नवीन पटनायक भारतीय इतिहास में बने दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री

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ओडिशा के नवीन पटनायक रविवार को 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ओडिशा के पांच बार मुख्यमंत्री रहे पटनायक ने पांच मार्च 2000 को पदभार संभाला था और वह पिछले 23 साल 139 दिन से इस पद पर हैं।

पिछले रिकॉर्ड:

पटनायक अब सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने दिसंबर 1994 और मई 2019 के बीच 24 साल और 166 दिनों के सबसे लंबे समय तक राज्य का नेतृत्व करने का रिकॉर्ड बनाया है। बसु ने लगातार 23 वर्षों तक पूर्वी राज्य पर शासन करने के बाद 2000 में पद छोड़ दिया था, जबकि चामलिंग हिमालयी राज्य में मई 2019 में विधानसभा चुनाव हार गए थे।

नवीन पटनायक का करियर

76 वर्षीय पटनायक को 1997 में उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के निधन के बाद विरोधियों और शुभचिंतकों ने नौसिखिया कहकर खारिज कर दिया था। अगर बीजू जनता दल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता में लौटता है, तो पटनायक देश में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बनने की राह पर होंगे।उन्होंने 26 दिसंबर 1997 को जनता दल से अलग हुए गुट के रूप में अपने पिता के नाम पर एक नई पार्टी बनाई। पटनायक ने 1998 से 2000 तक केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री के रूप में भी कार्य किया, और वह 1997 से 2000 तक अस्का से संसद (लोकसभा) के सदस्य थे।

भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची

रैंक नाम स्टेट टेन्योर
1 पवन कुमार चामलिंग सिक्किम 24 वर्ष, 205 दिन (12 दिसंबर 1994 – 27 मई 2019)
2 नवीन पटनायक ओडिशा 23 वर्ष, 139 दिन (5 मार्च 2000 – वर्तमान)
3 ज्योति बसुगे पश्चिम बंगाल 23 वर्ष, 137 दिन (21 जून 1977 – 6 दिसंबर 2000)
4 गोंग अपांग अरुणाचल प्रदेश 19 वर्ष, 14 दिन (16 फरवरी 1980 – 14 मार्च 1999)
5 लाल थनहवला मिजोरम 18 वर्ष, 269 दिन (18 दिसंबर 1984 – 28 दिसंबर 2003)

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विराट कोहली ने की सर डॉन ब्रैडमैन के सबसे ज्यादा टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी

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विराट कोहली ने पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक के साथ सर डॉन ब्रैडमैन के एलीट रिकॉर्ड की बराबरी की।

पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे स्टार भारतीय विराट कोहली ने 21 जुलाई को अपना 29वां टेस्ट शतक जड़कर खेल को अपने लिए और खास बना लिया और सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

विराट कोहली का 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच:

पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे विराट कोहली ने सभी प्रारूपों में भारतीय बल्लेबाज के रूप में उच्चतम स्तर पर अपना 76वां शतक जड़कर इस पल को अपने लिए और खास बना लिया।

विराट कोहली ने 21 जुलाई को क्वींस पार्क ओवल में दूसरे दिन के खेल के मानसून सत्र के दौरान लाल गेंद से अपना 29 वां शतक पूरा किया। वह तिहरे अंक तक पहुंचे और पहले दिन की समाप्ति पर 87 रन पर नाबाद थे। उन्होंने भारतीय पारी के 91वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोमेल वारिकन के खिलाफ चौका जड़कर लगभग पांच साल में विदेशी सरजमीं पर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया।टेस्ट मैचों में यह 29वीं बार था जब वह शतक लगाने में सफल रहे, और इसके साथ ही वह सर डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर लेते हैं।

दूसरे टेस्ट के पहले पारी में विराट ने कुल 206 डिलीवरी का सामना किया और 11 बाउंड्री की मदद से 121 रन बनाए। उन्होंने विश्व नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर रविंदर जडेजा (61) के साथ पांचवें विकेट के लिए 159 रन जोड़े और मध्य-पारी में गिरावट से भारत को वापस आने में मदद की। पहले पारी में 438 रन के चुनौतीपूर्ण टोटल का सामना करने में सहायक रहे।

