मैरिको के सौगत गुप्ता को एएससीआई अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया

मैरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौगत गुप्ता को स्व-नियामक निकाय की बोर्ड बैठक में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एएससीआई के साथ गुप्ता का जुड़ाव कई वर्षों से है, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में दो साल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में चार साल शामिल हैं।

बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के रिस्पॉन्स के अध्यक्ष पार्थ सिन्हा को उपाध्यक्ष चुना गया और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक सुधांशु वत्स को मानद कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के बारे में

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक स्व-नियामक संगठन है। 1985 में स्थापित, ASCI कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
एएससीआई उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विज्ञापन में स्व-नियमन के लिए प्रतिबद्ध है। एएससीआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विज्ञापन स्व-विनियमन के लिए उसके कोड के अनुरूप हों, जिसके लिए प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता का पालन करते हुए विज्ञापनों को कानूनी, सभ्य, ईमानदार और सच्चा होना चाहिए और खतरनाक या हानिकारक नहीं होना चाहिए।
एएससीआई प्रिंट, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, एसएमएस, ईमेलर्स, इंटरनेट/वेब-साइट, उत्पाद पैकेजिंग, ब्रोशर, प्रचार सामग्री और बिक्री के बिंदु सामग्री आदि जैसे सभी मीडिया में शिकायतों को देखता है।
विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा एएससीआई की भूमिका की सराहना की गई है। जिसमें उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), आयुष मंत्रालय के साथ-साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय शामिल हैं।
इन सरकारी निकायों के साथ संबद्धता संबंधित क्षेत्रों में भ्रामक और आपत्तिजनक विज्ञापनों का सह-विनियमन और उन पर अंकुश लगाने के लिए है। जनवरी 2017 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भारत में टीवी और रेडियो के लिए विज्ञापन सामग्री विनियमन के क्षेत्र में वैधानिक प्रावधानों के लिए एक प्रभावी पूर्व-खाली कदम के रूप में स्व-नियामक तंत्र की पुष्टि की और मान्यता दी।
ASCI विज्ञापन स्व-विनियमन (ICAS) पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की कार्यकारी समिति का एक हिस्सा है। यूरोपीय विज्ञापन मानक गठबंधन (ईएएसए) द्वारा दिए गए कई पुरस्कारों में से, एएससीआई ने मोबाइल ऐप “एएससीआईऑनलाइन” (2016) के लिए और शिकायतों को संसाधित करने में लगने वाले समय को कम करने (2013) के लिए दो गोल्ड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड प्राप्त किए।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना: 1985;
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद मुख्यालय: मुंबई.

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ADB के पूंजी सुधार एशिया और प्रशांत के लिए $ 100 बिलियन को करेंगे अनलॉक

एक महत्वपूर्ण कदम में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने हाल ही में पूंजी प्रबंधन सुधारों का समर्थन किया है, जिससे अगले दस वर्षों में 100 बिलियन डॉलर का पर्याप्त कोष जारी किया गया है। ADB के अद्यतन पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (CAF) में एकीकृत ये सुधार एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामने आने वाले बहुआयामी संकटों और जलवायु चुनौतियों को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

प्रमुख सुधार और विस्तार:

अद्यतन सीएएफ ADB के लिए अपनी वार्षिक नई प्रतिबद्धताओं की क्षमता को $ 36 बिलियन से अधिक तक बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो उल्लेखनीय 40% वृद्धि का संकेत देता है, जो पिछली क्षमताओं की तुलना में लगभग $ 10 बिलियन अधिक है। इन सुधारों को क्षेत्र के एक साथ संकट से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बहुत आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

राष्ट्रपति का दृष्टिकोण:

ADB के अध्यक्ष मासत्सुगु असकावा ने इन सुधारों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास पहलों का समर्थन करने के लिए ADB की क्षमता को काफी हद तक बढ़ाते हैं। प्राथमिक फोकस में से एक क्षेत्र के कमजोर सदस्यों को रियायती संसाधन प्रदान करने, जरूरतमंद लोगों को व्यापक सहायता सुनिश्चित करने में निहित है।

चुनौतियों को संबोधित किया:

एशिया-प्रशांत क्षेत्र असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा है। ADB के सुधारों का उद्देश्य बढ़ते संकटों और जलवायु परिवर्तन के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना है। कमजोर आबादी, जो क्षेत्र की आबादी का 3.9% है, तीव्र गरीबी, स्वास्थ्य खतरों, समझौता शिक्षा और आजीविका के खतरों का सामना करती है। इसके अलावा, जीवन यापन की बढ़ती लागत, विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करते हुए, कई लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को अवहनीय बना दिया है।

