अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 2023: तारीख, इतिहास और महत्व

अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को प्रतिवर्ष आयोजित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। यह इंटरपोल की स्थापना को मनाने और शांति, सुरक्षा और न्याय बनाए रखने में दुनिया भर से कानून प्रवर्तन की भूमिका को उजागर करने के लिए बनाया गया था। मानव इतिहास के अधिकांश समय के लिए, विभिन्न देशों के कानूनी प्रशासन के बीच सहयोग अक्सर मामूली तौर पर मामूली मामलों के आधार पर आयोजित होता था। दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रशासन सहयोग का पहला प्रयास था, जो 1851 में स्थापित हुआ था, और यह जर्मन राज्यों के पुलिस यूनियन था। इसमें विभिन्न जर्मन भाषी देशों के गुप्त पुलिस बलों को एक साथ लाने का कार्य किया गया था।”

अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2022 में अपने 77 वें सत्र के दौरान 7 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में नामित किया। उद्घाटन समारोह 7 सितंबर, 2023 को इंटरपोल की 100 वीं स्थापना वर्षगांठ के साथ हुआ। यह पुलिसिंग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित था।

अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस का महत्व

अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस का मुख्य लक्ष्य वैश्विक सुरक्षा में दुनिया के कानून प्रवर्तन समुदाय की केंद्रीय भूमिका को उजागर करना है, साथ ही आपराधिक गतिविधि को रोकने और मुकाबला करने में पुलिस और कानून प्रवर्तन संस्थानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के महत्व को उजागर करना है।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम और गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय अपराध को रोकने और मुकाबला करने और आतंकवाद को रोकने और मुकाबला करने से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों (वैश्विक, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय) पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे वैश्विक स्वास्थ्य, वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार, साइबर अपराध, उभरती प्रौद्योगिकियों और समुद्री सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र और इंटरपोल के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए भी हैं।

इंटरपोल के बारे में

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अधिकांश सदस्य राज्यों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (आईसीपीसी) छोड़ दिया क्योंकि यह नाजी जर्मनी द्वारा नियंत्रित किया गया था। जब युद्ध समाप्त हो गया, तो आईसीपीसी को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के रूप में पुनर्जीवित किया गया और पेरिस में नए मुख्यालय की स्थापना की गई। इसने 1956 में एक नया संविधान और एक संक्षिप्त नाम, इंटरपोल अपनाया। इंटरपोल का मुख्यालय बाद में 1967 में सेंट-क्लाउड और 1989 में ल्योन में स्थानांतरित कर दिया गया।

आज, इंटरपोल 195 सदस्य राज्यों के साथ दुनिया का अग्रणी अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। हालांकि, यह अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग की सुविधा प्रदान करने वाला एकमात्र संगठन नहीं है। उदाहरण के लिए, इसके यूरोपीय समकक्ष, कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए यूरोपीय संघ एजेंसी (यूरोपोल), 1998 में स्थापित किया गया था। यह यूरोपीय संघ में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग का समन्वय करता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग मुख्यालय: ल्योन, फ्रांस
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना: 7 सितंबर 1923, वियना, ऑस्ट्रिया
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के अध्यक्ष: अहमद नासिर अल-रायसी

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कॉग्निजेंट इंडिया के एमडी राजेश नांबियार को नैसकॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया

भारतीय आईटी और तकनीकी व्यापार निकाय नासकॉम ने कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नांबियार को अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा की। नांबियार माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी की जगह लेंगे।

नांबियार ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पिछली भूमिका से नई भूमिका निभाई है। नांबियार अध्यक्ष देबजानी घोष के साथ नैसकॉम की कार्यकारी परिषद, उद्योग और सरकार के साथ काम करना जारी रखेंगे, ताकि वर्तमान अस्थिर मैक्रो वातावरण को नेविगेट करते हुए वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया जा सके।

NASSCOM के बारे में

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है। यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसे 1988 में स्थापित किया गया था। NASSCOM की सदस्यता में 3000 से अधिक कंपनियां शामिल हैं, जिनमें भारतीय और बहुराष्ट्रीय संगठन दोनों शामिल हैं जिनकी भारत में उपस्थिति है। सदस्यता स्टार्ट अप से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उत्पादों से लेकर सेवाओं, वैश्विक सेवा केंद्रों से इंजीनियरिंग फर्मों तक उद्योग के पूरे स्पेक्ट्रम में फैली हुई है।