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IMD ने हाल ही में प्रायोगिक आधार पर लॉन्च किया हीट इंडेक्स

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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रयोग के तौर पर 21 जुलाई को देश के विभिन्न हिस्सों के लिए हीट इंडेक्स जारी करना शुरू किया था।

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, किरेन रिजिजू ने भारत के गर्म क्षेत्रों के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की, जहां लोग उच्च तापमान के कारण असहज हैं।

हीट इंडेक्स के बारे में:

IMD द्वारा शुरू किया गया हीट इंडेक्स उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और इस प्रकार मनुष्यों के लिए तापमान की तरह महसूस करेगा जिसे मानव असुविधा के लिए एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स कार्यान्वित किया जाता है।

हीट एक्शन प्लान के तहत भुवनेश्वर और अहमदाबाद के लिए हीट इंडेक्स राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान (IIPH) जैसी स्थानीय एजेंसियों के सहयोग से परियोजना मोड के तहत किया जाता है।

प्रायोगिक ताप सूचकांक के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग कोड:

  • हरा: प्रायोगिक गर्मी सूचकांक 35 डिग्री सेल्सियस से कम।
  • पीला: 36-45 डिग्री सेल्सियस की सीमा में प्रायोगिक गर्मी सूचकांक।
  • ऑरेंज: प्रायोगिक गर्मी सूचकांक 46-55 डिग्री सेल्सियस की सीमा में।
  • लाल: प्रायोगिक गर्मी सूचकांक 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक।

महत्त्व :

  • यह लोगों को आर्द्रता और उच्च तापमान के प्रभाव को समझने में मदद करेगा।
  • प्रदान की गई जानकारी मनुष्यों के लिए गर्मी के निहितार्थ की पहचान करने और तापमान सीमाओं को समझने के लिए उपयोगी हो सकती है जो असुविधा पैदा कर रहे हैं।
  • यह असुविधा को कम करने के लिए लोगों को अतिरिक्त देखभाल करने के लिए मार्गदर्शन करेगा।
  • दिन का न्यूनतम और अधिकतम तापमान प्रदान करने के साथ-साथ यह भी सूचित करेगा कि मौजूदा तापमान कैसा महसूस होता है।
  • यह हवा के तापमान और अपेक्षाकृत आर्द्रता डेटा का उपयोग करेगा।

भारतीय मौसम विभाग:

15 जनवरी 1875 को गठित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। इसका मुख्यालय मौसम भवन, नई दिल्ली में है।

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Only 1% women live in countries with high gender parity, female empowerment: UN report_90.1

Top Current Affairs News 22 July 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 22 July 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 22 July के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 22 July 2023

इस साल यूपी के प्रयागराज में आयोजित की जाएगी भारतीय वायु सेना दिवस की परेड

आगामी वायु सेना दिवस की परेड और एयर शो का आयोजन प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में किया जाएगा। भारतीय वायु सेना ने कहा है कि यह फैसला वायु सेना दिवस को हर वर्ष देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाने की नई परंपरा के तहत लिया गया है। गौरतलब है, इस वर्ष वायु सेना की स्थापना को 91 वर्ष पूरे हो जाएंगे।

असम सरकार 2 अक्टूबर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगाएगी बैन

असम सरकार ने राज्य में इस साल 2 अक्टूबर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) की 1 लीटर से कम की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि अगले साल 2 अक्टूबर से पीईटी की 2 लीटर से कम की पानी की बोतलों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।

2011 से अब तक हर साल कितने भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि 2011 से अबतक 17.50 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है और 2023 में अबतक 87,026 लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। 2022 में 2,25,620, 2021 में 1,63,370, 2020 में 85,256, 2019 में 1,44,017, 2018 में 1,34,561, 2017 में 1,33,049, 2016 में 1,41,603 और 2015 में 1,31,489 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी।

