विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 : 12 जून

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12 जून को मनाए जाने वाले बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस का उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना है।“Social Justice for All. End Child Labour!” नारे के साथ। 2023 में, यह सामाजिक न्याय और बाल श्रम के उन्मूलन के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में इस घटना की शुरुआत की, इसे एक अंतरराष्ट्रीय अवसर में बदल दिया। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को बाल श्रम का मुकाबला करने और इसके स्थायी उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना है।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का थीम “Social Justice for All. End Child Labour!” है। यह थीम  सामाजिक न्याय और बाल श्रम के मुद्दे के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है।

बाल श्रम एक गंभीर समस्या है जो बच्चों को उनकी मासूमियत, अधिकारों और सामान्य बचपन से वंचित करती है। उनका शोषण किया जाता है और उन्हें खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाना इस मुद्दे को संबोधित करने और बाल श्रम को खत्म करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

यह दिन महत्व रखता है क्योंकि यह बाल श्रम को समाप्त करने के संदेश को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस दिन का समर्थन और अवलोकन करके, व्यक्ति और संगठन बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक आंदोलन में योगदान दे सकते हैं, बच्चों के अधिकारों और कल्याण की वकालत कर सकते हैं।

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अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। तब से, इस आयोजन ने गति पकड़ ली है और अब दुनिया भर में सालाना मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाल श्रम के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना और इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के प्रयासों को जुटाना है। इस दिन का निरंतर पालन इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने और बाल श्रम से मुक्त दुनिया की दिशा में काम करने के लिए विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख: गिल्बर्ट हौंगबो;
  • अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड;
  • अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना: 1919।

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ऑस्ट्रेलिया ने द ओवल में रचा इतिहास: विश्व टेस्ट चैंपियन का महारथी बनी पहली पुरुष टीम

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ऑस्ट्रेलिया ने द ओवल में रोमांचक WTC फाइनल में भारत पर 209 रन की शानदार जीत हासिल करते हुए एक शानदार तरीके से विश्व टेस्ट चैंपियन का खिताब जीता। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के पहली पारी में उल्लेखनीय शतकों ने टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती नियंत्रण की नींव रखी। भारत की शानदार प्रतिक्रिया के बावजूद मैच पांचवें दिन तक चला, लेकिन वे एक असाधारण रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करने से चूक गए, अंततः 234 रन पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को इतिहास रचते हुए विश्व क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का विश्व खिताब जीतने वाली पहली पुरुष टीम बन गई।

ऑस्ट्रेलिया का आईसीसी खिताब (पुरुष क्रिकेट)

  • 50 ओवर के विश्व कप: 1987, 1999, 2003, 2007, 2015
  • चैंपियंस ट्रॉफी: 2006, 2009
  • टी20 वर्ल्ड कप – 2021
  • विश्व टेस्ट चैंपियनशिप – 2021-23

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विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जीत स्कॉट बोलैंड की अगुवाई में असाधारण गेंदबाजी प्रदर्शन से प्रेरित थी। बोलैंड ने अंतिम दिन दो महत्वपूर्ण आउट के साथ शुरुआती सफलताएं हासिल कीं, जिससे प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए लय तैयार हो गई। नाथन लियोन और मिशेल स्टार्क के योगदान के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने व्यवस्थित रूप से भारत के बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर दिया, अंततः खिताब जीता। नाथन लियोन ने पूरे टेस्ट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बना दिया।

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डब्ल्यूटीसी चक्र में ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व को उनके मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप से बल मिला, जिसमें उनके शीर्ष छह रन स्कोरर में से चार रैंकिंग में प्रमुख रूप से शामिल थे। उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और केवल जो रूट ही रन बनाने के मामले में उनसे आगे निकल गए। इसके अलावा, डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहली पारी के नायक ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने पूरी चैम्पियनशिप में अपनी निरंतरता का प्रदर्शन किया, क्रमशः 1407 और 1389 रनों के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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2030 तक एक लाख करोड़ डॉलर की होगी देश की इंटरनेट अर्थव्यवस्था