प्रभाव और निहितार्थ:

अगले दशक में इस क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश बहुत बड़ा वादा करता है। यह न केवल ADB के लिए बढ़ी हुई वित्तीय क्षमता को दर्शाता है, बल्कि गरीबी को कम करने, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने और शिक्षा और आजीविका कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इसका प्रभाव दूरगामी होने की उम्मीद है, जिससे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में लचीलापन और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

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यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति कम होने से बढ़ी ECB की चिंता

यूरोजोन में मुद्रास्फीति लगभग दो वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गई है, जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के लिए संभावित राहत प्रदान करती है और इसके दर-वृद्धि चक्र को जारी रखने के बारे में सवाल उठाती है।

मुद्रास्फीति के आंकड़े और पूर्वानुमान

यूरोस्टेट के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 20 देशों के यूरोजोन में उपभोक्ता कीमतें सितंबर में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ीं, जो अगस्त में 5.2 प्रतिशत से नीचे थीं। यह अक्टूबर 2021 के बाद से मुद्रास्फीति का सबसे निचला स्तर है।
डेटा फर्म फैक्टसेट के अनुसार, विश्लेषकों ने सितंबर के लिए 4.5 प्रतिशत के आम सहमति पूर्वानुमान के साथ मुद्रास्फीति में धीमी गिरावट का अनुमान लगाया था। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुद्रास्फीति ईसीबी के दो प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।

ईसीबी के दर-लंबी पैदल यात्रा चक्र के लिए निहितार्थ

मुद्रास्फीति में गिरावट ने निवेशकों के बीच उम्मीद जगाई है कि ईसीबी अपने चल रहे दर-वृद्धि चक्र पर पुनर्विचार कर सकता है। केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा था, लेकिन यूरोज़ोन अर्थव्यवस्था में इसका असर पड़ा है।
मुख्य मुद्रास्फीति, जिसमें ऊर्जा, भोजन, शराब और तंबाकू की कीमतें जैसे अस्थिर तत्व शामिल नहीं हैं, भी अगस्त में 5.3 प्रतिशत से घटकर सितंबर में 4.5 प्रतिशत हो गई। ईसीबी के नीतिगत निर्णयों के लिए कोर मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण कारक है।
कैपिटल इकोनॉमिक्स से जैक एलन-रेनॉल्ड्स जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि ईसीबी ने अपनी ब्याज दर में वृद्धि को पूरा कर लिया है। हालांकि, उनका अनुमान है कि 2024 के अंत तक दरों में कटौती की संभावना नहीं है।
ईसीबी प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने दरों में वृद्धि का बचाव करते हुए कहा कि संबंधित कठिनाइयों को स्वीकार करने के बावजूद मुद्रास्फीति से निपटने के लिए वे आवश्यक थे।
विशेष रूप से, फ्रांस सहित यूरोपीय सरकारों ने ईसीबी द्वारा दरों में और वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाई है।

मुद्रास्फीति के रुझान को प्रभावित करने वाले कारक

अक्टूबर 2022 में 10.6 प्रतिशत पर अपने चरम पर पहुंचने के बाद से मुद्रास्फीति नीचे की ओर बढ़ रही है, मुख्य रूप से यूरोप भर में यूक्रेन पर रूस के युद्ध के आर्थिक नतीजों के कारण।
अर्थशास्त्री ईसीबी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट की उम्मीद करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। उच्च ऊर्जा और मजदूरी लागत जैसे कारक मुद्रास्फीति को ऊंचा रख सकते हैं।
बढ़ती तेल की कीमतें एक चिंता का विषय हैं, उम्मीद है कि वे अगले वर्ष की शुरुआत में उच्च मुद्रास्फीति में योगदान कर सकते हैं।
हालांकि, यूरोजोन में ऊर्जा की कीमतें सितंबर में कम हो गईं, पिछले महीने में 3.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4.7 प्रतिशत की गिरावट आई।
यूरोस्टैट के अनुसार, खाद्य और पेय की कीमतों में वृद्धि भी धीमी हो गई, अगस्त में 9.7 प्रतिशत की तुलना में सितंबर में 8.8 प्रतिशत की दर के साथ।
यूरोस्टैट के आंकड़ों के अनुसार, नीदरलैंड एकमात्र यूरोज़ोन देश था जहां उपभोक्ता कीमतें वास्तव में 0.3 प्रतिशत गिर गईं। इस बीच, यूरोस्टैट के आंकड़ों के अनुसार, जर्मनी ने अगस्त में मुद्रास्फीति में 6.4 प्रतिशत से सितंबर में 4.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी देखी।