मशहूर कॉमिक ऐक्टर चार्ली चैपलिन की 74 वर्षीय बेटी जोसेफीन का हुआ निधन

मशहूर कॉमिक ऐक्टर चार्ली चैपलिन की 74 वर्षीय बेटी व अभिनेत्री जोसेफीन चैपलिन का पेरिस में निधन हो गया जिसकी पुष्टि उनके परिवार ने की है। जोसेफीन का निधन 13 जुलाई को हुआ था। वह चैपलिन और ओना ओ’नील की 8 संतानों में से तीसरी थीं और उन्होंने करियर की शुरुआत 1952 में पिता की फिल्म ‘लाइमलाइट’ से की थी।

बिहार में 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस और 3 वंदे मेट्रो ट्रेन के परिचालन की मिली मंज़ूरी

रेलवे बोर्ड ने बिहार से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस व 3 वंदे मेट्रो के परिचालन की मंज़ूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक, वंदे भारत ट्रेन का परिचालन पटना से मालदा (पश्चिम बंगाल) और गया से हावड़ा के बीच होगा जबकि वंदे मेट्रो का परिचालन जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर के बीच होगा।

कौन हैं लंदन में ₹1,188 करोड़ का मैंशन खरीदने वाले भारतीय अरबपति रवि रुइया?

एस्सार ग्रुप के अरबपति को-ओनर रवि रुइया ने लंदन में £113 मिलियन (₹1,188 करोड़) में एक मैंशन खरीदा है जो हाल के वर्षों में शहर की सबसे बड़ी रेज़िडेंशियल डील्स में से एक है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (चेन्नई) से इंजीनियरिंग करने वाले रवि रुइया ने अपने भाई शशि रुइया के साथ मिलकर 1969 में एस्सार ग्रुप की स्थापना की थी।

2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए झारखंड ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया

झारखंड, एक राज्य जो अपने समृद्ध खनिज संसाधनों और भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, अब स्थिरता और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने हाल ही में 2070 तक नेट-शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा वाला एक विज़न दस्तावेज़ जारी किया है। दस्तावेज़ में आठ विषयगत क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है जो 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झारखंड के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देगी भारत सरकार

केंद्र सरकार फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देने के लिए “फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और नवाचार को बढ़ावा” नामक अपनी योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अधिकार प्राप्त तकनीकी समूह की बैठक में गहन मूल्यांकन के बाद योजना का प्रस्ताव रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया को भेजा गया है। मंत्री द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे आगे के विचार के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने 2023-24 से 2027-28 तक की 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹5,000 करोड़ का एक बड़ा बजट निर्धारित किया है।

गुजरात में बनाया जाएगा C295 सैन्य परिवहन विमान

नवंबर 2024 तक गुजरात के वडोदरा में एक पूरी तरह से चालू कारखाने की स्थापना के साथ भारत के एयरोस्पेस उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने वाला है। यह कारखाना पहले भारतीय निर्मित सैन्य परिवहन विमान, C295 के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महत्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ एयरोस्पेस कार्यक्रम के तहत, इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना है। सितंबर 2021 में, भारत ने 56 एयरबस C295 विमानों के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया, जो देश की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पहले 16 विमानों की डिलीवरी स्पेन के सेविले में अंतिम असेंबली लाइन से की जाएगी। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (TASL) और भारत सरकार के बीच एक औद्योगिक सहयोग देश के भीतर शेष 40 विमानों के निर्माण और संयोजन की देखरेख करेगा।

उत्तर प्रदेश ने EVs के लिए सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समर्पित सब्सिडी पोर्टल लॉन्च करके राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य उन ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने 14 अक्टूबर, 2022 के बाद ई-वाहन खरीदे हैं, ताकि वे अपनी पर्यावरण अनुकूल पसंद के लिए वित्तीय सहायता का दावा कर सकें। upevsubsidy.in नाम का पोर्टल व्यक्तियों के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए एक सुविधाजनक मंच के रूप में कार्य करता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सब्सिडी आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए चार-स्तरीय सत्यापन प्रणाली लागू की गई है।

