रूल 176 बनाम रूल 267: सरकार क्या मानती है, विपक्ष क्या मांगता है

about | - Part 1125_3.1

संसद के मानसून सत्र के शुरुआती दिन में मणिपुर की स्थिति के संबंध में चर्चा के प्रारूप पर सरकार और विपक्ष के बीच असहमति के कारण व्यवधान देखा गया। विपक्ष ने सदन की भावना व्यक्त करने के लिए नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने नियम 176 के तहत चर्चा का प्रस्ताव रखा। एक तरफ सरकार जहां छोटी अवधि की चर्चा के लिए सहमत हुई थी। वहीं, विपक्ष ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नियम 267 के तहत सभी मुद्दों को निलंबित कर चर्चा के बाद स्वत: संज्ञान लें।

 

रूल 267 क्या है?

रूल 267 राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व-निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति देता है। दरअसल, संसद में एक सदस्य के पास मुद्दों को उठाने और सरकार से जवाब मांगने के कई तरीके होते हैं। प्रश्‍नकाल के दौरान सांसद किसी भी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके तहत संबंधित मंत्री को मौखिक या लिखित उत्तर देना होता है। कोई भी सांसद शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठा सकता है। हर दिन 15 सांसदों को शून्यकाल में अपनी पसंद के मुद्दे उठाने की अनुमति होती है। कोई सांसद इसे विशेष उल्लेख के दौरान भी उठा सकता है। अध्यक्ष प्रतिदिन 7 विशेष उल्लेखों की अनुमति दे सकते हैं। सांसद राष्ट्रपति के भाषण पर बहस जैसी अन्य चर्चाओं के दौरान इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास कर सकते हैं। नियम 267 के तहत कोई भी चर्चा संसद में इसलिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य सभी कामों को रोक दिया जाता है।

अगर किसी मुद्दे को नियम 267 के तहत स्वीकार किया जाता है तो यह दर्शाता है कि यह आज का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। राज्यसभा नियम पुस्तिका में कहा गया है, ‘कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकता है। वह प्रस्‍ताव ला सकता है कि उस दिन की परिषद के समक्ष सूचीबद्ध एजेंडे को निलंबित किया जाए। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विचाराधीन नियम को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। विपक्ष मणिपुर को लेकर इसी कारण रूल 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है।

 

नियम 176 क्‍या है?

ध्‍यान देने वाली बात है कि केंद्र ने 17 जुलाई 2023 को कहा था कि वह राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। सदन के नेता पीयूष गोयल भी बोले थे सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। धनखड़ ने फिर कहा कहा था कि विभिन्‍न सदस्यों की ओर से नियम 176 के तहत मणिपुर के मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई है। सदस्य मणिपुर के मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने के इच्छुक हैं। इन चर्चाओं के तीन चरण होते हैं। एक, सदन का प्रत्येक सदस्य अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस देने का हकदार होता है। उन नोटिसों पर उन्‍होंने विचार किया है। लेकिन, नियम के तहत उन्‍हें सदन के नेता से तारीख और समय की सलाह लेनी होगी।

नियम 176 के अनुसार, मामले को तुरंत, कुछ घंटों के भीतर या अगले दिन भी उठाया जा सकता है। हालांकि, नियम स्पष्ट है कि अल्पकालिक चर्चा के तहत कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं किया जाएगा।

नियम 176 किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है, जो ढाई घंटे से अधिक नहीं हो सकती। इसमें कहा गया है कि अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा शुरू करने का इच्छुक कोई भी सदस्य अध्‍यक्षको स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से उठाए जाने वाले मामले को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है, बशर्ते नोटिस के साथ एक व्याख्यात्मक नोट होगा, जिसमें विचाराधीन मामले पर चर्चा शुरू करने के कारण बताए जाएंगे। साथ ही नोटिस को कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा समर्थित किया जाएगा।

Find More Miscellaneous News Here

 

Lone Naga woman MP Phangnon nominated as a vice chairperson of Rajya Sabha_90.1

 

 

 

न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान

about | - Part 1125_6.1

न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। प्रदेश में मनरेगा के एक सौ दिन के अतरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा या एकल महिला लाभार्थियों को हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंश मिलेगी।

