एसबीआई रिसर्च के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 में 2 लाख रुपये (2,500 डॉलर) से बढ़कर वित्त वर्ष 2047 तक 7.5 गुना बढ़कर 14.9 लाख रुपये (12,400 डॉलर) प्रति वर्ष हो जाएगी। यानी आय में 7 गुना से अधिक बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से कहा था कि साल 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यानी जीडीपी का साइज बड़ा होने से आम लोगों की आय खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। इस समय देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2012 की तुलना में 13.6 प्रतिशत करदाताओं ने निम्न आय वर्ग को छोड़ दिया है। आकलन वर्ष 2023 में 6.85 करोड़ लोगों ने आईटीआर दाखिल किया, जिनमें से 64 प्रतिशत आबादी अभी भी 5 लाख रुपये तक के आय वर्ग में है। 5 लाख रुपये के आय वर्ग में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि 10-20 लाख रुपये के समूह में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20-50 लाख रुपये के आय वर्ग में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि 50 लाख-1 करोड़ रुपये के आय वर्ग में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

निम्नतम आय वर्ग

एसबीआई ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2047 तक 25 प्रतिशत आईटीआर दाखिल करने वाले निम्नतम आय वर्ग को छोड़ देंगे, लगभग 17.5 प्रतिशत दाखिलकर्ता 5-10 लाख रुपये समूह में चले जाएंगे, 5 प्रतिशत 10-20 लाख रुपये समूह में और 3 प्रतिशत दाखिल करने वाले 5-10 लाख रुपये समूह में चले जाएंगे। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2047 तक 0.5 प्रतिशत फाइलर्स 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के आय वर्ग में और 0.075 प्रतिशत 1 करोड़ रुपये से अधिक आय वर्ग में स्थानांतरित होने की उम्मीद है।

भारतीय जनसंख्या में बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2047 तक, भारतीय जनसंख्या मौजूदा 1.4 अरब से बढ़कर 1.6 अरब होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, कार्यबल वित्त वर्ष 2013 में 530 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2047 में 725 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। कर योग्य आधार वाले कार्यबल के वित्त वर्ष 2013 में 313 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2047 में 56.5 करोड़ होने की उम्मीद है, और आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2013 में 7 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 47 में 48.2 करोड़ हो जाने की उम्मीद है।

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सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया. यह आदेश 15 अगस्त से लागू होगा. पिछली पाक्षिक समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 4,250 रुपये प्रति टन तय किया गया था. इसके अलावा विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) या डीजल के निर्यात पर शुल्क वर्तमान में एक रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 5.50 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा.

वहीं, जेट ईंधन पर 15 अगस्त से दो रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा. वर्तमान में जेट ईंधन पर कोई विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नहीं है. पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा. भारत ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था.

गौरतलब है कि विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है, जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थिति में तत्काल काफी लाभ हो रहा होता है. वर्तमान में भारत की तेल कंपनियां इसका अच्छा उदाहरण हैं.

पृष्ठभूमि और कराधान मानदंड

अप्रत्याशित कर की शुरुआत: भारत ने शुरू में पिछले साल 1 जुलाई को अप्रत्याशित लाभ कर की शुरुआत की थी, जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाने की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप था।

क्रूड ऑयल विंडफॉल टैक्स: यह टैक्स घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर तब लागू होता है जब वैश्विक बेंचमार्क कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाती हैं। पिछले पखवाड़े में औसत तेल की कीमतों के आधार पर कर दरों को हर दो सप्ताह में पुन: समायोजित किया जाता है।

डीजल, एटीएफ और पेट्रोल कर मानदंड: डीजल, एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात पर कर तब लागू होता है जब उत्पाद का मार्जिन (मार्जिन) 20 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाता है।

बाज़ार की गतिशीलता और कर समायोजन

• तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव: अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है। उदाहरण के लिए, अगस्त में औसत कीमत 86.8 डॉलर प्रति बैरल देखी गई, जो पिछले महीने में 80.37 डॉलर और जून में 74.93 डॉलर थी।
• लेवी परिवर्तन: घरेलू कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ पर करों के आवेदन में मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर परिवर्तनशीलता देखी गई है। उदाहरण के लिए, घरेलू कच्चे तेल पर लेवी को वैश्विक कीमतों में गिरावट के दौरान निलंबित कर दिया गया था, लेकिन दरें बढ़ने पर इसे बहाल कर दिया गया था।
• निर्यात कर भिन्नता: डीजल और एटीएफ के लिए कर प्रयोज्यता में समान भिन्नताएँ देखी गईं। डीजल पर लेवी अप्रैल में हटा दी गई थी लेकिन अगस्त में इसे बहाल कर दिया गया। मार्च में एटीएफ पर लेवी हटा दी गई और बाद में इसे दोबारा लागू किया गया।

प्रमुख उद्योग

प्रमुख रिफाइनरी संचालक: भारतीय ईंधन उद्योग में प्रमुख खिलाड़ियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल है, जो जामनगर, गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े एकल-स्थान तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का संचालन करती है, और रोसनेफ्ट द्वारा समर्थित नायरा एनर्जी शामिल है। ये संस्थाएँ देश के भीतर ईंधन उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अप्रत्याशित कर: ऊर्जा क्षेत्र में लाभ को विनियमित करना