नैसकॉम का मिशन नीति वकालत के माध्यम से प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए अभिन्न वास्तुकला का निर्माण करना है, और इस क्षेत्र के लिए रणनीतिक दिशा स्थापित करने में मदद करना है ताकि इसकी क्षमता को उजागर किया जा सके और नए मोर्चों पर हावी हो सके।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

NASSCOM संस्थापक: नंदन नीलेकणी, देवांग मेहता;
NASSCOM की स्थापना: 1 मार्च 1988;
NASSCOM मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत और नई दिल्ली।

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चंद्रयान-3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो वैज्ञानिक वलारमथी का निधन

भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की वैज्ञानिक एन वलारमथी (N Valarmathi) का निधन हो गया। तमिलनाडु के अरियालुर की मूल निवासी वलारमथी का शनिवार शाम को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गई। वह ISRO के मिशन लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन की पीछे की आवाज थीं। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया बेहद सफल चंद्रयान-3 उनके लिए अंतिम उलटी गिनती साबित हुआ।

मालूम हो कि वलारमथी इसरो की प्री-लॉन्च उलटी गिनती घोषणाओं के पीछे की आवाज थीं और उन्होंने आखिरी घोषणा 30 जुलाई को की थी, जब पीएसएलवी-सी56 रॉकेट एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन के हिस्से के रूप में 7 सिंगापुरी उपग्रहों को लेकर रवाना हुआ था. वह पिछले छह सालों से सभी लॉन्चों के लिए उलटी गिनती की घोषणाएं कर रही थीं. 50 साल की उम्र में, शनिवार शाम को हृदय गति रुकने से चेन्नई के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया. वह कुछ समय से अस्वस्थ थीं.

एन वलारमथी के बारे में

वलारमथी अपने सहयोगियों के बीच ‘मैम’ के नाम से भी जानी जाती थीं। कई वर्षों तक इसरो टीम का एक अभिन्न हिस्सा रहीं। आत्मविश्वास और अधिकार से भरी उनकी विशिष्ट आवाज ने इसरो के कई सफल रॉकेट प्रक्षेपणों का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने देश की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
चेन्नई में जन्मी और पली-बढ़ी, वलारमती को कम उम्र से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शौक था। उन्होंने इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा प्राप्त की और एक युवा उम्र में ही इसरो में शामिल हुईं। इन वर्षों में, वह अपने सटीक काउंटडाउन और अपने काम के प्रति अटूट समर्पण के साथ संगठन के लिए एक अमूल्य संपत्ति बन गईं।

जकार्ता में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन

43वां आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN summit) जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 5 से 7 सितंबर, 2023 तक चलेगा। यह बैठक दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है, जब चीन ने कुछ आसियान सदस्यों द्वारा विवादित बड़े हिस्से पर दावा करते हुए एक नया नक्शा जारी किया, जिसके बाद इन राज्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सीन लूंग समिट में एक डेलिगेशन को लीड करेंगे और ब्लॉक के नेता दूसरे मुद्दों के अलावा म्यांमार क्राइसिस पर चर्चा करेंगे।

43 वें आसियान शिखर सम्मेलन का सांस्कृतिक उद्घाटन

43 वें आसियान शिखर सम्मेलन ने एकता और सांस्कृतिक उत्सव के नोट पर शुरू किया। प्रतिनिधि आसियान गान गाने के लिए एकत्र हुए, क्षेत्र की समृद्धि और स्थिरता के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

शिखर सम्मेलन में पहला दिन: विचार-विमर्श और संवाद

शिखर सम्मेलन के पहले दिन, प्रतिनिधियों ने एक पूर्ण सत्र में भाग लिया, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की। आसियान-इंडो-पैसिफिक फोरम (एआईपीएफ) की बैठक ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उभरती गतिशीलता की खोज, सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया। एक रिट्रीट सत्र ने नेताओं को अधिक अनौपचारिक चर्चाओं में शामिल होने और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने की अनुमति दी।

अध्यक्षता थीम: “आसियान मामले: विकास का केंद्र”