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सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित कर बढ़ाया

भारत सरकार ने पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित अपनी कर नीतियों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) में वृद्धि, साथ ही डीजल और एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर शुल्क में कटौती शामिल है। यहां मुख्य विवरण हैं:

1. घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर

सरकार ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 30 सितंबर के प्रभाव से बढ़ाकर 12,100 रुपये प्रति टन कर दिया। गत 15 सितंबर को हुई अंतिम पाक्षिक समीक्षा में घरेलू तौर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) 10,000 रुपये प्रति टन तय किया गया था। अप्रत्याशित कर का उद्देश्य कच्चे पेट्रोलियम क्षेत्र में अत्यधिक लाभ अर्जित करना है।

2. डीजल ड्यूटी में कटौती

सरकार ने डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को कम करने का फैसला किया है। डीजल पर शुल्क 5.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया जाएगा। इस समायोजन का उद्देश्य उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए डीजल को अधिक किफायती बनाना है।

3. एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) ड्यूटी में कमी

विमानों के ईंधन या एवियेशन टर्बाइन फ्यूल पर शुल्क मौजूदा 3.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शनिवार के प्रभाव से 2.5 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा। इस कटौती से एयरलाइंस के लिए परिचालन लागत कम होने की उम्मीद है।

4. पेट्रोल एसएईडी में कोई बदलाव नहीं

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पेट्रोल पर एसएईडी अपरिवर्तित रहेगा, पेट्रोल पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। भारत ने सबसे पहले एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था।

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दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम केजरीवाल ने जारी किया 15 प्वाइंट का विंटर एक्शन प्लान

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सर्दी के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 29 सितंबर 2023 को 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने कहा इस प्लान को सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि ठंड के मौसम में दिल्ली वालों को प्रदूषण की समस्या से बचाया जा सके। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली के 5 हजार एकड़ से अधिक खेतों में बायो डी-कंपोजर का निःशुल्क छिड़काव किया जाएगा।

इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में दिल्लीवासियों की मेहनत से प्रदूषण के स्तर में करीब 30 फीसद की कमी आई है। प्रदूषण के खिलाफ इस जंग में एक बार फिर से दिल्ली तैयार है। इसके लिए दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान भी तैयार है। सीएम ने बताया कि विंटर एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में चिंहित 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग-अलग एक्शन प्लान बनाया गया है।

वायु गुणवत्ता मेट्रिक्स में सुधार

सीएम अरविंद केजरीवाल ने आंकड़ों के जरिए बताया कि 2014 में दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)- 2.5 149 होता था, जबकि आज ये 103 है. इसी तरह 2014 में पीएम-10 324 होता था, आज ये 223 है। साल 2016 में प्रदूषण के हिसाब से 365 दिनों में 109 दिन अच्छी हवा होती थी, आज यह संख्या बढ़कर 163 हो गई है।

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले दो-तीन सालों में हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर बसें खरीदी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक बसें भी हैं। वर्तमान में दिल्ली में आजतक के इतिहास में सबसे ज्यादा 7135 बसें सड़कों पर हैं। पहले कभी भी दिल्ली में इतनी बसें नहीं थीं। इसमें से 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं।

हरियाली और वृक्ष परिवहन

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे-जैसे विकास होता है, वैसे-वैसे पेड़ कटते हैं, सड़कें और बिल्डिंग बनती हैं। अलग-अलग शहरों में देखा गया है कि जैसे-जैसे विकास होता है, वहां हरित क्षेत्र में कमी आती है, लेकिन दिल्ली में उल्टा हो रहा है। दिल्ली में 2013 में 20 फीसद हरित क्षेत्र था, जो अब बढ़कर 23 फीसद हो गया हैं। हरित क्षेत्र कम होने की बजाय 3 फीसदा तक बढ़ा है।

स्वच्छ ऊर्जा और विद्युत आपूर्ति

सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और अब जेनरेटर के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती है।

