रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए पांच बेड़ा सहायक पोत (एफएसएस) हासिल करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) के साथ 19,000 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नौसेना की सामरिक ताकत में बढ़ोतरी के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए पांच फ्लीट सपोर्ट शिप (एफएसएस) स्वदेश में ही बनाने का फैसला किया है।

एचएसएल के साथ करार

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इसलिए भी यह एक बड़ा प्रोत्साहन होगा क्योंकि इन जहाजों का निर्माण स्वदेशी डिजाइन के आधार पर किया जाएगा। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों (सीसीएस) की समिति ने 16 अगस्त को इन जहाजों के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

नौसेना की समुद्री क्षमता में काफी वृद्धि

एफएसएस को नौसेना के समुद्र में तैनात जहाजों में ईंधन, पानी, गोला-बारूद और अन्य चीजें फिर से भरने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना के बेड़ों को बंदरगाह पर लौटै बिना लंबे समय तक संचालित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। साथ ही ये जहाज बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गतिशीलता को बढ़ाएंगे। इन जहाजों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता में काफी वृद्धि होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन जहाजों को लोगों को निकालने, मानव सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए भी तैनात किया जा सकता है।

भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को एक नया आयाम

44,000 टन के फ्लीट स्पोर्ट शिप हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा भारत में निर्मित होने वाले अपनी तरह के पहले जहाज होंगे। पांचों जहाजों के निर्माण की यह परियोजना आठ वर्षों में पूरी होगी जिसमें लगभग 168.8 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन होगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन जहाजों का निर्माण भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को एक नया आयाम प्रदान करेगा और एमएसएमई सहित संबद्ध उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। इसके अधिकांश उपकरण और प्रणालियां स्वदेशी निर्माताओं से हासिल की जाएंगी और ये जहाज सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अनुरूप ‘आत्मनिर्भर भारत’ के गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष: हेमंत खत्री

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यूस्टा ब्रांड भारत के युवाओं के साथ लगातार खुद को शामिल करने के लिए समर्पित है, उनकी बदलती फैशन इच्छाओं को समझता है। ब्रांड युवा व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें आवाज देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे उन्हें खुले तौर पर अपनी विशिष्टता व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है।

यूस्टा के रिटेल आउटलेट्स को फैशन को तकनीक के साथ मूल रूप से विलय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टोर में विभिन्न तकनीकी-स्पर्श बिंदु शामिल हैं जो खरीदारी के अनुभव को बढ़ाते हैं। इनमें क्यूआर-सक्षम स्क्रीन शामिल हैं जो सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं, सुविधाजनक लेनदेन के लिए सेल्फ-चेकआउट काउंटर और ग्राहकों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। प्रौद्योगिकी का यह एकीकरण आज के युवाओं की डिजिटल आदतों और अपेक्षाओं के साथ संरेखित है, जिससे एक आकर्षक और कुशल खरीदारी का माहौल बनता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

• रिलायंस रिटेल में फैशन एंड लाइफस्टाइल के अध्यक्ष और सीईओ: अखिलेश प्रसाद

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सीसीआई के आदेश के अनुसार एक करोड़ रुपये का जुर्माना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 43ए के दायरे में लगाया गया है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल ने 23 अगस्त, 2023 को एक नियामक फाइलिंग में सीसीआई की कार्रवाई को स्वीकार किया।

यह घटना प्रतिस्पर्धा कानूनों और विनियमों के अनुपालन के महत्व को प्रकाश में लाती है, उन दायित्वों को रेखांकित करती है जिन्हें कंपनियों को अधिग्रहण और व्यावसायिक लेनदेन का पीछा करते समय बनाए रखना चाहिए।

जुर्माने के पीछे की स्थिति मार्च 2021 की है जब भारती एयरटेल ने भारती टेलीमीडिया, अपनी डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सब्सिडियरी, में 20% हिस्सा खरीदा। इस लेनदेन का मूल्य 3,126 करोड़ रुपये था, और यह भारती एयरटेल का एक रणनीतिक कदम था जिसका उद्देश्य था उसके विभिन्न ग्राहक-केंद्रित उत्पादों, सेवाओं, और व्यापारों की स्वामित्व संरचना को मजबूत करना। भारती एयरटेल ने भारती टेलीमीडिया पर पूरी नियंत्रण प्राप्त करके अपने ग्राहकों को एकीकृत और विशेष उपायोग प्रदान करने का इरादा किया, जो उसकी “वन होम” रणनीति के साथ मेल खाता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा मामलों की देखरेख करने वाले प्राथमिक राष्ट्रीय नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक इकाई के रूप में काम करते हुए, इसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन में निहित है। इसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उन गतिविधियों को रोकना है जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा को काफी कमजोर कर सकती हैं।

इसके अलावा, सीसीआई अधिनियम द्वारा परिभाषित संयोजनों को मंजूरी देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि जब दो संस्थाएं विलय के माध्यम से एक साथ आती हैं, तो उनका संयुक्त प्रभाव अनावश्यक रूप से बाजार पर हावी नहीं होता है, जिससे प्रतिस्पर्धी गतिशीलता को संरक्षित किया जाता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का गठन: 14 अक्टूबर, 2003
• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की अध्यक्ष: रवनीत कौर।

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