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भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था साल 2030 तक छह गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर (लगभग 82 लाख करोड़ रुपये) पहुंच जाएगी। गूगल, टेमासेक और बेन एंड कंपनी की 06 जून 2023 को जारी साझा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इस ‘इंडिया ई-कॉनमी रिपोर्ट’ के अनुसार, भारत अपने डिजिटल दशक में है। इसके आखिर तक इंटरनेट अर्थव्यवस्था 12 से 13 फीसदी की सालाना दर से बढ़ेगी। अभी इसकी वृद्धि चार से पांच फीसदी है।

 

साल 2022 में इस अर्थव्यवस्था का आकार 155 से 175 अरब डॉलर के बीच रहा।  इसे बढ़ाने में कारोबारियों से उपभोक्ताओं (बी2सी) और कारोबारियों से कारोबारियों (बी2बी) के बीच ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर सेवाएं व ओटीटी सेवा के जरिये फलफूल रहा ऑनलाइन मीडिया प्रमुख भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसा कि भारत एक नाटकीय उछाल से गुजर रहा है, जो 2030 तक घरेलू खपत को दोगुना कर देगा, डिजिटल वाणिज्य भारतीयों के रोजमर्रा के अनुभव में और भी अधिक मजबूत हो जाएगा।

 

जानें कौन से क्षेत्र किस रफ्तार से बढ़ेंगे

 

बी2सी : वर्ष 2022 में इस क्षेत्र का आकार 60-65 अरब डॉलर रहा है। वर्ष 2030 तक इसका आकार पांच से छह गुना की बढ़ोतरी के साथ 350 से 380 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा।

बी2बी : यहां सबसे ज्यादा 13 से 14 गुना की बढ़ोतरी की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक कुल कारोबार 105 से 120 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। अभी इसका आकार महज 8-9 अरब डॉलर का है।

सॉफ्टवेयर सेवाएं : सॉफ्टवेयर सेवाओं का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। 2030 तक इसमें पांच से छह गुना की वृद्धि होगी। कारोबार 65 से 75 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचेगा। अभी इसका आंकड़ा 12 से 13 अरब डॉलर है।

 

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ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंटरनेट सुविधा का उद्घाटन: ‘कंटेंटफुल कनेक्टिविटी’ प्रोग्राम

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माइक्रोसॉफ्ट और एयरजाल्डी नेटवर्क्स, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी समाधानों की एक प्रमुख प्रदाता, ने ‘कंटेंटफुल कनेक्टिविटी’ नामक तीन साल के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से एक साथ काम किया है। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य निजी, सार्वजनिक और गैर-लाभकारी क्षेत्रों के साथ सहयोग करके भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच और सार्थक कनेक्टिविटी में सुधार करना है। यह पहल, माइक्रोसॉफ्ट एयरबैंड कार्यक्रम का हिस्सा है, जो एयरजल्दी नेटवर्क का विस्तार करने, ब्रॉडबैंड अपनाने, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और वंचित समुदायों के उत्थान पर केंद्रित है।

‘कंटेंटफुल कनेक्टिविटी’ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, एयरजाल्डी नेटवर्क्स तीन नए राज्यों: तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अपने नेटवर्क का विस्तार करेगा। इसका उद्देश्य 12 राज्यों में नेटवर्क स्थानों की संख्या को 40 से बढ़ाकर 62 करना है, जो अतिरिक्त 1,500 किमी फाइबर नेटवर्क को कवर करता है। यह विस्तार 20,000 वर्ग किमी में लगभग 500,000 वंचित लाभार्थियों को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करेगा।

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वंचित उपयोगकर्ताओं के लिए विस्तारित पहुंच और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, एयरजल्दी नेटवर्क नौ राज्यों में वायरलेस और वायर्ड बुनियादी ढांचे दोनों को बढ़ाएगा। कार्यक्रम में सेवा की गुणवत्ता और नेटवर्क स्थिरता को बढ़ाने के लिए नई कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकियों को तैनात करना और परीक्षण करना भी शामिल होगा। यह बुनियादी ढांचा विकास ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने में योगदान देगा।

