केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्त इकाई ‘मेरा युवा भारत’ (माई भारत) की स्थापना को मंजूरी दे दी जो युवाओं के विकास और युवा नीत विकास के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के रूप में काम करेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। यह संस्था युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए संपूर्ण सरकार में समान स्तर पर पहुंच प्रदान करेगी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि ‘मेरा युवा भारत’ का प्राथमिक उद्देश्य इसे ‘युवाओं के विकास के लिए पूरी सरकार का मंच’ बनाना है। स्वायत्त निकाय, मेरा युवा भारत (एमवाई भारत), राष्ट्रीय युवा नीति में ‘युवा’ की परिभाषा के अनुरूप, 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा।

मेरा युवा भारत कब होगा लॉन्च?

मेरा युवा भारत (एमवाई भारत), युवा नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को केवल “निष्क्रिय प्राप्तकर्ता” के रूप में रहने के स्थान पर विकास का “सक्रिय संचालक” बनाने में मदद करेगा। मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) 31 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया जाएगा।

इसका प्राथमिक उद्देश्य

मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवाओं के विकास हेतु एक संपूर्ण सरकार का मंच बनाना है। नई व्यवस्था के तहत, संसाधनों तक पहुंच और अवसरों के साथ जुड़ाव के माध्यम से युवा समुदायिक बदलाव के वाहक और राष्ट्र निर्माता बन जाएंगे, जिससे उन्हें सरकार एवं नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने का मौका मिलेगा। यह व्यवस्था राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की अपार ऊर्जा का उपयोग करेगी।

मेरा युवा भारत की स्थापना से निम्न बातों को बढ़ावा मिलेगा

• युवाओं में नेतृत्व विकास:

• अलग-अलग व्यक्तिगत संपर्क की जगह प्रोग्रामेटिक कौशल का विकास कर अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में सुधार होगा।

• युवाओं में अधिक निवेश करके उन्हें सामाजिक नवाचार और सामुदायिक नेता बनाने का कार्य किया जाएगा।

• युवा नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना और युवाओं को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास का “सक्रिय संचालक” बनाना।

• युवाओं की आकांक्षाओं और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल।

• मौजूदा कार्यक्रमों का सम्मिलन कर युवाओं की दक्षता में वृद्धि करना।

• युवा लोगों और मंत्रालयों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना।

• एक केंद्रीकृत युवा डेटा बेस बनाना।

• युवा सरकारी पहलों और युवाओं के साथ जुड़ने वाले अन्य हितधारकों की गतिविधियों को जोड़ने के लिए दोतरफा संचार में सुधार।

• एक भौतिक इकोसिस्टम का निर्माण करते हुए पहुंच सुनिश्चित करना।

इसका आवश्यकता

भारत के युवाओं को राष्ट्र का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभानी है– विशेषकर भारत की आजादी के 75वें वर्ष के निर्णायक मुकाम पर, क्योंकि हम वर्ष 2047 तक ‘अमृत भारत’ के निर्माण के लिए अगले 25 वर्षों में एक आदर्श परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर निकल पड़े हैं। विजन 2047 को साकार करने के लिए एक ऐसी विशेष रूपरेखा की आवश्यकता है जो ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं और रूर्बन युवाओं को एक मंच पर ला सके। विभाग की मौजूदा योजनाएं हमारे समाज में ग्रामीण युवाओं की जरूरतों की तत्कालीन विशेष समझ के अनुरूप ही पिछले 50 वर्षों में अलग-अलग समय पर तैयार और शुरू की गई थीं।

‘फिजिटल’ इकोसिस्टम तैयार करना

‘मेरा युवा भारत’ प्लेटफॉर्म इस तरह का ‘फिजिटल’ इकोसिस्टम तैयार करेगा और युवाओं को सामुदायिक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए उत्प्रेरक बनने के लिए सशक्त करेगा। वे सरकार को अपने नागरिकों के साथ जोड़ने वाले ‘युवा सेतु’ के रूप में कार्य करेंगे। ‘मेरा युवा भारत’ एक ऐसे फिजिटल इकोसिस्टम को बनाने और उसे बनाए रखने में मदद करेगा जो लाखों युवाओं को एक नेटवर्क में निर्बाध रूप से जोड़ता है।

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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 29 सितंबर 2023 को “डिजिटल डीएआरपीजी” विषयवस्तु के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) में विशेष अभियान 3.0 का शुभारंभ किया। इस “डिजिटल डीएआरपीजी” विषय वस्तु के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने अखिल भारतीय एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल को बढ़ावा देने, सार्वजनिक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने, जन शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई)/उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए एवं स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और कार्यालय में स्वच्छता और कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एआई/उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और कार्यालय में स्वच्छता और कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

एकीकृत सेवा पोर्टल: डीएआरपीजी ने 56 अनिवार्य ई-सेवाओं के अलावा 164 सेवाओं की पहचान करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अधिकार आयुक्तों सहित सेवा का अधिकार कार्यान्वित करने करने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 27 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। सेवा का अधिकार (आरटीएस) के मुख्य आयुक्तों को डीएआरपीजी के “एनईएसडीए वे फॉरवर्ड” प्रकाशनों के बारे में अवगत कराया गया। डीएआरपीजी द्वारा जारी यह छह एनईएसडीए वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्टें “एनईएसडीए – वे फॉरवर्ड” डैशबोर्ड पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-सेवाओं और अनिवार्य ई-सेवाओं की संख्या के लिए आधार रेखा निर्धारित करती है।