वहीं, शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार को 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से मात्र 200 से 300 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जबकि राजस्थान सरकार 1,000 रुपये दे रही है। राज्य में पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कई वर्षों तक वृद्धि भी नहीं होती थी।

 

गरीबी को संबोधित करना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

  • राज्य विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 को पारित कर दिया है।
  • यह विधेयक राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करता है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोग भी शामिल हैं।
  • सरकार का लक्ष्य लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति में और सुधार करते हुए मुफ्त चिकित्सा उपचार, दुर्घटना बीमा, मुफ्त बिजली और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर जैसे व्यापक लाभ प्रदान करना है।
  • इस कानून के अमल आने के बाद अब पेंशन में हर साल अपने आप ही 15 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि जनवरी में 10 फीसदी और जुलाई में 5 फीसदी के रूप में होगी।

 

Find More National News Here

 

 

Launch of 'CRCS-Sahara Refund Portal' by Amit Shah_100.1

 

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया

about | - Part 1125_9.1

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला, त्रिपुरा में ‘जीएसटी भवन’ का उद्घाटन किया, जो कि सीबीआईसी के तहत सीजीएसटी, सीएक्स और सीमा शुल्क कार्यालय, अगरतला, गुवाहाटी जोन के लिए एक परियोजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू होने से जहां राज्यों की प्रगति हो रही हैं, वहीं देश की अर्थव्यस्था भी मजूबत हो रही है।

जीएसटी भवन अगरतला शहर के मध्य में स्थित एक कार्यालय परिसर है। यह परियोजना अगरतला के सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक अहम स्थल पर स्थित है। यह परियोजना मंत्री बारी रोड, अगरतला में स्थित है और सभी करदाताओं तक इसकी त्वरित एवं अत्‍यंत आसान पहुंच है। यह नव निर्मित अगरतला हवाई अड्डा परिसर से लगभग 10 किमी की दूरी पर स्थित है। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के दौरान ‘अमृत काल’ में इस परियोजना का उद्घाटन निश्चित रूप से ‘नए भारत’ की ताकत को दर्शाता है।

इस अवसर पर उपस्थित सम्मानित गणमान्‍यजनों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन के उद्घाटन पर त्रिपुरा के लोगों को बधाई दी। उन्होंने बेहतरीन अवसंरचना के महत्व पर जोर दिया, जिसका उपयोग करदाताओं को बेहतर तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह बढ़ेगा। इस भवन से आम नागरिकों को यहां आने के बाद जीएसटी संबंधी मामलों में सुविधाजनक माहौल मिलेगा। इससे आम जनता तक अधिकारियों की पहुंच बढ़ जाएगी।

जीएसटी के लागू होने से पहले त्रिपुरा को वित्त वर्ष 2016-17 में केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के रूप में केवल 4.21 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि इस राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 में अंतर-राज्य व्यापार से 982.50 करोड़ रुपये का आईजीएसटी एकत्र किया। इसके अलावा, जीएसटी भवन का उद्घाटन हो जाने के साथ ही लोगों को जीएसटी के लाभों के बारे में जागरूक करने और अधिक-से-अधिक लोगों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर लोगों से संपर्क साधना अत्‍यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

 

सीजीएसटी भवन के बारे में

सीजीएसटी भवन के प्रस्ताव को जुलाई 2019 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी। 0.71 एकड़ भूमि, जिसका चयन भवन के निर्माण के लिए किया गया था, सीमा शुल्क प्रभाग, अगरतला के स्वामित्व में थी। इमारत लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुई और दिसंबर 2022 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा यह इमारत सौंप दी गई। इस इमारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,000 वर्ग मीटर है।

यह इमारत भूतल सहित कुल 8 मंजिल हैं। परिसर और इमारत को बाहर, अंदर तथा छत पर गमले में लगे पौधों से सजाया गया है। इस इमारत में ध्वज फहराने वाले दो खंभे हैं, एक भूतल पर है और एक छत पर है। इस इमारत में विशेष भूमिगत केबलों द्वारा संचालित 11 केवीए ट्रांसफार्मर है और बिजली जाने की स्थिति से निपटने के लिए एक डीजी सेट भी है। दिव्यांगजनों के लिए भवन के प्रवेश द्वार तक एक रैंप है और प्रवेश द्वार पर एक स्वागत कक्ष है।