‘कंटेंटफुल कनेक्टिविटी’ पहल का उद्देश्य कौशल, शिक्षा और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना है। इन पाठ्यक्रमों के फोकस क्षेत्रों में महिला उद्यमिता, ग्रामीण कनेक्टिविटी, डिजिटल उत्पादकता, रोजगार कौशल और एआई प्रवाह कौशल शामिल हैं। महिलाओं, युवाओं और हाई स्कूल के बच्चों सहित लगभग 15,000 वंचित समुदाय के सदस्य इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित होंगे। प्रशिक्षण आमने-सामने सत्रों, माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल और पाठ्यक्रम समर्थन और कैरियर मार्गदर्शन के लिए 24/7 लर्निंग हेल्प डेस्क के संयोजन के माध्यम से दिया जाएगा।

आजीविका को बदलने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों और समुदायों की भलाई में सुधार करने के लिए, कार्यक्रम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित कनेक्टिविटी समाधान विकसित करेगा। इन समाधानों में नेटवर्किंग, ई-लर्निंग, स्किलिंग, टेलीमेडिसिन, कृषि, पहुंच और पर्यावरण जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। आईओटी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए, पहल का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और समावेशी विकास को चलाना है।

माइक्रोसॉफ्ट और एयरजाल्डी नेटवर्क स्थिरता प्रयासों का समर्थन करने के लिए तीन राज्यों में सरकार और कॉर्पोरेट संगठनों के साथ सहयोग करेंगे। ये साझेदारी शिक्षा, विविध नौकरी कौशल और महिला उद्यमिता जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इन साझेदारियों को बढ़ावा देकर, उद्देश्य नेटवर्क की दीर्घकालिक सफलता और प्रभाव सुनिश्चित करना है, एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना जो ग्रामीण आबादी को लाभान्वित करता है।

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Top Current Affairs News 10 June 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 10 June 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 10 June के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 10 June 2023

 

ISRO ने लांच किया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट में से, पहले सैटेलाइट NVS-1 को सफलता पूर्वक लांच किया है। NVS-1 सैटेलाइट को, इसरो के GSLV F12 राकेट की मदद से लांच किया गया। जिसे इसरो की एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) कांस्टेलेशन कुल सात सैटेलाइट का समूह है, जिसका भार लिफ्टऑफ के समय करीब 1,425 किलोग्राम होता है। NavIC से जुड़े सभी सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च वीइकल (PSLV) के माध्यम से स्पेस में भेजा गया है।

 

भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज चेन्नई से श्रीलंका के लिए हुआ रवाना

भारत ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए देश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च किया। 750 यात्रियों को लेकर एमवी एम्प्रेस (MV Empress) अपने पांच दिवसीय दौरे पर श्रीलंका के तीन बंदरगाहों का दौरा करेगी। भारत ने हाल ही में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज को लांच किया है, जो श्रीलंका की यात्रा पर रवाना किया गया है। इसे देश में क्रूज पर्यटन और समुद्री व्यापार के एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही पड़ोसी देश श्रीलंका भी भारतीय पर्यटकों के लिए अछूता नहीं रहेगा।

 

तेलंगाना में बनेगा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर

तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण सिद्दीपेट के बुरुगुपल्ली में किया जा रहा है। यह मंदिर गेटेड विला समुदाय चरविथा मीडोज के भीतर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 3,800 वर्ग फुट के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर माना जा रहा है। इस अत्याधुनिक मंदिर का निर्माण अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण के लिए अप्सूजा इंफ्राटेक (Apsuja Infratech) ने 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंप्लीफोर्ज क्रिएशन्स के साथ करार किया है।

 