 

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रूल 176 बनाम रूल 267: सरकार क्या मानती है, विपक्ष क्या मांगता है

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संसद के मानसून सत्र के शुरुआती दिन में मणिपुर की स्थिति के संबंध में चर्चा के प्रारूप पर सरकार और विपक्ष के बीच असहमति के कारण व्यवधान देखा गया। विपक्ष ने सदन की भावना व्यक्त करने के लिए नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने नियम 176 के तहत चर्चा का प्रस्ताव रखा। एक तरफ सरकार जहां छोटी अवधि की चर्चा के लिए सहमत हुई थी। वहीं, विपक्ष ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नियम 267 के तहत सभी मुद्दों को निलंबित कर चर्चा के बाद स्वत: संज्ञान लें।

 

रूल 267 क्या है?

रूल 267 राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व-निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति देता है। दरअसल, संसद में एक सदस्य के पास मुद्दों को उठाने और सरकार से जवाब मांगने के कई तरीके होते हैं। प्रश्‍नकाल के दौरान सांसद किसी भी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके तहत संबंधित मंत्री को मौखिक या लिखित उत्तर देना होता है। कोई भी सांसद शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठा सकता है। हर दिन 15 सांसदों को शून्यकाल में अपनी पसंद के मुद्दे उठाने की अनुमति होती है। कोई सांसद इसे विशेष उल्लेख के दौरान भी उठा सकता है। अध्यक्ष प्रतिदिन 7 विशेष उल्लेखों की अनुमति दे सकते हैं। सांसद राष्ट्रपति के भाषण पर बहस जैसी अन्य चर्चाओं के दौरान इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास कर सकते हैं। नियम 267 के तहत कोई भी चर्चा संसद में इसलिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य सभी कामों को रोक दिया जाता है।

अगर किसी मुद्दे को नियम 267 के तहत स्वीकार किया जाता है तो यह दर्शाता है कि यह आज का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। राज्यसभा नियम पुस्तिका में कहा गया है, ‘कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकता है। वह प्रस्‍ताव ला सकता है कि उस दिन की परिषद के समक्ष सूचीबद्ध एजेंडे को निलंबित किया जाए। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विचाराधीन नियम को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। विपक्ष मणिपुर को लेकर इसी कारण रूल 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है।

 

नियम 176 क्‍या है?

ध्‍यान देने वाली बात है कि केंद्र ने 17 जुलाई 2023 को कहा था कि वह राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। सदन के नेता पीयूष गोयल भी बोले थे सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। धनखड़ ने फिर कहा कहा था कि विभिन्‍न सदस्यों की ओर से नियम 176 के तहत मणिपुर के मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई है। सदस्य मणिपुर के मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने के इच्छुक हैं। इन चर्चाओं के तीन चरण होते हैं। एक, सदन का प्रत्येक सदस्य अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस देने का हकदार होता है। उन नोटिसों पर उन्‍होंने विचार किया है। लेकिन, नियम के तहत उन्‍हें सदन के नेता से तारीख और समय की सलाह लेनी होगी।

नियम 176 के अनुसार, मामले को तुरंत, कुछ घंटों के भीतर या अगले दिन भी उठाया जा सकता है। हालांकि, नियम स्पष्ट है कि अल्पकालिक चर्चा के तहत कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं किया जाएगा।

नियम 176 किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है, जो ढाई घंटे से अधिक नहीं हो सकती। इसमें कहा गया है कि अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा शुरू करने का इच्छुक कोई भी सदस्य अध्‍यक्षको स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से उठाए जाने वाले मामले को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है, बशर्ते नोटिस के साथ एक व्याख्यात्मक नोट होगा, जिसमें विचाराधीन मामले पर चर्चा शुरू करने के कारण बताए जाएंगे। साथ ही नोटिस को कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा समर्थित किया जाएगा।

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न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान

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न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। प्रदेश में मनरेगा के एक सौ दिन के अतरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा या एकल महिला लाभार्थियों को हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंश मिलेगी।