भूतल पर अधिकारियों के लिए एक विशेष कैंटीन है। इसके अलावा भूतल पर मालखाना, शयनकक्ष और सेवा केंद्र स्थित हैं। अधिकारियों और आगंतुकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 02 लिफ्ट उपलब्ध कराई गई हैं। सम्मेलन कक्ष दूसरी मंजिल पर स्थित है। पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सीजीएसटी आयुक्तालय कार्यालय है। ऑडिट सर्कि‍ल और सीमा शुल्क प्रभाग चौथी मंजिल पर हैं और सीमा शुल्क प्रभाग पूरी पांचवीं मंजिल पर स्थित है। अतिथि गृह 6वीं मंजिल पर और सभागार 7वीं मंजिल पर स्थित हैं। अगरतला में अग्निशमन प्रणाली और पूर्व चेतावनी प्रणाली सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली हैं। लगभग हर मंजिल पर एक महिला शौचालय और वाटर फिल्टर है।

Find More News on Economy Here

Urban Unemployment in India Declines to 6.8% in January to March 2023 quarter_80.1

 

स्टुअर्ट बने ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज

about | - Part 1125_12.1

इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। 36 वर्षीय क्रिकेटर ने ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड टीम के साथी जेम्स एंडरसन यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र अन्य तेज गेंदबाज हैं। ब्रॉड सर्वकालिक सूची में पांचवें और एंडरसन तीसरे स्थान पर हैं जबकि स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, शेन वार्न और अनिल कुंबले शीर्ष पांच में शामिल हैं। ब्रॉड ने 2007 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण किया था, अब तक 166 टेस्ट मैच खेले हैं और चार एशेज विजेता टीमों का हिस्सा रहे हैं।

37 वर्षीय ब्रॉड मौजूदा एशेज सीरीज में 18 विकेट के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उन्होंने इंग्लैंड के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। ब्रॉड ने 27.57 की औसत से 600 विकेट लिए हैं जिसमें 20 पांच विकेट और तीन 10 विकेट शामिल हैं। उनके नाम 39 मैचों में ऑस्ट्रेलिया (149) के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट हैं। ऑस्ट्रेलिया इस समय एशेज सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है और उसने पहले दो टेस्ट जीते हैं जबकि इंग्लैंड ने हेडिंग्ले में वापसी करके सीरीज को जीवंत रखा है।

about | - Part 1125_13.1

600 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची

बॉलर               मैचेस                         विक्केट्स  
मुथैया मुरलीधरन 133 800
शेन वॉर्न 145 708
जेम्स एंडरसन 182* 688
अनिल कुंबले 132 619
स्टुअर्ट ब्रॉड 166* 600

Find More Sports News Here

Duleep Trophy: A decade long wait ends for South Zone_110.1

 

 

यूएनडीपी इंडिया ने पीएमएफबीवाई के तहत टिकाऊ कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने हेतु एब्सोल्यूट से समझौता किया

about | - Part 1125_16.1

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और बायोसाइंस कंपनी एब्सोल्यूट® ने भारत की प्रमुख प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को मजबूत करने और किसानों की लचीलापन बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग का उद्देश्य भारतीय किसानों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें मौसम में उतार-चढ़ाव, कीटों के हमले, अनियमित वर्षा और आर्द्रता शामिल है, जिससे कम पैदावार और आय होती है।

 

किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए लचीलापन सुनिश्चित करना

  • यूएनडीपी इंडिया और एब्सोल्यूट® के बीच सहयोग किसानों और समग्र रूप से कृषि क्षेत्र के लिए लचीलापन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण महत्व रखता है।
  • पीएमएफबीवाई और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के कार्यान्वयन को बढ़ाकर, साझेदारी का उद्देश्य बाढ़, अत्यधिक बारिश और सूखे जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित किसानों को महत्वपूर्ण जोखिम संरक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

 

सहयोग का महत्व निम्नलिखित पहलुओं में निहित है:

आय स्थिरता को मजबूत करना: पीएमएफबीवाई की जोखिम सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को फसल हानि या क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता मिले, उनकी आय स्थिर हो और कठिन समय के दौरान सुरक्षा जाल प्रदान किया जाए।

नवीन पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देना: यह योजना किसानों को जोखिमों को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक और नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कृषि ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना: किसानों की आय को स्थिर करके, पीएमएफबीवाई कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है और फसल विविधीकरण का समर्थन करती है।

उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: उन्नत प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित समाधानों के उपयोग पर साझेदारी का ध्यान फसल बीमा और कृषि ऋण प्रक्रियाओं की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा।

किसानों को सशक्त बनाना: सहयोग का उद्देश्य क्रेडिट प्रोफाइलिंग और सटीक फसल हानि मूल्यांकन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना है, जिससे बेहतर जोखिम मूल्यांकन और कृषि वित्तपोषण जुटाया जा सके।

डेटा-संचालित नीति निर्माण: उन्नत तकनीक कृषि भूमि की पहचान, खेत की निगरानी और विश्लेषणात्मक क्षमताओं की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे डेटा-संचालित नीति निर्माण और धोखाधड़ी विश्लेषण को बढ़ावा मिलेगा।

कमजोर किसानों को सहायता: पीएमएफबीवाई के माध्यम से सरकारी सहायता के कुशल और पारदर्शी वितरण से उन कमजोर किसानों को लाभ होगा जो जलवायु-प्रेरित उपज हानि के प्रति संवेदनशील हैं।

खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना: कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समावेश से खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और समग्र विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।

 

  Find More News Related to Schemes & Committees

 

Gruha Lakshmi Scheme: Benefits, Registration Started_100.1

 

 

सरकार ने सहारा जमाकर्ताओं को रिफंड पाने में मदद के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया

about | - Part 1125_19.1

सहारा समूह (Sahara India) के को-ऑपरेटिव में जमा राशि की वापसी के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। पोर्टल लॉन्च होने के चार दिनों के भीतर ही पांच लाख निवेशकों ने इसपर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के पैसे वापस लौटाने के लिए 18 जुलाई को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया गया था।

 

पृष्ठभूमि और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने सहारा समूह से जुड़ी चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर पैसा लौटाने की प्रतिबद्धता की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी किया गया, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया। इस निधि का उपयोग सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए किया जाना है।

 

सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल और जमाकर्ता सूचना

आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा विकसित रिफंड पोर्टल, जमाकर्ताओं को अपने वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए एक सुविधाजनक मंच प्रदान करता है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम की चार सहकारी समितियों में 30,000 रुपये तक की जमा राशि रखने वाले लगभग 2.5 करोड़ व्यक्ति अपने रिफंड का दावा करने के लिए पोर्टल का उपयोग करने के पात्र हैं।

 

रिफंड प्रक्रिया और रकम

  • रिफंड चाहने वाले जमाकर्ता दावा प्रक्रिया शुरू करने के लिए mocrefund.crcs.gov.in पर वेबसाइट पर जा सकते हैं।
  • अमित शाह ने कहा कि जमाकर्ताओं को शुरू में रिफंड के रूप में 10,000 रुपये तक मिलेंगे, अधिक निवेश राशि वाले लोगों के लिए इसमें वृद्धि की संभावना है।
  • पहले चरण में, 5,000 करोड़ रुपये का आवंटित कोष 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करेगा।
  • एक बार जब यह निधि समाप्त हो जाती है, तो सरकार बड़ी राशि वाले अन्य जमाकर्ताओं के रिफंड की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त धनराशि मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रही है।

 

जमाकर्ताओं के लिए आवश्यक आवश्यकताएँ

रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए, जमाकर्ताओं के पास दो आवश्यक तत्व होने आवश्यक हैं:

  • मोबाइल नंबर के साथ आधार पंजीकरण और आधार को उस बैंक खाते से लिंक करना जहां रिफंड जमा किया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त, जमाकर्ताओं को अपनी रसीद का विवरण देना होगा और अपने रिफंड दावों के निर्बाध प्रसंस्करण के लिए पोर्टल पर एक फॉर्म डाउनलोड करना, भरना और पुनः अपलोड करना होगा।