Agni Prime बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि प्राइम’ का एक और सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने ‘अग्नि प्राइम’ मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च टेस्ट का सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट ओडिशा के तट के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि प्राइम’ सतह-से-सतह पर मार करने वाली एक न्‍यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। यह अग्नि सीरीज की सबसे छोटी और हल्‍की मिसाइल है। इस मिसाइल की एक्‍यूरेसी अन्य अग्नि मिसाइलों से बेहतर है। इस मिसाइल को एक साथ से दूसरे स्थान तक ले जाना और तैनात करना काफी आसान होता है जिसके कारण सेना को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।

 

WTC फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बने ट्रैविस हेड

स्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड डब्ल्यूटीसी फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। हेड ने भारत के खिलाफ खेले जा रहे डब्ल्यूटीसी फाइनल में शतक जड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया। हेड ने भारत के डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल के पहले दिन 106 गेंदों का सामना कर अपना शतक पूरा किया। इससे पहले डब्ल्यूटीसी फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर न्यूज़ीलैंड के डेवन कॉनवे के नाम था जिन्होंने डब्ल्यूटीसी 2021 फाइनल में भारत के खिलाफ 54 (153) रनों की पारी खेली थी।

 

जॉनी वॉकर व्हिस्की-निर्माता Diageo के सीईओ इवान मेनेजेस का निधन

दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिट कंपनी डियाजियो (Diageo) के सीईओ इवान मेनेजेस (Ivan Menezes) का निधन हो गया है। इवान का निधन अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी मेनेजेस के सहपाठी है। इवान मेनेजेस सीईओ के पद से अगले महीने रिटायर होने वाले थे वह 64 वर्ष के थे।

 

दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल

स्विस एयर क्वॉलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी ‘आईक्यूएयर’ द्वारा जारी (2022) आकड़ों के अनुसार, दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का लाहौर शहर टॉप पर है। वहीं भारतीय शहरों की बात करें तो टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल है। यह रिपोर्ट वार्षिक औसत PM2.5 सघनता के आधार पर तैयार की गयी है। भारत का भिवाड़ी (राजस्थान) शहर लिस्ट में तीसरे स्थान पर है इसके बाद राजधानी दिल्ली का नंबर आता है। वर्ष 2022 में चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश पांच सबसे प्रदूषित देशों के साथ सूची में भारत आठवें स्थान पर था।

 

 

शार्दुल ने ‘द ओवल’ में लगातार तीसरे 50+ स्कोर के साथ की ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी

भारतीय ऑल-राउंडर शार्दुल ठाकुर ने ‘द ओवल’ में किसी विदेशी बल्लेबाज़ द्वारा लगातार सर्वाधिक 50+ स्कोर दर्ज करने के डॉन ब्रैडमैन और ऐलन बॉर्डर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। शार्दुल ने ‘द ओवल’ में लगातार तीसरा 50+ स्कोर दर्ज किया। ब्रैडमैन ने 1930 के दशक में और बॉर्डर ने 1980 के दशक में यह उपलब्धि हासिल की थी।

 

शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बनाया एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी बेटी व सांसद सुप्रिया सुले और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। गौरतलब है, पवार ने कुछ समय पहले पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का एलान किया था लेकिन बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद इस्तीफा वापस ले लिया था।

 

वेस्टइंडीज़ के ऐथेनेज़ ने की वनडे डेब्यू पर सबसे तेज़ अर्धशतक जड़ने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी

वेस्टइंडीज़ के ऐलिक ऐथेनेज़ ने वनडे डेब्यू पर सबसे तेज़ अर्धशतक जड़ने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 24-वर्षीय ऐथेनेज़ ने शुक्रवार को यूएई के खिलाफ 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने भारतीय ऑल-राउंडर क्रुणाल पंड्या के रिकॉर्ड की बराबरी की जिन्होंने 2021 में वनडे डेब्यू पर इंग्लैंड के खिलाफ 26 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था।

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IICA और RRU के बीच समझौता: भारतीय कॉर्पोरेट सुरक्षा और शिक्षा का एक नया संयोग