इस वर्ष, इंडोनेशिया ने “आसियान मामले: विकास का केंद्र” विषय के साथ अध्यक्षता ग्रहण की। यह विषय वैश्विक क्षेत्र में आसियान की प्रासंगिकता को बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को बढ़ावा देते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्लॉक को तैयार करने के इंडोनेशिया के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है।

इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया को एक लचीले, अनुकूली और समावेशी क्षेत्र के रूप में देखता है। आसियान देशों को सहयोग मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करके, इंडोनेशिया का लक्ष्य विश्व के आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में क्षेत्र की स्थिति को बनाए रखना है। यह दृष्टिकोण अपने सदस्य देशों और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एकता और समृद्धि को बढ़ावा देने की आसियान की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

आसियान का पूरा नाम

आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (Association of Southeast Asian Nations) है। इसकी स्थापना 8 अगस्त, 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। आसियान के फाउंडिंग फादर्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है, जिन्होंने आसियान डिक्लरेशन (बैंकॉक डिक्लरेशन) पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी।

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Real Estate पर बैंक लोन का रिकॉर्ड बढ़ा, जुलाई में 28 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा: RBI

भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल एस्टेट को लेकर आंकड़े जारी किये हैं। बैंक ने बताया कि जुलाई में रियल एस्टेट के लिए लेने वाले बैंक लोन में 38 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली है। यह वृद्धि सालाना तौर पर देखने को मिली है। रियल एस्टेट सेक्टर में बकाया लोन रिकॉर्ड 28 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस डेटा से यह पता चलता है कि रियल एस्टेट सेक्टर तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के प्रमुख शहरों में आवास बिक्री में भी तेजी देखने को मिली है।

रियल एस्टेट सेक्टर में रिकॉर्ड

आवास सेक्टर में बकाया लोन जुलाई में सालाना 37.4 फीसदी बढ़कर 24.28 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है। यह जानकारी आरबीआई के Sectoral Deployment of Bank Credit के जुलाई 2023 से पता चला है। वहीं, कमर्शियल संपत्ति पर बकाया लोन 38.1 प्रतिशत बढ़कर 4.07 लाख करोड़ रुपये हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा

साल 2022 में शीर्ष 7 शहरों में आवास की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा थी। वहीं, जनवरी-जून 2023 में यह 63 फीसदी थी। ऐसे में रियल एस्टेट में मांग बढ़ रही है। होम लोन में निरंतर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद मांग कम नहीं हुई है।

घरों की कीमत में इजाफा

आरबीआई डेटा के मुताबिक, आल इंडिया एचपीआई ग्रोथ साल दर साल 2023-24 की पहली तिमाही में 5.1 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो पिछली तिमाही में 4.6 फीसदी और एक साल पहले 3.4 फीसदी थी।

कमर्शियल ऑफिस की संख्या में इजाफा

एनारॉक के चेयमैन ने कहा कि पिछले साल कमर्शियल सेक्टर महामारी से जूझ रहा था, क्योंकि लोगों द्वारा घरों की मांग कम हुई थी। वहीं नियोक्ताओं ने कार्यालय से पूर्ण काम बंद कर घर से काम या हाइब्रिड मॉडल का अपनाया था। हालांकि जैसे ही स्थिति समान्य हुई है कर्मचारी कार्यालय लौटे हैं और अच्छी गुणवत्ता की मांग बढ़ गई है। ऐसे में कमर्शियल ऑफिस की संख्या में इजाफा हुआ है।

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कोकबोरोक भाषा चर्चा में क्यों?

त्रिपुरा में 56 संगठनों का एक गठबंधन, ‘रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोकबोरोक चोबा’ के बैनर तले, कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि को अपनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया है। यह कदम राज्य में स्वदेशी समुदाय द्वारा अपनी मूल भाषा को संरक्षित और बढ़ावा देने के दशकों के प्रयासों की परिणति के रूप में आता है।

कोकबोरोक भाषा का सार

कोकबोरोक त्रिपुरा के स्वदेशी समुदाय की भाषा है, जो राज्य की लगभग एक-तिहाई आबादी द्वारा बोली जाती है।
त्रिपुरा के लोगों के लिए इसके सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। कोकबोरोक के लिए रोमन लिपि की मांग बढ़ती डिजिटल और परस्पर जुड़ी दुनिया में इसके अस्तित्व और पहुंच को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से उपजी है।