विंटर एक्शन प्लान के तहत 13 हॉटस्पॉट के लिए विशेष योजना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की जानकारी देते हुए कहा कि हमने दिल्ली के अंदर 13 हॉटस्पॉट चिंहित किए हैं, जहां ज्यादा प्रदूषण होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए अलग-अलग एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है। 13 विशेष टीमें बनाई गई हैं. इन सभी हॉट स्पाट की सघन निगरानी ग्रीन वार रूम से की जाएगी।

पराली जलाना कम करना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से हमने दिल्ली के खेतों में पराली गलाने के लिए बायो-डी-कंपोजर का मुफ्त में सफलता पूर्वक छिड़काव किया है, जिसके नतीजे काफी अच्छे आए हैं। पिछले साल हमने 4400 एकड़ खेत में बायो डीकंपोजर का छिड़काव किया था।

निर्माण विनियम

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धूल प्रदूषण को कम करने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं. निर्माण साइट्स पर निगरानी रखने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। 500 वर्गमीटर से ज्यादा वाले निर्माण साइट को डस्ट कंट्रोल करने के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।

सड़क सफाई और पानी का छिड़काव

5 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा वाले निर्माण साइट पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। सड़कों पर सफाई के दौरान उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए 82 मैकेनिकल रोड स्पीपिंग मशीन लगाई गई हैं। इसके अलावा 530 वाटर स्प्रिंक्लिंग मशीनें और 258 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पर पानी छिड़काव के लिए लगाई जाएंगी।

वाहन से होने वाले प्रदूषण

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वाहन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। साथ ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए 385 टीमें गठित की गई हैं। दिल्ली में अत्यधिक ट्रैफिक वाली 90 सड़कों की पहचान की गई है।

कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध

दिल्ली के अंदर खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसकी निगरानी के लिए 611 टीमों टीमों का गठन किया गया है।

औद्योगिक इंडस्ट्रीज अब पीएनजी से संचालित

सीएम ने बताया कि दिल्ली में स्थित सभी 1727 औद्योगिक इंडस्ट्रीज अब पीएनजी से संचालित होती हैं। इसकी निगरानी के लिए 66 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें सुनिश्चित करेंगी कि ये ईकाइयां किसी भी अनधिकृत और प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग तो नहीं कर रही हैं। साथ ही, अवैध रूप से चल रही औद्योगिक ईकाइयों पर भी कार्रवाई करेगी।

ग्रीन वॉर रूम

सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है, जिसके जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। यहां सभी एजेंसियों द्वारा हर दिन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी और अगले दिन की योजना बनाएगी।

प्रकार की बिक्री या खरीद पर प्रतिबन्ध

सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पिछले सालों की तरह इस साल भी दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भण्डारण और किसी भी प्रकार की बिक्री या खरीद पर पूरी तरह प्रतिबन्ध रहेगा।

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Core Sector Growth: आठ प्रमुख कोर सेक्टर्स की ग्रोथ 14 महीने के शीर्ष स्तर पर आई

अगस्त में कोर सेक्टर ग्रोथ रेट 14 महीने के उच्च स्तर पर आ गया है। आठ प्रमुख बुनियादी उद्योग (कोर सेक्टर) की ग्रोथ रेट इस साल अगस्त में 14 महीनों के उच्च स्तर 12.1 फीसदी पर पहुंच गई। इसके पहले जुलाई महीने में इन प्रमुख उद्योगों की विकास दर 8.4 फीसदी रही थी। वहीं एक साल पहले इसी महीने यानी अगस्त 2022 में कोर सेक्टर ग्रोथ रेट 4.2 फीसदी रहा था।

अगस्त में पिछले 14 महीनों का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रहा है। इससे पिछला उच्च स्तर जून 2022 में था और उस समय 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट 13.2 फीसदी रही थी। कोर सेक्टर में आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इनमें कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट व बिजली शामिल हैं। कोर सेक्टर का उत्पादन अर्थव्यवस्था की औद्योगिक मांग को दर्शाता है।

मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जारी किया आंकड़ा

मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आधिकारिक आंकड़ों में कहा है कि कोयले, क्रूड ऑयल और नैचुरल गैस के उत्पादन में बढ़ोतरी से अगस्त महीने में बुनियादी सेक्टर की तेजी को सपोर्ट मिला है जिसके दम पर ये महीना कोर सेक्टर की ग्रोथ के लिहाज से बेहतरीन साबित हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का उत्पादन भी बढ़ा है।