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भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय अपराध, कानून प्रवर्तन, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और उनके जनादेश और उद्देश्यों के लिए सामान्य विषयों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, शिक्षा, अनुसंधान और परामर्श के लिए आईआईसीए और आरआरयू की पेशेवर क्षमताओं को समन्वित करना है। समझौता ज्ञापन में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श के संचालन के लिए आईआईसीए और आरआरयू के बीच ज्ञान और संसाधनों के आदान-प्रदान का भी प्रावधान है।

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IICA के बारे में

IICA कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित एक संस्था है जो एक एकीकृत और बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए एक थिंक-टैंक और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करती है। आरआरयू गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। यह भारत का एक अग्रणी राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस विश्वविद्यालय है।

  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) 2012 में स्थापित एक केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला प्रशिक्षण संस्थान है। यह मानेसर, हरियाणा, भारत में स्थित है। संस्थान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
  • आईआईसीए की स्थापना कॉर्पोरेट क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए की गई थी, जिसमें कंपनी सचिव, स्वतंत्र निदेशक, कंपनी के अधिकारी और अन्य पेशेवर शामिल हैं। संस्थान अल्पकालिक पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों सहित कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
  • आईआईसीए के पास कॉर्पोरेट कानून, कॉर्पोरेट प्रशासन, वित्त और अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ एक मजबूत संकाय टीम है। संस्थान में कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों सहित एक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा भी है।
  • आईआईसीए अपने हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान को एमसीए द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन और कंपनी कानून के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है।

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वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) के नए नेतृत्व में बदलाव: जानिए नए पदों की घोषणा

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वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) के महाप्रबंधक एन रामास्वामी को कंपनी के अगले अध्यक्ष और एमडी (सीएमडी) के रूप में चुना है, जबकि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के महाप्रबंधक और निदेशक (जीएमडी) एम राजेश्वरी सिंह को राष्ट्रीय बीमा कंपनी (एनआईसी) के सीएमडी के रूप में चुना गया है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की उचित मंजूरी के बाद रामास्वामी को दो साल का कार्यकाल मिलेगा। जीआईसी आरई में सीएमडी का पद देवेश श्रीवास्तव के 60 साल तक पहुंचने के बाद सितंबर के अंत में अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद खाली हो जाएगा, जबकि एनआईसी सीएमडी का पद अगस्त के अंत में सुचिता गुप्ता के जाने के बाद भरा जाएगा। FSIB ने सतपाल भानू और आर. दोराईस्वामी को जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशकों के रूप में चुना है।

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FSIB: एक अवलोकन

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह 2017 में भारत में वित्तीय संस्थानों के शासन और प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। FSIB के पास निम्नलिखित शक्तियां और कार्य हैं:

  • वित्तीय संस्थानों के बोर्डों में पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना।
  • वित्तीय संस्थाओं में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कतिपय अन्य मामलों पर सलाह देना।
  • वित्तीय संस्थानों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करना और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करना।
  • वित्तीय संस्थानों में सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देना।

एफएसआईबी का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष को एक उपाध्यक्ष और कई अन्य सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। एफएसआईबी का मुख्यालय मुंबई में है और क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में हैं।

भारत में वित्तीय संस्थानों के शासन और प्रदर्शन में सुधार में FSIB की भूमिका

FSIB भारत में वित्तीय संस्थानों के शासन और प्रदर्शन में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने बोर्ड के सदस्यों के लिए चयन प्रक्रिया में सुधार करने, वित्तीय संस्थानों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद की है। एफएसआईबी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में संकट को हल करने में भी भूमिका निभाई है।

एटलांटिक घोषणा: यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की नई यात्रा

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संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में “अटलांटिक घोषणा” के रूप में जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किया है। यह समझौता उनके लंबे समय से चले आ रहे “विशेष संबंधों” की पुष्टि करता है और रूस, चीन और आर्थिक अस्थिरता द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एक संयुक्त प्रयास की रूपरेखा तैयार करता है। ब्रेक्सिट मुक्त व्यापार समझौते का पीछा करने के बजाय, दोनों देशों ने व्यापक औद्योगिक सब्सिडी के माध्यम से एक नई हरित अर्थव्यवस्था विकसित करने का विकल्प चुना है।