Find More National News Here

 

Government launches CRCS-Sahara Refund Portal to help Sahara depositors get refund_100.1

JKRLM ने SHG को विपणन के लिए जीता SKOCH गोल्ड अवार्ड

about | - Part 1125_22.1

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (JKRLM) ने “स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047” विषय के तहत प्रतिष्ठित SKOCH गोल्ड अवार्ड प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। यह पुरस्कार आजीविका को बढ़ावा देने और समुदायों को सशक्त बनाने में संगठन के समर्पण को दर्शाता है, जो कार्यक्रम की स्थापना के बाद से उनका पहला पुरस्कार है।

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (JKRLM)

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य वंचितों के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों की स्थापना करके गरीबी का मुकाबला करना है। मिशन का उद्देश्य आत्मविश्वास और आत्म-विश्वास को बढ़ावा देते हुए उनकी आजीविका, आय और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाना है। यह सरकारी योजनाओं तक पहुंच भी सुनिश्चित करता है, जिससे संतोष, खुशी और गरिमा का जीवन संभव होता है।

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (JKRLM) के तहत पहल

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की AVSAR योजना

यह पहल हवाई अड्डों पर स्वयं सहायता समूहों को जगह आवंटित करती है, जिससे उन्हें हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तुओं सहित अपने क्षेत्र के स्व-निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने की अनुमति मिलती है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों सहित एक विविध ग्राहक आधार को आकर्षित करता है, जबकि जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देता है और एसएचजी सदस्यों की आय में वृद्धि करता है।

महिला हाट और जिला ग्रामीण हाट

महिला हाट और जिला ग्रामीण हाट क्रांतिकारी मॉडल हैं जो एसएचजी के लिए सीधे बाजार लिंक की सुविधा प्रदान करते हैं। ये मार्केटप्लेस एसएचजी सदस्यों को उपभोक्ताओं के साथ सीधे जुड़ने, उत्पादों का प्रदर्शन करने और उचित कीमतों पर बातचीत करने के लिए सशक्त बनाते हैं। बिचौलियों को हटाकर, इन पहलों ने एसएचजी में महिलाओं की आय और आर्थिक स्वतंत्रता में काफी वृद्धि की, जिससे आजीविका में सुधार हुआ।

वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर एसएचजी उत्पाद

एक अन्य पहल में एसएचजी उत्पादों को मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन जैसे प्रसिद्ध ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराना शामिल था। यह कदम ग्रामीण महिलाओं को वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे उन्हें अपने व्यवसायों के पैमाने का विस्तार करने की अनुमति मिलती है।

विपणन नवाचारों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में JKRLM के उल्लेखनीय प्रयास

यह मान्यता जम्मू और कश्मीर में स्वयं सहायता समूहों के लिए विपणन के अवसर पैदा करने में JKRLM के असाधारण प्रयासों से उपजी है। यह संगठन की अथक प्रतिबद्धता, विशेष रूप से जिला और राष्ट्रीय स्तर पर विपणन के अवसर स्थापित करने में मिशन निदेशक की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। JKRLM के अभिनव उपायों के परिणामस्वरूप क्षेत्र में एसएचजी के लिए स्थायी विपणन के अवसर पैदा हुए हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य बातें

  • जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक: इंदु कंवल चिब

Find More Awards News Here

Indian-origin 7-year-old schoolgirl wins UK PM's Points of Light award_100.1

विराट कोहली: दक्षिण अफ्रीकी जैक कैलिस को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान

about | - Part 1125_25.1

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस को पीछे छोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली ने पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के दूसरे टेस्ट के दौरान बल्लेबाजी सूची में यह बढ़त हासिल की। मैच के पहले दिन, जो उनका 500 वां अंतरराष्ट्रीय खेल भी है।

दक्षिण-दाहिने बैटर ने अपना टीम इंडिया के साथ डेब्यू 18 अगस्त, 2008 को श्री लंका के खिलाफ डंबुल्ला में किया। उन्होंने चर्चित दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर जेक कैलिस के 25,534 रनों को पार किया, जो उन्होंने अपने 19 साल के उच्चतम स्तर पर खेले 519 मैचों में बनाए थे। खेल की तीसरी सत्र में, विराट को खेल की शुरुआत से पहले कैलिस के रन को तोड़ने के लिए 74 रनों की जरूरत थी, जो उन्होंने सफलतापूर्वक किया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाज

पोजीशन प्लेयर कंट्री टाइम स्पेन मैचेस रन्स एवरेज बेस्ट स्कोर 100/50
1 सचिन तेंदुलकर भारत 1989-2013 664 34,357 48.52 248* 100/164
2 कुमार संगकारा श्रीलंका 2000-2015 594 28,016 46.77 319 63/153
3 रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया 1995-2012 560 27,483 45.95 257 71/146
4 महेला जयवर्धने श्रीलंका 1997-2015 652 25,957 39.15 374 54/136
5 विराट कोहली भारत 2008-Present 500* 25,548 53.67 254* 75/132
6 जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका 1995-2014 519 25,534 49.10 224 62/149
7 राहुल द्रविड़ भारत 1996-2012 509 24,208 45.41 270 48/146
8 ब्रायन लारा वेस्टइंडीज 1990-2007 430 22,358 46.28 400* 53/111
9 सनथ जयसूर्या श्रीलंका 1989-2011 586 21,032 34.14 340 42/103
10 शिवनारायण चंद्रपॉल वेस्टइंडीज 1994-2015 454 20,988 45.72 203* 41/125

अभी तक विराट के नाम 25,548 रन हैं, जो वह अब तक खेले गए 500 मैचों की 559 पारियों में बनाने में सफल रहे हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 53.67 का है और उन्होंने 75 शतक और 132 अर्द्धशतक बनाए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 664 मैच खेलने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में भी शीर्ष पर हैं।उनके बाद श्रीलंका के कुमार संगकारा (594 मैचों में 28,016 रन), ऑस्ट्रेलिया के दो बार के वनडे विश्व कप विजेता कप्तान रिकी पोंटिंग (560 मैचों में 27,483 रन) और श्रीलंका के महेला जयवर्धने (652 मैचों में 25,957 रन) का नंबर आता है।

Find More Sports News Here

Duleep Trophy: A decade long wait ends for South Zone_110.1

भारतीय मूल के डॉक्टर बने इंटरनेशनल मायलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष

about | - Part 1125_28.1

प्रसिद्ध वैज्ञानिक, चिकित्सक और शोधकर्ता, एस विंसेंट राजकुमार को अंतर्राष्ट्रीय मायलोमा फाउंडेशन (IMF) के निदेशक मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉ. राजकुमार ने वर्तमान अध्यक्ष, ब्रायन जी.एम. ड्यूरी से पदभार ग्रहण किया, जो इस पद के लिए फिर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 33 वर्षों तक निदेशक मंडल के सह-संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. ड्यूरी ने कहा है कि वह 2024 के वसंत में अपना वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने पर अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि, वह बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे, मानद अध्यक्ष के पद पर रहेंगे और अपनी वर्तमान गतिविधियों को जारी रखेंगे।

डॉ. एस. विंसेंट राजकुमार का करियर

राजकुमार ने मायलोमा के उपचार के लिए कई नैदानिक परीक्षणों के प्रमुख अन्वेषक के रूप में भी काम किया है, जिसमें निर्णायक परीक्षण शामिल हैं जिनके कारण अमेरिका में बीमारी के उपचार के लिए थैलिडोमाइड की नियामक मंजूरी मिली। उन्होंने मुख्य रूप से मल्टीपल मायलोमा और संबंधित प्लाज्मा सेल विकारों के क्षेत्र में 480 से अधिक सहकर्मी-समीक्षा पत्र प्रकाशित किए हैं।

डॉ. राजकुमार के सम्मानों में जान वाल्डेनस्ट्रॉम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड (2021), मेयो क्लिनिक डिस्टिंग्विश्ड इन्वेस्टिगेटर अवार्ड (2018) और रॉबर्ट ए काइल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड (2016) शामिल हैं।