अप्रत्याशित कर उन कंपनियों पर सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला एक विशेष कर है जो अनुकूल बाजार स्थितियों या असाधारण परिस्थितियों के कारण असामान्य रूप से उच्च लाभ उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में, इस तरह के कर का उद्देश्य अत्यधिक मुनाफे को रोकना और धन का उचित वितरण सुनिश्चित करना है।

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पिछले महीने खुदरा मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसका कारण मुख्य रूप से सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों को माना जा रहा है। इसी के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति जून में 4.87 प्रतिशत और जुलाई में 6.71 प्रतिशत थी।

इस साल अप्रैल में ऊंची महंगाई दर 7.79 फीसदी दर्ज की गई थी। आंकड़ों के अनुसार, खाद्य टोकरी में मुद्रास्फीति जुलाई में 11.51 प्रतिशत थी, जबकि जून में यह 4.55 प्रतिशत और जुलाई 2022 में 6.69 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सब्जियों में खुदरा मुद्रास्फीति साल-दर-साल 37.43 प्रतिशत बढ़ी, जबकि अनाज और उत्पादों में मूल्य वृद्धि की दर 13 प्रतिशत बढ़ी।

क्यों बढ़ा खुदरा महंगाई दर?

आरबीआई ने खुदरा महंगाई दर के लिए अधिकतम सीमा छह प्रतिशत तय कर रखा है। इकरा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के मुताबिक जुलाई की खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों में से सब्जी को निकाल दिया जाए तो यह बढ़ोतरी सिर्फ 5.4 प्रतिशत की रह जाती है। उनका मानना है कि अगस्त माह में खुदरा महंगाई के रुख को देखते हुए इस महीने भी खुदरा महंगाई दर 6.5 प्रतिशत के ऊपर रहने का अनुमान है। सितंबर से जाकर खुदरा महंगाई में राहत मिल सकती है।

खुदरा दाम में बढ़ोतरी

गेहूं व चावल दोनों के दाम बढ़ने से अनाज के खुदरा दाम में बढ़ोतरी रही। हालांकि जुलाई में खाद्य वस्तुओं को छोड़ अन्य वस्तुओं के दाम में छह प्रतिशत से कम का इजाफा रहा।जुलाई में टमाटर के भाव 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने से सब्जी के दाम इतनी बढ़ोतरी दिख रही है। दाल की खुदरा कीमतों में भी लगातार मजबूती दिख रही है।जुलाई में खाद्य वस्तुओं की थोक कीमतों में भी पिछले साल जुलाई के मुकाबले 14.25 प्रतिशत का इजाफा रहा। इस अवधि में सब्जी की थोक कीमतों में पिछले साल जुलाई की तुलना में 62.12 प्रतिशत, गेहूं के थोक दाम में 8.01 प्रतिशत तो दाल में 9.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

खुदरा महंगाई दर किन वस्तुओं की कितनी रही

पिछले महीने अनाज की महंगाई दर 13.04 फीसदी, मांस-मछली की 2.25 फीसदी, अंडा की 3.82 फीसदी, दूध की 8.34 फीसदी और फल 3.16 प्रतिशत बढ़ा है। इसके अलावा सब्जी की महंगाई दर 37.34 प्रतिशत, दाल का 13.27 प्रतिशत, कपड़ा व फुटवियर का 5.64 प्रतिशत, ईंधन व लाइट का 3.67 फीसदी और ट्रांसपोर्ट व कम्युनिकेशंस का 2.41 प्रतिशत रहा है।

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देश की थोक मुद्रास्फीति (WPI) जुलाई में सालाना आधार पर घटकर -1.36 प्रतिशत पर पहुंच गई। वहीं, जून में यह -4.12 प्रतिशत पर थी। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मासिक आधार पर डब्ल्यूपीआई इंडेक्स 1.95 फीसदी पर रहा। वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, “जुलाई, 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से खनिज तेलों, बुनियादी धातुओं, रसायन व रासायनिक उत्पादों, कपड़ा और खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण आई है।”

खाद्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जून में 1.24 प्रतिशत की गिरावट के बाद सालाना आधार पर बढ़कर 7.75 प्रतिशत पर पहुंच गई। मासिक आधार पर, खाद्य सूचकांक मुद्रास्फीति जुलाई में 7.13 प्रतिशत बढ़ी, जिसमें मई 2023 में 0.63% की कमी दर्ज की गई थी प्रतिशत और जून में यह 1.33% था।

महंगाई दर के अन्य आंकड़ें

ईंधन और बिजली खंड की महंगाई दर जुलाई में (-)12.79 फीसदी रही, जो जून में (-)12.63 फीसदी थी। विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर मई में (-)2.51 फीसदी रही। जून में यह (-)2.71 फीसदी थी। आरबीआई ने खाद्य वस्तुओं के दाम के कारण उत्पन्न दबाव का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महंगाई दर का अनुमान 5.1 फीसदी से बढ़ाकर 5.4 फीसदी कर दिया है। जुलाई-सितंबर तिमाही में महंगाई दर 6.2 फीसदी रहने का अनुमान है जो पहले के 5.2 फीसदी के अनुमान से ज्यादा है।

खाद्य महंगाई दर में बढ़ी गिरावट

जुलाई में फूड आर्टिकल्स की महंगाई दर कुल 14.25 फीसदी पर रही है जो इस बात का साफ संकेत है कि खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। दालों की महंगाई दर 9.59 फीसदी पर रही है। इसके अलावा सब्जियों की महंगाई दर देखें तो ये आसमान पर रही है। इस बार सब्जियों की महंगाई दर कुल 62.12 फीसदी पर रही है।

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