भारत की डिजिटल मुद्रा पहल ने एक बड़ा मील का पत्थर छू लिया है। रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) यानी डिजिटल रुपये (e₹) के लेनदेन 12 करोड़ (120 मिलियन) से अधिक हो गए हैं, जबकि कुल लेनदेन मूल्य ₹28,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। यह जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर ने 5 दिसंबर 2025 को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। यह उपलब्धि डिजिटल भुगतान नवाचार में RBI की प्रगति को दिखाती है।

भारत में रिटेल CBDC का विस्तार

• रिटेल CBDC या डिजिटल रुपया (e₹) जनता को एक सार्वभौमिक, सुरक्षित और कुशल डिजिटल भुगतान व्यवस्था प्रदान करने का RBI का प्रमुख प्रयास है।
• रिटेल CBDC पायलट की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को सीमित उपभोक्ताओं और व्यापारियों के साथ की गई थी। तब से अब तक इसका अपनाया जाना लगातार बढ़ा है, जिससे उपभोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों के बीच इस नई प्रणाली पर भरोसा मजबूत हुआ है।
• वर्तमान में 80 लाख से अधिक उपयोगकर्ता रोज़मर्रा के लेनदेन में डिजिटल रुपया सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुख्य आँकड़े

दिसंबर 2025 तक:

• रिटेल CBDC लेनदेन संख्या: 120 मिलियन+

• कुल लेनदेन मूल्य: ₹28,000 करोड़ से अधिक

• सक्रिय उपयोगकर्ता: 8 मिलियन+

इस तेज़ वृद्धि का कारण है — पायलट प्रोजेक्ट्स, सरकारी योजनाओं में उपयोग, और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रोग्राम योग्य CBDC की शुरुआत।

प्रोग्रामेबिलिटी और विशेष उपयोग

टी. रबी शंकर के अनुसार, प्रोग्रामेबिलिटी रिटेल CBDC का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है — यानी ऐसी डिजिटल मुद्रा जो केवल निर्धारित उपयोगों या शर्तों के तहत खर्च की जा सके।

प्रोग्राम योग्य CBDC का परीक्षण किया जा रहा है:

• केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं में

• बैंकों के विशेष वित्तीय उत्पादों में

• सब्सिडी और DBT (Direct Benefit Transfer) के लिए

• स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में

उदाहरण: ऐसा डिजिटल रुपया जिसे केवल दवा खरीदने या केवल ट्यूशन फीस भरने में इस्तेमाल किया जा सके।

रिटेल CBDC और अंतरराष्ट्रीय भुगतान

देश में उपयोग बढ़ने के साथ-साथ RBI डिजिटल रुपये के सीमापार उपयोग (cross-border payments) की भी संभावनाएँ विकसित कर रहा है। इससे:

• तेज़ रेमिटेंस

• मुद्रा-से-मुद्रा वास्तविक समय लेनदेन

• अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेजी

• वैश्विक स्तर पर CBDC इंटरऑपरेबिलिटी

सुनिश्चित हो सकती है, जो भारतीय प्रवासियों और आयात-निर्यात क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी।

फिनटेक सहभागिता और नवाचार

रिटेल CBDC के तेज़ विस्तार के लिए RBI ने एक रिटेल सैंडबॉक्स शुरू किया है, जिसमें फिनटेक कंपनियाँ:

• CBDC वॉलेट विकसित कर सकती हैं

• भुगतान इंटरफेस बना सकती हैं

• सुरक्षा और स्केलेबिलिटी का परीक्षण कर सकती हैं

• प्रोग्रामेबल फीचर लागू कर सकती हैं

यह डिजिटल रुपये को UPI, कार्ड और मोबाइल वॉलेट का विकल्प बनाने में मदद करेगा।

मुख्य तथ्य 

• रिटेल CBDC पायलट: 1 दिसंबर 2022 से

• कुल लेनदेन: 120 मिलियन+

• कुल मूल्य: ₹28,000 करोड़+

• सक्रिय उपयोगकर्ता: 8 मिलियन+

• फोकस: प्रोग्रामेबिलिटी, विशेष उपयोग, क्रॉस-बॉर्डर भुगतान

• फिनटेक के लिए रिटेल सैंडबॉक्स सक्रिय

जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने अपना पहला वर्ष पूरा किया, उसी समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गई जिसे विशेषज्ञ “दुर्लभ गोल्डीलॉक्स फेज़” कह रहे हैं — ऐसा समय जब आर्थिक वृद्धि तेज़ है, मुद्रास्फीति (महंगाई) कम है और नीतियाँ स्थिर एवं अनुमानित हैं।