वहीं, शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार को 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से मात्र 200 से 300 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जबकि राजस्थान सरकार 1,000 रुपये दे रही है। राज्य में पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कई वर्षों तक वृद्धि भी नहीं होती थी।

 

गरीबी को संबोधित करना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

  • राज्य विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 को पारित कर दिया है।
  • यह विधेयक राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करता है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोग भी शामिल हैं।
  • सरकार का लक्ष्य लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति में और सुधार करते हुए मुफ्त चिकित्सा उपचार, दुर्घटना बीमा, मुफ्त बिजली और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर जैसे व्यापक लाभ प्रदान करना है।
  • इस कानून के अमल आने के बाद अब पेंशन में हर साल अपने आप ही 15 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि जनवरी में 10 फीसदी और जुलाई में 5 फीसदी के रूप में होगी।

 

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Launch of 'CRCS-Sahara Refund Portal' by Amit Shah_100.1

 

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया

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केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला, त्रिपुरा में ‘जीएसटी भवन’ का उद्घाटन किया, जो कि सीबीआईसी के तहत सीजीएसटी, सीएक्स और सीमा शुल्क कार्यालय, अगरतला, गुवाहाटी जोन के लिए एक परियोजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू होने से जहां राज्यों की प्रगति हो रही हैं, वहीं देश की अर्थव्यस्था भी मजूबत हो रही है।

जीएसटी भवन अगरतला शहर के मध्य में स्थित एक कार्यालय परिसर है। यह परियोजना अगरतला के सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक अहम स्थल पर स्थित है। यह परियोजना मंत्री बारी रोड, अगरतला में स्थित है और सभी करदाताओं तक इसकी त्वरित एवं अत्‍यंत आसान पहुंच है। यह नव निर्मित अगरतला हवाई अड्डा परिसर से लगभग 10 किमी की दूरी पर स्थित है। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के दौरान ‘अमृत काल’ में इस परियोजना का उद्घाटन निश्चित रूप से ‘नए भारत’ की ताकत को दर्शाता है।

इस अवसर पर उपस्थित सम्मानित गणमान्‍यजनों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन के उद्घाटन पर त्रिपुरा के लोगों को बधाई दी। उन्होंने बेहतरीन अवसंरचना के महत्व पर जोर दिया, जिसका उपयोग करदाताओं को बेहतर तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह बढ़ेगा। इस भवन से आम नागरिकों को यहां आने के बाद जीएसटी संबंधी मामलों में सुविधाजनक माहौल मिलेगा। इससे आम जनता तक अधिकारियों की पहुंच बढ़ जाएगी।

जीएसटी के लागू होने से पहले त्रिपुरा को वित्त वर्ष 2016-17 में केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के रूप में केवल 4.21 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि इस राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 में अंतर-राज्य व्यापार से 982.50 करोड़ रुपये का आईजीएसटी एकत्र किया। इसके अलावा, जीएसटी भवन का उद्घाटन हो जाने के साथ ही लोगों को जीएसटी के लाभों के बारे में जागरूक करने और अधिक-से-अधिक लोगों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर लोगों से संपर्क साधना अत्‍यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

 

सीजीएसटी भवन के बारे में

सीजीएसटी भवन के प्रस्ताव को जुलाई 2019 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी। 0.71 एकड़ भूमि, जिसका चयन भवन के निर्माण के लिए किया गया था, सीमा शुल्क प्रभाग, अगरतला के स्वामित्व में थी। इमारत लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुई और दिसंबर 2022 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा यह इमारत सौंप दी गई। इस इमारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,000 वर्ग मीटर है।

यह इमारत भूतल सहित कुल 8 मंजिल हैं। परिसर और इमारत को बाहर, अंदर तथा छत पर गमले में लगे पौधों से सजाया गया है। इस इमारत में ध्वज फहराने वाले दो खंभे हैं, एक भूतल पर है और एक छत पर है। इस इमारत में विशेष भूमिगत केबलों द्वारा संचालित 11 केवीए ट्रांसफार्मर है और बिजली जाने की स्थिति से निपटने के लिए एक डीजी सेट भी है। दिव्यांगजनों के लिए भवन के प्रवेश द्वार तक एक रैंप है और प्रवेश द्वार पर एक स्वागत कक्ष है।