लंबे समय से चली आ रही मांग

कोकबोरोक के लिए रोमन लिपि अपनाने की यह मांग नई नहीं है। त्रिपुरा में स्वदेशी समुदाय पांच दशकों से अधिक समय से इस बदलाव की वकालत कर रहे हैं।
इस मुद्दे ने तब तूल पकड़ लिया जब सरकार द्वारा गठित संस्था ‘भाषा आयोग’ ने रिपोर्ट दी कि 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी लोगों ने कोकबोरोक के लिए रोमन लिपि का समर्थन किया।
हालाँकि, वर्तमान भाजपा के नेतृत्व वाले प्रशासन सहित लगातार सरकारें इस सिफारिश पर कार्रवाई करने में विफल रही हैं, जिससे स्वदेशी समुदाय निराश और निराश हो गया है।

भाषा के साथ राजनीतिक पैंतरेबाज़ी

इस आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति, पूर्व मंत्री और टीआईपीआरए मोथा नेता मेवर कुमार जमातिया ने पिछली वाम मोर्चा सरकार और वर्तमान भाजपा सरकार दोनों पर कोकबोरोक भाषा के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया है।
‘भाषा आयोग’ की सिफारिशों को लागू करने में विफलता को स्वदेशी लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात के रूप में देखा गया है।

आक्रामक आंदोलन का खतरा

मूलनिवासी समुदाय के भीतर निराशा अब उबलते बिंदु पर पहुंच गई है। सरकार की कथित निष्क्रियता के जवाब में, मेवर कुमार जमातिया और ‘रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोकबोरोक चोबा’ गठबंधन ने कड़ी चेतावनी जारी की है।
यदि रोमन लिपि की उनकी मांग शीघ्र पूरी नहीं की गई तो उन्होंने “आक्रामक” आंदोलन शुरू करने की धमकी दी।
यह खतरा भाषा और पहचान के बीच गहरे भावनात्मक संबंध के साथ-साथ इस मुद्दे को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

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सत्यजीत मजूमदार को डॉ वी जी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन, मुंबई प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके काम के लिए ‘एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर और मेंटर के लिए डॉ वी जी पटेल मेमोरियल अवार्ड -2023’ प्राप्त हुआ है। पटेल को भारत में उद्यमिता आंदोलन के जनक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद द्वारा नामित जूरी द्वारा 26 राज्यों के 400 आवेदकों के बीच मजूमदार का नाम चुना गया था। पिछले दो दशकों में मजूमदार 63 ने उद्यमिता के विकास में, विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी टीम के साथ, उन्होंने 350 से अधिक स्टार्टअप का मार्गदर्शन किया है, जिनमें जम्मू-कश्मीर में 40 और झाबुआ, पश्चिम बंगाल में समूह स्टार्टअप शामिल हैं। 2010 में TISS में शामिल होने के बाद से, मजूमदार की मुख्य भूमिका उद्यमिता के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना रही है। 2012 में, TISS ने उनके नेतृत्व में एक अलग उद्यमिता सेल शुरू किया।

पुरस्कार विवरण:

किसी पेशेवर को उद्यमिता प्रशिक्षण/शिक्षा/परामर्श/ज्ञान या प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्ट-अप में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन/योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाएगा।
पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 100,000/- रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है।
उच्च स्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा नामांकित व्यक्ति की उपलब्धियों के विश्लेषण और नामांकित व्यक्ति के व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पुरस्कार समिति का निर्णय अंतिम और सभी आवेदकों पर बाध्यकारी होगा।
अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त, 2023 (शाम 5:30 बजे) है.