यह स्थिति इसलिए भी खास है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय कई झटकों से जूझ रही है — व्यापार युद्ध, बढ़ती अमेरिकी टैरिफ़ नीतियाँ, भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर होती मुद्राएँ। फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था ने अद्भुत मजबूती दिखाई है।

गोल्डीलॉक्स फेज़ क्या है और यह क्यों दुर्लभ होता है?

“गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था” वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था:

1. तेज़ और टिकाऊ वृद्धि दिखाती है

2. मुद्रास्फीति कम और स्थिर रहती है

3. नीतिगत दिशा स्पष्ट और स्थिर रहती है

अधिकतर देशों में तेज़ वृद्धि के दौरान महंगाई बढ़ जाती है, या फिर महंगाई को नियंत्रित करने पर वृद्धि घट जाती है।
लेकिन दोनों का संतुलन एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ होता है — इसीलिए इसे रेयर गोल्डीलॉक्स फेज़ कहा जाता है।

भारत इस फेज़ में कैसे पहुँचा?

1. लगातार गिरती हुई मुद्रास्फीति

• खुदरा महंगाई लगातार तीन वर्षों से गिर रही है।

• वर्तमान में यह सिर्फ 2.2% है — RBI की लक्ष्य सीमा के निचले स्तर से भी कम।

2. तेज़ और स्थिर आर्थिक वृद्धि

• FY 2025–26 की पहली दो तिमाहियों में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 8% रही — दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़।

• पिछले साढ़े चार वर्षों में औसत वृद्धि 8.2% रही है (महामारी के रिबाउंड वर्ष को छोड़कर भी)।

नीतिगत कदम जिन्होंने इस फेज़ को मजबूत किया

चूंकि महंगाई अब लक्ष्य से भी कम है, मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया।

2025 में RBI कुल 125 बेसिस पॉइंट की दरों में कटौती कर चुका है — यह संकेत है कि नीतियाँ स्पष्ट रूप से विकास-समर्थक हैं।

विशेषज्ञ इसे नीतिगत समरूपता (policy symmetry) कहते हैं:

• महंगाई बढ़े तो सख्ती,

• महंगाई गिरे तो नरमी।

इससे RBI की विश्वसनीयता और निवेशकों का भरोसा दोनों बढ़ते हैं।

कमज़ोर हो रही रुपया चिंता का विषय है?

रुपया इस वर्ष 5% से अधिक कमजोर हुआ है और ₹90 प्रति डॉलर पार कर गया है।
लेकिन अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह स्थिति चिंताजनक नहीं है क्योंकि:

• गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक डॉलर की मजबूती है, न कि घरेलू कमजोरी।

• RBI ने कृत्रिम रूप से रुपये को बचाने की कोशिश नहीं की, जिससे विदेशी भंडार पर दबाव नहीं पड़ा।

• RBI ने अपना ध्यान अपने मुख्य लक्ष्य — मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता — पर रखा।

यह दृष्टिकोण परिपक्व नीति प्रबंधन का संकेत माना जाता है।

यह गोल्डीलॉक्स फेज़ भारत के भविष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

यह चरण:

• व्यापार और उद्योग का आत्मविश्वास बढ़ाता है

• उधार लेना सस्ता करता है

• विदेशी निवेश आकर्षित करता है

• वास्तविक आय में सुधार करता है

• भारत की वैश्विक आर्थिक साख को मजबूत करता है

स्थिरता से रोजगार, निवेश और समग्र आर्थिक गति में वृद्धि होती है।

कौन-सी चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं?

• वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव

• कच्चे तेल की अस्थिर कीमतें

• अमेरिकी टैरिफ़ के कारण निर्यात दबाव

• मुद्रा बाज़ार में अस्थिरता

फिर भी, मजबूत घरेलू मांग और विश्वसनीय नीति प्रबंधन भारत को इन चुनौतियों से निपटने की क्षमता देते हैं।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने हाल ही में लिक्विडिटी के लिए दो बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें ₹1 ट्रिलियन का ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) परचेज़ और $5 बिलियन का डॉलर-रुपया स्वैप शामिल है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब रुपया 90 प्रति अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जिससे फाइनेंशियल मार्केट और बैंकिंग लिक्विडिटी पर दबाव पड़ रहा है।

ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) क्या होता है?

ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI का एक प्रमुख मौद्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग बैंकिंग प्रणाली में तरलता (Liquidity) को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

• OMO खरीद: RBI बैंकों से सरकारी बॉन्ड खरीदता है → सिस्टम में पैसा डालता है।

• OMO बिक्री: RBI बैंकों को सरकारी बॉन्ड बेचता है → अतिरिक्त तरलता खींच लेता है।

इसका उद्देश्य है:

• ब्याज दरों को स्थिर रखना

• बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी बनाए रखना

• अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को सुचारू रखना

RBI ने इस समय ₹1 ट्रिलियन OMO खरीद की घोषणा क्यों की?

रुपये की तेज़ गिरावट और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बैंकिंग प्रणाली में तरलता कम हो गई। जब विदेशी निवेशक बाज़ार से पैसा निकालते हैं, तो बैंकों के पास रुपये की उपलब्धता घट जाती है।

इस स्थिति को संभालने के लिए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने OMO खरीद की घोषणा की।
इससे उद्देश्य है:

• बाज़ार में स्थिरता लाना

• बैंकों को सस्ती फंडिंग उपलब्ध कराना

• मौद्रिक नीति के प्रभाव को सही तरीके से आगे पहुँचाना

रुपया कमजोर होने पर OMO कैसे मदद करता है?

रुपया गिरने पर आमतौर पर ये समस्याएँ पैदा होती हैं:

• डॉलर की मांग बढ़ती है

• विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं

• अल्पकालिक ब्याज दरें बढ़ती हैं

• बैंकों में नकदी की कमी होती है

ऐसे में OMO तीन बड़े तरीकों से मदद करता है:

1. बैंकिंग तरलता की भरपाई

विदेशी निकासी से सिस्टम में रुपये की कमी हो जाती है।
OMO खरीद से RBI बैंकों में स्थायी नकदी डालता है।

2. मनी मार्केट का तनाव कम करना

डॉलर की मांग बढ़ने से कॉल मनी रेट और ट्रेज़री यील्ड बढ़ जाती हैं।
OMO इन्हें नियंत्रित करता है।

3. मौद्रिक नीति का बेहतर प्रसारण

जब सिस्टम में नकदी असमान होती है, तो रेपो कट का प्रभाव ठीक से नहीं पहुंचता।
OMO इसे संतुलित करता है।

OMO और Repo में क्या अंतर है?

इसलिए, यदि RBI लंबी अवधि के लिए तरलता बढ़ाना चाहता है, तो वह OMO खरीद करता है।
बैंकिंग प्रणाली को संतुलित रखने के लिए RBI कभी-कभी यह करता है:

• OMO से स्थायी तरलता डालता है, और

• VRR (Variable Rate Repo) से अल्पकालिक नकदी खींचता है

इससे शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों जरूरतें पूरी होती हैं।

बड़ी आर्थिक तस्वीर

इन तरलता उपायों के बावजूद RBI का रुख सकारात्मक बना हुआ है।
गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार:

• भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बीच भी मजबूत बनी हुई है

• GDP वृद्धि मज़बूत है

• मुद्रास्फीति नियंत्रित स्तर पर है

• इसलिए विकास-समर्थक नीतियों की गुंजाइश बनी हुई है

इसका मतलब है कि ऊंचे वैश्विक जोखिमों के बावजूद भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति स्थिर और सुदृढ़ है।