8 में से 5 कोर सेक्टर में रही डबल डिजिट ग्रोथ रेट

अगस्त में देश के 8 मेन सेक्टर्स में से 5 इंडस्ट्रीज में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई है। सीमेंट सेक्टर में 18.9 फीसदी ग्रोथ रेट, कोयला सेक्टर में 17.9 फीसदी ग्रोथ रेट, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में 14.9 फीसदी, स्टील सेक्टर में 10.9 फीसदी और नैचुरल गैस सेक्टर में 10.0 फीसदी की कोर सेक्टर ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में आठ कोर सेक्टर की उत्पादन वृद्धि दर 7.7 फीसदी रही है। इससे पिछले साल की समान अवधि में ये रेट 10 फीसदी रही थी।

पिछले एक साल में सबसे अधिक बढ़ोतरी

कोयले व बिजली के उत्पादन में भी पिछले एक साल में सबसे अधिक बढ़ोतरी रही। चालू वित्त वर्ष में माह बढ़ोतरी दर अप्रैल 4.6 प्रतिशत मई में 5.2 प्रतिशत जून में 8.3 प्रतिशत जुलाई के महीने में 8.4 प्रतिशत और अगस्त में12.1 प्रतिशत रही।

आगामी आईआईपी डेटा

अगस्त के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) डेटा 12 अक्टूबर को जारी होने वाला है। यह डेटा आने वाले महीनों में भारत के औद्योगिक क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य और इसके प्रक्षेपवक्र के बारे में और जानकारी प्रदान करेगा।

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निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (RoDTEP) की योजना 30 जून 2024 तक बढ़ा

निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (RoDTEP), जिसे शुरुआत में 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, मौज़ूदा निर्यात वस्तुओं पर लागू समान दरों के साथ 30 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (RoDTEP) भारत के निर्यातकों को समर्थन देने में एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है।
यह मौज़ूदा निर्यात प्रोत्साहन योजना, मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया (MEIS) की जगह 1 जनवरी, 2021 को प्रारंभ हो गई।

यह परिवर्तन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के फैसले से प्रेरित था, जिसने वस्तुओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिये निर्यात सब्सिडी के प्रावधान के कारण MEIS योजना के WTO नियमों के उल्लंघन का निर्धारण किया था। योजना के तहत छूट निर्यात के FOB (फ्रेट ऑन बोर्ड) मूल्य के अनुमत प्रतिशत के आधार पर दी जाती है और हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप (ई-स्क्रिप) के रूप में जारी की जाती है, जिसका विवरण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा एक डिजिटल बहीखाते में रखा जाता है। RoDTEP समिति राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी RoDTEP योजना के तहत विभिन्न निर्यात क्षेत्रों के लिये अधिकतम दरों की समीक्षा और सिफारिश करना है।

इस योजना का उद्देश्य

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्यातित उत्पादों के उत्पादन और वितरण के दौरान लगने वाले शुल्कों एवं करों में छूट देकर निर्यातकों को व्यापक सहायता प्रदान करना है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि RoDTEP केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर करों, शुल्कों तथा लेवी को शामिल करता है, जिन्हें किसी अन्य मौजूदा तंत्र के माध्यम से वापस नहीं किया जाता है।

इस योजना का वित्तीय आवंटन

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, भारत सरकार ने RoDTEP योजना का समर्थन करने के लिये 15,070 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। समिति ने हाल ही में निर्यात संवर्धन परिषदों (EPC) और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़कर अपनी गतिविधियाँ शुरू की हैं।

फ्रेट ऑन बोर्ड क्या है?

फ्रेट ऑन बोर्ड या फ्री ऑन बोर्ड (FOB) एक शिपमेंट शब्द है जो आपूर्ति शृंखला में उस बिंदु को परिभाषित करता है जब कोई खरीदार या विक्रेता परिवहन की जा रही वस्तु के लिये उत्तरदायी हो जाता है। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच खरीद आदेश FOB शर्तों को निर्दिष्ट करते हैं तथा स्वामित्व, जोखिम एवं परिवहन लागत निर्धारित करने में सहायता करते हैं। “FOB ओरिजिन” का अर्थ है कि खरीदार शिपमेंट बिंदु पर वस्तु का शीर्षक स्वीकार करता है और विक्रेता द्वारा उत्पाद भेजने के बाद सभी प्रकार के जोखिम लेता है। यदि पारगमन के दौरान सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है या खो जाता है तो खरीदार उसका ज़िम्मेदार होता है।

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फाइव आइज़ एलायंस क्या है?