भूतल पर अधिकारियों के लिए एक विशेष कैंटीन है। इसके अलावा भूतल पर मालखाना, शयनकक्ष और सेवा केंद्र स्थित हैं। अधिकारियों और आगंतुकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 02 लिफ्ट उपलब्ध कराई गई हैं। सम्मेलन कक्ष दूसरी मंजिल पर स्थित है। पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सीजीएसटी आयुक्तालय कार्यालय है। ऑडिट सर्कि‍ल और सीमा शुल्क प्रभाग चौथी मंजिल पर हैं और सीमा शुल्क प्रभाग पूरी पांचवीं मंजिल पर स्थित है। अतिथि गृह 6वीं मंजिल पर और सभागार 7वीं मंजिल पर स्थित हैं। अगरतला में अग्निशमन प्रणाली और पूर्व चेतावनी प्रणाली सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली हैं। लगभग हर मंजिल पर एक महिला शौचालय और वाटर फिल्टर है।

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Urban Unemployment in India Declines to 6.8% in January to March 2023 quarter_80.1

 

स्टुअर्ट बने ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज

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इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। 36 वर्षीय क्रिकेटर ने ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड टीम के साथी जेम्स एंडरसन यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र अन्य तेज गेंदबाज हैं। ब्रॉड सर्वकालिक सूची में पांचवें और एंडरसन तीसरे स्थान पर हैं जबकि स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, शेन वार्न और अनिल कुंबले शीर्ष पांच में शामिल हैं। ब्रॉड ने 2007 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण किया था, अब तक 166 टेस्ट मैच खेले हैं और चार एशेज विजेता टीमों का हिस्सा रहे हैं।

37 वर्षीय ब्रॉड मौजूदा एशेज सीरीज में 18 विकेट के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उन्होंने इंग्लैंड के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। ब्रॉड ने 27.57 की औसत से 600 विकेट लिए हैं जिसमें 20 पांच विकेट और तीन 10 विकेट शामिल हैं। उनके नाम 39 मैचों में ऑस्ट्रेलिया (149) के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट हैं। ऑस्ट्रेलिया इस समय एशेज सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है और उसने पहले दो टेस्ट जीते हैं जबकि इंग्लैंड ने हेडिंग्ले में वापसी करके सीरीज को जीवंत रखा है।

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600 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची

बॉलर               मैचेस                         विक्केट्स  
मुथैया मुरलीधरन 133 800
शेन वॉर्न 145 708
जेम्स एंडरसन 182* 688
अनिल कुंबले 132 619
स्टुअर्ट ब्रॉड 166* 600

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यूएनडीपी इंडिया ने पीएमएफबीवाई के तहत टिकाऊ कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने हेतु एब्सोल्यूट से समझौता किया

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संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और बायोसाइंस कंपनी एब्सोल्यूट® ने भारत की प्रमुख प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को मजबूत करने और किसानों की लचीलापन बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग का उद्देश्य भारतीय किसानों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें मौसम में उतार-चढ़ाव, कीटों के हमले, अनियमित वर्षा और आर्द्रता शामिल है, जिससे कम पैदावार और आय होती है।

 

किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए लचीलापन सुनिश्चित करना

  • यूएनडीपी इंडिया और एब्सोल्यूट® के बीच सहयोग किसानों और समग्र रूप से कृषि क्षेत्र के लिए लचीलापन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण महत्व रखता है।
  • पीएमएफबीवाई और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के कार्यान्वयन को बढ़ाकर, साझेदारी का उद्देश्य बाढ़, अत्यधिक बारिश और सूखे जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित किसानों को महत्वपूर्ण जोखिम संरक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

 

सहयोग का महत्व निम्नलिखित पहलुओं में निहित है:

