राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) का उत्सुकता से प्रतीक्षित नौवां भारत क्षेत्र सम्मेलन राजस्थान राज्य में स्थित ऐतिहासिक शहर उदयपुर में हुआ। दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रतिष्ठित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। “Enhancing Democracy and Effective Governance in the Digital Era,” विषय की खोज के मुख्य उद्देश्य के साथ, सम्मेलन का उद्देश्य अपने प्रतिभागियों के बीच व्यावहारिक चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है।

इस कार्यक्रम में राजनीतिक और संसदीय क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति देखी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और सीपीए अध्यक्ष इयान लिडेल-ग्रेंजर सहित अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र में देश के विभिन्न कोनों से 31 विधानमंडलों का एक नेटवर्क शामिल है। विधायी निकायों की यह विशाल और विविध सभा विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की अनूठी चुनौतियों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। अफ्रीकी क्षेत्र के बाद सदस्य शाखाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या के साथ, भारत क्षेत्र महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसदीय चर्चा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण पहलू में यह अन्वेषण शामिल था कि डिजिटल सशक्तिकरण कैसे शासन की प्रभावशीलता और जवाबदेही को बढ़ा सकता है। आयोजन के दौरान, राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों ने डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके प्रभावी शासन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल से जन प्रतिनिधियों को लैस करने के लिए रणनीतियों को निर्धारित करने के लक्ष्य के साथ विचार-मंथन सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त, चर्चा में लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत करने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका की जांच भी शामिल थी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गए. ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-24 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामफोसा (Matamela Cyril Ramaphosa) के निमंत्रण पर यह पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका की तीसरी यात्रा होगी. यह यात्रा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं सालगिरह का प्रतीक है. इस साल का ब्रिक्स समिट दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हो रही है. इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय है: ‘ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी.’

यह सभा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है क्योंकि विकासशील दुनिया के भीतर राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को मजबूत करने के संबंध में चर्चा चल रही है। साल 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। कोरोना महामारी और उसके बाद के वैश्विक प्रतिबंधों के उभरने के बाद व्यक्तिगत रूप से आयोजित होने वाला पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा।

ब्रिक्स प्रभाव को मजबूत करना: राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा

शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स गठबंधन के सामूहिक राजनीतिक और आर्थिक दबदबे को मजबूत करने के उद्देश्य से रणनीतियों पर व्यापक विचार-विमर्श होने वाला है। विशेष रूप से, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सक्रिय भागीदारी वैश्विक मंच पर अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में ब्रिक्स गठबंधन के प्रति चीन की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

बैठक का एजेंडा क्या है?

ब्रिक्स समेलन इस बार राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक समन्वय के क्षेत्रों पर केंद्रित होग। इसमें सदस्य देश व्यापार के अवसर, आर्थिक आपूर्ति और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करेंगे। ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में दक्षिण अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें वैश्विक संस्थानों में सुधार और शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी को मजबूत करना भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मिस्र और इथियोपिया सहित 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने में रुचि दिखाई है। शिखर सम्मेलन के एजेंडे में ब्लॉक के विस्तार पर चर्चा होने की संभावना है।

सतर्कता में वैश्विक शक्तियाँ: अमेरिका और यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा सामने आ रहे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये वैश्विक खिलाड़ी ब्रिक्स गठबंधन के भीतर रूसी और चीनी प्रभाव की संभावित वृद्धि के खिलाफ प्रतिसंतुलन रणनीति तैयार करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं।

वित्तीय प्रणालियों की पुनर्कल्पना: अमेरिकी डॉलर की प्रधानता को चुनौती देना

राजनीतिक मामलों के अलावा, शिखर सम्मेलन वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के भीतर अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से उत्पन्न चुनौती का समाधान करने के लिए तैयार है। संभावित विकल्पों और सुधारों के इर्द-गिर्द घूमने वाली चर्चाओं के केंद्र में रहने की उम्मीद है, क्योंकि ब्रिक्स देश अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालना चाहते हैं।

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