराधिक दायित्व:
उल्लंघन पर अधिकतम 3 वर्ष की कैद, ₹1 करोड़ का जुर्माना या दोनों।
बार-बार अपराध करने पर 3–5 वर्ष की कैद और ₹2 करोड़ तक का जुर्माना।
राष्ट्रीय स्तर का ढांचा:
यह विधेयक पूरे देश में एक समान कानूनी ढांचा तैयार करता है, जिससे पहले मौजूद कानूनी अस्पष्टता समाप्त होगी।
केंद्र सरकार को ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक और सार्वजनिक हित व राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप नियंत्रण का अधिकार मिलेगा।
विधेयक की आवश्यकता क्यों थी?
बिना नियंत्रण के तेज़ी से वृद्धि: पिछले दशक में डिजिटल विस्तार के दौरान कई वास्तविक पैसों पर आधारित गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म सामने आए, जो “कौशल आधारित” खेलों का दिखावा कर रहे थे।
सामाजिक दुष्परिणाम:
बीते 31 महीनों में 32 आत्महत्याएँ सीधे-सीधे ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े नुकसान के कारण।
देशभर में परिवारों ने दिवालियापन, कर्ज़ और मानसिक स्वास्थ्य संकट की शिकायतें दर्ज कराई।
आर्थिक और सुरक्षा खतरे: जाँच में सामने आया कि इन प्लेटफ़ॉर्म्स का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण में भी हुआ।
सरकार का दृष्टिकोण और समर्थन
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक सुरक्षित, नवाचारी और ज़िम्मेदार डिजिटल इंडिया के विज़न के अनुरूप है।
उन्होंने ज़ोर दिया कि स्टार्टअप्स को मज़बूत नियामकीय वातावरण में सहयोग मिलेगा ताकि रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ावा मिले लेकिन जनहित से समझौता न हो।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कानून की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया और सभी दलों से सहयोग की अपील की।
भारत डाक (India Post) ने आधिकारिक रूप से आईटी 2.0 – उन्नत डाक प्रौद्योगिकी (APT) को पूरे देश में लागू कर दिया है। यह कदम इसके डिजिटल परिवर्तन (Digital Transformation) की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत विकसित यह प्रणाली डाक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों को लाती है, जिससे कार्यप्रणाली सुगम होगी और नागरिकों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
आईटी 2.0 – उन्नत डाक प्रौद्योगिकी क्या है?
प्रमुख नवाचार और विशेषताएँ
एकीकृत डिजिटल इंटरफ़ेस (Unified Digital Interface): सभी डाक सेवाओं और लेन-देन के लिए एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
क्यूआर-कोड आधारित भुगतान: QR स्कैनिंग के माध्यम से तुरंत और सुरक्षित कैशलेस भुगतान।
ओटीपी आधारित डिलीवरी सत्यापन: संवेदनशील वस्तुओं की डिलीवरी पर प्राप्तकर्ता की पहचान वन-टाइम पासवर्ड से सुनिश्चित।
डिजीपिन (DIGIPIN): 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक डिजिटल पोस्टल पहचान संख्या, जिससे डिलीवरी की सटीकता और ट्रेसबिलिटी बेहतर होगी।
तकनीक और अवसंरचना
भारतीय विशेषज्ञता से निर्मित: इसे सेंटर फ़ॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (CEPT) ने पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाता है।
क्लाउड और कनेक्टिविटी: यह प्लेटफ़ॉर्म सरकार की उन्नत क्लाउड प्रणाली मेघराज 2.0 (MeghRaj 2.0) पर आधारित है।
BSNL नेटवर्क से समर्थन: शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मज़बूत और सतत कनेक्टिविटी सुनिश्चित।
नीतिगत दृष्टि और क्रियान्वयन
सरकार की रणनीतिक पहल: इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के नेतृत्व में हुई।
डिजिटल इंडिया मील का पत्थर: यह कदम पारंपरिक डाक सेवाओं को स्मार्ट, तेज़ और कुशल बनाएगा तथा भारत डाक को एक डिजिटल लॉजिस्टिक्स और संचार अवसंरचना में बदल देगा।
नागरिकों और सेवाओं के लिए लाभ
सटीकता में सुधार: नया DIGIPIN सिस्टम दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में पते की व्याख्या में होने वाली त्रुटियों को समाप्त करेगा।
सुरक्षा और गति:ओटीपी सत्यापन के ज़रिए पासपोर्ट, कानूनी दस्तावेज़ और आधार अपडेट जैसी संवेदनशील सेवाओं की सुरक्षित डिलीवरी।
कैशलेस लेन-देन: क्यूआर कोड भुगतान से ग्रामीण डाकघरों में भी डिजिटल लेन-देन संभव, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।
भारत ने 20 अगस्त 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से अग्नि-5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) का सफल प्रक्षेपण किया। यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत किया गया, जिसमें सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को परखा गया। इस सफलता ने भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता (Strategic Deterrence Capability) को और मज़बूती प्रदान की।
भारत का यह सबसे लंबे दूरी का मिसाइल है, जिसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। MIRV तकनीक वाली अग्नि 5 मिसाइल एक साथ कई सौ किलोमीटर में फैले तीन ठिकानों पर हमला कर सकता है, और उसे पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। यह मिसाइल 29.401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है।
अग्नि-5 क्या है?
मिसाइल की रूपरेखा
प्रकार (Type): इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM)
रेंज (Range): 5,000 किमी से अधिक – एशिया के अधिकांश हिस्सों और यूरोप के कुछ भाग तक मारक क्षमता
पेलोड (Payload): पारंपरिक (Conventional) और परमाणु (Nuclear) दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम
चरण (Stages): तीन-चरणीय, ठोस ईंधन (Solid Fuel) आधारित
लॉन्च प्लेटफ़ॉर्म: कैनिस्टराइज्ड – सड़कों पर चलने वाले मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म से त्वरित प्रक्षेपण संभव
अग्नि-5 भारत की अग्नि श्रृंखला की सबसे उन्नत मिसाइल है। यह भारत की “नो फर्स्ट यूज़” (NFU) नीति के तहत परमाणु प्रतिरोधक रणनीति की रीढ़ (Backbone) मानी जाती है।
उद्देश्य: परिचालन तत्परता और तकनीकी संरचनाओं का सत्यापन
परिणाम
परीक्षण पूरी तरह सफल रहा।
मिसाइल की सटीकता, विश्वसनीयता और प्रदर्शन की पुष्टि हुई।
यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध (Credible Minimum Deterrence) बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है, खासकर तेजी से बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में।
