उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में घोषणा की कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को “दिवाली उपहार” के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर में 632 करोड़ रुपए की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास एवं सहायता राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया।

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोहफा

इन परियोजनाओं में 208 करोड़ रुपये की 104 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और 424 करोड़ रुपये की 152 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को एक उपहार दिया है और सिलेंडर की कीमतों में 300 रुपये की कमी की है। अब हमने भी यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक उज्ज्वला योजना कनेक्शन लाभार्थी को दिवाली उपहार के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा।

 

योजनाओं के माध्यम से भारत को बदलना

आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 में मौजूदा भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले एलपीजी गैस का कनेक्शन लेना एक कठिन काम था। उन्होंने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1.75 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना से लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक पहल है जो बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए वित्तीय सहायता देती है।

 

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के प्रभाव की भी सराहना की, जो अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पारुल चौधरी और अन्नू रानी जैसी महिलाओं ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियों के सम्मान में, इन दोनों निपुण एथलीटों को डिप्टी एसपी नियुक्त किया जाएगा, और इस वर्ष के एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन से सम्मानित किया जाएगा।

 

 

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए योगी सरकार ‘स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार’ अभियान चला रही है। नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निकायों में साफ सफाई के लिए ‘क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस’ का मूल मंत्र देते हुए नवरात्र, दशहरा व दीपावली जैसे त्योहारों को ‘स्वच्छ त्यौहार, स्वस्थ्य त्यौहार’ के रूप में मनाने का संदेश जारी किया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक विभाग की ओर से इसके लिए सभी निकाय अधिकारियों और कर्मचारियों को धार्मिक स्थलों, मठ-मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास के क्षेत्र, वहां की सड़कों-गलियों की बेहतर साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 

स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति

प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सभी नगरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्चुअल बैठक के जरिये अवगत करा दिया है। सभी नगर निकायों को नगर विकास विभाग की ओर से निर्देशित किया गया है कि त्योहारों में श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी न हो, इसके लिए स्ट्रीट लाइटें सही कराई जाएं। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति में भी कहीं पर भी कोई बाधा न आए।

 

कूड़ा-कचरा का सही से निस्तारण

श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री और कूड़ा-कचरा का सही से निस्तारण भी कराया जाए। लोग पूजा सामग्री और कूड़ा-कचरा इधर उधर न फेंके, पूजा स्थलों के आसपास डस्टबिन रखवाया जाय। इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। लोगों को भी स्वच्छ और स्वस्थ्य त्यौहार मनाने के लिए जागरूक किया जाए। प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए भी लोगों से कहें तथा इसके प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया जाए।

 

नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण

उन्होंने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए निकायों में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, कूड़े के निस्तारण आदि कार्यों को संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण मिले, कहीं पर भी गंदगी के कारण पूजा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का मन मैला न हो।

 

पेयजल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति

साफ सफाई के पूर्ण प्रयास किए जाएं, सड़के-गलियां साफ सुथरी तथा गंदगी से मुक्त हो, नाले नालियों की भी सफाई के प्रबंध किए जाएं। कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट खराब न हो, लोगों को अंधेरे रास्तों से होकर न जाना पड़े। उन्होंने जीएम जलकल को निर्देश दिया कि त्योहारों में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो, कहीं पर भी पेयजल आपूर्ति बाधित न हो।

 

टोल फ्री नंबर व्यापक रूप से होगा संचालित

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि “स्वच्छ जनादेश सर्वेक्षण” चल रहा है। ऐसे में साफ सफाई में निकायों के सभी वार्डों के पार्षदों का सहयोग लिया जाए। प्रत्येक वार्ड की साफ सफाई के साथ कमियों को भी दूर किया जाना चहिए। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में स्थापित दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास भी सफाई कराई जाए।

जहां कहीं पर भी इसके केस आएं, वहां पर विशेष ध्यान दें। जल जमाव कहीं पर हो रहा हो, तो इसके निकास का भी प्रबंध करें। सभी निकायों में मूर्तियों के पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए अभी से प्रबंध किये जाएं, जिससे कि हमारी वाटर बॉडीज का पानी प्रदूषित न होने पाए। शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1533 को भी व्यापक रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गये हैं।