अटलांटिक घोषणा चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके अलावा, यह सत्तावादी राज्यों, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों, गैर-राज्य अभिनेताओं और जलवायु परिवर्तन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के खतरों को संबोधित करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है।

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अटलांटिक घोषणा के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, एक-दूसरे के उद्योगों में निवेश करने और संयुक्त रूप से भविष्य की प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। इस सहयोग का उद्देश्य लचीलापन बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना है।

अटलांटिक घोषणा में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक नागरिक परमाणु साझेदारी का शुभारंभ शामिल है। प्राथमिक उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना और रूसी ईंधन स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करके, दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ाते हुए अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं।

उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व को स्वीकार करते हुए, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम एआई प्रौद्योगिकी के सुरक्षित विकास पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अतिरिक्त, एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते के लिए बातचीत चल रही है, जिससे यूके की कुछ कंपनियों को यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत उपलब्ध कर क्रेडिट तक पहुंचने में मदद मिलती है। सहयोग दूरसंचार प्रौद्योगिकी और क्वांटम प्रौद्योगिकियों तक भी फैला हुआ है, जो इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देता है।

ब्रिटिश और अमेरिकी व्यवसायों के बीच निर्बाध डेटा हस्तांतरण की सुविधा के लिए प्रतिबद्धता में, अटलांटिक घोषणा यूके-यूएस “डेटा ब्रिज” की अवधारणा का परिचय देती है। इस समझौते का उद्देश्य अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को खत्म करना और डेटा साझाकरण को सुव्यवस्थित करना है, जिससे दोनों देशों में कंपनियों के बीच अधिक सहयोग और नवाचार सक्षम हो सके।

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Ukraine's Nova Kakhovka Dam Disaster: Key Points on the Strategically Important Reservoir_120.1

गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए इरडा की मंजूरी मिली

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गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, कनाडा स्थित फेयरफैक्स समूह द्वारा समर्थित कंपनी और पहले से ही सामान्य बीमा क्षेत्र में काम कर रही है, को भारत में अपना जीवन बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से विनियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। हाल की मंजूरी से भारतीय जीवन बीमा खंड में बीमाकर्ताओं की कुल संख्या 26 हो गई है। इसके अतिरिक्त, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) शुरू करने की योजना बना रहा है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को आवश्यक दस्तावेज पहले ही जमा कर चुका है।

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आईआरडीएआई द्वारा गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया

 

2 जून, 2023 को आयोजित अपनी 122वीं बैठक में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने आधिकारिक तौर पर गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया। यह विनियामक अनुमोदन कंपनी को भारतीय जीवन बीमा बाजार में प्रवेश करने और देश भर के ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने की अनुमति देता है।

 

बीमा उद्योग में गो डिजिट की उपस्थिति का विस्तार

 

कनाडा के प्रतिष्ठित फेयरफैक्स ग्रुप द्वारा समर्थित गो डिजिट पहले से ही भारत में सामान्य बीमा क्षेत्र में स्थापित है। जीवन बीमा खंड में कंपनी का प्रवेश भारतीय बीमा उद्योग में अपनी उपस्थिति का और विस्तार करने और अपनी पेशकशों में विविधता लाने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

 

भारतीय जीवन बीमा परिदृश्य को मजबूत बनाना

 

गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के साथ, भारतीय जीवन बीमा बाजार और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए तैयार है। फेयरफैक्स समूह के वित्तीय समर्थन के साथ एक नए खिलाड़ी के प्रवेश से अभिनव उत्पादों और समाधानों को पेश करने की उम्मीद है।

 

गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की आईपीओ योजनाएं

 