कनाडा में एक अलगाववादी नेता की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोपों को लेकर हाल ही में भारत-कनाडा गतिरोध ने फाइव आइज़ एलायंस की भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया है। हाल ही में कनाडाई प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि कनाडा में खालिस्तान आंदोलन के उन्नायक एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारत सरकार के “संभावित संबंध” हो सकते हैं, इसलिये दोनों देशों के बीच संबंध तनाव में हैं, साथ ही उनके आरोपों को फाइव आइज़ अलायंस की रिपोर्टों का समर्थन प्राप्त है।

फ़ाइव आइज़ अलायंस के बारे में:

फाइव आइज़ एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं।
ये देश बहुपक्षीय UK-USA समझौते के पक्षकार हैं, जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिये एक संधि है।
ये राष्ट्र अपने साझा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जानकारी साझा करते है एवं खुफिया मामलों में सहयोग करते हैं।
इस गठबंधन की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई, जब ब्रिटेन और अमेरिका ने जर्मन एवं जापानी खुफिया कोड को तोड़ने के बाद खुफिया जानकारी साझा करने का फैसला किया।
इसकी शुरुआत ब्रिटेन-यूएसए (BRUSA) समझौते के रूप में हुई, उसके यूके-यूएसए (UKUSA) समझौते से विकसित हुआ।
ये देश बहुपक्षीय यूके-यूएसए समझौते के पक्षकार हैं, जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग की एक संधि है।
इसमें अक्सर रक्षा खुफिया के साथ-साथ मानव खुफिया (HUMINT) और भू-स्थानिक खुफिया (GEOINT) जानकारी भी शामिल होती है।
इन पांचों देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे देश के कानून, शासन के सामान्य सिद्धांत एवं साझा मुद्दों पर नजर रखते हैं और आवश्यक जानकारी तुरंत एक दूसरे तक पहुंचाते हैं।
चीन के उदय और उसके मजबूत होने के बाद से फाइव आईज एलायंस ज्यादा सक्रिय हैं।

फाइव आइज़ गठबंधन की कार्यप्रणाली

खुफिया जानकारी जुटाने और सुरक्षा के मामलों में विभिन्न देश अक्सर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। हाल के वर्षों में चीन की बढ़त को संतुलित अथवा नियंत्रित करने जैसे सामान्य हितों से फाइव आईज़ देशों के बीच घनिष्ठता बढ़ी है। उनकी निकटता का श्रेय एक समान भाषा और दशकों के सहयोग से बने आपसी विश्वास को भी दिया जाता है। साल 2016 में फाइव आइज़ इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल अस्तित्व में आई। इसमें फाइव आईज़ देशों की गैर-राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थाएँ भी शामिल हैं।

फाइव आइज़ गठबंधन के गठन का कारण

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह गठबंधन सर्वप्रथम अस्तित्त्व में आया। यू.के. और यू.एस. ने क्रमशः जर्मन और जापानी कूटों को हल करते हुए खुफिया जानकारी साझा करने का निर्णय लिया। साल 1943 में, ब्रिटेन-यू.एस.ए. (BRUSA) समझौते ने यू.के.-यू.एस.ए. (UKUSA) समझौते की नींव रखी। यूरोप में अमेरिकी सेनाओं का समर्थन करने के लिये दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिये BRUSA पर हस्ताक्षर किये गए थे। इसके बाद साल 1946 में UK-USA समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। साल 1949 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और एक अन्य गठबंधन का निर्माण करते हुए न्यूज़ीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया साल 1956 में शामिल हो गए। इस समझौते को आधिकारिक रूप से स्वीकृति नहीं दी गई थी, हालांकि इसके अस्तित्त्व के बारे में 1980 के दशक से ही जानकारी थी। लेकिन UK-USA समझौते की फाइलें/जानकारी साल 2010 में जारी की गईं।

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विश्व आवास दिवस 2023: तारीख, थीम, इतिहास और महत्त्व

प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाने वाला विश्व आवास दिवस, हमारे आवासों की स्थिति पर विचार करने और पर्याप्त आश्रय तक पहुंच के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर जोर देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। इस वर्ष विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। वर्ष 2023 में, यह दिन एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि दुनिया भर की शहरी अर्थव्यवस्थाएं अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रही हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट की पृष्ठभूमि में, कोविड-19 महामारी और संघर्षों के प्रभावों से बढ़ी हुई है, विश्व आवास दिवस 2023 “Resilient Urban Economies: Cities as Drivers of Growth and Recovery.” थीम पर केंद्रित है।