वर्तमान में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 14,736 ई-सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें से जम्मू और कश्मीर अधिकतम 1028 ई-सेवाएँ प्रदान करता है। 2,016 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 1,505 उपलब्ध हैं, जिससे संतृप्ति 74.6 प्रतिशत हो गई है। जम्मू और कश्मीर, केरल और ओडिशा अपनी 100 प्रतिशत सेवाएँ क्रमशः अपने पहचाने गए एकल एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल यानी ई-उन्नत (यूएनएनएटी), ई-सेवानम और ओडिशा वन के माध्यम से प्रदान करते हैं। आरटीएस आयुक्तों ने आश्वासन दिया कि एकीकृत सेवा पोर्टल को अपनाने और राज्यों में ई-सेवाओं को संतृप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

जन शिकायतों में लंबित मामलों को कम करना: डीएआरपीजी ने विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत जन शिकायतों के समय पर निवारण और गुणात्मक निपटान पर सभी मंत्रालयों/विभागों को संवेदनशील बनाने के लिए 7 सितंबर 2023 को जारी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर 17वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। सितंबर, 2023 में सभी मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निवारण का औसत समय 19 दिन है ।
प्रभावी शिकायत निवारण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) /उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 29 सितंबर, 2023 ही को आईजीएमएस 2.0 लोक शिकायत पोर्टल और ट्री डैशबोर्ड पोर्टल में स्वचालित विश्लेषण का शुभारंभ किया। इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली (आईजीएमएस) 2.0 डैशबोर्ड को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं के साथ सीपीजीआरएएमएस को अद्यतन करने के लिए डीएआरपीजी के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर द्वारा लागू किया गया है। डैशबोर्ड प्रविष्टि की गई और निपटाई गई शिकायतों, राज्य-वार एवं जिला-वार प्रविष्टि की गई शिकायतों और मंत्रालय-वार डेटा का त्वरित सारणीबद्ध विश्लेषण प्रदान करता है । इसके अलावा यह डैशबोर्ड अधिकारियों को शिकायत के मूल कारण की पहचान करने में भी सहायता करेगा।

सीपीजीआरएएमएस में भारत जीपीटी को अपनाना: डीएआरपीजी ने भविष्य में सीपीजीआरएएमएस में नागरिक शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से सीपीजीआरएएमएस के लिए एक प्रदर्शन योग्य बड़ा भाषा मॉडल देने के लिए भाषिनी द्वारा संचालित भारत के अनुरूप बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) पर काम करने के लिए आईआईटी मुंबई के नेतृत्व में भारत जीपीटी टीम के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इसके अतिरिक्त डीएआरपीजी ने 145 सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया है और पहले सप्ताह के दौरान 100 प्रतिशत फाइलों की समीक्षा की गई है। समीक्षा के बाद, छंटनी के लिए 447 भौतिक फाइलों की पहचान की गई है, जिनमें से 140 फाइलें पहले सप्ताह के दौरान ही हटा दी गई हैं। इसके अलावा, 1317 ई-फाइलें बंद करने के लिए पहचानी गईं, जिनमें से सभी को ई-ऑफिस में सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया है।

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इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए अभियान शुरू करने जा रहा है। भारत ने इजरायल में रह रहे भारतीयों की देश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि, ”इजरायल से भारत आने को इच्छुक लोगों के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च कर रहे हैं।स्पेशल चार्टर फ्लाइट और अन्य तरह की व्यवस्था की जा रही है। विदेशों में रहे रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

बता दें कि इजरायल में भारतीय दूतावास ने कल विशेष उड़ान के लिए रजिस्टर्ड भारतीय नागरिकों की पहली खेप ईमेल कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य पंजीकृत लोगों को बाद की उड़ानों का मैसेज भेजा जएगा। सभी भारतीय को ऑपरेशन अजय के तहत निकाला जाएगा।

हेल्पलाइन नंबर जारी

युद्ध प्रभावित इजराइल में भारतीय दूतावास पूरी तरह सक्रिय है और अपने नागरिकों की मदद के लिए 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर +972-35226748 और +972-543278392 या cons1.telaviv@mea.gov.in इमेल आइडी जारी किया है। इस बीच इजराइल-फिलिस्तीन में चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल में भारतीय प्रवासियों ने देश की सेना पर भरोसा जताया है और कहा है कि वे शांति से रहना चाहते हैं।

ऑपरेशन अजय क्या है?

ऑपरेशन अजय (What is Operation Ajay) इजरायल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है, ये कोई बचाव अभियान नहीं है। विशेष चार्टर्ड फ्लाइट्स को इस अभियान में लगाया गया है और जरूरत पड़ने पर नेवी शिप भी लगाए जा सकते हैं। इस अभियान में केवल उन भारतीयों वापस लाया जाएगा, जो आना चाहते हैं। इसमें सभी भारतीयों को वापस नहीं लाया जाएगा। इजराइल में अभी छात्रों, पेशेवरों और व्यापारियों को मिलाकर लगभग 18,000 भारतीय रहते हैं। जो भारतीय नागरिक इजराइल से वापस आना चाहते हैं, उनकी वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है।

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