जीवन बीमा कारोबार में अपने विस्तार के साथ-साथ, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आईपीओ के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कंपनी ने पहले ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ आवश्यक दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। यह कदम गो डिजिट की विकास महत्वाकांक्षाओं और आगे के विस्तार और निवेश के अवसरों के लिए पूंजी जुटाने की मंशा पर प्रकाश डालता है।

 

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RBI ने TReDS के दायरे का विस्तार किया, बीमाकर्ताओं को प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीमा कंपनियों को हितधारकों के रूप में भाग लेने की अनुमति देकर व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) को बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के नकदी प्रवाह में सुधार करना और व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

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TReDS का परिचय

 

TReDS प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एमएसएमई (MSMEs) की महत्त्वपूर्ण ज़रूरतों जैसे-तत्काल प्राप्यों का नकदीकरण एवं ऋण जोखिम को समाप्त करने वाले दोहरे मुद्दों का समाधान करना है। TReDS प्लेटफॉर्म, एक नीलामी तंत्र द्वारा सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित बड़े कॉर्पोरेटों के समक्ष MSMEs के विक्रेताओं के बीजक/विनिमय बिलों के छूट (Discounting) में सहायता प्रदान करता है। TReDS, MSMEs के बीजक/बिलों को अपलोड, स्वीकार, बट्टाकरण, व्यापार एवं निपटान करने के लिए विभिन्न प्रतिभागियों को एक जगह पर लाने हेतु एम मंच/प्लेटफॉर्मर प्रदान करता है।

 

मंच का विस्तार

 

प्राप्त अनुभव के आधार पर, RBI ने TReDS प्लेटफॉर्म के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया है। RBI द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, MSME विक्रेताओं, खरीदारों और फाइनेंसरों के अलावा, बीमा कंपनियों को अब TReDS में “चौथे भागीदार” के रूप में भाग लेने की अनुमति है।

 

वित्तपोषकों का विश्वास बढ़ाना

 

TReDS प्लेटफार्मों में भाग लेने वाले फाइनेंसर खरीदारों की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन करते हैं। हालांकि, वे अक्सर डिफॉल्ट जोखिमों के कारण कम-रेटेड खरीदारों से देय राशि के लिए बोली लगाने में अनिच्छुक होते हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए, RBI ने TReDS लेनदेन के लिए एक बीमा सुविधा की अनुमति दी है। यह बीमा सुविधा फाइनेंसरों को डिफ़ॉल्ट जोखिमों से बचाव करने और TReDS में भाग लेने के लिए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी।

 

फाइनेंसरों के पूल का विस्तार करना

 

TReDS लेनदेन फैक्टरिंग व्यवसाय के दायरे में आते हैं। प्रारंभ में, बैंकों, एनबीएफसी-फैक्टरों और अन्य वित्तीय संस्थानों को टीआरईडीएस में फाइनेंसरों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (एफआरए) कुछ अन्य संस्थाओं और संस्थानों को फैक्टरिंग लेनदेन करने की अनुमति देता है। एफआरए के साथ संरेखित करने के लिए, आरबीआई ने टीआरईडीएस में भाग लेने के लिए एफआरए और इससे जुड़े नियमों और विनियमों के तहत फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति देने वाली सभी संस्थाओं / संस्थानों को अनुमति देकर फाइनेंसरों के पूल का विस्तार किया है। इस व्यापक भागीदारी से TReDS प्लेटफॉर्म पर फाइनेंसरों की उपलब्धता बढ़ेगी।

 

पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना

 

TReDS प्लेटफॉर्म फाइनेंसरों द्वारा पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिभागियों के रूप में बीमा कंपनियों को शामिल करने के साथ, TReDS प्लेटफॉर्म के RBI के विस्तार का उद्देश्य व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए एक अधिक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। बीमा सुविधाएं प्रदान करके और फाइनेंसरों के पूल को व्यापक बनाकर, आरबीआई एमएसएमई को उनके नकदी प्रवाह में सुधार करके और डिफ़ॉल्ट जोखिमों को कम करके समर्थन देना चाहता है।

 

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