आय स्थिरता को मजबूत करना: पीएमएफबीवाई की जोखिम सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को फसल हानि या क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता मिले, उनकी आय स्थिर हो और कठिन समय के दौरान सुरक्षा जाल प्रदान किया जाए।

नवीन पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देना: यह योजना किसानों को जोखिमों को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक और नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कृषि ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना: किसानों की आय को स्थिर करके, पीएमएफबीवाई कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है और फसल विविधीकरण का समर्थन करती है।

उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: उन्नत प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित समाधानों के उपयोग पर साझेदारी का ध्यान फसल बीमा और कृषि ऋण प्रक्रियाओं की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा।

किसानों को सशक्त बनाना: सहयोग का उद्देश्य क्रेडिट प्रोफाइलिंग और सटीक फसल हानि मूल्यांकन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना है, जिससे बेहतर जोखिम मूल्यांकन और कृषि वित्तपोषण जुटाया जा सके।

डेटा-संचालित नीति निर्माण: उन्नत तकनीक कृषि भूमि की पहचान, खेत की निगरानी और विश्लेषणात्मक क्षमताओं की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे डेटा-संचालित नीति निर्माण और धोखाधड़ी विश्लेषण को बढ़ावा मिलेगा।

कमजोर किसानों को सहायता: पीएमएफबीवाई के माध्यम से सरकारी सहायता के कुशल और पारदर्शी वितरण से उन कमजोर किसानों को लाभ होगा जो जलवायु-प्रेरित उपज हानि के प्रति संवेदनशील हैं।

खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना: कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समावेश से खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और समग्र विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।

 

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सरकार ने सहारा जमाकर्ताओं को रिफंड पाने में मदद के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया

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सहारा समूह (Sahara India) के को-ऑपरेटिव में जमा राशि की वापसी के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। पोर्टल लॉन्च होने के चार दिनों के भीतर ही पांच लाख निवेशकों ने इसपर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के पैसे वापस लौटाने के लिए 18 जुलाई को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया गया था।

 

पृष्ठभूमि और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने सहारा समूह से जुड़ी चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर पैसा लौटाने की प्रतिबद्धता की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी किया गया, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया। इस निधि का उपयोग सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए किया जाना है।

 

सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल और जमाकर्ता सूचना

आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा विकसित रिफंड पोर्टल, जमाकर्ताओं को अपने वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए एक सुविधाजनक मंच प्रदान करता है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम की चार सहकारी समितियों में 30,000 रुपये तक की जमा राशि रखने वाले लगभग 2.5 करोड़ व्यक्ति अपने रिफंड का दावा करने के लिए पोर्टल का उपयोग करने के पात्र हैं।

 

रिफंड प्रक्रिया और रकम

  • रिफंड चाहने वाले जमाकर्ता दावा प्रक्रिया शुरू करने के लिए mocrefund.crcs.gov.in पर वेबसाइट पर जा सकते हैं।
  • अमित शाह ने कहा कि जमाकर्ताओं को शुरू में रिफंड के रूप में 10,000 रुपये तक मिलेंगे, अधिक निवेश राशि वाले लोगों के लिए इसमें वृद्धि की संभावना है।
  • पहले चरण में, 5,000 करोड़ रुपये का आवंटित कोष 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करेगा।
  • एक बार जब यह निधि समाप्त हो जाती है, तो सरकार बड़ी राशि वाले अन्य जमाकर्ताओं के रिफंड की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त धनराशि मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रही है।

 

जमाकर्ताओं के लिए आवश्यक आवश्यकताएँ

रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए, जमाकर्ताओं के पास दो आवश्यक तत्व होने आवश्यक हैं:

  • मोबाइल नंबर के साथ आधार पंजीकरण और आधार को उस बैंक खाते से लिंक करना जहां रिफंड जमा किया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त, जमाकर्ताओं को अपनी रसीद का विवरण देना होगा और अपने रिफंड दावों के निर्बाध प्रसंस्करण के लिए पोर्टल पर एक फॉर्म डाउनलोड करना, भरना और पुनः अपलोड करना होगा।

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