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मेटा ने शिक्षा, कौशल विकास मंत्रालयों के साथ साझेदारी की

अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा ने कहा कि उसने छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ-साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ तीन साल की साझेदारी की है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और मेटा (जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था) ने भारत की डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में तीन साल के गठबंधन में एक साथ मिलकर काम किया है। “उद्यमिता के लिए शिक्षा: छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाना” शीर्षक वाले इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का उद्देश्य महत्वाकांक्षी और स्थापित व्यापार मालिकों को महत्वपूर्ण डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान प्रदान करना है।

10 लाख उद्यमियों की मेटा करेगा मदद

अगले तीन वर्षों में 10 लाख उद्यमियों को मेटा की मदद से डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षित किया जाएगा। उद्यमियों को सात क्षेत्रीय भाषाओं में मेटा प्लेटफार्म फेसबुक, वाट्सएप और इंस्टाग्राम का उपयोग करके डिजिटल मार्केटिंग कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा।

उद्यमियों के लिए एक डिजिटल परिवर्तन

इस सहयोग के मूल में डिजिटल कौशल को लोकतांत्रिक बनाना, उन्हें देश के हर कोने तक पहुंचाना है।
फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे मेटा के लोकप्रिय प्लेटफार्मों का उपयोग करके, साझेदारी सात क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल मार्केटिंग कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
यह कदम कौशल विकास और प्रौद्योगिकी अपनाने में वैश्विक नेता बनने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सफलता को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी

मेटा ने इस पहल के हिस्से के रूप में तीन महत्वपूर्ण आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं।
ये साझेदारियाँ राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के साथ हैं।
साथ में, इन सहयोगों का लक्ष्य एक विशाल प्रतिभा पूल बनाना और पूरे देश में छात्रों, युवा व्यक्तियों और सूक्ष्म उद्यमियों को निर्बाध रूप से जोड़ना है।

केंद्रीय कौशल और विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से एक प्रतिज्ञा

केंद्रीय कौशल और विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साझेदारी के संबंध में आशावाद व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल भारत को कौशल विकास का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।
जमीनी स्तर पर डिजिटल कौशल लाकर, इस प्रयास का उद्देश्य छात्रों, युवाओं, कार्यबल और सूक्ष्म उद्यमियों को भविष्य की प्रौद्योगिकियों के साथ सशक्त बनाना है।

अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना

इस साझेदारी का प्रभाव व्यक्तियों को डिजिटल कौशल से लैस करने तक ही सीमित नहीं है। यह भारत की ‘अमृत पीढी’ (युवाओं की पीढ़ी) को समस्या समाधानकर्ताओं और उद्यमियों में बदलने की कल्पना करता है जो डिजिटल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। भारत के विविध समाज में प्रौद्योगिकी का एकीकरण अंतरालों को पाटने और समान अवसर प्रदान करने की क्षमता रखता है।

एक तकनीकी तुल्यकारक

प्रधान ने भारत के लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और विविधता को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के महत्व पर भी जोर दिया।
यह एकीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी समाज के सभी वर्गों के लिए एक समान कारक के रूप में कार्य करे।
सरकार और मेटा के बीच साझेदारी अनंत संभावनाओं को खोलने, महत्वपूर्ण डिजिटल कौशल के साथ आबादी को सशक्त बनाने और सूक्ष्म उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

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आईडीआरसीएल के साथ विलय के प्रस्ताव के बाद बैड बैंक के अध्यक्ष कर्णम शेखर ने इस्तीफा दे दिया

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया (NARCL) के अध्यक्ष कर्णम सेकर ने संस्था की संरचना और संचालन से संबंधित असहमति के कारण अपना इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा एनएआरसीएल को भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) के साथ विलय करने के प्रस्ताव के बाद आया है।

विलय प्रस्ताव की उत्पत्ति

NARCL और IDRCL के विलय का प्रस्ताव IDRCL द्वारा शुरू किया गया था, जिसके अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक दिवाकर गुप्ता हैं। यह सुझाव व्यवसाय के अवसरों को अनुकूलित करने और समेकन के माध्यम से लागत को कम करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के समक्ष लाया गया था।

वर्तमान संरचना के तहत, एनएआरसीएल ‘प्रमुख इकाई’ के रूप में कार्य करती है, जो बैंकों से खराब ऋण खातों को प्राप्त करने और एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। इसके विपरीत, आईडीआरसीएल एक समाधान एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो ऋण समाधान प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। विलय संभावित रूप से जिम्मेदारियों के इस विभाजन को नया आकार देगा, जिससे इन संस्थाओं की इष्टतम संरचना के बारे में चिंताएं और बहसें होंगी।