विश्व आवास दिवस आश्रय के बुनियादी अधिकार की वकालत करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह मानता है कि हमारे ग्रह पर हर व्यक्ति घर पर कॉल करने के लिए एक सुरक्षित और सभ्य जगह का हकदार है। पर्याप्त आवास तक पहुंच न केवल आश्रय का मामला है, बल्कि व्यक्तिगत सफलता और अवसरों की प्राप्ति के लिए एक मौलिक कदम भी है।

आश्रय के अलावा, विश्व आवास दिवस पर्यावरण संबंधी चिंताओं के साथ शहरीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है। जैसा कि हमारी दुनिया तेजी से शहरीकृत हो जाती है, टिकाऊ शहरों और समुदायों को विकसित करना आवश्यक है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को निवास करने पर गर्व हो सकता है। यह दिन एक ऐसी दुनिया बनाने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो रहने योग्य और टिकाऊ दोनों है।

संयुक्त राष्ट्र पर्याप्त आश्रय और सतत शहरी विकास के अधिकार को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। 1985 में, संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस के रूप में नामित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस पालन का उद्देश्य हमारे कस्बों और शहरों की स्थिति पर वैश्विक प्रतिबिंब को प्रेरित करना और पर्याप्त आश्रय के लिए बुनियादी मानव अधिकार की पुष्टि करना है।

पहला विश्व आवास दिवस 1986 में मनाया गया था, जिसमें नैरोबी, केन्या, मेजबान शहर के रूप में कार्य कर रहा था। “Shelter is My Right,” थीम के तहत, इस उद्घाटन समारोह ने बाद में वार्षिक पालन के लिए मंच तैयार किया, जो वैश्विक स्तर पर आवास और शहरी विकास के दबाव वाले मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करता है।

विश्व आवास दिवस 2023 के लिए थीम, “Resilient Urban Economies: Cities as Drivers of Growth and Recovery,” दुनिया भर के शहरी क्षेत्रों का सामना करने वाली चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के साथ संरेखित है। वर्ष 2023 में एक उल्लेखनीय आर्थिक मंदी देखी गई है, जिसमें वैश्विक आर्थिक विकास लगभग 2.5% तक गिर गया है। यह सदी के अंत के बाद से सबसे कमजोर विकास दरों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, अपवाद 2020 में सीओवीआईडी -19 संकट और 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट का प्रारंभिक प्रभाव है।

जैसा कि हम 2023 में विश्व आवास दिवस मनाते हैं, यह न केवल आश्रय और सतत शहरी विकास के महत्व को प्रतिबिंबित करने का दिन है, बल्कि दुनिया भर के शहरों द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने का अवसर भी है। लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां हर किसी के पास पर्याप्त आवास तक पहुंच हो और शहर विकास और वसूली के इंजन के रूप में काम करें।

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अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023: तारीख, थीम, इतिहास और महत्व

हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, एक वैश्विक अवसर है जो वरिष्ठ नागरिकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देता है और उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिन, बुजुर्गों को सम्मानित करने और जश्न मनाने, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने और उनकी भलाई को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के अवसर के रूप में कार्य करता है।

2023 में, इस महत्वपूर्ण दिन का 33 वां स्मरणोत्सव का थीम “Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Persons: Across Generations.” है।

उद्देश्यों को समझना

UNIDOP 2023 अपने मिशन का मार्गदर्शन करने के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करता है

1. मानव अधिकारों के संरक्षण को मजबूत करना

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का प्राथमिक उद्देश्य मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में वैश्विक जागरूकता और समझ को बढ़ाना है। यह दुनिया भर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानवाधिकारों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों से प्रतिबद्धताओं को जुटाने का प्रयास करता है। यह उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों दोनों के अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।

2. इंटरगेंनेरेशनल मॉडल को बढ़ावा देना

UNIDOP 2023 के मुख्य मिशनों में से एक विभिन्न आयु समूहों के बीच ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। यह अंतःक्रियात्मक मॉडल की खोज को प्रोत्साहित करता है जो प्रभावी रूप से मानव अधिकारों की रक्षा करता है। दुनिया भर में सफल प्रथाओं से सीखना पीढ़ियों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है।