इंटरनेशनल मायलोमा फाउंडेशन (IMF) के बारे में

मल्टीपल मायलोमा अस्थि मज्जा प्लाज्मा कोशिकाओं का एक कैंसर है – सफेद रक्त कोशिकाएं जो एंटीबॉडी बनाती हैं। एक कैंसर या घातक प्लाज्मा सेल को मायलोमा सेल कहा जाता है। मायलोमा को “मल्टीपल” कहा जाता है क्योंकि हड्डी में अक्सर कई पैच या क्षेत्र होते हैं जहां यह बढ़ता है। यह एक ट्यूमर और / या हड्डी के नुकसान के क्षेत्र दोनों के रूप में दिखाई दे सकता है, और यह उन स्थानों को प्रभावित करता है जहां अस्थि मज्जा एक वयस्क में सक्रिय होता है: रीढ़ की हड्डियों, खोपड़ी, श्रोणि, पसली पिंजरे के भीतर खोखला क्षेत्र, और कंधों और कूल्हों के आसपास के क्षेत्र।

आईएमएफ की स्थापना 1999 में हुई थी और यह विशेष रूप से मल्टीपल मायलोमा पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली, सबसे बड़ी वैश्विक नींव है। फाउंडेशन की पहुंच 140 देशों में 5,25,000 से अधिक सदस्यों तक है।

Find More Appointments Here

Indian-origin doctor is new chairman of International Myeloma Foundation_100.1

 

 

HCLTech MeitY, Meta के साथ XR स्टार्टअप प्रोग्राम में शामिल हुआ

about | - Part 1125_31.1

एचसीएल टेक, एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी, भारत में विस्तारित वास्तविकता (एक्सआर) प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने और तेज करने के लिए मेटा और MeitY स्टार्टअप हब के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास, एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम में शामिल हो गई है। इस सहयोग के हिस्से के रूप में, एचसीएल टेक भारतीय स्टार्टअप के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि-तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्व और नवाचार करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

 

स्टार्टअप्स के लिए HCLTech का सहायक इकोसिस्टम

एचसीएल टेक के विशेषज्ञों की टीम स्टार्टअप्स को अनुरूप मार्गदर्शन प्रदान करेगी, विचार नेतृत्व सत्र आयोजित करेगी और अमूल्य व्यवसाय और उद्योग अंतर्दृष्टि साझा करेगी। जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता है, स्टार्टअप अपने उपयोग के मामलों को विकसित करने, परीक्षण करने और मान्य करने के लिए एचसीएलटेक के वैश्विक बुनियादी ढांचे, अगली पीढ़ी की इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रयोगशालाओं का उपयोग कर सकते हैं।

 

MeitY स्टार्टअप हब

MeitY स्टार्टअप हब (MSH) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक पहल है, जो पूरे भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हब प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्टअप और बौद्धिक संपदा (आईपी) के निर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

यह एक राष्ट्रीय समन्वय, सुविधा और निगरानी केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो MeitY के तहत सभी ऊष्मायन केंद्रों, स्टार्टअप और नवाचार से संबंधित गतिविधियों को एक साथ लाता है।

नवाचार और उद्यमिता पर अपने जोर के माध्यम से, MeitY स्टार्टअप हब ने भारत को दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

 

स्तारित वास्तविकता (एक्सआर) और मेटावर्स

विस्तारित वास्तविकता (एक्सआर) में संवर्धित वास्तविकता (एआर), आभासी वास्तविकता (वीआर), मिश्रित वास्तविकता (एमआर), और संबंधित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। यह पहल देश में मेटावर्स को आकार देने और एक्सआर प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका में तेजी लाने का प्रयास करती है।

मेटावर्स इंटरकनेक्टेड डिजिटल स्पेस का एक नेटवर्क है, जो 3डी अनुभव प्रदान करता है। उपयोगकर्ता भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे जाने वाली गतिविधियों में संलग्न होकर, इन स्थानों के बीच सहजता से आ-जा सकते हैं।

 

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

  • राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस: 16 जनवरी
  • एचसीएल टेक के सीईओ: सी विजयकुमार

 

More Sci-Tech News Here

 

ISRO successfully tested Gaganyaan Human Spaceflight Mission_100.1

Recent Posts

about | - Part 1125_33.1