भारतीय राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL)

एनएआरसीएल भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

बैड बैंक: वित्तीय संस्थानों पर बोझ कम करना

बैड बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो बैंकों से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) या बैड लोन प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। बैड बैंक बनाने का प्राथमिक लक्ष्य बैंकों पर उनकी बैलेंस शीट से खराब ऋणों को हटाकर दबाव कम करना है, जिससे वे बिना किसी बाधा के ग्राहकों को ऋण देना फिर से शुरू कर सकें। किसी बैंक से खराब ऋण खरीदने पर, खराब बैंक बाद में इसके अधिग्रहण में रुचि रखने वाले संभावित निवेशकों के लिए एनपीए का पुनर्गठन और विपणन करने का प्रयास कर सकता है।

कर्णम सेकर: निपुण बैंकिंग पेशेवर और एनएआरसीएल के अध्यक्ष

कर्णम शेखर एक अनुभवी बैंकिंग पेशेवर हैं जिनके पास भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाओं में व्यापक अनुभव है। उनका करियर 1983 में भारतीय स्टेट बैंक में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शुरू हुआ, जिसका समापन उप प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ हुआ। इसके बाद, उन्होंने 2018 से 2019 तक देना बैंक और 2019 से 2020 तक इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नेतृत्व पद संभाला।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

एनएआरसीएल प्रबंध निदेशक: एन सुंदर
IDRCL के मुख्य कार्यकारी: अविनाश कुलकर्णी

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G20 Summit 2023 New Delhi: कौन से देश और नेता शामिल होंगे?

जी 20 समिट की तैयारी तेजी से चल रही है। इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में होने वाली जी 20 की बैठक को ऐतिहासिक बताया है। इसमें अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय नेता भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम है और नई दिल्ली विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए तैयारी में जुटी है। दुनियाभर के कई नेता 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले जी 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें जो बाइडन, ऋषि सुनक और इमैनुएल मैक्रॉन शामिल हैं, जो जी 20 संगठन के सदस्य हैं।

G20 शिखर सम्मेलन 2023: उपस्थित लोगों की पुष्टि

G20 Summit 2023 New Delhi: Which countries and leaders will attend?

1.संयुक्त राज्य अमेरिका

स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन युद्ध के आर्थिक प्रभावों जैसे वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन भाग लेंगे।

2. चीन

स्टेट काउंसिल के प्रमुख ली क़ियांग चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसमें भाग नहीं लेने का विकल्प चुना है।

3. यूनाइटेड किंगडम

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी के साथ यूके-भारत व्यापार वार्ता पर चर्चा कर सकते हैं।

4. रूस

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अनुपस्थित रहेंगे और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस की ओर से भाग लेंगे।

5. दक्षिण कोरिया

शिखर सम्मेलन के महत्व पर जोर देते हुए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल भाग लेंगे।

6. फ्रांस

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन भाग लेंगे और नई दिल्ली के क्लेरिजेस होटल में रुकेंगे।

7. कनाडा

कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए भाग लेंगे।

8. ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ की भारत यात्रा एक बड़े दौरे का हिस्सा है।

9. तुर्की

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने से पहले भाग लेंगे।

10. बांग्लादेश

प्रधान मंत्री शेख हसीना उपस्थित रहेंगी और शिखर सम्मेलन के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन की मेजबानी करने की उम्मीद है।

G20 शिखर सम्मेलन 2023: उल्लेखनीय अनुपस्थिति

1. यूक्रेन

राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वह अनुपस्थित हैं।

2. अनिश्चित भागीदारी

सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, जापान, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राजील और अर्जेंटीना सहित कई देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है।

G20 शिखर सम्मेलन 2023: अतिथि देश

शिखर सम्मेलन में नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस और नाइजीरिया सहित “अतिथि देशों” का भी स्वागत किया जाएगा।

G20 शिखर सम्मेलन 2023: थीम

भारत की अध्यक्षता में, G20 शिखर सम्मेलन “वसुधैव कुटुंबकम” या “एक पृथ्वी · एक परिवार · एक भविष्य” विषय के इर्द-गिर्द घूमेगा, जो महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से प्रेरणा लेगा।

G20 सदस्य देश

G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं।

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