3. एक जीवन पाठ्यक्रम दृष्टिकोण को एकीकृत करना

सरकारों और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं को अपनी वर्तमान प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। इसका उद्देश्य अपने काम में मानवाधिकारों के लिए एक जीवन पाठ्यक्रम दृष्टिकोण को शामिल करना है, यह सुनिश्चित करना है कि नीतियां और पहल व्यक्तियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करती हैं। नागरिक समाज, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों और स्वयं वृद्ध व्यक्तियों की सक्रिय और सार्थक भागीदारी पर जोर दिया जाता है ताकि अंतःक्रियात्मक साझेदारी और एकजुटता को मजबूत किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का एक समृद्ध इतिहास है

1990: दिवस की स्थापना

14 दिसंबर, 1990 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर संकल्प 45/106 के माध्यम से 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में नामित किया। इस निर्णायक निर्णय ने वैश्विक स्तर पर बुजुर्गों के महत्व को पहचानने की नींव रखी।

बुढ़ापे पर वियना अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना

1982 की वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग ने वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग को अपनाया, उसी वर्ष बाद में इसका समर्थन किया। इस मील का पत्थर दस्तावेज ने उम्र बढ़ने पर वैश्विक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत

1991 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों (संकल्प 46/91) को अपनाया। इन सिद्धांतों ने वृद्ध व्यक्तियों की भलाई और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा निर्धारित की।

मैड्रिड उम्र बढ़ने पर कार्रवाई की अंतरराष्ट्रीय योजना

2002 में, एजिंग पर दूसरी विश्व सभा ने मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग पेश किया। इस व्यापक योजना ने 21 वीं सदी में जनसंख्या की उम्र बढ़ने से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों को संबोधित किया, एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास किया जो सभी उम्र के लोगों को समायोजित करता है।

सहायक वातावरण की भूमिका

उम्र बढ़ने की आबादी वाले समाजों में, सहायक वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है:

कार्यात्मक क्षमताओं को संतुलित करना

आवश्यक कार्यों को करने और दैनिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए वृद्ध व्यक्तियों की क्षमता उनकी अंतर्निहित क्षमताओं और सामाजिक और भौतिक वातावरण दोनों से प्रभावित होती है जिसमें वे रहते हैं।

स्वतंत्रता बनाए रखना

सहायक वातावरण वृद्ध व्यक्तियों को उम्र के रूप में अपनी गतिविधि के स्तर और स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वातावरण वरिष्ठ नागरिकों को पूर्ण जीवन जीने और समाज में योगदान करने में सक्षम बनाते हैं।

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भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के बारे में

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

प्रमुख सुधार और विस्तार:

राष्ट्रपति का दृष्टिकोण:

चुनौतियों को संबोधित किया:

प्रभाव और निहितार्थ:

मुद्रास्फीति के आंकड़े और पूर्वानुमान

ईसीबी के दर-लंबी पैदल यात्रा चक्र के लिए निहितार्थ

मुद्रास्फीति के रुझान को प्रभावित करने वाले कारक

1. घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर

2. डीजल ड्यूटी में कटौती

3. एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) ड्यूटी में कमी

4. पेट्रोल एसएईडी में कोई बदलाव नहीं

वायु गुणवत्ता मेट्रिक्स में सुधार

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

हरियाली और वृक्ष परिवहन

स्वच्छ ऊर्जा और विद्युत आपूर्ति

विंटर एक्शन प्लान के तहत 13 हॉटस्पॉट के लिए विशेष योजना

पराली जलाना कम करना

निर्माण विनियम

सड़क सफाई और पानी का छिड़काव

वाहन से होने वाले प्रदूषण

कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध

औद्योगिक इंडस्ट्रीज अब पीएनजी से संचालित

ग्रीन वॉर रूम

प्रकार की बिक्री या खरीद पर प्रतिबन्ध

मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जारी किया आंकड़ा

8 में से 5 कोर सेक्टर में रही डबल डिजिट ग्रोथ रेट

पिछले एक साल में सबसे अधिक बढ़ोतरी

आगामी आईआईपी डेटा

इस योजना का उद्देश्य

इस योजना का वित्तीय आवंटन

फ्रेट ऑन बोर्ड क्या है?

फ़ाइव आइज़ अलायंस के बारे में:

फाइव आइज़ गठबंधन की कार्यप्रणाली

फाइव आइज़ गठबंधन के गठन का कारण

उद्देश्यों को समझना

UNIDOP 2023 अपने मिशन का मार्गदर्शन करने के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करता है

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का एक समृद्ध इतिहास है

सहायक वातावरण की भूमिका

उम्र बढ़ने की आबादी वाले समाजों में, सहायक वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है:

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