 

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ऐतिहासिक दिन मनाया, जब उन्होंने लगभग 4200 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और समर्पित किया। ये पहल ग्रामीण विकास, सड़क बुनियादी ढांचे, बिजली उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

 

पार्वती कुंड पर पूजा

दर्शकों को संबोधित करने से पहले, प्रधान मंत्री मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन किए, सभी भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य और उत्तराखंड के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया।

 

प्रधानमंत्री का सीमा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और कल्याण पहल पर बल

प्रधान मंत्री ने पिछले नौ वर्षों में 4,200 किमी से अधिक सड़कों, 250 पुलों और 22 सुरंगों के निर्माण के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डाला। इन पहलों का उद्देश्य भारत की सुरक्षा को मजबूत करना और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है, जिससे 75,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। बुनियादी ढांचे और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में नई सेवाओं का विकास तीव्रता से आगे बढ़ रहा है।

 

छोटे किसानों को सशक्त बनाना: पीएम किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में छोटे किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य में किसानों को 2200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिल चुकी है। वित्तीय सहायता का उद्देश्य छोटे किसानों के जीवन में सुधार लाना और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना है।

 

अद्वितीय उत्तराखंडी फसलों को बढ़ावा देना: श्री अन्ना

उत्तराखंड की पारंपरिक फसल श्री अन्ना को दुनिया भर में ले जाने योग्य बहुमूल्य संपत्ति बताया गया। इस फसल को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान आरंभ किया गया है, जिससे उत्तराखंड के छोटे किसानों को काफी लाभ होगा।

 

महिला-नेतृत्व वाला विकास: सशक्तिकरण पर ध्यान

महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न पहल आरंभ की गई हैं, जिनमें स्थायी घर प्रदान करना, शौचालय बनाना, गैस कनेक्शन देना, बैंक खाते खोलना, मुफ्त इलाज प्रदान करना और मुफ्त राशन वितरित करना सम्मिलित है।

हर घर जल योजना ने उत्तराखंड में 11 लाख परिवारों को पाइप से पानी उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ड्रोन पेश किए हैं, जिनसे कृषि और परिवहन के आधुनिकीकरण की उम्मीद है।

 

पर्यटन एवं तीर्थयात्रा विकास

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों की सफलता पर प्रकाश डाला। चार धाम यात्रा अब लगभग 50 लाख भक्तों को आकर्षित कर रही है, और केदारनाथ धाम में महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और श्री बद्रीनाथ धाम में चल रहा है। केदारनाथ धाम और हेमकुंट साहिब में रोपवे से पहुंच बढ़ेगी। मानसखंड मंदिर माला मिशन का लक्ष्य कुमाऊं क्षेत्र के मंदिरों को भक्तों के लिए आसानी से सुलभ बनाना है।

 

कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

प्रधान मंत्री ने चारधाम मेगा परियोजना, ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना सहित कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। उड़ान योजना का लक्ष्य क्षेत्र में किफायती हवाई सेवाओं का विस्तार करना है, और जनता के लिए सुविधा में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सड़क परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं।

 

प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी

प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उत्तराखंड की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए, प्रधान मंत्री ने ऐसे आयोजनों की तैयारी के लिए अगले 4-5 वर्षों में परियोजनाओं पर 4000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना की घोषणा की। ये सुविधाएं आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करेंगी।

 

निम्नलिखित परियोजनाओं का उद्घाटन किया-

ग्रामीण सड़कें और पुल (पीएमजीएसवाई):

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 76 ग्रामीण सड़कों और 25 पुलों का निर्माण किया गया। ये महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के सुधार दूरदराज के गांवों को जोड़ते हैं और स्थानीय आबादी के लिए बेहतर पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं।

बीडीओ कार्यालयों का उन्नयन:

नौ जिलों में पंद्रह ब्लॉक विकास कार्यालय (बीडीओ) भवनों को उन्नत किया गया, जिससे सरकारी अधिकारियों को अपने समुदायों को प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की गईं।

केंद्रीय सड़क निधि उन्नयन:

केंद्रीय सड़क निधि द्वारा वित्त पोषित तीन सड़कों का उन्नयन किया गया। इसमें कौसानी-बागेश्वर रोड, धारी-दौबा-गिरिछीना रोड और नागला-किच्छा रोड शामिल हैं, जिससे सड़क कनेक्टिविटी और परिवहन दक्षता में सुधार होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग उन्नयन:

दो राष्ट्रीय राजमार्गों, अल्मोडा पेटशाल – पनुवानौला – दन्या (एनएच 309बी) और टनकपुर – चल्थी (एनएच 125) में सुधार किया गया, जिससे उत्तराखंड की कनेक्टिविटी देश के शेष हिस्सों के साथ बढ़ गई।

पेयजल परियोजनाएँ:

कई पेयजल परियोजनाएं आरंभ की गईं, जिनमें 38 पंपिंग पेयजल योजनाएं, 419 गुरुत्वाकर्षण-आधारित जल आपूर्ति योजनाएं और तीन ट्यूबवेल-आधारित जल आपूर्ति योजनाएं सम्मिलित हैं, जिससे निवासियों के लिए स्वच्छ पानी का एक विश्वसनीय स्रोत सुनिश्चित किया गया।

थारकोट कृत्रिम झील:

पिथौरागढ़ में थारकोट कृत्रिम झील के निर्माण से क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

पावर ट्रांसमिशन लाइन:

132 केवी पिथौरागढ-लोहाघाट (चंपावत) पावर ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना की गई, जिससे बिजली ट्रांसमिशन और उपलब्धता में सुधार हुआ।

संपूर्ण उत्तराखंड में पुल:

उनतीस पुलों का निर्माण किया गया, जिससे उत्तराखंड के सुरम्य परिदृश्यों में सुरक्षित और कुशल परिवहन प्रदान किया गया।

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन:

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित, देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के लिए एक अत्याधुनिक इमारत, राज्य में आपदा तैयारियों और पुनर्प्राप्ति प्रयासों को बढ़ावा देती है।

निम्नलिखित भविष्य की पहलों की आधारशिला रखी गई-

पॉली-हाउस योजना:

21,398 पॉलीहाउस के निर्माण की योजना पाइपलाइन में है। इस परियोजना से फूल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा।

उच्च घनत्व सघन सेब के बागान:

उच्च घनत्व सघन सेब के बागानों को बढ़ावा देने की योजना से उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी।

एनएच सड़क उन्नयन:

परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क उन्नयन के लिए पांच परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।

आपदा तैयारी और लचीलापन:

आपदा तैयारियों को बढ़ाने के लिए कई पहल चल रही हैं, जिनमें पुलों का निर्माण, देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का उन्नयन और बलियानाला, नैनीताल में भूस्खलन को रोकने के उपाय सम्मिलित हैं। अग्नि, स्वास्थ्य और वन बुनियादी ढांचे में सुधार भी प्रगति पर है।

मॉडल डिग्री कॉलेज:

राज्य भर के 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों में छात्रावास और कंप्यूटर लैब विकसित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी।

स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा:

सोमेश्वर, अल्मोडा में 100 बिस्तरों वाला उप-जिला अस्पताल और चंपावत में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल ब्लॉक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाएगा।

खेल अवसंरचना:

हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड और रुद्रपुर में वेलोड्रोम स्टेडियम के निर्माण से खेल और मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मंदिर का बुनियादी ढांचा विकास:

मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना का उद्देश्य अल्मोडा में जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़ में हाट कालिका और नैनीताल में नैना देवी में बुनियादी ढांचे को विकसित करना सम्मिलित हैं।

ये पहल उत्तराखंड में विकास, कनेक्टिविटी और लचीलेपन को बढ़ावा देने, राज्य के सतत विकास में योगदान देने और इसके निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।